काठमाडौँ : युवा नेता गगन थापालाई भारी मतान्तरले पराजित गर्दै शेरबहादुर देउवा कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा चयन भएका छन् । सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै चुनावमा गएका देउवाले कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउँदै नयाँ प्रधानमन्त्री बन्न संसदीय दलको नेता पनि चयन भएका छन् ।

यसका लागि देउवा सक्षम थिए । खासगरि वाम गठबन्धनले पाँच वर्षअघि भारी बहुमत ल्याएर सरकार बनाउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक संसद् विघटन गरेपछि नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने पालो देउवाको आएको थियो ।

देउवाले नयाँ प्रधानमन्त्री पद पाउँदा सत्ता गठबन्धन सुरक्षित हुनेछ । देउवा आफू पहिले प्रधानमन्त्री बनेर गठबन्धन जोगाउनका लागि प्रचण्डलाई पालो दिने मनस्थितिमा छन् ।

राजनीतिक स्थिरताका लागि पनि गठबन्धनको संख्या सुविधाजनक छ । यसले देउवा सरकारलाई पनि सुरक्षित गर्छ । यदि प्रचण्ड एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने भनेपनि त्यो सुरक्षित देखिदैन ।

त्यसले संसद् फेरि विघटन गरेर देश मध्यावधि चुनावमा जान सक्ने सम्भावना हुन्छ । सोही कारण पनि ठूलो दलको हैसियतमा पनि पहिलो पटक देउवाकै नेतृत्वमा गठबन्धनको निरन्तरता जरुरी देखिएको छ ।

अहिलेको आर्थिक संकटमा विदेशी सहायता, ऋण र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयताको ठूलो खाँचो छ । जुन परिपक्क राजनीतिज्ञ शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा मात्र सम्भव हुन सक्छ । प्रचण्ड स्वयंले पनि गठबन्धन १५ वर्ष जान्छ, प्रधानमन्त्रीनै नपाएपनि गठबन्धन छोड्दिन भनेका छन् । यसले पनि गठबन्धनको निरन्तरतामा देउवा निर्णायक छन् ।

गठबन्धन भत्केमा राजनीतिक ध्रुवीकरणसँग राजनीति र आर्थिक संकट आउँनसक्छ । जुन प्रचण्डले पनि विवेक प्रयोग गरेर मात्रै निर्णय लिनुपर्छ । अन्यथा यसले देशमा आउने सक्ने संकटको जिम्मेवारी लिन तयार हुनुपर्छ ।

गठबन्धनको निरन्तरतासँगै अब आर्थिक विकास र समृद्धिको प्राथमिकतामा केन्द्रित हुनुपर्ने चुनौति देउवालाई छ । प्रचण्डले आफूले चुनावअघि बोलेको कुराहरू एकपटक याद गर्नुपर्छ । चुनावपछीसमेत संयुक्त विज्ञप्ति नै जारी गरेको कुरा ख्याल गर्दै आफ्नो राजनीतिक विश्वसनियता कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

४ मङ्सिरको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि पहिलोपटक बसेको गठबन्धनको बैठकले गरेको निर्णयमा समेत प्रचण्डको इमान्दारिता देखिनुपर्छ । पहिलो चरणमा देउवा र त्यसपछि प्रचण्ड हुनुपर्छ। यदि प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका लागि मात्र गठबन्धन तोडी अर्को समीकरण रोजेपनि त्यो जनमतको उपेक्षा हो।

चुनावी परिणामले गठबन्धनको निरन्तरतासँगै पहिलोपटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर कांग्रेसलाई खुला गरिदिएको स्पष्ट छ। निर्वाचनको नतिजापछि वर्तमान गठबन्धनको आवश्यकता र सान्दर्भिकतालाई पुनः पुष्टि गरेको छ । कसैलाई बहुमत नभएकाले सरकार सञ्चालन मिलिजुली गरी देशलाई राजनीतिक दुर्घटनामा नजाने सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

