शब्द सुरु गर्दा बोल्न सजिलो शब्द विकास । गरिब जनता । देशको उन्नती विकास निमार्ण गर्ने कुरामा बोल्न त सजिलो । सवैले विकास पनि चाहने । कोही पनि देशमा नेपाल गरिब होस् अविकसित होस् भन्ने कोही नचाहने । चाहे राजनितिक पार्टी हुन् । चाहे कुनै समूह हुन् । चाहे विद्वान नै वर्ग किन नहुन् । तर त्यति हुँदा हुँदै विकासचै हुँदै नहुने ।

२०४७ साल पछिको विकासको क्रमलाई हेर्ने हो भने जुन किसिमको राजनीतिक परिवर्तन तथा राजनीतिक विकास भयो । त्यो विकासको साथ साथै निर्माण आर्थिक प्रगती र निमार्ण चै बढ्न सकेको छैन । यति आवश्यक मानव जातिलाई चाहने विकास बाँच्न र खाना चाहिने न्युनतम आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ती गर्नको लागि गरिने विकास किन आज असजिलो गार्‍हो भन्ने कुरा आकँडा दिन सकेको छैन ।

विकास योजना ठिक छैन् । कुन परियोजना ठिक छ । र, कसरी जानुपर्छ भने स्पष्ट रुपमा नबोल्ने यो नकारात्मक मनोविज्ञानिक धारणा छ । त्यो धारणा पनि बाधक हो कि जस्तो लाग्छ ।

समस्या हामी सबै उडाउन सक्छौ । आज मिडियामा जाउँ या टिभीमा जाउँ । ठूला ठूला विद्वानले नेपालमा आएका परियोजना ठिक छैन् गलत छ राष्ट्रहित विपरित छ । यो हामीलाई आवश्यक छैन् भनेर ठूलो ठूलो स्वरले बोल्ने विद्वानहरूले ९० प्रतिसतमध्ये विद्वानहरुले यो त ठिक होइन् यो चाहिन्छ । यो यो गरेर देश विकास हुन्छ भनेर देखाउन आवश्यक छ ।

विकास योजना ठिक छैन् । कुन परियोजना ठिक छ । र, कसरी जानुपर्छ भने स्पष्ट रुपमा नबोल्ने यो नकारात्मक मनोविज्ञानिक धारणा छ । त्यो धारणा पनि बाधक हो कि जस्तो लाग्छ ।

विकासका योजना, परियोजना, धारणा आर्थिक नीति ल्याएर यसलाई कार्यान्वयन गर्न खोजेपनि त्यसको ‘बोटल निप’ बनेको मूख्य रुपमा कानुनको नियमन तथा व्यवस्थापन त्यतिकै जरुरी हुन्छ । किनभने हामीहरुको विकास निर्माणसित सम्बन्धन हुने कुनै पनि गतिविधीलाई व्यवस्थित तथा नियन्त्रित गर्नको लागि विभिन्न कानुन बनेका छन् । त्यसमा विदेशी लगानीको कुरा आउदा विदेशी लगानी ऐन, उद्योग सञ्चालन गर्दा उद्योग ऐन र यहाँ विदेशी लगानी विदेशी मुद्रा भएको लगानीमा पैसा ल्याउन विदेशी आदानप्रदान संग सम्वन्धि ऐन तथा राष्ट्र बैंकका नियम कानुनहरू छन् ।

जति राम्रो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउदा जति राम्रो परियोजना आउँदा पनि नेपालमा परियोजना प्रोजेक्टको विकास प्रोजेक्ट कानुनमा यी कानुनी व्यवधान निर्णय गर्नेहरु कानुनले बाँधेको वा परिबन्ध वा कानुनको एउटा सीमाले गर्दा निर्णय गर्ने निर्णयको हात बाँधिदिने अवस्था या त्यसमा पनि कतिपय अवस्थामा सहि तरिकाबाट कानुनको कार्यान्वयन या त्यसै ढङ्ग नपुर्‍याउदा अख्तियार लगायर फेरी भ्रष्टाचार भयो भनेर त्यसमा पनि कानुनको विषय आयो ।

