काठमाडौँ –  नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले नागरिकता विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियामा असहमति जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभाले नागरिकता विधेयक पारित गरेको भोलिपल्ट नेता श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत आपत्ति जनाएका हुन् ।

‘संविधान जारी भएको ७ वर्षपछि नागरिकता विधेयक पारित भएको छ । यो ऐनको रूपमा अघि बढेपछि नेपाली नागरिक बाबु आमाका सन्तानहरूले संविधान अनुसार नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी नागरिकताबिहीन हुनुको पिडाबाट मुक्ति पाउनेछन् । यो व्यवस्था छिट्टै हुनु पर्थ्यो । अब हुने भएको छ। यो सकारात्मक छ । तर यो विधेयक पारित गर्दा जुन प्रक्रिया अपनाइयो  र वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको हकमा जे व्यवस्था गरियो, त्यो दुवै कोणबाट गलत छ ।’ उनले लेखेका छन् ।

अघिल्लो सरकारले ल्याएको विधेयकमा राज्य व्यवस्था समितिले बहुमतले गरेको निर्णय पनि सरकारले उल्ट्याएर नयाँ विधेयक ल्याएको भन्दै श्रेष्ठले असन्तुष्टि पोखेका छन् । ‘वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतासम्बन्धी विवादलाई तत्काल केही समयका लागि थाती राखी अहिले समस्याको रूपमा रहेको नेपाली नागरिक बाबु आमाको सन्तानले नागरिकता पाउने व्यवस्थाको लागि विधेयक अघि बढाउनु पर्थ्यो ।’

एमसीसी पारित गरेको प्रक्रियालाई सम्झिँदै उनले भने, ‘गठबन्धन सरकारको कारणले पार्टीभित्र मतभेदको बिचमा बाध्यात्मक रूपमा १२ बुँदे व्याख्यात्मक  घोषणासहित अनुमोदन गर्‍यो । अहिले फेरि नागरिकताको विषयमा राज्य व्यवस्था समितिको धारणा नै हाम्रो धारणा हुँदाहुँदै पनि सरकारको विधेयकलाई पारित गर्ने निर्णय भयो ।’

‘कुनै समितिले बहुमतले पारित गरेको विषय मन परेन भने सरकारले फिर्ता लिएर अल्पमतमा रहेको आफ्नो बिचार अनुसारको विधेयक अघि बढाउने प्रवृत्ति हाबी भए लोकतन्त्र र संसद्को विधि कसरी कार्यान्वयन होला ? यो गम्भीर विषय हो ।’ उनले भनेका छन् ।

त्यति मात्र होइन उनले एसपीपी अस्वीकार गरिएको पत्र नपठाउने कार्य सरकारले गरिरह्यो भने त्यसलाई पनि बाध्यात्मक समर्थन गर्न सक्छौँ त ? उनको प्रश्न छ ।

गठबन्धनको नाममा नेपाली कांग्रेसको निरन्तरको बलजफ्ती सधैँ स्वीकार्य नहुने पनि उनले चेतावनी दिएका छन् । ‘हाम्रो पार्टीले गठबन्धन सरकारको नाममा सबै राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सम्झौता हुन सक्दैन भनेर गम्भीरतापूर्वक सोच्नै पर्ने भएको छ। गठबन्धन सरकार र भोट हाम्रो साध्य होइन ।’  श्रेष्ठले अन्तिममा लेखेका छन् ।