नेपाल र अमेरिकाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको ७५ वर्षमा हाम्रा सम्बन्ध यति बढी कटु एवं नाजुक अवस्थामा यसभन्दा अघि कहिल्यै थिएनन जति अहिले देखिन्छ।

नेपालका वामपन्थी दलका नेताको दोहोरो राजनीतिक चरित्रबाट दिक्क लागिसकेपछि गत महिना दक्षिण तथा मध्य एसिया हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लूले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नभए नेपालसँगको सम्बन्धबारे पुनर्विचार गर्ने चेतावनीसमेत दिए।

सम्झौता अनुमोदन नभए चीनका कारण नेपाल त्यस्तो निर्णयमा पुगेको आफूहरूले बुझ्ने उनको चेतावनीले पनि अमेरिकासितको हाम्रो सम्बन्ध नाजुक अवस्थामा पुगिसकेको मान्न सकिन्छ।

नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत रेण्डी बेरीले त नेपाललाई विकास सहयोग, विपद् प्रतिकार्य र पूर्वतयारी सहायता प्रदान गरेको स्मरण गर्दै सामान्य रूपमा दुई देशबीच हस्ताक्षर भएको सम्झौताबाट नेपालपछि हट्दा यी देशको सम्बन्धमा असर पर्न सक्ने बताइसकेका छन् उनले एमसीसीलाई नेपाली नेताहरूले अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने नेपालले एक सार्वभौम लोकतान्त्रिक राष्ट्रका अधिकार भएकोसमेत प्रष्ट पारेका छन्। उनले यसलाई नेपाल एक्लैको निर्णय बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

उत्तरी छिमेकी जसरी भए पनि एमसीसी सम्झौता नेपालको संसदबाट पारित नहोस् भन्ने पक्षमा खुलेरै लागेको छ। अमेरिका र चीनबीचको जुधाइमा नेपाल मिचिने त होइन ? भन्ने आशंका अहिले व्याप्त छन्।

उत्तरी छिमेकी जसरी भए पनि एमसीसी सम्झौता नेपालको संसदबाट पारित नहोस् भन्ने पक्षमा खुलेरै लागेको छ। अमेरिका र चीनबीचको जुधाइमा नेपाल मिचिने त होइन ?

दलीय आधारमा परराष्ट्रनीति सञ्चालन गर्दाको दुष्परिणाम भोग्न नेपाल बाध्य भएको छ। अब हामी वामपन्थी दलहरूको चाहना बमोजिम चीनको पक्षमा उभिएर क्युबा तथा उत्तर कोरियाजस्ता देशको पङ्क्तिमा उभिने कि अमेरिका, युरोपेली राष्ट्र, जापान, दक्षिण कोरिया र अष्ट्रेलियासित राम्रो सम्बन्ध कायम राख्ने हो भन्ने विकल्प रोज्ने अवस्था भइसकेको छ। जानी जानीकन देशलाई असंलग्न एवं तटस्थ परराष्ट्रनीतिको घेराबाट बाहिर निकालेर एउटा समूहलाई रोज्न बाध्य पारिएको छ। द्विविधामा बाँच्ने नेपाली नेताको पोल पनि खुलेको छ।

एमसीसी प्रकरणले नेपालको परराष्ट्र नीतिको कमी कमजोरीलाई पनि प्रस्ट पारिदिएको छ। यस प्रकरणले कतिपय विषयलाई चर्चामा ल्याइदिएको छ। हुन त संसदमा सम्झौता पेश भइसकेको छ तर पारित हुने कि नहुने आशंका कायमै छ।

एमसीसी अनुदान लिने वा नलिनेमा सरकार प्रष्ट भए पनि सत्ताधारी गठबन्धनबीच मतैक्य छैन। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको निर्णय क्षमता र विपक्षीको भूमिकालाई पनि सूक्ष्मपूर्वक नियालिरहेको छ। अमेरिका मात्रै होइन विश्व बैंक, एसिया विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र अन्य दातृ निकायले पनि नेपाल विदेशी लगानीमैत्री छ कि छैन भन्ने मूल्यांकन गरिरहेका छन्।