अहिले अवस्था कस्तो छ भने निर्णय गर्न मन लागेन भने निर्णय गर्न चाहेन भने भ्रष्टाचार लगाईदिने । या कुनै कुरा निर्णय गर्यो भने भ्रस्टाचार लाग्ने तर निर्णय गर्नुपर्ने ठाउँमा निर्णय नगरी चुपचाप लागेर बसेर आफ्नो अधिकार पनि प्रयोग नगरेको ठाउँमा अख्तियार नलाग्ने भयो । किनकी अधिकार दुरुपयोग अख्तियारको दुरुपयोग भनेको अधिकारको प्रयोग गर्नुमात्रै होइन् कि अधिकारको प्रयोग नगरेर कसैलाई दुःख दिनु पनि अख्तियारको दुरुपयोग हो ।

कुनै पनि भ्रष्टाचार समयमा सही तरिकाले निर्णय किन गरिन्स ? किन फाइल रोकिनस् भनेर कसैलाई भ्रष्टाचार गरेको कारवाही भएको छैन् । जवकी काम गर्‍यो भनेचै ‘वालका खाल’ उतारिन्छ । यसले गर्दा कस्तो विकास निमार्णका काम भयो नेपालमा भन्दा कस्तो मनोविज्ञान विकास भयो त भन्दा काम गरे बेइमान काम नगरे इमान्दार किनभने काम नगरेसी निर्णय नगरेसी कुनै कुरा तान्न पाइएन । निर्णय नगरी कुनै कुरामा कारवाहीमा नपरेपछि कुनै निर्णय नगरेपछि चुप लागेर बसेपछि इमान्दार भएर पनि यस्तो वेथिती भए पछि देश बन्छ ।

काम गरे बेइमानी काम गर्दा कुनै त्रृटि त होला त्यो त्रुटि पनि जानेर वा नजानेर भएको छ । त्यो त्रुटि विकास भएको कुनै बाधा अवरोध खोज्नको लागि विकासको निमार्णको लागि अगाडी बढोस् भनेर सहि चित्त राखेर गल्ती थियो या भ्रष्टाचार गरेर खान खोजेर हो । विकास निमार्णमा नहुन तथा आर्थिक गतिविधीमा नहुन पनि कानुनी पक्ष जोडिएको हुन्छ ।

कतिपय कानुनी पक्षको कारण लागानीलाई रोकेको छ । लगानीलाई केवल पैसा आउने डलरमात्रै होइन् । त्यसबाट आउने प्रविधी । त्यसबाट आउने सिप, कला तथा त्यसबाट आउने एक्सपोजर पनि हो ।

कतिपय कानुनी पक्षको कारण लागानीलाई रोकेको छ । लगानीलाई केवल पैसा आउने डलरमात्रै होइन् । त्यसबाट आउने प्रविधी । त्यसबाट आउने सिप, कला तथा त्यसबाट आउने एक्सपोजर पनि हो । अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजर हुने माध्यम पनि हो, लगानी भनेको । किनभने विदेशी लगानीकर्ता तथा विदेशी कम्पनी यहाँ आएर पैसा कमाउन खोज्छ भने उसले पैसा मात्र ल्याउदैन् । उसमा भएको सिप पनि ल्याउछ ।

यहाँ वातावरण हेरेर कसरी प्रतिस्पर्धात्मक व्यापार गर्ने तथा प्रतिष्पर्धात्मक व्यापार गराउन नेपालीलाई पनि सहभागि गराउँछ । नेपालीले पनि त्यसलाई कसरी बाहिर पठाउने आफ्नो निर्यातलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिष्पर्धी बनाउने सबै टेक्निक लगाउँछ । किनभने उ नाफा कमाउन आइरहेको हुन्छ । त्यो नाफा त ज्ञान लुकाएर नाफा गर्छु भन्न सक्दैन् । यसरी सम्रग रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजर आउँछ ।

विकास निर्माणको लागि मुख्य आवश्यकता भनेको पुँजी हो । पुँजी, क्यापिटल मूलधन, एक्पोटिज तथा प्रविधी । यी यस्ता चीजहरु हामीलाई चाहिन्छ । कुनै देशमा व्यापार गर्नको लागि सबभन्दा पहिला भिसाको लागि आवेदन दिनुपर्‍यो । त्यसपछि भित्र आउँछ त्यो पैसा ल्याएर कम्पनी दर्ता गर्न कानुन आउँछ । उसले पैसा ल्याउनुपर्छ त्यहा विदेशी मुद्रा आउँछ ।

