उपकार लघुवित्तको आईपीओ बाँडफाँड, २२ हजार ११५ आवेदकले पाए १० कित्ता « Khabarhub

उपकार लघुवित्तको आईपीओ बाँडफाँड, २२ हजार ११५ आवेदकले पाए १० कित्ता


९ बैशाख २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गरेको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) बाँडफाँड गरिएको छ । कम्पनीको धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैंकिङ लिमिटेडको कार्यालयमा आज शेयर बाँडफाँड गरिएको हो ।

कम्पनीले प्रतिकित्ता रु १०० अङ्कित मूल्यमा रु दुई करोड ३६ लाख २५ हजार मूल्य बराबरको दुई लाख ३६ हजार २५० कित्ता आईपीओ बिक्री खुला गरेको थियो । बिक्री प्रबन्धकका अनुसार साधारण शेयरमा कूल २३ लाख ५१ हजार ४२६ जनाले आवेदन दिएकामा दुई हजार ४०६ जनाको आवेदन रद्द भई बाँकी २३ लाख ४९ हजार ५६ योग्य आवेदकमध्ये २२ हजार ११५ आवेदकलाई १० कित्ताका दरले गोलाप्रथामार्फत शेयर बाँडफाँड गरिएको बिक्री प्रबन्धकले जनाएको छ । बाँडफाँडमा बाँकी छ कित्ता शेयर १० कित्ताभन्दा धेरै आवेदन दिनेलाई थप एकएक कित्ताका दरले छ जनालाई बाँडिएको छ ।

कम्पनीले निष्काशन गरेको साधारण शेयरमा जारी पूँजीको शुन्ना दशमलव पाँच प्रतिशत अर्थात् तीन हजार २८१ कित्ता शेयर कर्मचारीलाई र निष्काशित शेयरको पाँच प्रतिशत अर्थात् ११ हजार ८१३ कित्ता सामूहिक लगानी कोषलाई सुरक्षित गरी बाँकी दुई लाख २१ हजार १५६ कित्ता शेयर खरिदका लागि सर्वसाधारणले गत चैत २५ गते देखि ३० सम्म आवेदन दिएका थिए ।

बाँटफाँडको नतिजा सम्बन्धित कम्पनी, बिक्री प्रबन्धक र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको वेबसाइट मेरो शेयरमार्फत हेर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : ९ बैशाख २०७९, शुक्रबार  १२ : ०७ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन