अनधिकृत बस्ती हटाउनमा महानगरलाई नेवार समुदायको साथ « Khabarhub

अनधिकृत बस्ती हटाउनमा महानगरलाई नेवार समुदायको साथ


९ पुस २०७९, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– काठमाडौँका नेवार समुदायले अनधिकृत बस्ती हटाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रयासलाई समर्थन गरेको छ । सुकुम्बासी बासिन्दालाई उनीहरूको थातथलो रहेको जिल्लामा बसोबासको व्यवस्था हुनुपर्ने मागसमेत नेवार समुदायको छ । 

आज यहाँ नेवार समुदायका विभिन्न १५ सङ्घ, समाज र समिति तथा गुठीले संयुक्तरुपमा पत्रकार सम्मलेन गर्दै बागमती नदी किनारास्थित अनधिकृत बस्तीले काठमाडौँको सांस्कृतिक पहिचानमाथि चुनौती थपेको बताएका हुन् । अनधिकृत बस्ती हटाउन महानगरलाई आफूहरूको समर्थन भए पनि बस्तीका बासिन्दालाई पर्ने असुविधालाई नजर अन्दाज गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ । 

‘काठमाडौँ महानगरको अभियानलाई हाम्रो समर्थन छ, तर अनधिकृत बस्तीमाथि पर्न जाने असुविधालाई पनि नजर अन्दाज गर्न सकिँदैन, उनीहरुलाई राज्यले थातथलो रहेको जिल्लामा बसोबासको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ’, नेवाःजातीय महासङ्घका अध्यक्ष मनोज नेवाःखड्गीले भने । 

उनले कुनै पनि नागरिकप्रति आफूहरूको वैरभाव नभएको बताए । आफूहरूको सरोकार काठमाडौँको मौलिक पहिचानको संरक्षणका लागि मात्र भएको उनको भनाइ छ ।

 पत्रकार सम्मेलनमा महासङ्घसँगै नेपाल खड्गी सेवा समिति, स्यस्यःसमाज, केन्द्रीय मानन्धर सङ्घ, नकःमि समाज सेवा पुचः (सङ्घ), राजोपाध्याय समाज, कसाःतध गुथी, नेपाल माली समाज, रजक समुदाय विकास सङ्घ, कपाली समाज, पुतुवार नगरकोटी राजवहाक विकास समाज, श्री नेपाल तण्डुकार समाज, ज्यापु महागुथी नेपाः, दि शाक्य फाउण्डेसन र चित्रकार (पुँ) समाजको सहभागिता थियो ।

प्रकाशित मिति : ९ पुस २०७९, शनिबार  १२ : ४३ बजे

फागुन ४ देखि १८ गतेसम्म चुनाव प्रचार–प्रसार गर्न पाइने

काठमाडौं– निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले फागुन

कांग्रेसका उम्मेदवारबारे देउवा पक्षको गुनासो : गगनले पुराना नेताहरूको अपमान गरे

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको संसदीय बोर्डको बैठकले १६५ वटै क्षेत्रमा उम्मेदवार

रास्वपाद्वारा १६४ स्थानमा उम्मेदवारी दर्ता

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रतिनिधिसभा सदस्यको लागि प्रत्यक्षतर्फ देशभरका

भोटको भारीले विपक्षीलाई हराएकाहरू यसपटक पनि मैदानमा

काठमाडौं – जेन–जी आन्दोलनका कारण आधा कार्यकालमै विघटन भएपछि प्रतिनिधि