नेपालको उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यी आउँदो शुक्रबार नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन् । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपालको संसदबाट पारित भएको एक महिना नबित्दै हुन लागेको चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणको सर्वत्र चासो हुनु स्वभाविकै हो ।

विदेशमन्त्रीको भ्रमणका एजेन्डाबारे नेपाल सरकारबाट स्पष्ट केही जानकारी दिइएको छैन । विभिन्न मिडिया र व्यक्तिगत तहबाट आ–आफ्नो कोणका अडकलबाजी भइरहेका छन् । अहिले चीनसँग नेपालले सरोकार राख्ने पाँचवटा विषय छन्, जसका बारेमा हामीले चिनियाँ पक्षसँग स्पष्ट कुरा राख्नैपर्छ ।

एमसीसीलाई ‘पाण्डोराको बाकस’ भन्ने चिनियाँ प्रतिक्रिया र सीमा मिचिएको बारेमा सत्तारुढ नेपाली काङ्ग्रेसप्रति चिनियाँ मिडिया र त्यहाँका बुद्धिजीवीहरूबाट व्यक्त धारणाका कारण नेपालमा चीनको छविमा आँच आउन थालेकै हो । भू-रणनीतिक र भूराजनीतिक महत्वको नेपालमा चीनले आफ्नोतर्फबाट ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’ गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भइसकेको थियो ।

चीनसँगको सीमा परिस्थिति पनि अब त्यत्तिकै पेचिलो बन्दै गएको छ। सन् १९६५ मा राजा महेन्द्रसँग हस्ताक्षर भएको सीमा प्रोटोकलमा निर्देशित बिन्दु मात्र उल्लेख गरी एक नम्बरसम्म टिंकर भन्ज्याङमा राखेर ९९ नम्बर तिप्ताला राखिएको थियो । अब जी.पी.एस. प्रणाली आएपछि सोही अनुसारको डिजिटल सीमा निर्धारण गर्न भएको समझदारी अनुसार २००७ मानै संयुक्त सर्भे सकेर एक अर्काको स्वामित्वमा आइसकेका छन् । भारतसँग पनि त्यस्तै भएको थियो । यी सर्वेक्षणमा सीमा समस्या निरुपण गरी प्रोटोकललाई स्वीकार गर्ने दम भारतसँग २००७ मै भएको हो । तर, चीनसँग आजसम्म भएको छैन ।

यसकारण सर्वेक्षणमा निरोपित समस्यालाई पहिल्याउने सर्तमा भए पनि त्यो संयुक्त सर्वेक्षणलाई दुबै सरकारले स्वीकार गर्नुपर्छ । यसमा सबैभन्दा ठूलो समस्या एक नम्बर स्तम्भ हो, जुन सन् १९६५ को प्रोटोकलका आधारमा चीनसँगको समझदारीमा स्पष्ट उल्लेख भएको छ । तर अहिले आएर भारतसँगको सीमा विवादका कारण टिंकर भन्ज्याङको एक नम्बर स्तम्भलाई चीनसँगको सीमाको अन्तिम बिन्दु मान्न नेपालले सक्ने स्थिति छैन । र, भारतसँग विवाद भए पनि समझदारी भन्दा पर गएर चीन टिंकरभन्दा पश्चिम संयुक्त सर्भे नभएको स्थानतिर नेपालले भने बमोजिम सीमा स्तम्भ निर्माण गर्ने स्थितिमा पनि छैन ।

बेइजिङलाई नै नभएको चिन्ता हामीले निर्माण गरिदिएका छौं । एमसीसी र सीमाका विषयमा नेपाल र चीनबीचअस्वाभाविक परिस्थिति निर्माण भयो ।     

यस परिस्थितिमा टिंकर र त्यसभन्दा पश्चिम पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी नेपालले एक पक्षीय घोषणा गरेर भए पनि २००७ मा सकिएको संयुक्त सर्वेक्षण बमोजिमको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्ने प्रस्ताव तुरुन्त अगाडि बढाउनु दुवैका लागि हितकर देखिन्छ । नत्र लिमी, सगरमाथा, लप्चेजस्तै धेरै संवेदनशील विवादहरू अरु आउन सक्छन् ।

