मधेस प्रदेशमा मधेसका दलहरू नै पछाडि परेको विश्लेषण प्रस्तुत भइरहेको देखिन्छ। तर्कको रूपमा प्रदेशमा जनाधार धेरै रहेको भनिएका जसपा र लोसपालाई निर्वाचन परिणाममा ठूला दलभन्दा पछाडि रहेको भनिन्छ।

आठ जिल्लाका एक सय ३६ पालिकाको मतगणनामा कांग्रेस, एमाले र माओवादीकै अग्रता छ। जसअनुसार कांग्रेसले पहिलो, दोस्रोमा एमाले र माओवादीले तेस्रो स्थान प्राप्त गर्नसक्ने अवस्था बनेको छ। विजयी भएका स्थानीय तह र अग्रतासहित जसपाले २२ र लोसपाले १० ठाउँबाट पालिका प्रमुखको पद प्राप्त गर्नसक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। यसबारे विवेचनात्मक टिप्पणी गर्दै मधेसमा बलियो पकड भएका दल कमजोर भएको दाबी गरिएको छ।

आठ जिल्लाका एक सय ३६ पालिकाको मतगणनामा कांग्रेस, एमाले र माओवादीकै अग्रता छ। जसअनुसार कांग्रेसले पहिलो, दोस्रोमा एमाले र माओवादीले तेस्रो स्थान प्राप्त गर्नसक्ने अवस्था बनेको छ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार यसपटकको स्थानीय निर्वाचनका लागि मधेसका आठ जिल्लामा राष्ट्रिय ६ वटा पार्टीबाहेक सप्तरीबाट २८, सिराहाबाट २६, धनुषाबाट २६, महोत्तरीबाट २०, सर्लाहीबाट २९, रौतहटबाट ३०, बाराबाट २९ र पर्साबाट २७ दल दर्ता भए पनि सबै दलका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका थिएनन्। मधेस प्रदेशबाट विभिन्न पदका लागि ४० हजार नौ सय २४ जनाको उम्मेदवारी थियो। जसमध्ये नगरपालिकाको मेयरमा एक हजार चार सय २०, उपमेयरमा ६ सय ८४, गाउँपालिकाका अध्यक्षमा आठ सय ९३, उपाध्यक्ष चार सय ७९, वडाध्यक्ष नौ हजार चार सय २०, सदस्य १४ हजार तीन सय ४९, महिला सदस्य सात हजार आठ र दलित महिला सदस्यमा ६ हजार ६ सय ७१ जनाको उम्मेदवारी थियो। संघीय र प्रदेश चुनावलाई ध्यानमा राखेर दलले स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका कारण मधेस प्रदेशमा अन्य प्रदेश भन्दा झन्डै दोब्बरको हाराहारीमा उम्मेदवारी थियो।

मधेस केन्द्रित राजनीति गर्दै आएका दल कमजोर भएको आकलन भइरहँदा पछिल्लो स्थानीय निर्वाचनलाई सम्झिनु पर्दछ। वि सं २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा मधेस प्रदेशमा कांग्रेसलाई ४० वटा पालिकाको प्रमुखमा विजय प्राप्त भएको थियो। यसैगरी एमालेलाई १८, माओवादीलाई २१, तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमलाई २६ र तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई २५ ठाउँमा विजय प्राप्त भएको थियो। अहिले संघीय समाजवादी फोरमलाई जनता समाजवादी पार्टी र राजपालाई लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी मानेर विश्लेषण गरिदैछ।

तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा प्रष्टसंग देखिन्छ कि नेपाली काङ्ग्रेसलाई पछिल्लो निर्वाचनमा पनि फराकिलो अग्रता प्राप्त थियो नै। यसैगरी अध्यक्ष केपी ओलीद्वारा संविधान जारी भएपछि आन्दोलित मधेसको मानसपटललाई सर्वाधिक पीडादायी अनुभव दिएको कारण अत्यन्त विपरीत परिस्थिति हुँदा हुदै पनि एमालेलाई सम्मानजनक मतपरिणाम दिइएको नै देखिन्थ्यौ। माओवादीको पनि आफ्नो भोटबैंक सुरक्षित देखिएकै हो। त्यसैले प्रचारित विश्लेषण जस्तै यसपटकको स्थानीय निर्वाचनबाट राष्ट्रिय दललाई कुनै ठूलो लाभदायक तथ्याङ्क प्राप्त भएको जस्तो देखिँदैन।