एमसीसी अनुदान लिने वा नलिनेमा सरकार प्रष्ट भए पनि सत्ताधारी गठबन्धनबीच मतैक्य छैन। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको निर्णय क्षमता र विपक्षीको भूमिकालाई पनि सूक्ष्मपूर्वक नियालिरहेको छ।

सोभियत सङ्घको ‘रूबल’ र ‘कमेकोन’ पछ्याउने पूर्वी जर्मनी झन्डै कड्डाल भएको थियो जबकी दोस्रो विश्वयुद्धमा ध्वस्त भएको पश्चिमी जर्मनी र जापान विकसित देश भइसकेको छ। मार्सल प्लान र अमेरिकी डलर सहायता लिने पश्चिमी जर्मनीले आप्mनो सार्वभौमसत्ता पनि जोगाएर विकसित राष्ट्र बन्यो। अहिले युरोपेली सङ्घको महत्वपूर्ण राष्ट्र हो। उग्र राष्ट्रवादले क्युबा तथा उत्तर कोरियाको बाटोमा पुर्याउने छ।

चिनियाँ मानसिकता
सुरूमा चिनियाँ राजदूतले चीनको चिन्ता नगर्नुहोस्, रकम ठूलो छ, आप्mनो स्वार्थ हेर्नुहोस्, जे ठीक हुन्छ त्यही गर्नुहोस् भनेका थिए। तर, त्यसको केही समयपछि चीनको बोली फेरियो।

नेपालमा एमसीसी सम्झौताको बारेमा घनिभूत छलफल चलिरहेकै बेला चीनको सरकारी समाचार माध्यम ग्लोबल टाइम्समा यसको विरोधमा समाचार प्रकाशित भयो। उक्त समाचारमा एमसीसी सम्झौता नेपालको कानूनभन्दा माथि रहेको तथा यसले भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको सम्प्रभुतालाई कमजोर बनाउने उल्लेख थियो। समाचारमा वाशिङटनले पाँच सय मिलियन डलरको सहयोग परियोजना नेपालमा गरिबी निवारणको लागि भएकै भए स्वीकार्य हुने तर अमेरिकाले नेपालको सार्वभौमसत्ताको सम्मान नगरेको मात्रै उल्लेख गरिएको छैन अपितु एमसीसी चिनियाँ पूर्वाधार परियोजना (बिआरआई)लाई चुनौती दिने अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ।

कोभिड–१९ को बेला पनि भर्चुअल माध्यमबाट चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको सम्बोधन र प्रशिक्षण पाउँदै आएको नेपालका कम्युनिस्टहरू चीनको चिन्ताबाट दुःखी हुनु अस्वभाविक भएन। बेइजिङमा पानी पर्दा नेपालमा छाता ओढ्ने कम्युनिस्टको सङ्ख्या देशमा कम छैन। नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले पनि एमसीसी परियोजना नेपालको हितमा नभएको सुझाव दिंदै आएका छन्। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेता र विज्ञ पनि यही सुझाव दिंदै आएका छन् कि एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा छैन।

चिनियाँको अनावश्यक चिन्ता र टिप्पणीले नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि अवश्य पनि चोट पुर्याइरहेको छ। आखिर नेपालको बारेमा टिप्पणी गर्ने अधिकार चीनलाई कसले दिएको छ ?

चिनिया सरकारी समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाका पूर्व काठमाडौं ब्युरो प्रमुख माओ सिड्डपिड्डले त नेपाली अनलाइनमा लेख नै लेखिहाले कि नेपाललाई एमसीसी चाहिंदैन किन भन्नुपर्छ ? उक्त लेखमा उनले नेपालको सम्प्रभुताको मूल्य पाँच सय मिलियन डलर हुन सक्दैन भन्दै एमसीसीमा अमेरिकाको खतरनाक योजना लुकेको भन्दै नेपालका छिमेकीलाई पनि एमसीसी चुनौती बनेको लेखेका छन्।

आप्mनो आलेखमा उनले एक किसिमले दक्षिणी छिमेकी भारतको पनि सहानुभूति र समर्थन पाउने प्रयास गरेका छन्। तर, भारतले भने यसलाई नेपालको आन्तरिक मामिला भनेर केही बोलेको छैन। चिनियाँ पत्रकारको उक्त लेखमा भविष्यको सुरक्षाका लागि नेपालले एमसीसीको अवलोकनमा दुई निकट छिमेकीसँग आग्रह गर्नुपर्ने र विवाद हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मात्रै न्याय दिने तर्क गरेका छन्।

चिनियाँको अनावश्यक चिन्ता र टिप्पणीले नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि अवश्य पनि चोट पुर्याइरहेको छ। अमेरिकाद्वारा एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नभए यसको गम्भीर असर पर्नसक्ने चेतावनी दिएलगत्तै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको प्रवक्ता वाङ वन पिनले अमेरिकाले नेपालसँगको सहकार्यमा मिचाहा कूटनीति सुरु गरेकोले चीन यसको प्रतिवाद गर्छ भन्ने टिप्पणी गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ। आखिर नेपालको बारेमा टिप्पणी गर्ने अधिकार चीनलाई कसले दिएको छ ?

कम्युनिस्ट पार्टी र भ्रम
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा पनि केही कम्युनिस्ट नेताहरूले यो बन्यो भने भारतीय सेनाका विमान नेपाल आएर कब्जा गर्छन् भन्दै जनतामा भ्रम छरेर विमानस्थलमा सुतेर अवरोध गर्न लगाएका थिए।

२०५०/०५१ मा अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको यति धेरै विरोध भयो कि तत्कालीन नेकपा एमालेले त्यसकै बलमा मद्यावधि चुनावमा सबैभन्दा बढी सिट जित्यो। जब बढी सिट ल्याएर त्यो दल सरकारमा पुग्यो, त्यही सरकारले अरूण तेस्रोबाट हात झिकेको विश्व बैंकलाई सहायताका लागि पत्राचार गर्या। यसका लागि विश्व बैंकको केन्द्रीय कार्यालय टोली नै पठायो। तर, विश्व बैंक फर्केर आएन। अरूण तेस्रो विरोधी आन्दोलनमा संलग्न भएका राजनीतिक दलका नेताले पटक–पटक यसमा गल्ती भएको भनेर सार्वजनिक रूपमै आत्मआलोचना गरेका छन्। त्यो सहायतालाई राजनीतिक रड्ड नदिएको भए र अरूण तेस्रो बनेको भए न नेपालले १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भोग्नुपथ्र्यो न उत्पादनमूलक उद्योग यति धेरै पछि परेर आयातको परनिर्भरतामा देश पुग्थ्यो। तर, विडम्बना त्यसले धेरै विकासका ढोका बन्द गरिदियो।

एमसीसी चार सय केभिएको ३१२ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रशारण लाइनको निर्माण र ७७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने परियोजना हो। यसमा नेपालमै पहिलोपटक सबैभन्दा बढी झन्डै ६० अर्ब रूपैयाँ बराबरको अनुदान आउन लागेको छ।

२०४६ सालको परिवर्तन पश्चात केयर नेपाल नामक संस्थाले अमेरिकी आर्थिक सहयोगमा पहाडी जिल्लामा झोलुड्डे पुल निर्माण गर्दा केही कम्युनिस्ट जनमोर्चालगायतले दुष्प्रचार गरे कि अमेरिकी सेना नेपाल आउँछ। नेपालमाथि कब्जा जमाउँछ, नेपाली चेलीबेटीको इज्जत जान्छ, देशको बहुमूल्य जडीबूटी खोसेर लैजान्छ तर त्यस्तो केही पनि भएन। उसले झोलुड्डे पुल बनाएर फर्किहाल्यो। झोलुड्डे पुलबाट लाभ नेपाली जनतालाई भइरहेको छ।