चीनलाई नेपालले स्पष्ट पार्नुपर्ने आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ अनुसारको सम्बन्ध पनि हो । चीनसँगको ऐतिहासिक सम्बन्धका आधारमा वर्तमान विश्व अन्तर्सम्बन्धका आधारमा नेपालका राष्ट्रिय स्वार्थलाई नकारात्मक प्रभाव पर्नेगरी चीनका क्रिया र प्रतिक्रिया आउनु दुवैका लागि सकारात्मक विषय हैनन् । नेपाल आफ्नो आपूर्ति प्रणालीको निर्भरता, सामुद्रिक समीपको पारवहन, आर्थिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोलको आधारमा भारतसँग सम्बन्ध राख्दछ । यो नेपालको पहिलो राष्ट्रिय स्वार्थ हो ।

यसप्रति तत्कालीन चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष माओत्से तुङका पालादेखिको चीनको नीति परिवर्तन भएको छैन भन्ने हाम्रो विश्वास अरु आश्वस्तताको साथ अगाडि बढ्ने अपेक्षा नेपालले स्पष्ट रुपमा राख्नुपर्छ । अहिलेको विश्व परिस्थितिमा हाम्रो श्रम सम्बन्ध र डायस्पोरिक एवं कर्मको सम्बन्धलाई पनि नेपालले मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्नेमा चीनलाई स्पष्ट पारिनुपर्छ ।

माहमहिम चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणमा जसरी नेपाल आफ्नो धारणाबारे स्पष्ट भएन, त्यसैगरी विदेशमन्त्रीको भ्रमणमा पनि त्यस्तै स्थिति भएमा नेपाल चीन सम्बन्ध भयङ्कर अविश्वासको अवस्थामा प्रवेश गर्नसक्छ । अहिले भारत, अमेरिका र चीन तिनैतिर विश्वासको संकट छ । यसर्थ लोलोपोतो कूटनीति अब चल्दैन । मुद्दामा आधारित स्पष्टता आजको आवश्यकता हो ।

चीनभन्दा पनि बढ्ता ‘चीनवादी’ हुनुपर्ने नेपालका कतिपय राजनीतिज्ञ र कथित विद्वानहरुका कारण एमसीसी र सीमाका बारेमा जुन प्रकारको उत्तेजनात्मक आवेग देखापर्‍यो, त्यसले नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धमा उत्पन्न चिसोपनालाई विदेशमन्त्री वाङ यीको भ्रमणले चिर्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ ।

नेपाल चीनसँग कहिल्यै नकारात्मक परिस्थितिको सम्बन्ध निर्माण होस् भन्ने चाहदैन । चीनले पनि नेपालसँगको सम्बन्धमा कटुता पक्कै चाहदैन । बरु, यसबीचमा हाम्रै तर्फबाट बेइजिङलाई नै नभएको चिन्ता हामीले निर्माण गरिदिएका छौं । एमसीसी र सीमाका विषयमा नेपाल र चीनबीचअस्वाभाविक परिस्थिति निर्माण भयो ।

खासगरी एमसीसीप्रति चीनले अस्वभाविक चासोका साथ टिप्पणी गर्नुपर्ने परिस्थिति हामीबाटै निर्माण भएको हो । चीनका लागि नेपालका क्रमशः दुइ महामहिम राजदूतले बारम्बार एमसीसी विकास निर्माणसँग सम्बन्धित विषयवस्तु मात्र हो र यो कम्प्याक्टले नेपालको आर्थिक समृद्धिको क्षेत्रलाई मात्र समेट्छ भनेर भन्नुको साटो उल्टो कुरा चिनिँया पक्ष सामु भनिदिए ।

उनीहरूले ‘एमसीसी भनेको हिन्द प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत चिनलाई घेर्ने नीति हो, हामीलाई दबाब दिइएको छ, यसमा गोप्य सम्झौता अर्कै छ’ आदि भनेर चिनिँया पक्षलाई सशंकित पारिदिए । नेपाल राज्यका आधिकारिक प्रतिनिधिहरूले नै त्यसो भनिदिएपछि असहज परिस्थिति उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै थियो ।

नेपालका यसै पनि धेरै लामो समयदेखि अमेरिकाले अनुदान दिँदै आएको हो । पहिला धेरैजसो सामाजिक र शिक्षा क्षेत्रमा सहयोग दिँदै आएकोमा अहिले पहिलो पटक एमसीसीमार्फत भौतिक पूर्वाधारमा अनुदान दिएको हो । यो अनुदान हामीले निवेदन दिएर लामो प्रयत्नपछि प्राप्त गर्न लागेको हो । यसमा कुनै रणनीतिक स्वार्थ छैन भनेर चिनिँया पक्षलाई आश्वस्त पार्नुपर्ने नेपालबाट गएका राजदूतहरूले उल्टै चीनलाई भड्काउने खालको ब्रिफिङ गरिदिए ।

जतिसुकै दबाब दिए पनि नेपालले तिब्बती शरणार्थीलाई सुपुर्दगी गर्न सक्दैन भन्ने यथार्थ चीनले बुझेरै बसेको छ र अब पनि बुझ्ने नै छ ।

चिनियाँहरू कुनै पनि राज्यको औपचारिक प्रतिनिधिका कुरालाई विश्वसनीय नै मान्छन् । हाम्रा राजदूतले एमसीसीका बारेमा जुन भ्रामक कुरा ब्रिफिङ गरे, त्यो नै सही हो भन्नेमा चिनिँया पक्षले विश्वास गर्नु पनि अस्वभाविक थिएन । हामीबाट ठूलो त्रुटी यहींनेर भएको हो ।

अर्कोतिर नेपालमै पनि सत्तारुढ गठबन्धनकै नेताहरुले सोही खालको भाष्यका साथ केही दिन सडकमा कोकोहोलो मच्चाउँदा एमसीसीप्रति अनाहकमा चीनको पनि नकारात्मक रुझान प्रकट भयो । यसै कारण चीनलाई यतिबेला नेपालमा ‘डयामेज कन्ट्रोल’ गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । चीनभन्दा पनि बढ्ता ‘चीनवादी’ हुनुपर्ने नेपालका कतिपय राजनीतिज्ञ र कथित विद्वानहरुका कारण एमसीसी र सीमाका बारेमा जुन प्रकारको उत्तेजनात्मक आवेग देखापर्‍यो, त्यसले नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धमा उत्पन्न चिसोपनालाई विदेशमन्त्री वाङ यीको भ्रमणले चिर्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ ।

दोश्रो पक्ष हो, समकालीन वैश्विक परिवेशमा नेपालको चीन नीति । राजा, कांग्रेस, कम्युनिष्ट जुनसुकै शक्ति सत्तामा आए पनि सनातन रुपले नेपालले आफ्नो भूमिबाट तिब्बतको शान्ति सुरक्षामा खलल पुग्ने गतिविधि हुन दिएको छैन । यसैगरी ‘एक चीन नीति’प्रति नेपाल प्रतिबद्ध छ । चीनको अभिन्न अँग तिब्बत हो भन्ने हामीले स्वीकारीसकेका छौं ।

नेपाल एक प्रजातान्त्रिक मुलुक भएकाले चीनलाई हाम्रा कतिपय बाध्यता पनि बुझाउनुपर्ने हुन्छ । प्रजातान्त्रिक मुलुक नेपालले तिब्बतबाट आएका शरणार्थीलाई सुपुर्दगी गर्न सक्दैन । हामीले आफ्नो यो बाध्यता चीनलाई पनि बुझाउन सक्नुपर्छ र चीनले पनि बुझ्नुपर्छ । अहिलेसम्म जतिसुकै दबाब दिए पनि नेपालले तिब्बती शरणार्थीलाई सुपुर्दगी गर्न सक्दैन भन्ने यथार्थ चीनले बुझेरै बसेको छ र अब पनि बुझ्ने नै छ ।

नेपाल प्रजातान्त्रिक मुलुक भएकाले नेपालका नेता मात्र हैन, अमेरिका, रुस, चीनदेखि संसारका सबै राष्ट्रका नेताहरूका बारेमा हामीकहाँ अनेक खालका नारा लाग्न सक्छन् । सामाजिक सञ्जालदेखि मिडियामा अनेकखालका समाचार, लेख र टिप्पणी आउनसक्छन् । यसलाई चीनले अन्यथा लिनु हुँदैन ।