बढी चर्चा गरिएको मधेस केन्द्रित दलबाट अपेक्षित परिणाम नदेखिएको भनिए पनि त्यसको वास्तविक अवस्था बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मधेस आन्दोलनबाट स्थापित समान मुद्दा भएका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन फोरम र महन्थ ठाकुरको तमलोपालाई मिल्नुपर्ने दबाब सुरुआतदेखि नै थियो। तर, दुर्भाग्यवश दुवै दललाई आन्तरिक विभाजन बेहोर्नु पर्दा दोस्रो संविधान सभाबाट प्रायः सबै मधेस केन्द्रित नेताहरू पराजित भए। पछि शक्ति सञ्चयको क्रममा उपेन्द्र यादवद्वारा वामपन्थी विचारधाराबाट प्रभावित नेतासँग एकीकरण अभियान सञ्चालन भयो र महन्त ठाकुरले प्रजातान्त्रिक विचार भएकालाई समेट्ने प्रयास गरे ।

समान मुद्दालाई सम्बोधन गर्न मधेस केन्द्रित दलबीच एकीकरण हुनुपर्ने सामूहिक चाहना थियो । त्यसमा तत्कालीन ओली सरकारले ल्याइएको दल विभाजन अध्यादेशले उत्प्रेरकको काम गर्यो।

यसरी मधेसी जनअधिकार फोरमबाट प्रारम्भ भएको उपेन्द्रको यात्रा संघीय समाजवादी फोरमसम्म पुग्यो र उता तमलोपा र अन्य मधेस केन्द्रित दलबीच एकीकरण भएर राजपा बन्न पुग्यो। मधेसी नेताको आपसी सद्भावलाई जनताबाट अपेक्षित सहयोग हुँदा ओझेलमा पर्न लागेका यी दुवै दल पुनर्स्थापित भए। तर महत्वपूर्ण विषय के थियो भने आन्तरिक विभाजनका कारण त्यतिन्जेल अनेकौं दल बनाएर निर्वाचनमा जाँदा नेता पराजित भए पनि समग्र मधेसी मत यथावत कायम नै थियो।

समान मुद्दालाई सम्बोधन गर्न मधेस केन्द्रित दलबीच एकीकरण हुनुपर्ने सामुदायिक चाहना थियो नै, त्यसमा तत्कालीन ओली सरकारद्वारा ल्याइएको दल विभाजन अध्यादेशले उत्प्रेरकको काम गर्यो। परिणाम स्वरूप ससफो र राजपा एकीकृत भएर जसपा बन्यो । तर, फेरि नेताहरुको व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षाले आम मधेसीको भावना विपरीत अर्को विभाजन भएर आज जसपा र लोसपा परस्पर प्रतिद्वन्द्वी छन। यसपटकको विभाजन हुँदा तत्कालीन राजपाको कतिपय महत्वपूर्ण जनाधार भएका नेता जसपामा नै रहिरहे। वर्तमान कृषि मन्त्री महेन्द्रराय यादव, मधेस प्रदेशबाट समाज कल्याण मन्त्री नवलकिशोर साह, पूर्वमन्त्री एवं सांसद राजकिशोर यादव र मृगेन्द्रकुमार सिंह तथा मनीष सुमन जस्ता प्रभावशाली र जनाधार भएका नेताको अभाव लोसपाका लागि गम्भीर क्षति रह्यो।

यससँगै जनकपुर उपमहानगर पालिकाका प्रभावशाली नेता एवं पूर्वसांसद बृषेशचन्द्र लालद्वारा अलग पार्टी गठन पनि लोसपाका लागि क्षति थियो। मधेसको राजनीतिमा देखिएको जनाधार परिवर्तनको वास्तविक कारण यही हो। गहिरिएर अध्ययन गर्दा तत्कालीन राजपाबाट महत्वपूर्ण हस्तीलाई भित्र्याउन सफल भए पनि उपेन्द्र यादवको जसपाले अपेक्षित लाभ लिन सकेको देखिन्न। लोसपाको हकमा अहिले देखाएको परिणामलाई पूर्वानुमान गरिए जस्तै रहेको भन्न सकिन्छ।

