उपकार लघुवित्तको आईपीओ बाँडफाँड, २२ हजार ११५ आवेदकले पाए १० कित्ता « Khabarhub

उपकार लघुवित्तको आईपीओ बाँडफाँड, २२ हजार ११५ आवेदकले पाए १० कित्ता


९ बैशाख २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गरेको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) बाँडफाँड गरिएको छ । कम्पनीको धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैंकिङ लिमिटेडको कार्यालयमा आज शेयर बाँडफाँड गरिएको हो ।

कम्पनीले प्रतिकित्ता रु १०० अङ्कित मूल्यमा रु दुई करोड ३६ लाख २५ हजार मूल्य बराबरको दुई लाख ३६ हजार २५० कित्ता आईपीओ बिक्री खुला गरेको थियो । बिक्री प्रबन्धकका अनुसार साधारण शेयरमा कूल २३ लाख ५१ हजार ४२६ जनाले आवेदन दिएकामा दुई हजार ४०६ जनाको आवेदन रद्द भई बाँकी २३ लाख ४९ हजार ५६ योग्य आवेदकमध्ये २२ हजार ११५ आवेदकलाई १० कित्ताका दरले गोलाप्रथामार्फत शेयर बाँडफाँड गरिएको बिक्री प्रबन्धकले जनाएको छ । बाँडफाँडमा बाँकी छ कित्ता शेयर १० कित्ताभन्दा धेरै आवेदन दिनेलाई थप एकएक कित्ताका दरले छ जनालाई बाँडिएको छ ।

कम्पनीले निष्काशन गरेको साधारण शेयरमा जारी पूँजीको शुन्ना दशमलव पाँच प्रतिशत अर्थात् तीन हजार २८१ कित्ता शेयर कर्मचारीलाई र निष्काशित शेयरको पाँच प्रतिशत अर्थात् ११ हजार ८१३ कित्ता सामूहिक लगानी कोषलाई सुरक्षित गरी बाँकी दुई लाख २१ हजार १५६ कित्ता शेयर खरिदका लागि सर्वसाधारणले गत चैत २५ गते देखि ३० सम्म आवेदन दिएका थिए ।

बाँटफाँडको नतिजा सम्बन्धित कम्पनी, बिक्री प्रबन्धक र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको वेबसाइट मेरो शेयरमार्फत हेर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : ९ बैशाख २०७९, शुक्रबार  १२ : ०७ बजे

महामन्त्रीमा रञ्जित कर्ण उम्मेदवारी घोषणा

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका नेता रञ्जित कर्णले महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी घोषणा

निगमलाई नतिजामुखी बनाउन जोड : पर्यटनमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ– नेपाल वायुसेवा निगमलाई नतिजामुखी बनाउन पूर्ण स्वायत्त रुपमा काम

विश्व लगानीकर्ता सप्ताह २०२६ को अवसरमा तीन शहरमा प्रभातफेरी

काठमाडौं- विश्व लगानीकर्ता सप्ताह २०२६ को अवसरमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको

भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या एक हजार दिनभित्रै समाधान हुन्छ : प्रधानमन्त्री शाह

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सात दशकदेखि अनिर्णित अवस्थामा रहेको भूमिहीन

मतदाता सूची विवादमा निर्वाचन आयोगसँग सर्वोच्चको जवाफ माग

नयाँदिल्ली- भारतको सर्वोच्च अदालतले मतदाता नामावलीको व्यापक पुनरावलोकनसम्बन्धी निर्णयबारे सरकार र