बेलायती अध्यागमनको नयाँ नियमले गोर्खा सैनिक लाभान्वित | Khabarhub Khabarhub

बेलायती अध्यागमनको नयाँ नियमले गोर्खा सैनिक लाभान्वित


१३ फाल्गुन २०७८, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

लण्डन – हालै बेलायतको अध्यागमन विभागले यहाँको भिसा सम्बन्धमा केही नयाँ नियम ल्याएको छ ।

यसै सन्दर्भमा बेलायती सेनामा कम्तीमा छ वर्ष सेवा गरेका विदेशीलाई बेलायतको भिसा आवेदन गर्न निःशुल्क गराइएको छ । यो नियमले बेलायती सेनामा कार्यरत गोर्खा सैनिकका लागि केही राहतको महसुस भएको छ ।

बेलायत सरकारका रक्षामन्त्री बेन वालेस र गृहमन्त्री प्रिती पटेलले लण्डनस्थित सेनाको मुख्यालयमा गैरबेलायती सैनिकको भेलामा उक्त घोषणा गर्नुभएको हो । भिसा शुल्क छुटको सुविधा पहिले नै अवकाश लिएकाहरूका हकमा पनि लागू हुने जनाइएको छ ।

रक्षामन्त्री वालेसले विदेशी मुलुकका नागरिकले बेलायती सेनामा पुर्‍याएको योगदानको कदरस्वरूप भिसा शुल्क नलिने निर्णय लिइएको बताएका छन् । सरकारको नयाँ नीतिपछि अब बेलायती सेनामा कम्तीमा छ वर्ष सेवा गरेका र सेवाकै क्रममा घाइते वा बिरामी परेर अवकाश लिने विदेशी नागरिकले बेलायतको भिसा लिन कुनै शुल्क तिर्नुपर्ने छैन ।

बेलायती सेनामा क्यानडा, फिजी, अष्ट्रेलिया, धाना, भारत, जमइका, नेपाल, न्यूजील्याण्ड, नाइजेरिया, सेन्ट लुसिया र दक्षिण अफ्रिकाका गरी नौ हजार जति गैरबेलायती रहेका बताइन्छ । बेलायतमा सेटलमेन्ट भिसा आवेदन गर्दा अहिले प्रतिव्यक्ति दुई हजार ३८९ पाउन्ड शुल्क बुझाउनुपर्छ ।

बेलायतका लागि व्यक्तिगतरूपमा गरेको योग्दानको मूल्याङ्कनस्वरूप यो कदम चालिएको र यसबाट गोर्खा र कमनवेल्थका अन्यलाई पनि सहयोग पुग्ने गृहमन्त्री पटेलले बताए ।

प्रकाशित मिति : १३ फाल्गुन २०७८, शुक्रबार  ७ : १२ बजे

अमेरिका र साउदी अरबबीच एक नील ९३ खर्बको हतियार किनबेच सम्झौता

एजेन्सी – अमेरिका र साउदी अरबबीच १४२ अर्ब अमेरिकी डलर

धवलागिरि आरोहणको ६५ वर्ष पूरा, दिवस मनाइयो

गण्डकी – संसारका आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला १४ हिमालमध्ये सातौँ

बेलायतमा तलब वृद्धि खुम्चियो, बेरोजगारीदर बढ्यो

एजेन्सी – बेलायतको श्रम बजारले सन् २०२५ को प्रारम्भिक चरणमा

गृहमन्त्रीको दाबी – काङ्ग्रेस जिम्मेवारीका साथ देशका समस्या समाधानमा क्रियाशील

मोरङ – नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवम्‌ गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफ्नो

डिजिटल मिडियाको अनुगमन र कारबाही काउन्सिलको क्षेत्राधिकार भएको ठहर

काठमाडौं – उच्च अदालत पाटनले डिजिटल मिडियाको अनुगमन र कारबाही