नगर प्रमुख सुवेदीको पाँच वर्षको पारिश्रमिकले अक्षय कोष स्थापाना « Khabarhub

नगर प्रमुख सुवेदीको पाँच वर्षको पारिश्रमिकले अक्षय कोष स्थापाना


१० बैशाख २०७९, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुर्खेत– सुर्खेत वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदीले पाँच वर्षमा आफूले पाएको पारिश्रमिकबाट अक्षय कोष स्थापना गरेका छन् । 

उनले पाँच वर्षे राज्यबाट प्राप्त पारिश्रमिक १३ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिँदै रविजगत फाउण्डेसन स्थापना गरेका हुन् । 

गरिब तथा विपन्न महिला, बालबालिका र विद्यार्थीलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले फाउण्डेसन स्थापना गरिएको उनको भनाइ छ ।

गरिब, विपन्न, अपाङ्गता भएका, टुहुरा, दलित, महिला, जनजाति तथा पिछडिएका वर्ग र क्षेत्रका विद्यार्थी एवं बालबालिकालाई विभिन्न विषय र तहको तालिम तथा प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले रविजगत फाउन्डेस स्थापना गरेको नगर प्रमुख सुवेदीले बताए । ‘आदिबासी, जनजातिको भाषा, संस्कृति तथा अधिकारको संरक्षण गर्दै दलित, उत्पीडित, सीमान्तकृत वर्ग अपाङ्गता भएका तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका मानिसको हकहितको लागि फाउण्डेसनले काम गर्नेछ ।’ 


उनले भने, ‘सडक, पुल, पाटीपौवा लगायतका सामाजिक संरचना निर्माण तथा मर्मत संरक्षण, कृषि तथा पर्यावरणका साथै सामूहिक सामुदायिक वन, कबुलियत वन जङ्गल संरक्षण, वृक्षारोपण, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कृषि उर्जा, जडिबुटी, सभा सम्मेलन तथा वातावरण संरक्षणमा विशेष भूमिका रहने छ ।’

प्रकाशित मिति : १० बैशाख २०७९, शनिबार  २ : २६ बजे

क्यानाडाली वस्तुमा ट्रम्पको थप शुल्क, व्यापार विवाद चर्किँदै

एजेन्सी– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले क्यानाडासँगको व्यापार विवाद थप चर्काउँदै

रसुवा बाढीको आर्थिक प्रभाव अध्ययन गर्न उपसमिति गठन

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले रसुवामा आएको बाढीले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र

प्रधानमन्त्री बालेनले तीनै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल गर्दै, प्रधानसेनापतिलाई भेटे 

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले देशका तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग उच्चस्तरीय

झापा र कैलालीमा जापानिज इन्सेफ्लाइटिसविरुद्ध खोप अभियान

काठमाडौं – जापानिज इन्सेफ्लाइटिस (जेई) संक्रमणका कारण बिरामी हुने र मृत्यु हुने क्रम बढेपछि

काभ्रेका बाढीपीडितको समस्या सरकारी अल्झनमै

बनेपा– काभ्रेका बाढीपीडितको समस्या सरकारी प्रक्रियाकै अल्झनमा बेरिएपछि उनीहरु बाढीपहिरोले