गोरखामा कांग्रेसले केन्द्रको निर्णय लत्याउने तयारी  « Khabarhub

गोरखामा कांग्रेसले केन्द्रको निर्णय लत्याउने तयारी 


११ बैशाख २०७९, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

गोरखा – केन्द्रले टुंग्याएर पठाएको भागवण्डालाई स्वीकार गर्ने या नगर्ने भन्‍ने विषयमा छलफल गर्न गोरखामा नेपाली कांग्रेसले आकस्मिक बैठक बोलाएको छ ।

आसन्‍न स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्तारुढ दलको जिल्लास्तरीय संयन्त्रले भागवण्डा मिलाउन नसकेपछि केन्द्रीय नेताहरूले शनिबार हिजो साँझ बैठक बसेर निर्देशनात्मक भागवण्डा गरेर पठाएका थिए ।

शनिबार आठौँ पटक बसेको जिल्लास्तरीय संयन्त्रको बैठकले भागवण्डा मिलाउन नसकेपछि केन्द्रमा प्रधानमन्‍त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादीका केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले गोरखामा भागवण्डा मिलाएका थिए ।

केन्द्रीय नेताले गोरखामा कांग्रेसलाई एक नगरपालिकासहित पाँच, माओवादीलाई चार र जसपालाई एक नगरपालिकासहित दुई पालिका प्रमुखमा उम्मेदवारको भागवण्डाको निर्णय गरेका थिए ।

तर, केन्द्रले निर्णय गरेर पठाएको भागवण्डालाई स्वीकार गरेर जाने या नजाने भन्‍ने विषयमा छलफल गर्न गोरखामा संयन्त्रका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसले बिहान आकस्मिक बैठक बोलाएको छ ।

‘केन्द्रको निर्णय मान्ने या नमान्ने भन्‍ने विषयमा छलफल गरेर निर्णय गर्न बैठक बस्न लागेको हो । जिल्लामा अहिलेसम्म अधिकांश नेताको चाहना केन्द्रको हस्तक्षेप स्वीकार नगर्ने भन्‍ने नै छ । केन्द्रीय निर्देशनविपरीत जाने निर्णय हुनसक्ने सम्भावना उच्च छ’, कांग्रेसका एक नेताले भने ।

-न्युज कारखानाबाट

प्रकाशित मिति : ११ बैशाख २०७९, आइतबार  ९ : ४३ बजे

लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १६ जना पक्राउ

काठमाडौं – प्रहरीले मुलुकका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागुऔषधसहित १६ जनालाई

मनास्लु क्षेत्र पुगेका पर्यटक सुरक्षित, चुम उपत्यकाको पदयात्रा स्थगित

गोरखा – बूढीगण्डकी बाढीका कारण प्रभावित मनास्लु क्षेत्रको पदयात्रामा रहेका

बुढीगण्डकी बाढीले गोरखामा अवरुद्ध विद्युत जोड्ने कार्य तीव्र

गोरखा- ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बुढीगण्डकी तथा यसको सहायक

दाङमा टिप्परको ठक्करबाट बालकको मृत्यु

दाङ – टिपरको ठक्करबाट बालकको मृत्यु भएको छ । घोराही–लमही

चालु आर्थिक वर्षमा साढे ६७ करोडको धान खरिद गरिने

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा न्यूनतम समर्थन मूल्यमा १५