फागुन मसान्तसम्म इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न निर्देशन « Khabarhub

फागुन मसान्तसम्म इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न निर्देशन


६ पुस २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


63
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– यातायात व्यवस्था विभागले फागुन मसान्तसम्ममा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न सरकारी सवारी साधनलाई निर्देशन दिएको छ । आगामी चैत महिनाबाट इम्बोस्ड नम्बर जडान नगरेका सरकारी सवारी साधन सडकमा देखिएमा ती गाडीलाई सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अनुसार रु दुई हजार जरिवाना गरिने विभागले जनाएको छ ।

सरकारी गाडीहरुले १० वर्षसम्म पनि कर नतिरेपछि इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न निर्देशन दिइएको विभागका महानिर्देशक डा टोकराज पाण्डेले बताए। उनले भने, ‘सरकारी गाडीको कर १० वर्षसम्म पनि नउठेपछि कर उठाउने माध्यमका रुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानलाई लिएका छौँ, फागुन मसान्तसम्म सबै सरकारी गाडीले अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने छ, सेतो प्लेटले पनि कर नतिरी गाडी चलाउन पाउँदैनन् ।’

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने समयमा अनिवार्य रुपमा कर क्लियर भएको हुनुपर्ने विभागले जनाएको छ । इम्बोस्ड जडान गर्नुपर्ने विभागको निर्देशनले सरकारको राजस्व उठ्ने र इम्बोस्ड जडानको प्रक्रिया पनि सहज हुने महानिर्देशक डा पाण्डेको दाबी छ ।

 उनका अनुसार सरकारी गाडीले फागुन मसान्तसम्म इम्बोस्ड जडान नगरेको पाइएमा रु दुई हजार जरिवानासहित इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न लगाइनेछ । 

प्रकाशित मिति : ६ पुस २०७९, बुधबार  ५ : ४६ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा