अनधिकृत बस्ती हटाउनमा महानगरलाई नेवार समुदायको साथ | Khabarhub Khabarhub

अनधिकृत बस्ती हटाउनमा महानगरलाई नेवार समुदायको साथ


९ पुस २०७९, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– काठमाडौँका नेवार समुदायले अनधिकृत बस्ती हटाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रयासलाई समर्थन गरेको छ । सुकुम्बासी बासिन्दालाई उनीहरूको थातथलो रहेको जिल्लामा बसोबासको व्यवस्था हुनुपर्ने मागसमेत नेवार समुदायको छ । 

आज यहाँ नेवार समुदायका विभिन्न १५ सङ्घ, समाज र समिति तथा गुठीले संयुक्तरुपमा पत्रकार सम्मलेन गर्दै बागमती नदी किनारास्थित अनधिकृत बस्तीले काठमाडौँको सांस्कृतिक पहिचानमाथि चुनौती थपेको बताएका हुन् । अनधिकृत बस्ती हटाउन महानगरलाई आफूहरूको समर्थन भए पनि बस्तीका बासिन्दालाई पर्ने असुविधालाई नजर अन्दाज गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ । 

‘काठमाडौँ महानगरको अभियानलाई हाम्रो समर्थन छ, तर अनधिकृत बस्तीमाथि पर्न जाने असुविधालाई पनि नजर अन्दाज गर्न सकिँदैन, उनीहरुलाई राज्यले थातथलो रहेको जिल्लामा बसोबासको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ’, नेवाःजातीय महासङ्घका अध्यक्ष मनोज नेवाःखड्गीले भने । 

उनले कुनै पनि नागरिकप्रति आफूहरूको वैरभाव नभएको बताए । आफूहरूको सरोकार काठमाडौँको मौलिक पहिचानको संरक्षणका लागि मात्र भएको उनको भनाइ छ ।

 पत्रकार सम्मेलनमा महासङ्घसँगै नेपाल खड्गी सेवा समिति, स्यस्यःसमाज, केन्द्रीय मानन्धर सङ्घ, नकःमि समाज सेवा पुचः (सङ्घ), राजोपाध्याय समाज, कसाःतध गुथी, नेपाल माली समाज, रजक समुदाय विकास सङ्घ, कपाली समाज, पुतुवार नगरकोटी राजवहाक विकास समाज, श्री नेपाल तण्डुकार समाज, ज्यापु महागुथी नेपाः, दि शाक्य फाउण्डेसन र चित्रकार (पुँ) समाजको सहभागिता थियो ।

प्रकाशित मिति : ९ पुस २०७९, शनिबार  १२ : ४३ बजे

भारतीय ट्रकको ठक्करबाट श्रीमतीको मृत्यु, श्रीमान् गम्भीर

विराटनगर- विराटनगरमा मंगलबार साँझ भएको दुर्घटनामा एक महिलाको मृत्यु भएको

सरकार र मेलम्चीका स्थानीयबीच जुट्यो सहमति

काठमाडौं– खानेपानी मन्त्रालय र मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयबीच

कास्कीबाट जेनजी आन्दोलनमा लुटपाट तथा आगजनी गर्ने पाँचजना पक्राउ

गण्डकी- कास्की प्रहरीले जेनजी आन्दोलनमा लुटपाट, तोडफोड तथा आगजनी गर्ने

नेपाल-भारत सीमानाकाको आवागमन सञ्चालन

महोत्तरी- छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको बिहार राज्यमा हुने विधानसभा निर्वाचनलाई मध्यनजर