त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक विजयकान्त कर्ण डेनमार्कका लागि पूर्वनेपाली राजदूत हुन्। राजनीति र कूटनीति क्षेत्रमा खरो विश्लेषण गर्ने कर्णसँग आसन्न चिनियाँ विदेश मन्त्रीको भ्रमण, नेपाल-चीन सम्बन्ध र नेपालले उठाउँनुपर्ने विषयमा गरिएको कुराकानी। खबरहब सहकर्मी लक्ष्मण फुयालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीको तीनदिने नेपाल भ्रमणलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

भ्रमणलाई मैलै सकारात्मक रुपमा हेरेको छु। नेपाल र चीन छिमेकी देश हुन। यस सन्दर्भमा त्यहाँ वरिष्ठ नेताको र मन्त्रीको भ्रमण नेपालको लागि राम्रो हो। यो भ्रमण जुन सन्दर्भ र अवस्था हुन गइरहेको छ त्यो आफैमा महत्वपूर्ण छ। केही दिनदेखि नेपाल र चीनको सम्बन्धमा केही समस्या देखिएका छन्। नेपालले अमेरिकी विकास सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौताको बारेमा चिनियाँ नेताहरू र चिनियाँ सरकारको गतिविधिले प्रत्यक्ष अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई नै प्रभावित पार्न खोजेको देखियो। त्यो गतिविधिलाई नेपालका आन्तरिक राजनीतिक दललाई प्रयोग गरेर नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेपको रुपमा बुझ्नुपर्छ। यसै परिवेशमा चीनका विदेशमन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँले नेपाललाई आगामी दिनमा यस्तो हुनेवाला छैन भनी हामीलाई विश्वस्त तुल्याउनसक्नुभयो भने यो धेरै राम्रो उपलब्धि हुनेछ।

दोस्रो कुरा लगभग सात वर्षदेखि नेपालका चीनसँगका नाका ठप्प छन्। प्रायजसो (ब्लकेट) नाकाबन्दी जस्तै स्थिति छ। भूकम्पपछि तातोपानी नाका बन्दभयो, मर्मत सम्भार पनि सकियो तर पनि लगभग डेढ वर्षमा चीनले आफ्नो पक्षको मर्मत गर्‍यो हामीले पनि काम सिध्यायौँ। तर, नाका नै खुलेको छैन्। नाका नखुल्दा नेपालको आयात निर्यात गर्ने एउटा भूपरिवेष्टित राष्ट्रको अधिकारलाई हनन् भएको छ। भारत र चीन दुवैले नेपालको भूपरिवेष्टित राष्ट्रको अधिकार दिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था छ।

नाका नखुल्दा नेपालको आयात निर्यात गर्ने एउटा भूपरिवेष्टित राष्ट्रको अधिकारलाई हनन् भएको छ। भारत र चीन दुवैले नेपालको भूपरिवेष्टित राष्ट्रको अधिकार दिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था छ।

अर्को नाका रसुवागढी लगभग दुई वर्षदेखि बन्द जस्तो स्थितिमा छ। चीनतर्फबाट केही सामान आइरहेका छन् तर हाम्रो निर्यात हुन सकेको छैन्। नाकाबाट पूर्ण रुपमा चीनियाँ सरकारले प्रतिबन्ध गरेको अवस्था छ। नेपाल आइरहेका सामान हिजोको दिनमा ८०, ९० कन्टेनर आउथ्यो अहिले दुई तीनवटा कन्टेनर बढीमा चार कन्टेनर आइरहेको छ। त्यो पनि एक किसिमको प्रतिबन्धित अवस्थानै हो। केही वर्षदेखि चीनले हाम्रा उत्तरी सीमा अतिक्रमण गरेको देखिएको छ।

खासगरी दोलखामा पाचँ-छ वर्ष अगाडि देखिएको थियो। हुम्लामा देखिएको छ साथै अन्य नाकाहरूको पनि खबर आइरहेको छ। छ महिना अगाडि नेपाल सरकारले हुम्ला जिल्लास्थित नेपाल-चीन सीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्या अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो। समितिले पनि सीमा मिचिएको विषयमा प्रतिवेदन बुझाएको छ।

