बागमती प्रदेशसभामा ३३ राजनीतिक दलको धरौटी जफत « Khabarhub

बागमती प्रदेशसभामा ३३ राजनीतिक दलको धरौटी जफत


५ पुस २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बागमती– गत मङ्सिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनअन्तर्गत बागमती प्रदेशसभाका निर्वाचनमा ३३ वटा राजनीतिक दलको धरौटी जफत भएको छ । निर्वाचनमा  प्रत्यक्षतर्फ ३५ र समानुतिकतर्फ ४० राजनीतिक दल निर्वाचनमा  सहभागी भएका थिए । जसमध्ये ३३ राजनीतिक दलको धरौटी जफत भएको निर्वाचन आयोगद्वारा हेटौँडामा आयोजित एक कार्यक्रममा जानकारी दिइएको हो ।

आयोगका सचिव गोकर्णमणि दवाडीका अनुसार प्रदेशसभाको निर्वाचनमा सहभागी भएका प्रत्यक्षतर्फ पुरुष पाँच सय ८८ र महिलातर्फ ८० गरी छ सय ६८ जना र समानुपातिकतर्फ सात सय ५४ जना उम्मेदवारको बन्दसूची कायम भएको थियो । जसमा १० प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त गरेका चार सय १७ पुरुष र ६७ जना महिला गरी कूल चार सय ८४ को जनाको धरौटी जफत भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

आयोगले तयार गरेको निर्वाचन परिणाम प्रतिवेदनअनुसार बागमती प्रदेशमा सात वटा राजनीतिक दलको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व भएको छ । प्रदेशसभातर्फ एक सय १० जना निर्वाचित भएका छन् । जसमा पुरुष ७० जना र महिला ४०  जना छन् । 

प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ का लागि बागमती प्रदेशमा महिला १७ लाख ३३ हजार तीन सय ७८ र पुरुष १७ लाख ३८ हजार ८७ तथा अन्य २७ गरी कूल ३४ लाख ७१ हजार चार सय ९२ मतदाता थिए । आयोगको प्रतिवेदन बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मासमक्ष सचिव दवाडीले पेस गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : ५ पुस २०७९, मंगलबार  ४ : ५७ बजे

नेपालको पहिचान र अस्तित्व संकटमा : देव गुरुङ

काठमाडौँ- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देव गुरुङले नेपालको मौलिक पहिचान

समस्याग्रस्त १२ सहकारीका थप २३५ जनाले पाए रकम

काठमाडौँ : समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले  १२ समस्याग्रस्त सहकारीको २३५ जनाको

खगेन्द्र सुनार प्रकरण : प्रहरीले थाल्यो आन्तरिक अनुसन्धान

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले

शिक्षक सरुवामा नयाँ नियम: एक वर्ष पुगेपछि नै सरुवा मिल्ने, पारस्परिकको हकमा के ?

२७ असोज, काठमाडौँ । शिक्षा नियमावलीमा गरिएको नयाँ संशोधनमार्फत सामुदायिक

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट पारित

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था हटेको छ ।