काठमाडौं – रुपन्देहीको जोगीकुटीस्थित एक रिसोर्टमा गत शुक्रबार सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताको उपस्थितिमा गठबन्धनको प्रदेशस्तरीय भेला चलिरहेको थियो।

भेलामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका नेता माधवकुमार नेपालले एकै स्वरमा मौजुदा गठबन्धनलाई आगामी २० वर्षसम्म निरन्तरता दिनुपर्ने बताइरहेका थिए।

लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङ भए पनि राजनीतिक, व्यापारिक र पर्यटकीय हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिने बुटवलमै प्रदेशस्तरीय भेला डाकिएको थियो। पाँच निर्वाचन क्षेत्र रहेको रुपन्देही जिल्ला चुनावी हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। किनभने यहाँबाट सरकारमा मन्त्री भइसकेका आठ जनाले प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका छन्। जसको हार र जितले विशेष अर्थ राख्छ।

गृहमन्त्री कांग्रेसका बालकृष्ण खाण, पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री एमालेका विष्णु पौडेल, पूर्व मन्त्री एवं हालै एमाले त्यागेका ‘१० बुँदे नेता’ घनश्याम भुसाल, पूर्वमन्त्री नेपाली कांग्रेसका भरत शाह, पूर्व मन्त्री राप्रपाका दीपक बोहरा, पूर्व मन्त्री लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, पूर्वमन्त्री एमालेका छविलाल विश्वकर्माजस्ता नेताहरु खडा भएकाले पनि रुपन्देही जिल्लाले राष्ट्रिय चर्चा पाइरहेको हो।

बुटवल प्रदेशस्तरीय भेलासम्पन्न हुन नपाउँदै सत्ता गठबन्धनबाट रुपन्देही क्षेत्र नम्बर– २ बाट खडा भएका उम्मेदवार राजु गुरुङको उम्मेदवारी सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ।

गुरुङको उम्मेदवारी खारेजीसँगै क्षेत्र–२ मा एमालेका उम्मेदवार विष्णु पौडेलको जित पक्का भएको छ भने सत्ता गठबन्धनका नेता कार्यकर्तामा घोर निरासा छाएको छ।

सत्ता गठबन्धन यतिबेला अन्य कुनै उम्मेदवारलाई सघाएर भए पनि पौडेललाई हराउन सकिन्छ कि भन्नेबारे छलफल गरिरहेका छन्। कुनै उपयुक्त स्वतन्त्र उम्मेदवार या जनमुक्ती पार्टीका उम्मेदवारमध्ये कुनै एकलाई भए पनि जिताउने हो कि भन्नेबारे सत्ता गठबन्धनमा चर्चा चल्दैछ। जेसुकै भए पनि पौडेलको मैदान साफ भएको छ।

‘भाग्यमानी माडसाब’
गुरुङको उम्मेदवारी खारेज नभएको भए नेपाली कांग्रेसको बलियो पकड रहेको यो क्षेत्रमा पौडेललाई चुनाव जित्न हम्मेहम्मे पर्ने थियो। हालैको स्थानीय निर्वाचनमा यसै क्षेत्रमा पर्ने बुटवल नगरपालिकाको मेयरमा कांग्रेसका खेलराज पाण्डे निर्वाचित भएकाले पनि चुनावी अंक गणितले पौडेललाई साथ नदिने सम्भावना प्रवल थियो।

जनस्तरमा पनि पूर्व अर्थमन्त्री पौडेलको पक्षमा खासै माहौल थिएन। पौडेलप्रति बुटवलबासी सन्तुष्ट थिएनन्। त्यसका पाँच कारण थिए। पहिलो कारण त लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी बुटवलमै कायम गर्न पौडेल असफल हुनु नै हो।

राजधानी घोषणा हुनुअघि बारम्बार बुटवल भ्रमणमा आउँदा पौडेल भन्ने गर्थे, ‘बुटवललाई लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउन सकिन भने म राजनीतिबाटै सन्यास लिन्छु। बुटवललाई स्थायी राजधानी बनाएर यसलाई काठमाडौंपछिकै समृद्ध र विकसित शहर बनाउने मेरो अठोट छ।’

अस्थायी राजधानी भइसकेको र अन्य जिल्लाका लागि पनि पायक पर्ने बुटवल अन्ततः राजधानी कायम हुन सकेन र दाङलाई राजधानी बनाइयो। दाङलाई राजधानी कायम गर्न एमाले महासचिव एवं दाङ गृह क्षेत्र भएका नेता शंकर पोखरेलको विशेष भूमिका रहेको कसैबाट छिपेको छैन।

आखिर बुटवललाई नै राजधानी कायम गर्न पौडेल किन असमर्थ भए त ? यसको खास कारणप्रति बुटवलबासी अनविज्ञ पनि छैनन्। मोलमोलाइका क्रममा पौडेलले अर्थमन्त्रीसँग राजधानी साटेको भन्दै बुटवलबासी अहिले पनि आक्रोशित छन्। त्यसैले राजधानीको मुद्दाले पौडेललाई सकसमा पार्नसक्थ्यो।

पौडेलका लागि अर्को पेचिलो मुद्दा बालुवाटार जग्गा अतिक्रमण प्रकरण हो, जसले उनको छवी धमिल्याइसकेको छ। कुनैबेला आफूलाई सुकुम्बासी दाबी गर्ने पौडेलको अहिले काठमाडौं र बुटवलमा भव्य महल खडा भएका छन्।

रुपन्देहीका होटल, रिसोर्ट र विभिन्न क्षेत्रमा उनको लगानी छ। व्यापारीक घरानाहरुसँग पनि उनको उत्तिकै हिमचिम छ। पार्टीमा आर्थिक श्रोत जुटाउन उनले नै विशेष पहल गर्दै आएकाले पार्टी पँक्तिमा उनलाई ‘माडसाब’ उपनामले पनि पुकार्ने गरिन्छ। आर्थिक आचरणको प्रश्नमा पनि पौडेलको छवी यस क्षेत्रमा सकारात्मक देखिदैन।

बुटवलबाट पाल्पा जाने यातायात सहज गराउन महाभारत पहाडमा सुरुङ मार्ग बनाउने, तिनाउ कोरिडोर बनाउने आदि अनेक नारा दिएका पौडेलले त्यस काममा सिन्को पनि नभाँचेको भन्ने बुटवलबासीको व्यापक गुनासो छ। बरु अहिले बल्ल यस दिशामा केही काम अघि बढेको छ।

तात्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई–दुई पटक संसद विघटन गर्दा, लोकतन्त्र र संविधानविरोधी अनेक अध्यादेश ल्याउँदा र नेकपाको दुई तिहाई सरकारलाई जनउत्तरदायी नबनाउँदा पौडेल जसरी मुकदर्शक भएर ओलीकै पूर्ण बफादार भएर निस्किए, त्यसप्रति पनि बुटवलबासी असन्तुष्ट छन्।

पौडेलप्रति यहाँका जनता रुष्ट हुनुको पाँचौ कारण चाहिँ प्राकृतिक श्रोतसँग जोडिएको छ। उनले काली गण्डकीको पानी तिनाउ नदीमा मिसाउने नीति ल्याएका थिए। एमाले अध्यक्ष ओलीले झैं पौडेलले पनि काली गण्डकीको पानी मिसाएर तिनाउमा डुंगा चलाउने सपना बाँडेका थिए।

सपना डुंगाको बाँडे पनि यसको नियत भने अर्कै थियो। तिनाउको पानीले रुपन्देहीका केही भूमिमा मात्र सिंचाइ हुन्छ। काली गण्डकीको पानी मिसाउनासाथ तिनाउको जल सतह बढ्छ र यसबाट भारत, उत्तरप्रदेशका खेतहरुमा सिंचाई गर्न सकिन्छ।

