नगर प्रमुख सुवेदीको पाँच वर्षको पारिश्रमिकले अक्षय कोष स्थापाना « Khabarhub

नगर प्रमुख सुवेदीको पाँच वर्षको पारिश्रमिकले अक्षय कोष स्थापाना


१० बैशाख २०७९, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुर्खेत– सुर्खेत वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदीले पाँच वर्षमा आफूले पाएको पारिश्रमिकबाट अक्षय कोष स्थापना गरेका छन् । 

उनले पाँच वर्षे राज्यबाट प्राप्त पारिश्रमिक १३ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिँदै रविजगत फाउण्डेसन स्थापना गरेका हुन् । 

गरिब तथा विपन्न महिला, बालबालिका र विद्यार्थीलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले फाउण्डेसन स्थापना गरिएको उनको भनाइ छ ।

गरिब, विपन्न, अपाङ्गता भएका, टुहुरा, दलित, महिला, जनजाति तथा पिछडिएका वर्ग र क्षेत्रका विद्यार्थी एवं बालबालिकालाई विभिन्न विषय र तहको तालिम तथा प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले रविजगत फाउन्डेस स्थापना गरेको नगर प्रमुख सुवेदीले बताए । ‘आदिबासी, जनजातिको भाषा, संस्कृति तथा अधिकारको संरक्षण गर्दै दलित, उत्पीडित, सीमान्तकृत वर्ग अपाङ्गता भएका तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका मानिसको हकहितको लागि फाउण्डेसनले काम गर्नेछ ।’ 


उनले भने, ‘सडक, पुल, पाटीपौवा लगायतका सामाजिक संरचना निर्माण तथा मर्मत संरक्षण, कृषि तथा पर्यावरणका साथै सामूहिक सामुदायिक वन, कबुलियत वन जङ्गल संरक्षण, वृक्षारोपण, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कृषि उर्जा, जडिबुटी, सभा सम्मेलन तथा वातावरण संरक्षणमा विशेष भूमिका रहने छ ।’

प्रकाशित मिति : १० बैशाख २०७९, शनिबार  २ : २६ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा