युक्रेनका चार क्षेत्रमा जनमत संग्रह गर्ने मस्कोको योजनामा पश्चिमा देशको विरोध | Khabarhub Khabarhub

युक्रेनका चार क्षेत्रमा जनमत संग्रह गर्ने मस्कोको योजनामा पश्चिमा देशको विरोध


५ आश्विन २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मस्को – हाल रुसको नियन्त्रणमा रहेका युक्रेनका केही भागहरूमा तत्काल तथाकथित जनमत संग्रह गर्ने मस्कोको योजनाको पश्चिमी राष्ट्रहरूले निन्दा गरेका छन्। चार युक्रेनी क्षेत्रहरूमा रूसी समर्थित अधिकारीहरूले उनीहरू रुसको हिस्सा बन्ने कि नगर्ने भनेर सोध्न मतदान बोलाएका छन्।

अमेरिका, जर्मनी र फ्रान्सले भनेका छन् कि उनीहरूले यस्तो ‘नक्कली’ मतपत्रको नतिजालाई कहिल्यै मान्यता दिने छैनन्। नेटो सैन्य गठबन्धनले यो योजनाले युद्धमा वृद्धि भएको जनाएको छ।

शुक्रबारदेखि सुरु हुने गरी पाँच दिनसम्म निर्वाचन सञ्चालन गर्ने योजना पूर्वी क्षेत्र लुहान्स्क र दोनेत्स्कका साथै दक्षिणमा जापोरिज्जिया र खेरसनमा घोषणा गरिएको छ। रोयटर्सका अनुसार उक्त क्षेत्रले युक्रेनी भूभागको करिब १५ प्रतिशत वा हंगेरीको आकार बराबरको प्रतिनिधित्व गर्नेछ।

युद्धको बीचमा वैध र निष्पक्ष निर्वाचन गर्न सकिन्छ भन्ने सुझावलाई पश्चिमाहरूले खारेज गरेका छन्। जर्मन चान्सलर ओलाफ स्कोल्जले युद्धबीच जनमत संग्रह गर्ने रुसी योजनाको निन्दा गरे भने फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले मस्कोको योजनलाई लोकतन्त्रको ‘प्यारोडी’ भनेका छन्।

अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभानले अमेरिकाले मतदानलाई कहिल्यै पनि मान्यता नदिने बताए।

प्रकाशित मिति : ५ आश्विन २०७९, बुधबार  १० : २५ बजे

प्रधानमन्त्री कार्की र पूर्व राष्ट्रपति यादवबीच भेटवार्ता

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवबीच

भदौ अन्तिम साताको हिंसा र देश दोहनलाई परिवर्तन ठान्नु गलत : ज्ञवाली

काठमाडौं- नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले गत भदौ अन्तिम साता

फिलिपिन्समा आँधीका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १०० भन्दा बढी पुग्यो

सेबु, फिलिपिन्स – मध्य फिलिपिन्समा आएको काल्मेगी आँधीका कारण देशभर

आम निर्वाचनपछि ब्यारेकमा फर्किने बङ्गलादेशको सेनाद्वारा घोषणा

बङ्गलादेश – बङ्गलादेशको सेनाले आगामी वर्षको शुरुमा हुने देशको १३औँ

सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न दलबाहेकलाई सर्वाेच्चको आदेश

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले जेनजी आन्दोलन सुरु भएको विषयमा राजनीतिक दलहरूलाई