एकातर्फ नाकाबन्दी छ अर्कोतर्फ राजनीतिक रुपमा हस्तक्षेप भएको छ। अर्कोतर्फ सीमा अतिक्रमण भएको छ। यी तिनवटै महत्वपूर्ण मुद्दा थाती रहेका बेला बीचमा नेपाल सरकारले चीनको शीर्ष नेता आउदा वार्ता गर्नुपर्छ, यसको समाधान दुवै देशले शान्तपूर्ण वार्ताद्वारा कूटनितिक माध्यमबाटै समाधान गर्नुपर्छ।

भ्रमणका बेला नेपालले उठाउनुपर्ने अन्य मुद्दाहरू के-के छन् ?

नेपाल र चीनको बीचमा आयात तथा निर्यातमा ठूलो खाडल बढ्दै गएको छ। हाम्रो निर्यात पुरै बन्द छ। चीनबाट आयातको मात्रा भारतबाट भएर आइरहेको समानको मात्रा धेरै माथि छ। व्यापारको हिसाबमा हामी असन्तुलित छौँ। नेपाल वायुसेवा निगमले नेपाल एयरलाइन्सका लागि करिब चार पाँच वर्ष अगाडि चिनिँया जहाज भित्राएको थियो ती विमानहरु चीनले फिर्ता लगिदिनुपर्छ। ती व्यवसायिक जहाज प्रयोगमा आएनन् दुई महिना पनि उड्न सकेनन्। जसले गर्दा अर्वौ रुपैयाँको ऋणको पासोमा हामी परेका छौँ। यो पनि उठाउनुपर्ने महत्वपूर्ण विषय हो।

व्यापारको हिसाबमा हामी असन्तुलित छौँ। नेपाल वायुसेवा निगमले नेपाल एयरलाइन्सका लागि करिब चार-पाँच वर्ष अगाडि चिनिँया जहाज भित्राएको थियो । ती विमानहरु चीनले फिर्ता लगिदिनुपर्छ।

२०१७ मा हामीले चीनसँग बीआरआई सम्झौता गरेका छौँ तर अहिलेसम्म कुनै परियोजना अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। मैले सुनेको बीआरआईको फ्रेम वर्क सम्झौता चीनसँग गर्न कुरो भएको छ। त्यो सम्झौता गर्ने बेलामा लोन एग्रीमेन्ट गर्दा नेपालले ध्यान दिनुपर्ने अत्यन्त महत्वपूर्ण थिए। त्यो भएको देखिँदैन। हामी श्रीलंका, युगान्डा, केन्या, तानजनीया या अफ्रिकी मुलुक जस्तो ऋणको पासोमा पर्नसक्छौ भन्ने कुराको ख्याल गर्नुपर्छ। हामीलाई विश्व बैंक, एसीयाली विकास बैंक, दाता राष्ट्र, मित्रराष्ट्रले दिएको जुन ऋणको प्रतिशत छ त्यो भन्दा बढाएर हामीले ऋण लिनु हुदैन् । किनभने हामी त्यसलाई तिर्न सक्दैनौ।

नेपाल सरकारले विकास निर्माणका कुराहरु चीन सरकारले घोषणा गरेका कतिपय परियोजना चीनका राष्ट्रपतिले घोषणा गरेका परियोजना कता छन् त्यसको आर्थिक मोडेल के हो ? कसरी गर्ने हो ? त्यसको बारेमा पनि छलफल हुनुपर्छ।

नेपालले अहिलेसम्म चीनसँग उठाउनुपर्ने मुद्दा उठाउन नसकेको भन्ने आवाज सुनिन्छ। यो विषयलाई तपाईंले कसरी हेर्नु भएको छ ?

