काठमाडौँ – संसद नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ। अबको एक हप्तापछि देशले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउनेछ। केही समयमा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनको चर्चा पनि सुरु भएको छ। हालै सरकारले ल्याएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता २०७४ को संशोधनको अध्यादेशको विवाद पनि यथावत् नै छ। पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिमा देखिएको छिमेकी मुलुक र शक्ति राष्ट्रले नेपालको राष्ट्रपति चयनमा विभिन्न चलखेल गरिरहेका छन् भन्ने आशङ्काहरू भइरहेका छन्। यसको वास्तविकता के हो ? यसै विषयमा आधारित रहेर नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का स्थायी समिति सदस्य साध्यबहादुर भण्डारीसँग सुशील पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

अध्यादेश रोक्नु पर्यो भनेर तपाईं राष्ट्रपति समक्ष जुलुस लिएर जानुभयो, आलंकारिक राष्ट्रपतिलाई कार्यकारिणी बनाएर यो पदको मर्यादालाई सिध्याउन लाग्ने तपाईं कस्तो नेता ?
हामीले देशको अध्यादेशको पद्धतिलाई हेरिसकेका छौँ। संविधानमा विभिन्न अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन सकिने कुरा उल्लेख छ। यो संविधानमा धेरै राष्ट्रघाती कुराहरू छन्। यसमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू पनि छन्। आफ्नो बहुमत पुर्याउन बदनियतपूर्ण रूपमा ल्याएको हुनाले हामीले विरोध गरेका हौँ। यो सरकार काम चलाउ हो। चुनावको नतिजा आइसकेपछि राष्ट्रपतिकहाँ अध्यादेश लिएर जानु बदनियतपूर्ण छ।

यो खारेज गर्ने र पास गर्ने राष्ट्रपतिको स्वतन्त्रता हो। तपाईं एउटा दलको नेता भएर जुलुस लिएर राष्ट्रपति समक्ष जाने राजनीति कस्तो राजनीति हो ?
नेपाली जनताको हितमा काम गर्ने अभियोगमा लागेका मान्छेका मुद्दा अदालतबाट फैसला भएका छैनन्। तर, केही व्यक्तिलाई राजनीतिक रूपमा छुटकारा दिने नियतले यो अध्यादेश आयो। पार्टीको सहमतिमा यो अध्यादेश आएको होइन। प्रधानमन्त्रीले निहित स्वार्थ पूरा गर्न अध्यादेश ल्याइएको हो। यदि रेशम चौधरीसँग तीन वटा सिट नभएको भए यो अध्यादेश नै आउने थिएन। राष्ट्रपति आलंकारिक व्यक्ति हो भनेर संविधानमा लेखिएको छैन। यदि प्रधानमन्त्रीले गलत गरेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले त्यसलाई रोक्न सक्नु हुन्छ। बेलायती मोडलको छाप मात्र लगाउने राष्ट्रपति होइन। राष्ट्रपतिलाई नेपालको राजनीतिक शक्ति प्रयोग गर्ने अधिकार हुन्छ। त्यसैले यो अध्यादेशको हामीले विरोध गरेका हौँ।

संविधान मिचेर आफूले चाहेको कुरा पूरा गर्न खोजेर मात्र हुन्छ ?
अहिले ल्याएको अध्यादेशको दीर्घकालीन असर हुन्छ। कयौँ न्यायिक हिरासतमा भएका मानिसलाई झुटा मुद्दा लगाइएको छ। उनीहरू जेलमुक्त हुनुपर्छ। हाम्रो देश एक खालको सशस्त्र द्वन्द्वबाट आएको हो। त्यसलाई समाधान गर्न हामीले कयौं आम माफियाका कुराहरू बुझ्नु पर्दछ। कुनै एउटा घटनालाई लिएर निर्दोष व्यक्ति फसाउने को हो ? यो विषयमा राज्य बेखबर हुने अनि अहिले अध्यादेश ल्याउने हो ?

यो देशको समस्या समाधान गर्न साध्यबहादुर कहिले त्यसरी जुलुस लिएर निस्किएको छ ?
कुनै व्यक्ति निर्दोष हो भनेर पुष्टि हुन्छ भने उसले न्याय पाउनु पर्दछ। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अहिले त्यो नियतका साथमा अध्यादेश ल्याउनु भएको होइन। यो त निहित स्वार्थका लागि ल्याइएको हो। अहिलेसम्म वर्तमान प्रधानमन्त्रीले यो अध्यादेशसहित आठ वटा अपराध गरेका छन्। यसको पनि छानबिन हुनुपर्छ। राजनीतिक आवरणमा छुटकारा गरेर बदनीयतपूर्ण ढंगले अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन।

तपाईंलाई के लाग्छ, पूर्व प्रधानन्यायधीश राष्ट्रपति बन्न मिल्छ ?
हुँदैन। त्यसको सबैले विरोध गरेर रोक्नु पर्दछ।

(एभिन्युज टेलिभिजनसँगको सहकार्यमा पुष्पा बस्नेतको प्रस्तुति)