काली गण्डकीको पानी तिनाउमा मिसाउने नीतिप्रति गण्डकी प्रदेशले तीव्र विरोध जनाएपछि हाललाई यो योजना तुहिएको भए पनि यसले पौडेलको नियत चाहिँ उदांगो पारेको छ।

यस्ता अनेक कारण यसपाली बुटवलमा पौडेललाई चुनाव जित्न सहज थिएन। तर, सत्ता गठबन्धनकै कमजोरीका कारण पौडेललाई यो क्षेत्र चिठ्ठा परेको छ। उनलाई अचेल बुटवलमा ‘भाग्यमानी माडसाब’ भन्न थालिएको छ।

सत्ता गठबन्धनको रणनीतिक असफलता
सत्ता गठबन्धन र त्यसमा पनि माके अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको रणनीति छ, जसरी भए पनि एमाले अध्यक्ष ओलीका खासखास नेतालाई हराउने।

ओलीका अति निकट मानिने विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, प्रदिप ज्ञवाली, अग्नी खरेल, सुवास नेम्वाङ, विष्णु रिमाल, महेश बस्नेत र गोकुल बाँसकोटा आदिलाई निर्वाचनमा जसरी पनि हराउने भित्री रणनीति बनाएको सत्ता गठबन्धनलाई पहिलो गाँसमै ढुंगा लागेको छ, रुपन्देही–२ मा विष्णु पौडेलको सहज अवस्थाले।

यो अवस्था सिर्जना हुनुमा सत्ता गठबन्धनले उम्मेदवार चयन गर्दा नै भुल गरेको यस क्षेत्रका स्थानीय नेताहरुको मत छ। यो क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसको जनमत बलियो भएकाले कांग्रेसकै उम्मेदवारलाई खडा गर्नुपर्ने आम राय थियो।

तर, सिट बाँडफाँटका क्रममा एकीकृत समाजवादीका राजु गुरुङलाई उम्मेवार बनाइयो। गुरुङ बैंकिङ कसुरमा फँसीसकेकोबारे कांग्रेसकै जिल्लास्तरीय नेताले उम्मेदवार चयनअगावै सूचना नदिएका पनि होइनन्। तर, यो विषयलाई सत्ता गठबन्धनले गम्भीरतापूर्वक लिएन।
पौडेल परे राजनीतिका ‘भेटरान’ खेलाडी। कार्यपालिकादेखि न्यायपालिकासम्म प्रभाव पार्नसक्ने उनको खुबी त बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा देखिएकै हो। उल्लेख गरिरहनुनपर्ला, नेपालको न्याय क्षेत्र पनि राजनीतिक प्रभावबाट कहाँ नै मुक्त छ र ?

अर्को प्रश्न पनि केही दिनयता बुटवलमा चर्चाको विषय बन्दैछ। कतै सत्ता गठबन्धनकै अर्को क्षेत्रका कुनै उम्मेदवार र पौडेलबीच एकले अर्कालाई जिताउनेबारे भित्री ‘सेटिङ’ भएको त होइन ? नेपाली राजनीतिमा परस्पर विरोधी दलका शीर्ष नेताबीच एकले अर्कालाई जिताउन आफ्नै दलका उम्मेदवारको बली चढाएको घटना नौलो पनि त हैन।

सँधै संसद र सत्तामा
विद्यार्थी कालदेखि नै कम्युनिष्ट राजनीतिमा होमिएका पौडेलको संसदीय यात्रा २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनबाट सुरु भएको हो। त्योबेला उनी पाल्पाबाट निर्वाचित भएका थिए।