नेपालले अहिलेसम्म चीनसंग उठाउन नसकेको गम्भीरतापूर्वक उठाउनुपर्ने विषय वार्तामा नगएको विषयमा हुम्लाको सीमाको विषय ,तातोपानी नाकाको विषय, रसुवा गढीको आयात निर्यातको विषय, बीआरआईमा नेगोसिएसन गर्दा (मैले अर्थमन्त्रालयको स्रोत मार्फत सुने अनुसार) पाँच प्रतिशत ब्याजमा पैसा अफर गरेको त्यो हामीले लिन सक्ने अवस्था छैन्। यो विषय हामीले भन्नुपर्ने अत्यन्त महत्वपूर्ण छ।

वार्तामा करिव साँढे दुई वर्षदेखि चीनको राजदूतले चीनियाँ सरकारले चीनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका नेताले हाम्रो र अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई गिजोलिने प्रयास गर्नुभयो। त्यो हाम्रो आन्तरिक मामला हो। हामी अमेरिका, भारतसँग कस्तो सम्बन्ध बनाउँछौ यो चीनको चासोको विषय हुनुहुँदैनथ्यो। यो विषय पनि हामीले राख्न सक्नुपर्छ।

चीनको चासोको विषय के हुन सक्छ भने चीनको आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा, चीनको बोर्डरमा चीनको विरोधी गतिविधि रोक्न सक्छ। तर, हाम्रो संसद्को सार्वभैमिकतामाथि प्रश्न उठाएर जुन किसिमले एमसीसीको मुद्दाको बारेमा चीनियाँ नेताले बोले यो गलत अभ्यास हो। यो खालको राजनीतिक प्रवृत्ति गलत छ।

हाम्रो प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री , अन्य नेता तथा विपक्षी दलका नेताले भेट्वार्ता गर्ने कार्यक्रमा यी सबै नेताले एक स्वरमा नेपालको राष्ट्रिय हितमा यी विषय हुन् भन्न सक्नुपर्छ।

चीनका राष्ट्रपति सी चिन फिङले नेपाललाई भूपरिवेष्टित देशबाट भू-जडित देश बन्न सघाउने बताएका थिए। तर अहिलेसम्म चीनले सीमावर्ती क्षेत्र अझै खोलेको छैन यो समस्या किन सुरु भएको होला ?

बीआरआई सम्झौता भएको पाँच वषए भयो। यो परियोजना नबढ्नुका पछाडि आफ्नै केही कमजोरी छन्। चीनको लागि नेपालको विकास कार्यक्रम कति महत्वपूर्ण छ यो बारेमा हामीले सोच्नुपर्छ। नेपालको व्यापार चीनको लागि कति महत्वपूर्ण छ हामीले हेर्ने त्यो विषय पनि हो। हामीले हल्लाको भरमा यो आयो त्यो आयो मात्र भन्नु हुँदैन। घोषणा भएको कार्यक्रम कस्तो छ भनेर मूल्यांकन गर्न सक्नुपर्छ। चीनलाई नेपालमा विकास परियोजना गर्नमा शंका लाग्छ। चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण भएता पनि तोतोपानी नाका खोलेन्। त्यो बेलमा नाकाको विष्य उठेको हो।

हुम्लामा सीमा मिचिएको विषय तपाईंहरूले पनि रिसर्च गर्नुभएको थियो। यथार्थ कस्तो रहेछ?

हामीले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीजीको कुरा मिडियामा पढ्यौ। बोलेको पनि सुन्यौ। त्यहाँ विवादी क्षेत्रमा भवन बनाइएको छ। स्थानीयको भनाइ सुन्दा चीनले हाम्रो ममलामा हस्तक्षेप गर्‍यो भन्ने नै छ। हाम्रो भूमी मिच्यो। हामीले हर्दा यो विषयमा ठिकै हो जस्तो लाग्यो। यस विषलाई हेर्दा हाम्रो सीमा मिचिएको छ। हाम्रो सुरक्षा व्यवस्था कमजोर छ। सुरक्षा निकायको उपस्थित छैन्। त्यसको फाइदा चीनले उठाएको छ।

चीनले नाकाबाट नेपाल सामान निर्यात गर्न रोकेको छ। तर कसैले पनि प्रश्न उठाएको छैन। यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नु भएको छ ?

मलाई थाहा छैन किन हो नेपालका मिडियाले किन यसमा प्रश्न उठाएका छैनन्। २०२०को जनवरीबाट रसुवागडीको नाका बन्द भयो। धैरै दिनसम्म बन्द भएपछि खुल्दा तीन चार कन्टेनर मात्र सामान आइरहेका छन्। यो समस्यामा सरकार बोलेको छैन। रिरुटिङ गरेर सामान ल्याउँदा एक जना व्यापारीको लगभग १० लाख खर्च बढेको छ। तर, यो विषय कसैले उठाएका छैनन्।

नेताहरुले चीनले हामीसंग कुनै खराब काम गर्दैन् भन्ने धारणा बनाएका छन्। त्यो बनाउन दुई संस्था एउटा राजा तथा राजतन्त्रवादी र नेपालका कम्युनिस्ट मिलेका छन्। आइडिलोजिकल रुपमा अमेरिकी साम्राज्यवाद, भारतीय विस्तारवाद भनेर गीत गाउने गरे। तर अरु छिमेकी हाम्रो समस्या होलान् भन्ने सोचेनन्।

अरु छिमेकी मूलुक तथा चीनको बारेमा केही नबोल्ने यो प्रचलन चलिआएको थियो। तर, यो ठूलो मुद्दा हो। हामीमाथि ट्रेड इमबार्ग्रो लगाएको छ। हाम्रो दुईबटा नाका बन्दको अवस्थामा छ हामीले हाम्रो सामान उता पठाउन सकेका छैनौं। यो एउटा भूपरिवेष्टित राष्ट्रसंग गरिएको अन्याय हो। यो विषयम प्रस्ट रुपमा चीनका विदेश मन्त्रीलाई भन्न सक्नुपर्छ।

नेपाल बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ बीआरआईको सदस्य राष्ट्र हो। तर, बीआरआईका प्रस्तावित परियोजना सुरु भएका छैनन्। नेपालले बीआरआईमा रहेपनि त्यस अन्तरगत ऋण भने लिएको छैन । अहिले पुन बीआरआईको कार्यान्वयन सम्झौता लगायतको विषय उठेको छ। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

अहिले जुन यो फ्रेमवर्कमा छलफल भइरहेको छ। मैले जानेसम्म त्यो लोन हो। यदि लोन लिएर विकास गर्न हो भने सबभन्दा पहिले जुन परियोजना हामीले चीनसँग प्रस्ताव गरेका छौ। त्यो परियोजना अनुसार पैसा छ कि छैन भन्ने महत्वपूर्ण कुरा छ। त्यो चीनले दिने प्रतिशत भन्दा कम प्रतिशतमा अरुले हामीलाई दिएका छन् कि छैनन् भन्नेकुरा हामीले हेर्नुपर्छ। यदि त्यो हुँदाहुँदै महंगोमा ऋण लिएर काम छैन्। जसरी हामीले पोखराको विमानस्थल , आए ए को ६ वटा प्लेन किन्दा गर्यौ त्यो गर्नु चै सरासर गलत हुन्छ। यो नेपाली जनता नेपालको राष्ट्रियहित विपरीत कुरो हो कि जस्तो लाग्छ।

हामी कुनै मुलुकसँग त्यस्तो सम्झौता गरेका छैनौ। तिम्रो ऋण तिर्न सकेनौ त्यसले त्यो स्थिती नेपालमा बन्न दिनु हुँदैन। नेपाल यो एफोर्ट गर्न सक्दैन्। बीआरआई भित्र गर्ने हो भने ग्रान्ट र एण्ड दिन सक्नुपर्‍यो। नभए विश्व बैंक एसियन डेभलप्मेन्ट बैंक तथा अन्य दातृ राष्ट्रले दिएको ऋणको प्रतिशतमा दिनुपर्‍यो। कुनै पनि परियोजना नेपाल सरकारले डिसीजन नेपाल सरकाले गर्छ। परियोजनाको सबै काम निर्णय नेपाल सरकारले गर्न पाउने त्यसमा सहुलित कम ऋणको ब्याज भएमा बीआरआई गर्नुपर्छ, पैसा लिनुपर्छ म्यानेज गर्नुपर्छ तर, इन्फ्रास्टक्चरको लागि पैसा चाहिन्छ।

नेपालमा चीनका अधिकांश ठूला परियोजनाको ठेक्का लिएको छ। तर काममा भने प्रश्नहरू उठेका छन्। तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?