एउटा कार्टुनकै कारण पत्रिकाको सम्पादकले जागिर छाड्नुपर्ने अवस्था पुनः नआओस् । कुरा लुकाएर बिगार्नु भन्दा स्पष्टसँग चिनियाँ पक्षसँग राखेर सम्बन्ध सपार्नु नै बुद्धिमानीपूर्ण हुन्छ ।

नेपालको संविधानले नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दिएको छ । भोलि चिनियाँ राष्ट्रपति सीकै बारेमा अनेक विचार व्यक्त हुन सक्छन्, त्यसलाई हामी छेक्न सक्दैनौ । तर, यस्ता सञ्चारीय र संञ्जालीय प्रतिक्रियाहरूबाट नेपाल सरकारको चीनप्रतिको नीति परिवर्तन हुँदैन । सडकमा कसैले चीनका नेताविरुद्ध नारा जुलुस लगाए भन्दैमा त्यसलाई ठूलो विषय ठान्नु पनि हुँदैन ।

चीनका नेता मात्र हैन, नेपालको धेरै हदसम्म सांस्कृतिक र आर्थिक निर्भरता र भौगोलिक सामीप्यता रहेको भारतका प्रधानमन्त्री र नेताहरूविरुद्ध पनि विभिन्न खाले नारा जुलुस र टिप्पणी हुने गरेका छन् । यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन, एउटा प्रजातान्त्रिक मुलुकमा यस्तो स्वभाविक हो भनेर हामीले चीनलाई बुझाउन र आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ । ताकि, कुनै एउटा कार्टुनकै कारण पत्रिकाको सम्पादकले जागिर छाड्नुपर्ने अवस्था पुनः नआओस् । कुरा लुकाएर बिगार्नु भन्दा स्पष्टसँग चिनियाँ पक्षसँग राखेर सम्बन्ध सपार्नु नै बुद्धिमानीपूर्ण हुन्छ ।

अब प्रश्न उठ्छ, नेपाल र चीनबीच बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)’मा के गर्ने ? एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भएपछि एउटा नजिर स्थापित भएको छ, सरकार वा सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको उपक्रमसँग सम्झौता गरेर अनुदान या कर्जा लिइन्छ भने त्यो संसदीय अनुमोदनको विषय हुन्छ । बीआरआईका पनि शर्त र सम्झौताहरू हाम्रो संसद्को क्षेत्राधिकारभित्र आउनुपर्ने परिस्थिति छ ।

अर्को कुरा बीआरआईमा केही प्राविधिक कुराहरू पनि छन् । नेपालको भू-रणनीतिक बनोट चीनका लागि भन्दा भारतका लागि अप्ठेरो छ । नेपालको भौगोलिक बनावटबाट भारत धेरै ‘रक्षात्मक’ अवस्थामा छ । यो स्थितिमा चीन र भारतबीच बेलाबेलामा उत्पन्न हुने तनावबीच हाम्रो निर्भरता र व्यवहारलाई हेक्का राख्दै सम्बन्ध राख्नुपर्ने हुन्छ ।

भारतका हरेक ठूला जनसंख्या केन्द्रसँग रेलबाट जोडिनु हाम्रो पहिलो चाख हो । दोश्रो चाख भनेको समुद्रसँग रेलबाट जोडिनु । भारतका प्रमुख शहर र समुद्रसम्म रेलले जोडिन हामीलाई ‘ब्रोड गेज’ रेल चाहिन्छ ।

हामीले हाम्रो धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदाबाट कमाउने अवसर चीनबाट भन्दा बढी भारतबाट पाउँछौँ । धेरैजसो पर्यटक भारतबाटै आउने हो । यसैगरी हाम्रो सम्पन्नताको अर्को श्रोत भनेको जलश्रोत हो, जसको स्वभाविक बजार भनेका भारत र बंगलादेश हुन् । भारतका हरेक ठूला जनसंख्या केन्द्रसँग रेलबाट जोडिनु हाम्रो पहिलो चाख हो । दोश्रो चाख भनेको समुद्रसँग रेलबाट जोडिनु । भारतका प्रमुख शहर र समुद्रसम्म रेलले जोडिन हामीलाई ‘ब्रोड गेज’ रेल चाहिन्छ ।

