जी ७ द्वारा सैनिक परिचालन गर्ने रुसी कदमको निन्दा, थप प्रतिबन्धको तयारी « Khabarhub

जी ७ द्वारा सैनिक परिचालन गर्ने रुसी कदमको निन्दा, थप प्रतिबन्धको तयारी


६ आश्विन २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


51
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- विश्वका ७ ठूला अर्थतन्त्रको समूह जी ७ का विदेशमन्त्रीहरुले युक्रेनमा युद्धका लागि आंशिक सेना परिचालन गर्ने राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको कदमपछि रुसविरुद्ध थप प्रतिबन्धहरु लगाउने बताएका छन् । यस समूहका मन्त्रीहरूले युक्रेनमा उत्तेजना बढाउने रुसी कदमहरूको निन्दा समेत गरेका छन् ।

जी ७ का नेताहरुले अझ थप लक्षित प्रतिबन्धहरु लगाउने र रुसमाथि निरन्तर आर्थिक र राजनीतिक दबाब दिन प्रतिबद्ध रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाको बैठकपछि बताएका छन् ।

‘हामी अध्ययन गर्नेछौं, हामी नयाँ प्रतिबन्धात्मक उपायहरू अपनाउनेछौं, व्यक्तिगत र क्षेत्रगत दुवै,’ बैठकमा भाग लिने ईयू विदेश नीति प्रमुख जोसेप बोरेलले आफ्ना युरोपेली सहकर्मीहरूसँगको बैठकपछि पत्रकारहरूलाई भने ।

क्यानडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान र बेलायतका जी ७ मन्त्रीहरु,साथै युरोपेली सङ्घका शीर्ष कूटनीतिज्ञहरूले पनि कब्जा गरिएको डोनबासमा ‘सार्वभौम युक्रेनी भूमिमा झुटो जनमत संग्रह’ गर्ने योजनाको निन्दा गरेका छन् ।

रुसी सैनिकको उपस्थितिमा मतदान स्वतन्त्र वा निष्पक्ष हुन नसक्ने पनि उनीहरुको भनाइ छ । उनीहरूले रुसलाई हालैका हप्ताहरुमा आक्रमणको निशाना बनेको जापोरिझिया आणविक उर्जा केन्द्र युक्रेनलाई नियन्त्रण फिर्ता दिन पनि आह्वान गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : ६ आश्विन २०७९, बिहीबार  ४ : ५५ बजे

दल दर्ता गर्दैमा फागुन २१ को निर्वाचन सुनिश्चित भयो भन्न मिल्दैन: शंकर पोखरेल

काठमाडौं- नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले निर्वाचन आयोगमा राजनीति दलहरू

एकताका विषयमा भएका छलफलबारे रास्वपाको सचिवालय बैठकमा ब्रिफिङ

काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा एकता तथा सहकार्यका लागि विभिन्न व्यक्ति

१३ गतेसम्म अनुदानको रकम नपाए आन्दोलनमा उत्रिने उखु किसानको चेतावनी

काठमाडौँ- नेपाल उखु उत्पादक महासंघले आगामी मंसिर १४ गतेदेखि पुनः

‘डिजिटल हिंसा पनि हिंसा हो’

काठमाडौँ- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बदलिँदो परिवेशमा प्रविधिको

सरकारको प्राथमिकता नै निर्वाचन हो: गृहमन्त्री अर्याल

काठमाडौं- गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचन र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले