नगर प्रमुख सुवेदीको पाँच वर्षको पारिश्रमिकले अक्षय कोष स्थापाना « Khabarhub

नगर प्रमुख सुवेदीको पाँच वर्षको पारिश्रमिकले अक्षय कोष स्थापाना


१० बैशाख २०७९, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुर्खेत– सुर्खेत वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदीले पाँच वर्षमा आफूले पाएको पारिश्रमिकबाट अक्षय कोष स्थापना गरेका छन् । 

उनले पाँच वर्षे राज्यबाट प्राप्त पारिश्रमिक १३ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिँदै रविजगत फाउण्डेसन स्थापना गरेका हुन् । 

गरिब तथा विपन्न महिला, बालबालिका र विद्यार्थीलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले फाउण्डेसन स्थापना गरिएको उनको भनाइ छ ।

गरिब, विपन्न, अपाङ्गता भएका, टुहुरा, दलित, महिला, जनजाति तथा पिछडिएका वर्ग र क्षेत्रका विद्यार्थी एवं बालबालिकालाई विभिन्न विषय र तहको तालिम तथा प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले रविजगत फाउन्डेस स्थापना गरेको नगर प्रमुख सुवेदीले बताए । ‘आदिबासी, जनजातिको भाषा, संस्कृति तथा अधिकारको संरक्षण गर्दै दलित, उत्पीडित, सीमान्तकृत वर्ग अपाङ्गता भएका तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका मानिसको हकहितको लागि फाउण्डेसनले काम गर्नेछ ।’ 


उनले भने, ‘सडक, पुल, पाटीपौवा लगायतका सामाजिक संरचना निर्माण तथा मर्मत संरक्षण, कृषि तथा पर्यावरणका साथै सामूहिक सामुदायिक वन, कबुलियत वन जङ्गल संरक्षण, वृक्षारोपण, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कृषि उर्जा, जडिबुटी, सभा सम्मेलन तथा वातावरण संरक्षणमा विशेष भूमिका रहने छ ।’

प्रकाशित मिति : १० बैशाख २०७९, शनिबार  २ : २६ बजे

सर्वदलीय बैठकबारे राष्ट्रपतिलाई रविको ब्रिफिङ

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईको स्वास्थ्यवस्था सुधारोन्मुख

काठमाडौं– पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईको स्वास्थ्य अवस्था सुधारोन्मुख रहेको छ । 

महोत्तरीका वन कर्मचारीले घेरे रास्वपा कार्यालय (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– महोत्तरीको बर्दिबास कालापानीस्थित डिभिजन वनका कर्मचारीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको

सर्वदलीय बैठक: यस्तो छ ७ बुँदे संयुक्त वक्तव्य

काठमाडौँ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको

सुनसरीको देवानगन्ज क्षेत्रमा निषेधाज्ञा कायम

विराटनगर– सुनसरीको देवानगन्ज घटनाका विषयमा उत्पन्न विवादपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले