कांग्रेसले थाल्यो मधेसमा संसदीय दल नेता चयन प्रक्रिया « Khabarhub

कांग्रेसले थाल्यो मधेसमा संसदीय दल नेता चयन प्रक्रिया


८ पुस २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


21
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जनकपुरधाम – नेपाली कांग्रेसले मधेस प्रदेशको संसदीय दलको नेता चयन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ।

संसदीय दलको नेता चयन गर्न कांग्रेसले पार्टीको मधेस प्रदेश समितिका उपसभापति चन्द्रशेखर यादवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन गरेको छ। कांग्रेस प्रदेश समितिको जनकपुरधाममा बसेको बैठकले उपसभापति यादवको संयोजकत्वमा प्रदेश समितिका महामन्त्री बृहस्पति कृष्ण श्रेष्ठ र सहमहामन्त्री बिन्दुकुमारी यादव सदस्य रहने गरी तीन सदस्य निर्वाचन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको कांग्रेसका मधेस प्रदेश प्रचारप्रसार प्रमुख नितेश गुप्ताले जानकारी दिए।

कांग्रेसको विधान नियमावली र प्रदेश संसदीय दलको विधानको धारा ५ को ३ अनुसार निर्वाचन समिति गठन गरिएको हो। निर्वाचन समितिले केही दिनभित्रै सर्वसहमतिबाट दलको नेता चयन पहल थालिने र नभए अन्तमा निर्वाचन प्रक्रिया अपनाउने गुप्ताले बताए। कांग्रेसमा संसदीय दलका नेताका लागि कांग्रेस मधेस प्रदेश समिति सभापति कृष्णकुमार यादव, रामसरोज यादव, वीरेन्द्र सिंह र जनार्दन क्षेत्री आकाङ्क्षी छन्।

यस्तै बैठकले मधेस प्रदेश सरकार गठनका लागि पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व र अन्य दलहरुसँग समन्वय गर्न प्रदेश सभापति यादवलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको प्रचारप्रसार प्रमुख गुप्ताले बताए।

प्रकाशित मिति : ८ पुस २०७९, शुक्रबार  ११ : ०९ बजे

महामन्त्रीमा रञ्जित कर्ण उम्मेदवारी घोषणा

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका नेता रञ्जित कर्णले महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी घोषणा

निगमलाई नतिजामुखी बनाउन जोड : पर्यटनमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ– नेपाल वायुसेवा निगमलाई नतिजामुखी बनाउन पूर्ण स्वायत्त रुपमा काम

विश्व लगानीकर्ता सप्ताह २०२६ को अवसरमा तीन शहरमा प्रभातफेरी

काठमाडौं- विश्व लगानीकर्ता सप्ताह २०२६ को अवसरमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको

भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या एक हजार दिनभित्रै समाधान हुन्छ : प्रधानमन्त्री शाह

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सात दशकदेखि अनिर्णित अवस्थामा रहेको भूमिहीन

मतदाता सूची विवादमा निर्वाचन आयोगसँग सर्वोच्चको जवाफ माग

नयाँदिल्ली- भारतको सर्वोच्च अदालतले मतदाता नामावलीको व्यापक पुनरावलोकनसम्बन्धी निर्णयबारे सरकार र