काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्न माग गर्दै दायर भएको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । उक्त आदेशसँगै निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको गतिविधि सञ्चालन गर्न बाटो खुलेको छ ।

न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले आज कारण देखाउ आदेश जारी गरेपछि आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न बाटो खुलेको हो । महोत्तरीको भँगाहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जीवकुमार साहले आफूहरुको कार्यकाल ६ महिना बाँकी रहेकाले त्यस अगावै हुने निर्वाचन असंवैधानिक भएकाले निर्वाचन गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि पाँचवर्षे कार्यकाल उपभोग गर्न नपाउने उल्लेख गर्दै गत माघ २६ गते पेस भएको निवेदन दर्ता (दरपीठ) गर्न अस्वीकार गरेको थियो । इजलासमा भएको सुनुवाइपछि उक्त आदेश जारी भएको हो ।