सुर्खेत प्रशासनले भोलिदेखि ‘बार’ प्रणाली लागू गर्ने « Khabarhub

सुर्खेत प्रशासनले भोलिदेखि ‘बार’ प्रणाली लागू गर्ने


८ माघ २०७८, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कर्णाली– जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले सेवाग्राहीको अत्यधिक भीड बढेपछि सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन आइतबारदेखि ‘बार’ प्रणाली लागू गर्ने भएको छ ।

कार्यालयमा भीडभाड देखिएको र कोभिड–१९ को नयाँ भेरियन्टको प्रभाव दिनप्रतिदिन बढिरहेकाले सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न बार प्रणाली लागू गरेको प्रशासनले जनाएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर बुढाले नेपाली नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, फोटोसहितको मतदाता नामावली दर्ता तथा विद्युतीय राहदानीसम्बन्धी कार्यका लागि सेवा गर्न ‘बार’ प्रणाली तोकिएको बताए ।

उनका अनुसार आइतबार र शुक्रबार लेकबेँशी नगरपालिका, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र पञ्चपुरी नगरपालिका, मंगलबार वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, सोमबार र मंगलबार भेरीगंगा नगरपालिका, चिंगाड गाउँपालिका र बराहताल गाउँपालिका, बुधबार र बिहीबार गुर्भाकोट नगरपालिका, सिम्ता गाउँपालिका र चौकुने गाउँपालिकाका सेवाग्राहीका लागि पालो निर्धारण गरिएको छ ।

प्रशासनले बार प्रणालीबमोजिम अनिवार्य स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई पूर्ण खोप लगाएको कार्ड वा सोको मोबाइलमा खिचिएको फोटो भए पनि साथमा लिएर आउन सम्बन्धित सेवाग्राही र स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : ८ माघ २०७८, शनिबार  ६ : ४० बजे

सरकारले मानव–बाघ अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन परियोजनाका लागि अमेरिकी अनुदान स्वीकार गर्ने

काठमाडौं– सरकारले मानव–बाघ अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन परियोजनाका लागि प्राप्त हुने अमेरिकी

प्रचण्डले छाडेको गोरखा २ मा बाबुराम र चक्रे मिलनको भिडन्त

गोरखा- पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई गोरखा क्षेत्र नम्बर २ बाट

काठमाडौंमा त्रिदेशीय ‘आर्ट फर पिस’ कला प्रदर्शनी

काठमाडौं– नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, समसामयिक चित्रकला विभाग र बङ्गलादेश आर्टिस्ट ग्रुपको

उम्मेदवारबारे एमाले ओखलढुंगामा किचलो, जिल्ला कार्यालयमा तालाबन्दी, अध्यक्षले हात उठाए

ओखलढुंगा– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ओखलढुंगामा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको उम्मेदवार चयनले

सर्वोच्चद्वारा बागमती किनारको २० मिटर थप क्षेत्र छाड्नुपर्नेसम्बन्धी आफ्नै फैसला उल्ट्यायो

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ उपत्यकाका बागमती नदी र यसका सहायक