चीनले ल्याउने भनेको ‘स्टान्डर्ड गेज’ रेल हो । हामीले अहिले नै स्पष्ट रुपमा भन्नुपर्छ, कि हामी पोखरा र काठमाडौंसम्म मात्र चीनको ‘स्टान्डर्ड गेज’ रेलसँग जोडिन चाहन्छौं । हुन त चीनको चीनको ‘स्टान्डर्ड गेज’ रेल रक्सौल र लुम्बिनीसम्म जोडनुपर्छ भनेर यहाँ एकथरी मानिसहरु उफ्रनेवाला छन् । त्यसो गरिएको खण्डमा हामीले भारतबाट असाधारण दबाब खेप्नुपर्नेछ । चीनको सापेक्षतामा भारतसँग हाम्रो आर्थिक र सांस्कृतिक निर्भरता ठूलो छ । हामी खासमा अर्को अनुहार भएको भारु नै चलाउने हो । यो आर्थिक बाध्यताका साथै सांस्कृतिक र प्राकृतिक सामिप्यतालाई बुझनुपर्छ ।

अहिले नै हामी स्पष्ट हुनुपर्छ कि हामी ‘स्टान्डर्ड गेज’ रेल काठमाडौं र पोखराभन्दा तल ओराल्न सक्दैनौ । काठमाडौंबाट ल्हासासम्म जोडन ‘स्टान्डर्ड गेज’ रेल ल्याउन हामीलाई कुनै गाह्रो छैन । यसको आर्थिक र वित्तिय प्रतिफलबारे पनि हामीले हेक्का राख्नैपर्छ। डिपीआर तयार गर्दा नै यो लाभकारी छ कि छैन भन्ने स्पष्ट भइहाल्छ ।

आर्थिक र वित्तिय रुपमा लाभकारी नहुने हो भने हामीले यसलाई स्वीकार्नुको पनि अर्थ छैन । अध्ययनपछि यो स्पष्ट भइहाल्ला । आर्थिक र वित्तिय रुपमा लाभकारी भए पनि हामीले पोखरा र काठमाडौभन्दा तल ‘स्टान्डर्ड गेज’ रेल लैजान सक्दैनौ । र, हामी यसतर्फ अग्रसर हुनु पनि हुँदैन । यसबाट कुटनीतिक सम्बन्धको सन्तुलन बिग्रन्छ र हामी धेरै ठूलो दुर्घटनामा पर्नसक्छौं ।

भारतको सीमासम्म ‘स्टान्डर्ड गेज’ रेल लैजानु भनेको रणनीतिक रुपले हाम्रो ठूलो भूल हुनेछ ।

वीरगंज र लुम्बिनीसम्म ‘स्टान्डर्ड गेज’ रेल लैजानसक्ने परिस्थिति निर्माण गर्ने हो भने हाम्रो सीमासम्म पनि ‘डियल गेज’ रेलवे लाइन बनाउँ । ‘ब्रोड गेज’को विचमा एउटा पटरी राख्ने हो भने तिनवटा पटरीको रेलवे लिक हुन्छ । बंगलादेशमा पनि एउटै पटरीबाट ‘ब्रोड गेज’ र ‘मिटर गेज’ रेल चलीरहेको छ । नेपालमा पनि सबै ‘ब्रोड गेज’ र ‘स्टान्डर्ड गेज’को बनाउन सकिन्छ ।

यसबारेमा चीनसँग हामीले स्पष्ट कुरा राख्नैपर्छ । भारतको सीमासम्म ‘स्टान्डर्ड गेज’ रेल लैजानु भनेको रणनीतिक रुपले हाम्रो ठूलो भूल हुनेछ। चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा नेपालले आफ्ना यी अनेक बाध्यता, आर्थिक र सांस्कृतिक निर्भरता, प्राकृतिक सामीप्यता र रणनीतिक अप्ठयारालाई राखेर चीनसँगको सम्बन्धमा उत्पन्न असहज परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्नसक्नुपर्छ ।

(विश्लेषक सुवेदीसंग कुराकानीमा आधारित)