त्यसैले नेपालको विकासमा लगानी गर्न बन्देज गरिएको छ । आज विदेशी लगानी प्रविधी हस्ताक्षर प्रविधी एने २०७५ बनोस् या अहिले औद्योगिक व्यवसाय बनोस् हाम्रो देशको कानुनले के भन्यो भने लगानी बन्देज छ, त्यसको ठाउँमा लगानी गर्न पाईन्छ है । त्यो पनि उद्योगमा सबै ठाँउमा पाइँदैन । एउटा उद्योग बाहेक अरुमा लगानी गर्न पाइँदैन ।

लगानी उद्योगमा मात्र गर । अरुमा नगर । त्यसमा पनि अब दोहोरो बन्देज तोकिएको उद्योगमा पनि केही उद्योगमा बाहेक अन्यमा लगानी गर्न नपाइने भन्यो । ‌औधोगिक व्यवसाय ऐनले उद्योगको वर्गीकरण भनेर सेवामुलक उद्योग, उर्जामुलक उद्योग, उत्पादनमुलक उद्योग खनिज, पूवार्धार उद्योग, पर्यटन उद्योग, भनेर ल्यायो । जसमा उर्जा, पर्यटन भनेको यो यो भनेर तोकिदियो ।

लगानी उद्योगमा मात्र गर । अरुमा नगर । त्यसमा पनि अब दोहोरो बन्देज तोकिएको उद्योगमा पनि केही उद्योगमा बाहेक अन्यमा लगानी गर्न नपाइने भन्यो ।

वैदेशिक ऐनले के भन्छ भन्दा खाली उद्योगमा लगानी गर्न पाइन्छ । उद्योगको परिभाषा गरेको छैन् । ती उद्योगमा पनि केहीमा लगानी गर्न बन्देज गरियो । अब एउटा बन्देज भयो । संसारमा कुनै पनि विकासशील ठाउँमा उद्योग धन्दालाई तोक्नै सकिदैन् । तपाईंको ज्ञानमा परेन भन्दैमा त्यो उद्योगमा परेन । कस्ता कस्ता उद्योग बनाइएको छ ।

कतिपय ठाउँमा हाम्रो विदेशी लगानी नयाँ नयाँ परियोजना ल्याउँछौ । त्यो प्रपोजल कुनै उद्योगभित्र पर्दैन् । प्रोपोजल नयाँ किसिमको छ । उनी त्यो ज्ञानरहित कार्यक्रममा जादैनन् । किन यस्तो गरिएको छ भन्दा हाम्रो मस्तिष्क विदेशी लगानी आउँदाखेरी लगानीलाई खुल्ला रुपमा होइन् कि लगानी रोकिएकै हो ।

लगानी नेपालमा आउँदैन । किन भन्दा २०३७ सालभन्दा अगाडी विदेशी लगानी नै आउँदैन्थ्यो । २०३७ साल भन्दा पछि नेपालमा वैदेशिक लगानी आएको हो । त्यो भन्दा अगाडी नेपालमा कर्जाको रुपमा आउँथ्यो लगानीको रुपमा आउदैन्थ्यो ।

अब हामी कुन पक्षमा हेर्न हो, लगानी आउन दिने हो । तर यो ठाँउमा आउन दिने हो । तर यो ठाँउमा लगानी नहोस् भन्ने हो की लगानी गर्न हुँदैन् । लगानी सामान्यतया गर्न पाईदैन् । तर यो यो कुरामा हामी छुट दिदै छौँ । हामी लिवलर नरम हुदैछौँ । हामी लिवरल भएर हो तर केही क्षेत्रमा बन्देज गर्दै हामी पहिलेदेखि नै उदारवादी छौं । तर राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर केही क्षेत्रमा केही प्रतिबन्धहरू राखिरहेका छौं भन्ने यो सोचलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

फास्ट ट्र्याक रोडका लागि भारतीय ‘आइएलपीएस्ट’ कम्पनी एमओई गरेको थियो । मोदी प्रधानमन्त्री भएर नेपाल आउदा १ अर्ब डलर ऋण मध्ये ७५ प्रतिशत डलर फास्ट ट्रयाकमा दिने भन्ने थियो । त्यसबेला एमओई हुँदा आइएलपीएस्ट कम्पनीबाट नेपालीको रुपमा मलाई राख्यो । तर नेपालको तर्फबाट कानुन मन्त्रालयको सहसचिव राख्यो । स्थानीय पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सहसचिव राख्यो । नेपाल पक्षमा सोच भनेको पदमा बसेपछि सबै कुरा ज्ञान आउँछ ।

उसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ज्ञान आउँछ । उसलाई केही बुँदामा सहमति हुन सकेको थिएन् । एमओई हुने बेला यो परियोजना खर्चिलो छ । ब्याज बढि भयो यो योजना क्यान्सिल गरेर आफैँ बनाउने भन्यो । त्यसबेलामा बनाएको भए १ अर्ब २० करोडले बन्दथ्यो अहिले दुई तीन तिन अर्बले नबन्ने भयो । अब हामीले त्यो प्रोजेक्ट बनाउन सक्छौ । जिम्मा आर्मीलाई दिएको छौँ ।

हामीसँग प्रविधी छैन । भोली विदेशी विज्ञ ल्याउनुपर्छ । त्यो बनाएको भए ५ वर्षको घाटा जस्तो तेलको भाउ बढेको विरञ्जबाट हेटौंडा नारायणघाट हुँदै मुग्लिन घुमाउरो बाटो आउँदाको खर्च, समयको खर्च त्यसले नेपाललाई कति नोक्सान गर्‍यो होला । यसरी दिगो नसोचिकन् सोझो रुपमा हिसाब विकासलाई हेर्ने हो भने हामी फस्छौ ।

साँघुरो दिमाग राखेर सुरुमै विकासलाई सस्तो रुपमा हेरेर तत्काललाई महँगो हो । कुनै परियोजना सुरुमा घाँटा भए पनि सरकाले बनाउनुपर्छ, त्यसको दीर्घकालीन रुपमा यसको फाइदा हुन्छ ।

साँघुरो दिमाग राखेर सुरुमै विकासलाई सस्तो रुपमा हेरेर तत्काललाई महँगो हो । कुनै परियोजना सुरुमा घाँटा भए पनि सरकाले बनाउनुपर्छ, त्यसको दीर्घकालीन रुपमा यसको फाइदा हुन्छ । फास्ट ट्याक बनेको भए १० वर्ष घाटा भएपनि पछि नेपाललाई कति फाइदा पुग्थ्यो । हामीले लिएका विकास निर्माणका खर्च उच्च छ । हामीले घरमा प्रयोग गर्ने डन्डी खर्च बढि छ । यसम ३० देखी ४० प्रतिशत मूल्यमा कम पर्न जान्थ्यो ।

नेपालमा लगानी चाहियो। नेपालको अन्तिरिक आम्दानीका रुपमा उडाउने कर भनेको राजस्व, भन्सारबाट आउने राजस्वबाट आएको पैसा दैनिक काम कारबाहीलाई खर्च बाहेक विकास निर्माणलाई एक पैसा पनि हुदैन् रे । हामीले विकास गर्न विदेशबाट पैसा ल्याउनु पर्‍यो । विकासका लागी आउने विदेशी लगानीको पैसा दुई तरिकाले आउँछ । एउटा विकासको लागि सरकारले लिने कर्जा लोन, नाफामुखी ‘प्रोफिट ओरिन्टेड इन्टिटी’ले ल्याउने कर्जा भन्नाले नेपालमा ठूलो ठूलो परियोजना इन्फ्रा डेभलप्मेन्ट गर्न प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ प्रोसेस् हुन जरुरी छ ।

एक विलियन डलरको परियोजना यदि कसैले ल्याउन खोज्यो भने कुनै पनि उद्योगले वा कुनै पनि व्यक्तिले आफूले एक अर्ब हालेर ल्याउँदैन् । उसले आफूले पैसा राखेर ल्याउन सक्दैन् । बैंकसंग लिएर त्यसबाहेक ‘कोल्याटर’ राखेर संसारमा कतै हुदैन् । ठूलो ठूलो मेगा प्रोजेक्टको समस्या के हुन्छ भने विकास गर्दा कुनै ठूलो घटना घट्यो भने पुरै प्रोजेक्ट नचल्न पनि सक्छ ।

