नगर प्रमुख सुवेदीको पाँच वर्षको पारिश्रमिकले अक्षय कोष स्थापाना « Khabarhub

नगर प्रमुख सुवेदीको पाँच वर्षको पारिश्रमिकले अक्षय कोष स्थापाना


१० बैशाख २०७९, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुर्खेत– सुर्खेत वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदीले पाँच वर्षमा आफूले पाएको पारिश्रमिकबाट अक्षय कोष स्थापना गरेका छन् । 

उनले पाँच वर्षे राज्यबाट प्राप्त पारिश्रमिक १३ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिँदै रविजगत फाउण्डेसन स्थापना गरेका हुन् । 

गरिब तथा विपन्न महिला, बालबालिका र विद्यार्थीलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले फाउण्डेसन स्थापना गरिएको उनको भनाइ छ ।

गरिब, विपन्न, अपाङ्गता भएका, टुहुरा, दलित, महिला, जनजाति तथा पिछडिएका वर्ग र क्षेत्रका विद्यार्थी एवं बालबालिकालाई विभिन्न विषय र तहको तालिम तथा प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले रविजगत फाउन्डेस स्थापना गरेको नगर प्रमुख सुवेदीले बताए । ‘आदिबासी, जनजातिको भाषा, संस्कृति तथा अधिकारको संरक्षण गर्दै दलित, उत्पीडित, सीमान्तकृत वर्ग अपाङ्गता भएका तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका मानिसको हकहितको लागि फाउण्डेसनले काम गर्नेछ ।’ 


उनले भने, ‘सडक, पुल, पाटीपौवा लगायतका सामाजिक संरचना निर्माण तथा मर्मत संरक्षण, कृषि तथा पर्यावरणका साथै सामूहिक सामुदायिक वन, कबुलियत वन जङ्गल संरक्षण, वृक्षारोपण, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कृषि उर्जा, जडिबुटी, सभा सम्मेलन तथा वातावरण संरक्षणमा विशेष भूमिका रहने छ ।’

प्रकाशित मिति : १० बैशाख २०७९, शनिबार  २ : २६ बजे

मिडिया हाउसमाथि हस्तक्षेपको शैलीले सुशासनको खिल्ली उडाएको जेनजी अभियन्ता बमको आरोप

काठमाडाैँ – जेनजी अभियन्ता रक्षा बमले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)

रौतहटमा ट्याक्टर र मोटरसाइकल ठोकिँदा प्रहरी जवान चौधरीको निधन, श्रीमती घाइते

रौतहट– फतुवा विजयपुर नगरपालिका–११ स्थित दुधिअवा–बालचनपुर सडकखण्डमा ट्याक्टर र मोटरसाइकल एकापसमा

सीमा सुरक्षा र द्विपक्षीय सहकार्य सुदृढ बनाउने साझा प्रतिबद्धता

काठमाडौं– नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध गतिविधि तथा सीमापार अपराध

विपद् पूर्वतयारी रणनीति सुधार्न सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको सुझाव

काठमाडौं– विभिन्न सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले प्राकृतिक विपद्का घटनाहरू पहिले भन्दा

चैतदेखि यता १२० फर्म तथा कम्पनी कालोसूचीमा

काठमाडौं– सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई जबाफदेही र विश्वसनीय बनाउने सरकारको लक्ष्यअनुरूप