२०५६ को निर्वाचनमा रुपन्देहीबाट पराजित पौडेलले त्यसपछिका निर्वाचनमा भने क्षेत्र–२ बाट लगातार जित्दै आएका छन्। २०६४ सालमा सम्पन्न पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा उनले कांग्रेसका सूर्यप्रसाद प्रधानलाई हराए। २०७० सालमा सम्पन्न दोश्रो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रका भेटरान नेता डा. बाबुराम भट्टराईलाई पराजित गरे। २०७४ को आम निर्वाचनमा त झन् वाम गठबन्धन थियो, उनले कांग्रेसका युवराज गिरीलाई हराए।
२०५४ सालमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री, २०६५ सालमा जलस्रोत मन्त्री र २०६७ सालमा रक्षा मन्त्री, २०७२ सालमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री र २०७८ सालमा ओली सरकारमै उनी उपप्रधान, अर्थ तथा गृहमन्त्रीसमेत भए।

एमालेको पार्टी राजनीतिमा उनलाई महासचिव शंकर पोखरेलले उछिनेको भए पनि सांंसद र सरकारमा उनको भूमिका प्रभावकारी नै रहँदै आएको छ। शसक्त प्रतिद्वन्द्वीबिना नै सांसद बन्ने ढोका खुलेपछि पौडेल प्रशन्न त छन्, तर चुनावपछि एमालेको सरकार बन्ने नबन्ने निश्चित नभएकाले सत्ता राजनीतिका हिसाबमा भने उनको अवस्था खासै बलियो छैन।

घनश्याम-छविलालको घमासान
रुपन्देहीको क्षेत्र नम्बर–१ मा भने दुई पूर्वमन्त्रीको भिडन्त हुँदैछ। एमालेले टिकट नदिएपछि पार्टी नै त्यागेर सत्ता गठबन्धनको सहयोगमा पूर्वमन्त्री घनश्याम भुषाल र राप्रपाको सहयोगमा एमालेका पूर्वमन्त्री छविलाल विश्वकर्माबीचको प्रतिस्पर्धाले कस्तो परिणाम ल्याउने हो भन्ने व्यापक कौतुहल छ। संयोगवश भुषाल र विश्वकर्मा दुबै पूर्व कृषि मन्त्री हुन्।

२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा एमालेबाट समानुपातिक सभासद् बनेका विश्वकर्मालाई २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेसका अब्दुल रज्जाकले हराएका थिए। २०७४ सालको आम निर्वाचनमा रज्जाकलाई पराजित गरेर विश्वकर्माले अघिल्लो हारको बदला लिएका थिए।

रुपन्देहीमा भुसालको संसदीय यात्रा भने उतारचढावपूर्ण छ। भुसाल २०५१ सालको उपचुनावमा रूपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित भएका थिए। यसबीचमा एमाले विभाजन भयो। उनी वामदेव गौतम र सीपी मैनाली नेतृत्वमा गठन भएको मालेमा लागे।

यसै कारण २०५६ सालको निर्वाचनमा माले खडा भए पनि उनले हार व्यहोर्नु पर्यो। हारको सिलसिला २०७० सालको निर्वाचनमा पनि कायमै रह्यो। २०७४ सालमा चाँहि उनले राप्रपाका दीपक बोहोरा हराए।

भुसाल करीब करीब एमालेका बागी उम्मेदवार हुन्। उनको जन आधार भनेको एमालेकै संगठन हो। प्रखर विचारक छवी भएका भुसाल संसदमा निर्वाचित हुँदा संसदकै शोभा बढनेमा दुईमत नभए पनि के सत्ता गठबन्धनको आडले मात्र उनले जित्नसक्लान् ? भन्ने प्रश्न पेचिलो छ।
एमालेको अन्तरसंघर्षका क्रममा ‘दश बुँदे’ समूहका अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवालीलगायतका नेताहरु यसपाली निर्वाचनमा खडा नभइरहँदा भुसाललाई सांसद हुनैपर्ने खाँचो किनपर्यो ? भन्ने प्रश्न पनि छ।

के उनले टिकट नपाए पनि पार्टीमै रहेर संघर्ष गर्न सक्दैनथे ? एमालेको चितवन महाधिवेशनमा त्यत्रो उपेक्षित हुँदा त माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टीतिर नलागी एमालेमै रहेका भुसालले लाभको पद (सांसद) नै नपाइने भएपछि बल्ल पार्टी छाडनुका पछाडि कतै उनमा पनि ‘सांसद हुनैपर्ने, मन्त्री हुनैपर्ने’ लोभ ग्रन्थी पलाएको त हैन ? भन्ने पेचिलो प्रश्न छँदैछ।

बालकृष्ण भर्सेस बोहरा
सत्ता गठबन्धनबाट रुपन्देही क्षेत्र–३ मा भिमकाय उम्मेदवार खडा भएका छन्। वर्तमान गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण। यसै क्षेत्रमा उनका प्रतिस्पर्धी छन्, पुराना राजनीतिक खेलाडी एवं पूर्वमन्त्री राप्रपाका दीपक बोहरा।

गृहमन्त्री खाणको संसदीय यात्रा २०४८ बाटै प्रारम्भ भएको थियो। २०६४ र २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा पनि उनी क्षेत्र–३ बाटै विजयी भएका थिए। २०६१ सालमा शिक्षा तथा खेलकुद राज्यमन्त्री, २०६६ मा सिंचाइ मन्त्री, २०७३ सालमा रक्षा मन्त्री भइसकेका छन्। संसद र सत्ता राजनीति दुबैको लामो अनुभव छ, खाणसँग।

बोहरा पनि के कम ? राष्ट्रिय पञ्चायत हुँदै हालसम्म आइपुग्दा उनले सात पटक उम्मेदवारी दिइसकेका छन् भने पटक पटक मन्त्री भएका छन्। उनीसँग २०३८ सालमा पर्यटन सहायकमन्त्री, २०६६ सालमा वनमन्त्री, २०७२ सालमा श्रम तथा रोजगार र वाणिज्य, २०७३ सालमा आपूर्ति र २०७४ सालमा स्वास्थ्य मन्त्री भएको अनुभव छ।

खाण र बोहरा अहिले पो प्रतिस्पर्धी हुन्। २०७४ सालको आम निर्वाचनमा कांग्रेसकै भनौं या खाणकै सहयोगमा बोहरा यसै क्षेत्रबाट खडा भएका थिए। भलै, त्योबेला उनलाई एमालेका घनश्याम भुसालले हराए। यसपल्ट खाणको विरोधमा खडा भएका बोहरालाई एमाले र जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन छ।

पूर्वमन्त्री र पूर्व मेयरको भिडन्त
रूपन्देही क्षेत्र–४ मा पूर्वमन्त्री लोसपाका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र पूर्व राज्यमन्त्री जसपाका ओमप्रकाश यादव गुलजारी, नेपाली कांग्रेसका प्रमोदकुमार यादव मैदानमा छन्। २०७४ सालको निर्वाचनमा यावदले शुक्लालाई हराएका थिए।

शुक्ला पनि कम पुराना खेलाडी होइननन्। २०५१ सालमा राप्रपाबाट विजयी उनी २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीबाट संसद भएका थिए।

रूपन्देहीको क्षेत्र ५ मा भने पूर्वमन्त्री र पूर्व मेयरको प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। यस क्षेत्रबाट एमालेले तिलोत्तमा नगरपालिकाका पूर्व मेयर बासुदेव घिमिरे र पूर्वमन्त्री कांग्रेसका भरतकुमार शाह भिडदैछन्।

सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार शाहको आफ्नै क्रेज छ। उता, तिलोत्तमा नगरपालिकालाई देशकै नमूना नगरपालिका बनाउन सफल घिमिरे पनि यस क्षेत्रमा चर्चित नै छन्।