काठमाडौँ- मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई आएको विधेयकलाई संविधान अनुरूप प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने दायित्वबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विमुख हुनु आपत्तिजनक भएको ठहर गरेको छ ।

‘संसदबाट पारित विधेयकमा राष्ट्रपतिको असहमति भए त्यस्तो अवस्थामा एक पटक पुनर्विचारका लागि संसदमा फिर्ता पठाउन सक्ने संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपतिले प्रयोग गरिसक्नु भएको छ,’ शान्ति समाजका सभापति गोविन्द खनालले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ,‘संसद्का दुवै सदनबाट पुन पारित भइसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नु या राष्ट्रपति पदबाट राजीनामा दिनु बाहेक उहाँसँग अर्को विकल्प रहँदैन ।’

संसदीय सर्वोच्चतालाई चुनौती दिँदै विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको यो कदम संविधान विपरीत हुनुका साथै लोकतन्त्र विरोधी रहेको शान्ति समाजले जनाएको छ ।

‘यसैगरी राष्ट्रपति पदको दुरुपयोग गर्दै संवैधानिक मर्यादा विपरीत मोर्चाबन्दी गर्ने र राज्यको संवेदनशील निकायलाई विवादमा तान्न खोज्ने राष्ट्रपति भण्डारीको आचरणको मानव अधिकार तथा शान्ति समाज निन्दा गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीको संविधान विरोधी यो कृत्यको सम्बन्धमा संवैधानिक मर्यादाको सीमाभित्र रहेर न्यायिक हल खोज्न सरकार र जिम्मेवार राजनीति दलहरूलाई शान्ति समाजले आग्रह गरेको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीको असंवैधानिक कदमको विरोध गर्ने नाममा कुनै पनि असंवैधानिक अभ्यास र अराजकतालाई बढवा दिने काम सरकारले गर्न नहुने पनि विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘यसै सम्बन्धमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले उपराष्ट्रपति पदको मर्यादा र गरिमा विपरीत गरेको टिप्पणीको शान्ति समाज निन्दा गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।