वीरगञ्ज महानगरको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालतद्वारा अन्तरिम आदेश | Khabarhub Khabarhub

वीरगञ्ज महानगरको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालतद्वारा अन्तरिम आदेश


९ पुस २०७९, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


27
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

वीरगञ्ज– विद्यालयको स्तर वर्गीकरण तथा शुल्क निर्धारणको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नाममा उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । राष्ट्रिय आवासीय तथा निजी विद्यालय एशोसिएसन नेपाल पर्साले महानगरपालिकाले जारी गरेको विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क निर्धारणविरुद्ध रिट दायर गरेको थियो । 

उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्टको एकल इजलासले रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । महानगरले गत मङ्सिर २३ गते वीरगञ्जका ५८ वटा निजी विद्यालयको स्तर वर्गीकरण गर्दै शुल्क निर्धारण गरेको थियो । महानगरले छ वटा विद्यालय ‘क’ वर्गमा, २४ वटा ‘ख’ वर्गमा, २७ वटा ‘ग’ वर्गमा र एउटा विद्यालय ‘घ’ वर्गमा परेका थिए ।

यसका लागि महानगरपालिका प्रमुख राजेशमान सिंहको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । रिट निवेदनका तर्फबाट अधिवक्ता सुधीर कर्णले बहस गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : ९ पुस २०७९, शनिबार  ६ : ०४ बजे

जाजरकोट भूकम्प : अस्थायी आवासको पहिलो किस्ता वितरण प्रारम्भ

जाजरकोट– भूकम्प प्रभावितका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न यहाँ पहिलो

बाबुआमाको लगन जुराउन छोराछोरीको साथ

यी रोए पनि दुःख लाग्छ– यिनले सम्झे कि आमा भनी

जलवायुको असर कम गर्न नेपालले गरेका प्रयासबारे जानकारी गराउँछौँ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जलवायु परिवर्तनको असर कम

आर्थिक कूटनीतिका लागि पूर्वाधार पहिलो शर्त बन्नुपर्छ

आर्थिक कूटनीतिको करिब ३० वर्षको अनुभवमा सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण नीति

विश्व एड्स दिवस : समुदायको नेतृत्वमा एड्स अन्त्य गरिने

काठमाडौँ– सरकारले समुदायको नेतृत्वमा नै एड्स तथा एचआइभी सङ्क्रमण अन्त्य