मुगुमा कांग्रेसबाट मेयरमा १२ र उपमेयरमा ५ जनाको नाम सिफारिस  | Khabarhub Khabarhub

मुगुमा कांग्रेसबाट मेयरमा १२ र उपमेयरमा ५ जनाको नाम सिफारिस 


९ बैशाख २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

वैशाख– नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति मुगुले छायाँनाथ रारा नगरपालिकाको मेयर पदका लागि १२ जना र उपमेयरमा ५ जनाको नाम पार्टीको कर्णाली प्रदेश कार्य समितिलाई सिफारिस गरेको छ ।

शुक्रबार कांग्रेस जिल्ला कार्य समितिको बैठक बसेर मेयरमा १२ र उपमेयरमा ५ जनाको नाम सिफारिस गरी कांग्रेस प्रदेश कार्य समिति सुर्खेतलाई पठाएको कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशकुमार शाहीले जनाएका छन् ।

मेयर पदका लागि हरिजंग शाही, जयबहादुर हितान, सुर्यदेबि मल्ल, खगेन्द्रबहादुर मल्ल, पदमबहादुर रावल ऐनबहादुर हमाल, कृष्णबहादुर सेजुवाल, लोकेन्द्रबहादुर मल्ल, भुपेन्द्रबहादुर मल्ल, सिंहबहादुर मल्ल, विष्णुकुमार भाम र पशुपति शाहीको नाम सिफारिस गरिएको छ ।

त्यस्तै उपमेयरमा कांग्रेसले रामदेवी खड्का, ऐश्वर्य मल्ल, इश्वरदेवी रावल , खम्मेनी कामी र जसा नेपालीलाई सिफारिस गरेको हो ।

कांग्रेस जिल्ला कार्य समितिले मेयर उपमेयरका लागि एक एक जनाको नाम सिफारिस गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि प्रदेश कार्य समितिमा पठाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न भएको प्रवक्ता शाहीको भनाइ छ ।

स्थानीय निर्वाचनको उम्मेदवारी मनोनयन गर्ने समय दुई दिन मात्र बाँकी रहँदा कांग्रेसलाई तीन गाउँपालिका र एक नगरपालिकाको उम्मेदवारी टुंगो लगाउन हम्मे हम्मे परेको छ ।

प्रकाशित मिति : ९ बैशाख २०७९, शुक्रबार  ९ : १२ बजे

ओलीले ‘घर फर्किन’ गरेको आह्वानबारे योगेश भन्छन्– ‘समयानुकूल र आवश्यक कदम’ 

काठमाडौं– नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले

फुटिसकेपछि एकताको आवश्यकता याद गर्नु वाहियात : गोकुल बास्कोटा

काठमाडौं– नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य गोकुल बास्कोटाले फुटिसकेपछि एकताको आवश्यकता

आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग–२ : आज नेपाल र अमेरिका खेल्ने

काठमाडौं– आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग–२ अन्तर्गत त्रिदेशीय युएई शृङ्खलामा आज

माओवादी सचिवालय बैठक बस्दै, एकीकृत समाजवादीसँग एकताबारे छलफल गर्ने 

काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन आयोजक समितिको सचिवालय बैठक बस्दैछ

पानी पर्न रोकिए आइतबारदेखि नै लाइसेन्स छापिने

काठमाडौं- वि.स. २०८१ मा सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी ऐन लागू भएपछि सरकारले सरकारी