गोरखामा कांग्रेसले केन्द्रको निर्णय लत्याउने तयारी  « Khabarhub

गोरखामा कांग्रेसले केन्द्रको निर्णय लत्याउने तयारी 


११ बैशाख २०७९, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

गोरखा – केन्द्रले टुंग्याएर पठाएको भागवण्डालाई स्वीकार गर्ने या नगर्ने भन्‍ने विषयमा छलफल गर्न गोरखामा नेपाली कांग्रेसले आकस्मिक बैठक बोलाएको छ ।

आसन्‍न स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्तारुढ दलको जिल्लास्तरीय संयन्त्रले भागवण्डा मिलाउन नसकेपछि केन्द्रीय नेताहरूले शनिबार हिजो साँझ बैठक बसेर निर्देशनात्मक भागवण्डा गरेर पठाएका थिए ।

शनिबार आठौँ पटक बसेको जिल्लास्तरीय संयन्त्रको बैठकले भागवण्डा मिलाउन नसकेपछि केन्द्रमा प्रधानमन्‍त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादीका केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले गोरखामा भागवण्डा मिलाएका थिए ।

केन्द्रीय नेताले गोरखामा कांग्रेसलाई एक नगरपालिकासहित पाँच, माओवादीलाई चार र जसपालाई एक नगरपालिकासहित दुई पालिका प्रमुखमा उम्मेदवारको भागवण्डाको निर्णय गरेका थिए ।

तर, केन्द्रले निर्णय गरेर पठाएको भागवण्डालाई स्वीकार गरेर जाने या नजाने भन्‍ने विषयमा छलफल गर्न गोरखामा संयन्त्रका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसले बिहान आकस्मिक बैठक बोलाएको छ ।

‘केन्द्रको निर्णय मान्ने या नमान्ने भन्‍ने विषयमा छलफल गरेर निर्णय गर्न बैठक बस्न लागेको हो । जिल्लामा अहिलेसम्म अधिकांश नेताको चाहना केन्द्रको हस्तक्षेप स्वीकार नगर्ने भन्‍ने नै छ । केन्द्रीय निर्देशनविपरीत जाने निर्णय हुनसक्ने सम्भावना उच्च छ’, कांग्रेसका एक नेताले भने ।

-न्युज कारखानाबाट

प्रकाशित मिति : ११ बैशाख २०७९, आइतबार  ९ : ४३ बजे

उपसभामुख ठाकुर रोपाइँमा सहभागी

धनुषा – राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सवका अवसरमा उपसभामुख

देशभर ६२.६८ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्र सिँचाइ सुविधा

ललितपुर – देशभर पर्याप्त वर्षा नहुँदा किसानले रोपाइँका बेला सिँचाइ

ब्राजिललाई चुनौती दिन जापान तयार, इतिहास बदल्ने लक्ष्य

काठमाडौं – विश्व फुटबलको महाशक्ति ब्राजिलसँगको नकआउट भिडन्तअघि जापानले आफू

चितवन र मकवानपुरका उत्कृष्ट २१ जना किसान पुरस्कृत

भरतपुर – चितवन र मकवानपुरका उत्कृष्ट २१ जना किसान पुरस्कृत

बजेट निर्माणमा सुधार, ढिला गर्ने स्थानीय तहको संख्या घट्यो

काठमाडौं – स्थानीय तहको बजेट निर्माण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन भूमि