ओली सरकारपछि गठबन्धन बनेको र स्थानीय र पछि पनि चुनावका क्रममा लामो समय गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने वाचा गरेका दलहरूले मतपत्रको मसी सुक्न नपाउँदै अर्को समीकरणका लागि प्रयास गर्नु नै अनैतिक मात्र होइन, मतदाताप्रतिको बेइमानी र धोका पनि हो ।

अप्रत्याशित रूपमा विकसित भएका घटनाक्रमको राम्रोसँग विश्लेषण नै नगरी अर्को तवरबाट प्रधानमन्त्री ताक्दा स्वयं प्रचण्डका लागि समेत राजनीतिक जोखिम हुनसक्छ । माओवादीले गठबन्धनबाट धोका पाएको भन्नु तथ्यांकको सुस्म विश्लेषण नगर्नु हो । कांग्रेसले उम्मेदवारी दिएका करिब ४० प्रतिशत सिटमा पराजय भोगेको  यथार्थ हो भने राष्ट्रिय पार्टी समेत हुन नसकेको समाजवादीले गठबन्धनकै बलमा प्रत्यक्षमा १० सिट जित हाता पारेको हो।

गठबन्धनको नतिजा सोचेअनुसार नआउनुमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अप्रत्याशित उदय हो भने मुख राजनीतिक दलहरूसंग बढेको असन्तुष्टीको उदाहरण पनि हो। चुनावमा भोट ट्रान्सफर नभएको भन्ने दाबी र एक अर्काप्रतिको आरोप तथा असन्तुष्टि वास्तविकताभन्दा टाढा छ ।

अहिलेको आर्थिक संकटको समाधानका लागि समेत देशमा राजनीतिक स्थायित्व अनिवार्य छ। प्रचण्डले यसअघि वाम गठबन्धन तीन वर्षमै टुटेपछिको राजनीतिक अस्थिरता र त्यसपछिको आफ्नो प्रतिबद्धता भुल्नु हुँदैन।

गठबन्धनले अपेक्षित परिणाम ल्याउन नसक्नुका कारण तथा मत परिणामको वस्तुगत विश्लेषण अझै नहुनुले रणनीतिक कच्चापन देखाइरहेको छ। अन्तर्घात हुने कांग्रेसको पुरानो रोग नै हो  । यसपटक झनै बढ्यो । जुन प्रधानमन्त्री देउवाबाट भन्दा पनि इत्तर समुहका शेखर-गगन समुहबाट भएको स्पष्ट छ ।

प्रचण्डले माओवादीको चुनावी परिणाम, क्षति, संगठनको अवस्था आदीको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्ने गरि कांग्रेसलाई तर्साउने र जसरी पनि अहिले नै प्रधानमन्त्री हुन खोज्नु दुर्घटनामा पर्न खोज्नु जस्तै हो।

प्रचण्डले पहिलो पटक नै प्रधानमन्त्रीमा हतार गर्नु गैरजिम्मेवार तथा जनादेशको विपरित छ । उनले केही समय धैर्य गरी नेतृत्व दिनुपर्छ । जुन अवश्य नै पाउँछन् किनकी देउवाको राजनीतिक विश्वसनियतामा कुनै प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन उनी बोलीको पक्का छन्।

प्रचण्डले बरु आम नागरिकलाई राहत हुने गरी र अहिलेको संकटसंग जुध्न सक्ने गरी न्यूनतम साझा कार्यक्रम तथा पावर सेयरिङसहित आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने सहमति गर्नुपर्छ । अन्यथा यो देशमा जति अस्थिरता छ, त्यो पछिल्ला केही वर्ष प्रचण्डकै कारण निम्तिएको हो भन्ने कुरामा दुईमत छैन । त्यसैले सबैभन्दा पहिले प्रचण्ड स्थायी हुन जरुरी छ ।