अब यो एउटा महत्वपूर्ण विषय हो। जस्तो मेलम्ची पोजेक्ट लिएर चार पाँच वर्षपछि जम्मा १० प्रतिशत काम गरेर चीनीया कम्पनी नेपालबाट भाग्यो। त्यसको लागि हामीले चीन सरकारसँग कुरा गर्न सकेनौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो परियोजना कति महंगो हुन गयो अर्कै विषय छ। विभिन्न विभिन्न परियोजना जलविद्युत, र बाटो निर्माणका परियोजना एरपोर्ट पोजेक्ट परियोजना चिनियाँ कम्पनीले लिएर समयमा पुरा गर्न नसक्दा त्यसको पैसा पनि बढ्ने लागत बढ्ने हुन्छ। कुनै ५ वर्षको परियोजना १२ वर्ष सम्म लाग्ने अवस्थाले नेपाललाई ठूलो भार पर्दै गएको छ। यसबारेमा पनि चीनको सरकारलाई भन्न सक्नुपर्छ।

बीआरआई सम्झौता भएको पाँच वर्ष भयो। यो परियोजना नबढ्नुका पछाडि आफ्नै केही कमजोरी छन्। चीनको लागि नेपालको विकास कार्यक्रम कति महत्वपूर्ण छ यो बारेमा हामीले सोच्नुपर्छ।

चिनियाँ कम्पनीलाई सावधानी गराउन सक्नुपर्छ। काम समयमा गर्न नसक्ने भए समयमा निकाल्ने तथा कालो सूचीमा राख्ने तागत हामीले राख्नुपर्छ। यो गर्न नसक्नु हाम्रो सरकारको कमजोरी हो। हामीले चीन सरकार तथा चिनियाँ कम्पनीलाई अलग्गै राखेर कुरा गर्नुपर्छ।
नेपालको सरकार आफूलाई अत्यन्त कमजोर महसुस गर्छ। यसले गर्दा चिनीयाँ कम्पनीले फाइदा उठाएका छन्।

अन्तिममा, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सहायता, ऋण, अनुदान लगायत लिँदा ध्यान दिनुपर्ने विषय के के छन् ?

पहिलो कुरो हामीलाई चाहिएको पैसाको प्राथमिकता निर्धारण हामीले गर्न सक्नुपर्छ। जथाभावी हामीले ऋण लिनु हुँदैन। जसरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको लागि हामी ऋण लिरहेका छौं। मेलम्ची परियोजना हामीलाई चाहिएको थियो कि थिएन। आज ३० वर्षदेखि बनिरहेको योजनाको अवस्था के छ ? प्राथमिकता निर्धारण अर्काको बोलीमा अर्काले पैसा दिन्छ भनेर गर्ने होइन। त्यसैगरि पोखरा विमानस्थल हामीले बनाउन हुन्थ्यो कि हुदैन थियो ? हामीले त्यहाँ विमानस्थल बनाएर पोखरा विमानस्थल कहिले फाइदामा जान्छ कि जाँदैन ? त्यसमा ख्याल गर्नुपर्छ। चीनसँग हामीले किनेको ६ वडा विमान छन्। आज उड्न नसकेर २ वर्षदेखि आरएलाई नेपाल सरकारले ऋण बोकाएको छ।त्यो हामीले गर्नु हुन्थ्यो कि हुने थिएन ? यी गम्भीर प्रश्न हामीमाथि पनि उठेका छन्। हाम्रा विकास निर्माणका प्राथमिकताहरु निर्धारण गरेर हाम्रो अर्थ व्यवस्थाले, हाम्रो क्षमताले दिने यो कुराहरु निर्धारण गरेर मात्र हामीले कसैसँग ऋण र सहयोग लिनुपर्छ।