म्याग्दी – बेनी नगरपालिका–५ बगुवाखोलास्थित म्याग्दी नदीको बगरमा मापदण्ड र सम्झौताविपरीत दोहन गरिएको छ । सरकारको नदीजन्य वस्तु उत्खननसम्बन्धी नियम, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन र नगरपालिकासँग भएको सम्झौताविपरीत स्काभेटर प्रयोग गरेर तोकिएभन्दा गहिरो खाडल बनाएर उत्खनन गरिएका हो ।

स्काभेटर प्रयोग गरी नदीको धार परिवर्तन गराई ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको उत्खनन गर्दा तटीय क्षेत्रमा बाढी तथा कटानको जोखिम बढ्नुका साथै जलचरको बासस्थान र वातावरणमा असर पुगेको छ । नगरपालिकाले सम्झौताको शर्तविपरीत उत्खनन भएको विषयमा जिल्ला अनुगमन समितिलाई जानकारीसहित कारबाहीका लागि अनुरोध गर्दै गत पुस २७ गते पत्राचार गरिएको थियो ।

‘उपकरणको प्रयोग गर्न नपाउने ठेक्का सम्झौताको शर्त उल्लङ्घन भएको छ’, नगरप्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले भने, ‘एउटा बगर उत्खनन भइसकेको छ, अनुगमन समितिबाट के भयो ? बेखबर छौँ ।’ नदीजन्य वस्तुको उत्खननमा स्काभेटरलगायत ठूला उपकरण प्रयोग गर्न नपाउने कानुन छ । सतहदेखि ९२.९७ सेन्टिमिटर गहिराइसम्म उत्खनन गर्न पाउने सम्झौता गरे पनि दुईदेखि तीन मिटर गहिरो हुने गरी खाडल बनाएर नदीजन्य वस्तु निकालिएको छ।

अवैध उत्खनन जफत गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्‍याएवापत कूल आम्दानीको १५ प्रतिशत प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने निर्णयसहित नगरपालिकाले जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालयलाई जानकारी गराएर समन्वय समितिलाई पत्र पठाएको थियो । पत्राचार गरेको १० दिन बितिसक्दा पनि जिल्ला सदरमुकाम बेनीबाट करिब चार किलोमिटर नजिक बेनी–दरबाङ सडकको छेउमै रहेको बगरको अनुगमन भएको छैन ।

बगुवाखोला, अग्निखेत, डम्मरा, जोगिगाडे, चुत्रेनी, बगुवाखोला, सर्जेनी, दधेखोला र घुमाउनेसहित म्याग्दी नदीको नौवटा बगरबाट १७ हजार ७६० दशमलव १५ घनमिटर नदीजन्य वस्तु उत्खनन र निकासीका लागि न्यूनतम रु ४३ लाख ८६ हजार ४६ दशमलव ६४ मूल्य राखेर ठेक्का आह्वान गरिएको थियो । रु ४४ लाख कबोलेको बाग्लुङको जुम्ली निर्माण सेवाले पुस २३ गते सम्झौता गरेको थियो । प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार नगरपालिकासँग ठेक्का सम्झौता हुनुभन्दा एक हप्तादेखि नै उत्खनन थालेका व्यवसायीले नजिकै रहेको जिसी त्रसर उद्योगमा भण्डारण गरेर राखेका छन् ।

कम्पनीका प्रतिनिधि निराजन खतिवडाले अलपत्र सडक आयोजनालाई आवश्यक नदीजन्य वस्तुको सहज आपूर्तिका लागि सरोकारवालासँग समन्वय गरेर उपकरणको प्रयोग गरेको दाबी गरे । ‘मजदुरबाट नदीजन्य वस्तु निकाल्न असम्भव भएकाले उपकरण प्रयोग गरेका हौँ’, उनले भने, ‘स्थानीय निर्माण योजनालाई प्राथमिकता दिएर ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उपलब्ध गराएका छौँ । सम्झौता बाहिर गएर उत्खनन भएको छैन ।’

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अध्यक्ष रहेको अनुगमन समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकाय, वन डिभिजन, कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रमुख सदस्य छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी रानाले समितिका अध्यक्षको अगुवाइमा अनुगमन गर्ने चलन रहेको बताए।