जी ७ द्वारा सैनिक परिचालन गर्ने रुसी कदमको निन्दा, थप प्रतिबन्धको तयारी « Khabarhub

जी ७ द्वारा सैनिक परिचालन गर्ने रुसी कदमको निन्दा, थप प्रतिबन्धको तयारी


६ आश्विन २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


51
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- विश्वका ७ ठूला अर्थतन्त्रको समूह जी ७ का विदेशमन्त्रीहरुले युक्रेनमा युद्धका लागि आंशिक सेना परिचालन गर्ने राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको कदमपछि रुसविरुद्ध थप प्रतिबन्धहरु लगाउने बताएका छन् । यस समूहका मन्त्रीहरूले युक्रेनमा उत्तेजना बढाउने रुसी कदमहरूको निन्दा समेत गरेका छन् ।

जी ७ का नेताहरुले अझ थप लक्षित प्रतिबन्धहरु लगाउने र रुसमाथि निरन्तर आर्थिक र राजनीतिक दबाब दिन प्रतिबद्ध रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाको बैठकपछि बताएका छन् ।

‘हामी अध्ययन गर्नेछौं, हामी नयाँ प्रतिबन्धात्मक उपायहरू अपनाउनेछौं, व्यक्तिगत र क्षेत्रगत दुवै,’ बैठकमा भाग लिने ईयू विदेश नीति प्रमुख जोसेप बोरेलले आफ्ना युरोपेली सहकर्मीहरूसँगको बैठकपछि पत्रकारहरूलाई भने ।

क्यानडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान र बेलायतका जी ७ मन्त्रीहरु,साथै युरोपेली सङ्घका शीर्ष कूटनीतिज्ञहरूले पनि कब्जा गरिएको डोनबासमा ‘सार्वभौम युक्रेनी भूमिमा झुटो जनमत संग्रह’ गर्ने योजनाको निन्दा गरेका छन् ।

रुसी सैनिकको उपस्थितिमा मतदान स्वतन्त्र वा निष्पक्ष हुन नसक्ने पनि उनीहरुको भनाइ छ । उनीहरूले रुसलाई हालैका हप्ताहरुमा आक्रमणको निशाना बनेको जापोरिझिया आणविक उर्जा केन्द्र युक्रेनलाई नियन्त्रण फिर्ता दिन पनि आह्वान गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : ६ आश्विन २०७९, बिहीबार  ४ : ५५ बजे

सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेशबारे राष्ट्रपतिले आज संविधानविदहरूसँग परामर्श गर्दै

काठमाडौँ– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले संसद् रोकेर सिफारिस गरेका अध्यादेशबारे

लागूऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १८ जना पक्राउ

काठमाडौँ– नियमित गस्तीमा रहेको प्रहरी टोलीले देशका विभिन्न भागबाट लागूऔषधसहित

आज अन्तर्राष्ट्रिय ‘ज्याज’ दिवस मनाइँदै

काठमाडौँ– आज विश्वका विभिन्न देशमा अन्तर्राष्ट्रिय ज्याज दिवस मनाइँदैछ ।

पोर्चुगलमा विशेष कार्यक्रमका साथ बुद्धजयन्ती मनाइँदै

लिस्बन– विश्व शान्तिका अग्रदूत भगवान् गौतम बुद्धको २५७०औँ जन्मजयन्ती पोर्चुगलमा

प्रशासनिक सुधारमा कठोर बन्दै सरकार : के भन्छन् प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार ?

काठमाडौँ – सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र प्रशासनिक प्रणालीमा रहेका