एमसीसी चार सय केभिएको ३१२ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रशारण लाइनको निर्माण र ७७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने परियोजना हो। यसमा नेपालमै पहिलोपटक सबैभन्दा बढी झन्डै ६० अर्ब रूपैयाँ बराबरको अनुदान आउन लागेको छ। नेपालमा प्रतिफल ग्यारेन्टी भएका र देशको अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सहयोगी बन्ने पूर्वाधार आयोजनामा आउने गरेको सहयोग, अनुदान र लगानीको विरोध गरिन्छ। कानुन, नीति निर्देशिकालगायतका तालिम, जनचेतनामा आउने सहयोगको विरोध हुँदैन जबकी देशको आर्थिक प्रगति र जनस्तरमा सुधार त ठूला परियोजनाको सञ्चालनबाट हुने हो।

२०६८/०६९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनः दुवै माओवादी नेता भएका बेलामा एमसीसीसँग समन्वय गर्नका लागि वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखलाई सम्पर्क अधिकृत नियुक्त गरेको थियो। नेपाल एमसीसी थ्रेसहोल्डमा छनोट भएको जानकारी पत्र प्राप्त भएको थियो। २०६९/०७० मा खिलराज रेग्मीको पालामा सम्भावना अध्ययनका लागि नेपाली अर्थशास्त्री समूहको गठन भएको थियो। एमसीसीले नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि छनोट गरेको जानकारी प्राप्त भएको थियो। २०७०/०७२ मा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री र डा रामशरण महत अर्थमन्त्री भएको बेला कम्प्याक्टको मस्यौदा तयार गर्ने र सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो।

कम्युनिस्ट पार्टी चीनको स्वार्थ अनुकूल र भित्रभित्रै अमेरिका रिझाउन अनेक तिकडम गरिरहेका छन्। एमसीसी फिर्ता भएमा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीको अमेरिका र युरोपसँगको सम्बन्ध प्रभावित हुनेछ।

२०७२–०७३ मा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र माओवादीका नेता अर्थमन्त्री भएका बेला एमसीसी कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि करिब एक अर्ब १३ करोड रूपैयाँ दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको थियो। भीम रावल त्यतिबेला रक्षामन्त्री थिए। प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारको मन्त्रिपरिषद्को २०७५ पुस २५ गतेको बैठकले एमसीसी सम्झौतालाई सङ्घीय संसदबाट अनुमोदनका लागि पेश गर्ने निर्णय भए बमोजिम तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदसमक्ष पेश गरेका थिए।

आफैंले निवेदन दिएर मागेको अनुदानमा आफैंले तयार पारेको शर्त अनुसारको सम्झौतामा पनि यो तहको रडाको हुने भएपछि अमेरिकालाई आक्रोश हुनु स्वभाविक हो। चार वर्षदेखि संसदमा त्यो विषयलाई प्रवेश गर्न नदिएर माओवादीले चीनको स्वार्थ अनुकूल र भित्रभित्रै अमेरिका पनि रिझाउन अनेक तिकडम भएको प्रष्ट हुन थालेको छ। एमसीसी फिर्ता भएमा नेपालका कतिपय कम्युनिस्ट पार्टीको पनि अमेरिका र युरोपजस्ता देशसितको सम्बन्ध प्रभावित हुनेछ।

२०७८ असोज १३ मा प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसीलाई पठाएको पत्रमा फेब्रुअरी मसान्तसम्म एमसीसी सम्झौता नेपालको संसदबाट अनुमोदन भइहाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। माओवादीकै नेता कृष्णबहादुर महरा विगतमा र अग्निप्रसाद सापकोटा अहिले सभामुख भएका कारण संसदबाट यो अनुमोदन हुन सकेन। भित्रभित्रै अमेरिकालाई पनि रिझाउने तथा बाहिर चीनलगायत आफ्ना कार्यकर्तालाई पनि कन्भिन्स गर्ने नीतिले प्रचण्डलाई अन्योल पारिदिएको छ। हुन त संसदमा अब यो पेश पनि भइसकेको छ तर बाहिर माओवादी एवं एकीकृत समाजवादीका कार्यकर्ताको विरोध प्रदर्शन रोकिएको छैन।

कम्युनिस्ट पार्टीले बाहिरबाहिर विरोध गरे पनि एमसिसी पारित भएमा हाम्रो केही साख अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा अवश्य पनि जोगिने छ।