वीरगञ्ज– विद्यालयको स्तर वर्गीकरण तथा शुल्क निर्धारणको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नाममा उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । राष्ट्रिय आवासीय तथा निजी विद्यालय एशोसिएसन नेपाल पर्साले महानगरपालिकाले जारी गरेको विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क निर्धारणविरुद्ध रिट दायर गरेको थियो । 

उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्टको एकल इजलासले रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । महानगरले गत मङ्सिर २३ गते वीरगञ्जका ५८ वटा निजी विद्यालयको स्तर वर्गीकरण गर्दै शुल्क निर्धारण गरेको थियो । महानगरले छ वटा विद्यालय ‘क’ वर्गमा, २४ वटा ‘ख’ वर्गमा, २७ वटा ‘ग’ वर्गमा र एउटा विद्यालय ‘घ’ वर्गमा परेका थिए ।

यसका लागि महानगरपालिका प्रमुख राजेशमान सिंहको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । रिट निवेदनका तर्फबाट अधिवक्ता सुधीर कर्णले बहस गरेका थिए ।