एमालेलाई उसको नेतृत्वबाट अराजक टिप्पणी हुँदा विगतमा भएको क्षति यसपटक सच्याउन अवसर जुटेको देखिन्छ। तर, मधेसको मुद्दालाई बेवास्ता गरिए संघ र प्रादेशिक निर्वाचनबाट फेरि पनि प्रतिकूलता देख्न सकिनेछ।

नेपाली कांग्रेसका लागि मधेस स्थायी र पुरानो जनाधार थियो र छ पनि जसलाई आन्तरिक सन्तुलन मिलाउन सके थप उत्साहित परिणाम लिन सकिन्थ्यो। एमालेलाई उसको नेतृत्वबाट अराजक टिप्पणी हुँदा विगतमा भएको क्षति यसपटक सच्याउन अवसर जुटेको देखिन्छ । तर, मधेसको मुद्दालाई बेवास्ता गरिए संघ र प्रादेशिक निर्वाचनबाट फेरि पनि प्रतिकूलता देख्न सकिनेछ।

स्थानीय निर्वाचनबाट प्राप्त परिणामलाई समग्र राष्ट्रिय स्तरमा गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने देखिन्छ। अधिकांश महत्वपूर्ण नेतालाई आफ्नै गृहनगर वा वडाबाट पराजय व्यहोर्नु परेको छ। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको वडामा कांग्रेस पराजित भएको छ। यसैगरी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई आफ्नै गृहनगर दमकबाट निराशाजनक परिणाम देख्नु परेको छ। एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीको गृह पालिका रुरुक्षेत्र गाउँपालिका यसपटक एमालेले गुमाएको छ। सो गाउँपालिका अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका यदु ज्ञवाली निर्वाचित भएका छन्। नेकपा (एमाले)का नेता गोकुल बाँस्कोटाको गृह नगर काभ्रेको मण्डनदेउपुर नगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी भएका छन्। त्यहाँबाट नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का उम्मेदवार टोकबहादुर वाइबा नगर प्रमुख बनेका छन्।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको गृहनगर गोरखाको पालुङटारमा माओवादी केन्द्र विजयी भएको छ। मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतकी श्रीमती र स्वकीय सचिव स्थानीय तह निर्वाचनमा पराजित भएका छन्।

एमाले पार्टी सचिव गोकर्ण विष्टको गृहपालिका इस्मा गाउँपालिकामा नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार भगतसिंह खड्का अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्। सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध एकीकृत समाजवादीकी नेतृ तथा मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको गृह पालिका मदाने गाउँपालिकामा नेपाली काँग्रेसबाट चुनाव लडेका महेन्द्रबहादुर कुँवर निर्वाचित भएका छन्।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको गृहनगर गोरखाको पालुङटारमा माओवादी केन्द्र विजयी भएको छ। मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतकी श्रीमती र स्वकीय सचिव स्थानीय तह निर्वाचनमा पराजित भएका छन्। यसैगरी मधेस राजनीतिमा बहुचर्चित तथा जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतको घर रहेको सप्तरी जिल्लाको महदेवा गाउँपालिकामा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष हात पारेको छ।

यता राष्ट्रिय राजधानी काठमाडौंबाट महानगरपालिका निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन साहबारे अहिले नै परिणाम बारे प्रक्षेपण उचित नभए पनि अग्रता कायम रहेको देखिन्छ। उनले चुनाव प्रचारप्रसार गर्ने क्रमदेखि नै दाबी गरिए पनि धेरैले यस प्रकारको परिणाम आउने अपेक्षा गरेको थिएन। काठमाडौं र मधेसका कतिपय स्वनामधन्य कलमजीवीहरूले बालेनलाई मधेससँग जोडेर दिग्भ्रम पार्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। तर, स्मरण रहोस, उनले पाएको समर्थनलाई मधेस वा मधेस राजनीतिसँग कुनै सरोकार छैन। यो विशुद्ध रुपमा पछिल्लो स्थानीय निर्वाचनबाट उदाए पनि नसुनिएको युवा उद्‍घोष हो । जुन बढ्ने क्रममा छ। पछिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा पनि विवेकशील पार्टीकी रञ्जु दर्शना र साझा पार्टीका किशोर थापालाई समग्रमा ४० हजार भन्दा बढी मत प्राप्त भएको थियो। विद्रोहलाई प्रतिनिधित्व गर्दै आएको काठमाडौंमा उठेको युवाको आवाजलाई उपेक्षित गरिँदा यसपटक जोरदार गर्जन सुनिँदैछ।

