विश्व शक्तिको रूपमा उदाउन खोजेको चीनले सन् २०१३ मा राष्ट्रपति सी चिनफिङ सत्तामा आएपछि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनाअघि बढाएको थियो। उक्त परियोजना अन्तर्गत सन् २०१७ मा नेपाल र चीनबीच हस्ताक्षर भए पनि हालसम्म कुनै पनि प्रगति भएको छैन। बीआरआईका लागि नेपालले सुरुमा चीनलाई ३५ परियोजना पठायो तर, पछि चिनियाँ इच्छाअनुसार त्यसलाई ९ मा सीमित गरिएको थियो।

जसमा काठमाडौं-रसुवागढी सडक स्तरोन्नति, काठमाडौं-रसुवागढी रेल परियोजना, गल्छी-रसुवागढी ४०० केभी प्रसारण लाइन, किमाथांका-हिले सडक निर्माण, मदन भण्डारी प्राविधिक शिक्षालय, तमोर जलविद्युत् आयोजना निर्माणलगायत छन्। अमेरिकी पहलको एमसीसी सम्झौता अघि बढ्दै गर्दा बीआरआई पछि परेको सन्दर्भमा चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री यही चैत ११ गते दुई दिने भ्रमणका लागि नेपाल आउन लागेका छन्।

आफ्नो भ्रमणको क्रममा परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले कम्तिमा दुईवटा परियोजनामा ​​हस्ताक्षर गर्ने लक्ष्य राखेको जानकारी छ। नेपाल र चीनबीच भएको सम्झौताअनुसार बीआरआई परियोजना अघि नबढेकामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि असन्तुष्ट व्यक्त गरेकी छिन्। बेइजिङबाट प्रकाशन हुने ‘ग्लोबल टाइम्स’ र ‘पिपुल्स डेली’ लाई फागुन २७ मा प्रकाशित अन्तर्वार्तामा परियोजनाले अपेक्षित गति प्राप्त गर्न नसक्नु प्रति चिन्ता व्यक्त गरेकी छिन्। चीनको सरकारी सञ्चारमाध्यम द्वारा व्यक्ति छनौट र विषयवस्तु बारे अत्यन्त सावधानीपूर्वक लिइएको उक्त अन्तर्वार्तामा सीमा समस्यालाई समावेश गरिएको देखिन्न।

बीआरआईका लागि नेपालले सुरुमा चीनलाई ३५ परियोजना पठायो । तर, पछि चिनियाँ इच्छाअनुसार नौ वटा परियोजनामा सीमित गरिएको छ।

नेपाल र चीनबीच १,४३९ किलोमिटर लम्बाइको सीमा छ। यसलाई समयसापेक्ष व्यवस्थापनका लागि दुई मुलुकबीचको प्रोटोकल नवीकरण गर्न तेस्रो पटक सन् २००६ अप्रिल १७ मा गठित ‘नेपाल-चीन संयुक्त सीमा समिति’ सन् २०१२ सम्म काम गरेर निष्क्रिय भएको देखिन्छ। सत्तारूढ कांग्रेसका नेताहरूले हुम्लाको नाम्खामा चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको दाबी गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशन अनुसार गत भदौ १६ मा हुम्लाको लिमी लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको थियो।

उक्त समितिले असोज दोस्रो साता गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई प्रतिवेदन बुझायो। त्यही प्रतिवेदनलाई आधार मानेर असोज १८ मा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार पनि गरियो। गृह मन्त्रालयका सह-सचिव जयनारायण आचार्यको नेतृत्वमा गठित उक्त समितिले सीमा क्षेत्रमा उब्जेका केही विषयलाई द्विपक्षीय सहकार्य गरेर समाधान गर्न सुझाव दिएको थियो। यस विषयमा परराष्ट्रमन्त्री खड्का र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङबीच गत कात्तिक-२ मा भएको टेलिफोन वार्तामा सीमा समस्यालाई कूटनीतिक प्रक्रियामार्फत हल गर्ने समझदारी भएको थियो। अहिले हुन लागेको चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको भ्रमणका क्रममा दुई मुलुकबीच उठेका सीमा सम्बन्धी विषयलाई दीर्घकालीन समाधान खोज्न पहल हुने अपेक्षा गरिएको छ।

चीनको पूर्वाधार विकास रणनीति बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) लाई कार्यान्वयन गर्न जोड दिन चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी को आसन्न भ्रमण भन्दा पहिले नै परियोजना कार्यान्वयन योजनाको पाठ (text) पठाई सकिएको बताइन्छ । राष्ट्रपति सीको व्यक्तिगत पहलमा चीनको ३.२१ ट्रिलियन डलरको विशालकाय विदेशी मुद्रा सञ्चितिको फाइदा उठाउँदै प्रस्तावित बीआरआई मार्फत बेइजिङको विश्वव्यापी प्रभाव बढाउनको लागि विश्वभरका पूर्वाधार परियोजनालाई ऋण लगानी सुरु गरिएको थियो।

बीआरआई अन्तर्गत नेपाल र चीनबीच पाँच वर्षअघि एमओयूमा हस्ताक्षर भए पनि हालसम्म एउटा पनि आयोजना नेपालमा अघि बढ्न सकेको छैन । चाखलाग्दो कुरा के छ भने नेपालको संसदले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अनुमोदन गरेको एक महिनापछि नै चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमण हुन लागेको हो । अमेरिकी अनुदानमा सञ्चालित आयोजनामा ​​चीनको हस्तक्षेप र धेरै छलफलपछि अमेरिकी ५० करोड डलरको पूर्वाधार अनुदान कार्यक्रमलाई संसदले अनुमोदन गरेको थियो ।

अमेरिकी अनुदानमा सञ्चालित आयोजनामा ​​चीनको हस्तक्षेप र धेरै छलफलपछि अमेरिकी ५० करोड डलरको पूर्वाधार अनुदान कार्यक्रमलाई संसदले अनुमोदन गरेको थियो ।

नेपाल सरकारका एक वरिष्ठ अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै सञ्चार माध्यमले जनाए अनुसार भ्रमणका क्रममा दुवै पक्षबीच आयोजना कार्यान्वयन योजनाको दस्तावेज बारे सहमति हुने अपेक्षा गरिएको छ। जसबाट बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनको लागि मार्ग प्रशस्त हुनेछ।

गत डिसेम्बरमा नेपालमा बीआरआई परियोजनाका सम्बन्धमा आन्तरिक परामर्श भएको थियो । जसमा दुवै देशले आयोजना छनोटका लागि संयुक्त संयन्त्र बनाउने सिफारिस गरेको थियो। सिफारिसमा बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनका लागि व्यावसायिक ऋणबाट जोगिनु पर्ने विषय पनि समावेस छ । नेपालको सिफारिसमा बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनालाई लगानी गर्न चीनबाट प्राथमिकतामा अनुदान वा वार्षिक २ प्रतिशत भन्दा कम ब्याजमा सहुलियतपूर्ण ऋण लिनुपर्ने स्पष्ट रूपमा भनेको छ ।

बीआरआई अन्तर्गत सजिलो ऋण मापदण्डको कारण सुरुवातमा विश्वभर यसको स्वागत भएको थियो। यद्यपि, यी सहुलियतहरूले चिनियाँँहरूको आर्थिक र सैन्य विस्तारलाई सहज बनायो र पूर्वाधार निर्माणका लागि बीआरआई प्राप्त गर्ने देशहरूमा सैन्य अड्डाहरू स्थापना गर्न अनुमति दिइयो।

नेपालको सिफारिसमा बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनालाई लगानी गर्न चीनबाट प्राथमिकतामा अनुदान वा वार्षिक २ प्रतिशत भन्दा कम ब्याजमा सहुलियतपूर्ण ऋण लिनुपर्ने स्पष्ट रूपमा भनेको छ ।

धेरै ऋणहरू वास्तवमा विकासोन्मुख देशहरूमा विस्तारित छन् जसलाई गोप्य रूपमा वार्ता द्वारा निष्कर्षमा पुर्याउने गरिन्छ जसमा मुख्यत: चीनको बैङ्कसँग एकतर्फी सम्झौता र विवाद निरुपण कालागि मध्यस्थता पनि चीनमा मात्रै हुनसक्ने व्यवस्था गर्ने गरिएको देखिन्छ । यी मध्ये कतिपय ऋण कालागि राष्ट्रिय स्रोत र साधनहरूलाई धरौटीको रूपमा प्रयोगगर्ने गर्दछन्। ऋण धराप (debt trap) कूटनीति, पारदर्शिताको अभाव र अव्यावहारिक ऋण सर्तहरूले यी योजनाहरूलाई अत्यन्त अलोकप्रिय बनाएको छ जस्ले गर्दा बीआरआईप्रति सञ्चार माध्यममा धेरै खराब छवि बनेको देखिन्छ।

भर्जिनियाको कलेज अफ विलियम एन्ड मेरी अन्तर्गत स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय विकास अनुसन्धान केन्द्र (AidData) ले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनअनुसार बीआरआईले कम र मध्यम आय (LMIC) भएका देशमा “लुकेको ऋण” (hidden debts) को रुपमा कुल ३८५ बिलियन अमेरिकी डलरको लगानी गरेर घोडालाई लगाउने काठी जस्तै लगाई दिएको छ ।

यस प्रतिवेदनअनुसार चीनले अन्तर्राष्ट्रिय विकास वित्त बजारमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न सहायताको सट्टा ऋण प्रयोग गरेको छ। प्रतिवेदनमा १६५ देशमा ८४३ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको १३,००० भन्दा बढी सहायता र ऋणमा लगानी गरिएका परियोजनाको विश्लेषण गरिएको थियो। AidData अनुसार ४० वटा कम र मध्यम आय भएका देशलाई चीनबाट प्राप्त ऋणको जोखिम स्तर आफ्नो कूल राष्ट्रिय गार्हस्थ उत्पादनको १०% भन्दा बढी भइसकेको छ।