त्यो प्रोजेक्ट नचलेमा यसको लगानीकर्ताको ७ पुस्तासम्मले यसको नोक्सानीमा असर पार्छ । त्यस्तो जोखिम लिएर कसैले विकास गर्दैन् । एकातिर ठूलो प्रोजेक्ट गर्नु नै छ । नगरे विकास हुन सक्दैन् । अर्को तर्फ लगानी गरेर त्यस्तो ठूलो पैसा हाल्न रिक्स हुन्छ । यसको तरिका के हो त ? लगानी गर्ने लगानीकर्ता नडराइकन आउन सकोस् तर साथ साथै क्यापिटल पनि आउन सकोस् । यसको लागि प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ कन्सेप्ट उपयुक्त हुन्छ ।

तर नेपालमा प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ कन्सेप्ट शून्य छ । प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ प्रोसेस्मा ठूलो ठूलो प्राजेक्टमा लगानीको ३० प्रतिशत ‘इक्यूटी इन्भेस्टर’ले हाल्छ । ७० प्रतिशत आउने लोन फाइनान्सिङ इन्स्ट्च्यिुसनमा आउछ । नेपालमा एक हजार मेगावाटको परियोजना बनाउँदा नेपालको फाइनान्सियल बैंकको जम्मै जोड्दा पनि भ्याउदैन् ।

यसमा ३० प्रतिशत आफूले लगानी गरेर ७० प्रतिशत लोन विदेशी बैंकबाट लिने हो । यसको व्यवस्थापन गर्न नेपालमा आर्थिक कानुन बनाउन आवश्यक छ । लगानी आउँन सक्दैन । विदेशी लगानीलाई कसरी प्रोमोट गर्न राष्ट्र बैकंको भूमिका तथा सरकारबाट पनि फाइन्नासिङ् भूमिका आवश्यक छ ।

गोरखपुरबाट दिल्ली जाँदा ठूला राजमार्ग जर्मन बैंक, स्वीस बैंक, बेलायतको बैंकले लगानी गरेको रहेछ । यो सिस्टम हामी किन फलो नगर्ने त ? यस्ता कुरामा विचार गर्दै नीतिगत रुपमा बनाएमा नेपालमा विकास सम्भव होला ।

‘पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिप’ तथा रिकोष फाइन्नासिङ् र नर रिकोष फाइन्नासिङ् कुराहरु आवश्यक छ । पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिप कानुन आवश्यक हुन्छ । पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिप कुनै विदेशी संस्था आएर विकास निर्माण गर्न सक्छ ।

कुनै विकास गरेर त्यसबाट केही कर उठाउन देउ । विकास गराउन सम्भव छ । गोरखपुरबाट दिल्ली जाँदा ठूला राजमार्ग जर्मन बैंक, स्वीस बैंक, बेलायतको बैंकले लगानी गरेको रहेछ । यो सिस्टम हामी किन फलो नगर्ने त ? यस्ता कुरामा विचार गर्दै नीतिगत रुपमा बनाएमा नेपालमा विकास सम्भव होला ।

अन्त्यमा, यी विचार राजनीतिक पार्टीहरुलाई नीति तथा दशर्न उनीहरुका नेताहरुमा कसरी छिराउने मुख्य समस्या हो । नेताहरुमा यी कुराहरु कसरी बुझाउने । उनीहरुमा विकास भनेको खाली बाटो भन्ने मात्रै हो । नाटक गर्ने कुरा मात्र छन् । हामीले यी कुराहरु राजनितिक पार्टी तथा नीति निर्माण गर्ने निकायमा ध्यान जाओस् भन्नेतर्फ ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ । नत्र भने विकासको नारा नारामै सीमित हुन्छ । (नेपालको वर्तमान विकास निर्माणको सम्भावना र चुनौतिको विषयमा प्रस्तुत विचारको अंशः)

प्रस्तुति : लक्ष्मण फुयाल