एमालेबाट पार्टी प्रवेश गराएर रातारात उम्मेदवार बनाइएको वीरगन्ज र नेपालगन्ज लगायतका ठाउँबाट प्रतिकूल परिणाम देखिन्छ।

यसका अतिरिक्त धरान, जनकपुर, धनगढी लगायतका स्थानीय तहबाट विद्रोही, बागी र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई समर्थन प्राप्त भएको छ। त्यस्तै एमालेबाट पार्टी प्रवेश गराएर रातारात उम्मेदवार बनाइएको वीरगन्ज र नेपालगन्ज लगायतका ठाउँबाट प्रतिकूल परिणाम देखिन्छ। स्थानीय निर्वाचनबाट चमत्कार हुने आशामा बसेको एमालेलाई अहिले प्रतिरक्षात्मक परिस्थिति सिर्जित भएको छ। हुनत अहिलेसम्म घोषित परिणामको विश्लेषणका लागि स्थानीय तहबाट निर्वाचित र अग्रता प्राप्त प्रमुखलाई आधार बनाई गरिएको हो । जुन मतपरिणामको तथ्याङ्क अनुसार सही नहुनसक्छ। वास्तविक निर्क्यौल गर्नका लागि दलगत आधारबाट समग्र मतपरिणामको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, अब जे जस्तो परिणाम आए पनि स्थानीय निर्वाचनबाट कतिपय जनादेशलाई प्रष्टसँग देख्न सकिन्छ।

यसपटकको निर्वाचनमा युवा सहभागितालाई सबैभन्दा रोचक पक्ष मान्नुपर्ने हुन्छ। युवाले राजनीतिलाई फोहोरी खेल मात्रै मान्ने गरेको जस्तो बुझाई पूर्णतः गलत साबित भएको छ। उदाहरणका लागि पर्सा, कालिकामाई बाट २१ वर्षीय वशिष्ठकुमार गुप्ताले पालिका प्रमुख बन्ने अवसर प्राप्त गरेका छन।

जनचाहनाअनुसार प्रस्तुत हुनु राजनीतिक नेतृत्वको कर्तव्य हो, अन्यथा संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनबाट थुप्रै बालेन मैदानमा देखा पर्न सक्छन्।

यसैगरी धनुषाको कमलाबाट २१ वर्षीय रणवीर सिंह मण्डल, डडेलधुराको परशुराम बाट २८ वर्षीय भरत जोशी, नवलपरासी पूर्वको वुलिङ्गटार बाट २८ वर्षीय दीपेन्द्र मगर, पर्साको जिराभवानीबाट ३२ वर्षीय अनोज चौधरी र गुल्मीको रुरुबाट ३२ वर्षीय यदु ज्ञवाली आफ्नो पालिका प्रमुख बनेका छन्। यसबाहेक उपप्रमुखतर्फ पनि कम उमेर समूहबाट उल्लेख्य सङ्ख्यामा महिला नेतृत्व चयन भएको छ। त्यसैले अब पनि ४० नकाटेका युवा जमातलाई उपेक्षित गरिए परिणाम गम्भीर हुनसक्छ। सन्देश पनि स्पष्ट छ अर्थात् भ्रष्टाचार र अराजक गतिविधिलाई जारी राखेमा कोही पनि सम्मानित रहने छैन। परिवारवाद र हुकुमी शासन सञ्चालन गर्ने अवाञ्छित चाहनालाई अविलम्ब त्याग्नुपर्छ। जनचाहनाअनुसार प्रस्तुत हुनु राजनीतिक नेतृत्वको कर्तव्य हो, अन्यथा गरिए वा कुनै प्रकारको छल प्रपञ्चबाट भ्रमित बनाउने कोशिश गरिए आउँदो संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनबाट थुप्रै बालेन मैदानमा देखा पर्न सक्छन्। बेलैमा सचेत हुनु राम्रो।