चीनले अन्तर्राष्ट्रिय विकास वित्त बजारमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न सहायताको सट्टा ऋण प्रयोग गरेको छ। प्रतिवेदनमा १६५ देशमा ८४३ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको १३ हजार भन्दा बढी सहायता र ऋणमा लगानी गरिएका परियोजनाको विश्लेषण गरिएको थियो।

चीनले अब पश्चिमी अफ्रिकी राष्ट्र केन्याको अत्यधिक लाभदायक र रणनीतिक मोम्बासा बन्दरगाह कब्जा गर्न खोजेको देखिन्छ। बेइजिङले केन्याको रेलवे नेटवर्कको विकासका लागि ठूलो ऋण दिएको थियो । जुन अफ्रिकी राष्ट्रले तिर्न सक्ने अवस्थामा छैन। यति मात्र होइन, नैरोबीमा रहेको इनल्याण्ड कन्टेनर डिपो पनि चिनियाँ कब्जामा पर्नसक्ने खतरामा परेको छ।

ऋण तिर्न नसक्दा कोलम्बोले ९९ वर्षको लीजमा चीनलाई हम्बनटोटा बन्दरगाह हस्तान्तरण गर्नुपर्दा श्रीलंकाको मोडस अपरेन्डी पनि त्यस्तै थियो । परिस्थितिको गम्भीरता यसैबाट बुझ्न सकिन्छ कि कोलम्बोमा छपाईको कागज सकिँदै गएपछि आयात गर्नका लागि डलरको कमीका कारण श्रीलंकाले पश्चिमी प्रान्तस्थित विद्यालयका लाखौं विद्यार्थीको परीक्षा रद्द गरेको छ ।

चीन-पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर (CPEC) बिआरआईको पहिलो परियोजना हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री नवाज शरीफले CPEC लाई पाकिस्तान र दक्षिण एसियाका लागि ‘गेम चेन्जर’ साबित हुने बताएका थिए । तर, आज पाकिस्तान ऋणमा डुबेको छ । त्यसैगरी अफ्रिकामा अमेरिकाको मुख्य सैन्य अड्डा बनेको जिबुतीमा रहेको अर्को बन्दरगाह पनि चर्को ऋणका कारण चिनियाँ कम्पनीको कब्जामा परेको छ ।

चीनले अब पश्चिमी अफ्रिकी राष्ट्र केन्याको अत्यधिक लाभदायक र रणनीतिक मोम्बासा बन्दरगाह कब्जा गर्न खोजेको देखिन्छ। बेइजिङले केन्याको रेलवे नेटवर्कको विकासका लागि ठूलो ऋण दिएको थियो । जुन अफ्रिकी राष्ट्रले तिर्न सक्ने अवस्थामा छैन।

धेरै देशमा बढ्दो ऋणको बोझका कारण बीआरआईको विरोध बढ्दै गएको छ । कुनै पनि योजनाको सफलता त्यस्को वित्त पोषणमा निर्भर गर्दछ। यो पूर्वाधार परियोजनामा अझ बढी लागू हुन्छ। बेल्ट एन्ड रोड परियोजनालाई सबै रकम चीन सरकार, चिनियाँ नेतृत्वमा रहेको एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक र बेइजिङका अन्य संस्थाबाट आउने गर्दछ। बीआरआई लगायतका पूर्वाधारमा लगानी चीनबाट नै आएको हुनाले चाहे चिनियाँ सरकारको होस् वा चिनियाँ सरकारको मातहतका वित्तीय संस्थाबाट, विभिन्न कारणले धेरै देश ऋणको जालमा फसेका छन् । यी मध्ये धेरै जसो मामिलामा ऋण अत्यधिक ब्याज दरमा थियो वा अव्यवहारिक परियोजना वा रणनीतिक चाल अन्तर्गत बनाइएको थियो।

बिआरआईको पहलप्रति विश्व बैंकको पनि धेरै आशंका रहेको बुझ्नुपर्छ । विश्व बैंकका धेरै प्रतिवेदनमा यसबारे विस्तृत रूपमा छलफल गरिएको छ । तर, जेसुकै होस्, तथ्य यो हो कि आज कम्ती मा १० वटा देश बीआरआईमार्फत चीनको ऋण-जालमा फसेको छ ।

त्यसैले चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रीको नेपाल भ्रमणलाई बीआरआई दस्तावेज स्वीकृतिपत्र हस्ताक्षर अभियानमा सीमित नगरेर सीमासँग जोडिएको विवाद समाधान गर्नसमेत उपयोगी बनाउनु पर्दछ। पूर्वाधार विकासको लागि ऋण र अनुदान रकम आवश्यक हुन्छ तर यसलाई तिर्न नसक्ने गरी भावी पुस्तालाई बोक्नुपर्ने अवस्थाबाट जोगाउनु पनि उक्तिकै जरूरी हुन्छ। पैसालाई लिएर सम्बन्ध बिग्रिन दिनु हुँदैन त्यसमा पनि चीन त हाम्रो छिमेकी मात्र नभई सर्वकालिक मित्र राष्ट्र हो ।