रुसले युक्रेनमा ‘सैनिक अपरेशन’का नाममा युद्धको घोषणा गरेको छ। आर्थिक रुपमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण दोम्बास क्षेत्रमा रहेको युक्रेनको दोश्रो महत्वपूर्ण सहर कार्किवमा आक्रमण गरिसकेको छ।

दोम्बास क्षेत्र अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिन्छ, जुन खानी र उद्योगको केन्द्र हो। यसको दक्षिणमा अजब सागर छ, जहाँ मेरियोपोल नामक युक्रेनको एउटा प्रमुख बन्दरगाह छ। दोम्बास क्षेत्रका सम्पूर्ण सामानको आयात निर्यात मेरियोपाल बन्दरगाहबाटै हुनेगर्छ। रुसले हवाई सेना उतारेर यो बन्दरगाह पनि कब्जा गरिसकेको छ।

यसैगरी कृष्णसागर (ब्ल्याक सी) तर्फको युक्रेनको लाइफ लाइन मानिएको ओडेसा बन्दरगाहमा पनि रुसले कब्जा जमाइसकेको छ। अर्को शहर किवमा पनि बम विष्फोटनका खबरहरु आइरहेका छन्। यसरी हेर्दा किवबाहेक युक्रेनका महत्वपूर्ण भागमा रुसले कब्जा जमाइसकेको देखिन्छ।

रुसको सैन्य शक्ति सामु युक्रेन धेरै समय टिक्ने अवस्था पनि छैन। रुसी राष्ट्रपति भ्लादीमीर पुटीनले युक्रेनका सेनाहरुलाई हतियार बिसाउन आह्वान मात्र गरेका छैनन्, युक्रेनको सत्ता पलट गरिदिने घोषणासमेत गरिसकेका छन्। अर्थात् बेलारुसमा झैं युक्रेनमा पनि रुसको पपेट राष्ट्रपति होस्, पश्चिम यूरोपमा प्राकृतिक ग्यासको नाभी क्षेत्रका रुपमा रहेको युक्रेनमा आफ्नो आधिपत्य कायम होस् र अमेरिकालगायतका पश्चिमा मुलुकको बार्गेनिङ क्षमता कमजोर होस् भन्ने हिसाबले पुटिन अगाडि बढेको देखिन्छ।

अहिलेसम्म युक्रेनलाई रुसमा बिलय गराउने कुरा त पुटिनले गरेका छैनन्। तर, बिगतमा उनले युक्रेन अधिनस्थ सेभास्टोपोल र क्रिमियालाई अलग राष्ट्रको मान्यता दिए। आफैले त्यहाँ जनमत संग्रह गराएर आफैले स्थापित गराएको संस्थापन पक्षसँग सम्झौता गरेर रुसी सेना त्यहाँ पठाए। अहिले आएर दोम्बास क्षेत्रका दुइटा राज्य दोतेन्स्क र लुहान्स्कलाई पनि अलग राज्यको मान्यता दिलाएर रुसले त्यहाँ आफ्ना सेना पठाएको छ र त्यही भूमिबाट उसले कार्विब, किव र डेइनेपर नदीको उपत्यकामा आक्रमण सुरु गरिसकेको छ।

शक्ति राष्ट्रहरुले यस्ता साना राष्ट्रको स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गर्ने अधिकारमाथि जसरी पेल्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ, यसले विश्वमा नयाँ राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना हुने देखिन्छ।

शक्ति राष्ट्रहरुले यस्ता साना राष्ट्रको स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गर्ने अधिकारमाथि जसरी पेल्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ, यसले विश्वमा नयाँ राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना हुने देखिन्छ। ठूला शक्ति राष्ट्रको छिमेकमा रहेका र तिनको स्वार्थ बमोजिम नचल्ने साना राष्ट्रको अस्तित्व अब संकटमा रहेको यो पछिल्लो घटनाक्रमले संकेत गर्छ।

युक्रेन अहिलेसम्म नाटोको सदस्य नभइसकेकाले नाटो सम्बद्ध राष्ट्रले युक्रेनको प्रतिरक्षाका लागि हतियारको आपूर्ती गरे पनि सैन्य रुपमा सहभागी नहुने बताइसकेका छन्। युक्रेनसँग भएका युद्धक पूर्वाधार र सैन्य शक्तिका आधारमा अहिले हतियार र पैसाको आपूर्तीले मात्र रुससँग युक्रेन टिक्नसक्ने अवस्था छैन। ढिलो चाँडो युक्रेनमा रुसले आफ्नो कठपुतली सरकार निर्माण गर्ने र आफै सर्वेसवा हुने संभावना बढेर गएको छ।

यो वैश्विक अवस्थामा हामी नेपाली अनावश्यक र अनपेक्षित द्वन्द्वमा रुमल्लिइरहेका छौं। नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम पनि सही रुपले अगाडि बढिरहेको देखिदैन। वैदेशीक हस्तक्षेप पनि खुला ढंगले भइरहेको छ। पहिला हामी भारतले हाम्रो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्यो भन्थ्यौं, अहिले आएर भारत चुपचाप लागेको देखिन्छ। तर, हालैका तीन चार वटा आधिकारीक विज्ञप्ति हेर्दा उत्तरी छिमेकी चीन हस्तक्षेपमा अगाडि आएको छ। नेपालमा चीनको सक्रियता बढदै गएको छ।

नेपालको भौगोलिक यथार्थका कारण आफ्नो प्रत्यक्ष उपस्थितिका साथ नेपाललाई धान्न अमेरिकालाई पनि अप्ठयारो परिरहेको छ। उसको आफ्नै सीमितता छन्। २००४ सालदेखि आजसम्म त अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो उपस्थिति धानेकै हो, अब चाहिँ धान्न नसकिने भो भन्ने अवस्था आयो भने नेपालको नियती भविष्यमा के हुन्छ, बडो गम्भीर र सोचनीय प्रश्न छ।

जे होस्, यो आलेखमा म रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणको क्रमविकासका बारेमा चर्चा गर्नेछु। राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदमा चीन स्थायी सदस्य थियो नै, अहिले अस्थायी सदस्यका रुपमा भारतको पनि उपस्थिति छ। रुस-युक्रेन एजेन्डामा मतदान गर्नुपर्दा चीन रुसको पक्षमा देखियो भने भारत अनुपस्थित रह्यो।

अतः यो विषयमा चीन र भारतको यसमा के के स्वार्थ छन् र त्यसबाट नेपालमा कस्तो प्रभाव पर्नेछ भन्ने आयाममा विश्लेषण केन्द्रित गर्न चाहन्छु। यसैगरी यो सीमित या संभावित असीमित युद्धले विश्वको अर्थतन्त्रमा पार्ने असर र त्यसबाट नेपालले भोग्नुपर्ने नियती पनि अर्को गम्भीर पक्ष हो।

भारत र चीनका स्वार्थ
चीनको अहिलेको मुल स्वार्थ भनेको अमेरिका र रुस आपसमा भिडुन र आफूमाथिको उनीहरुको ध्यानाकर्षण कम होस् भन्ने नै छ। आपसमै भिडेर अमेरिका र रुस कमजोर हुनु हुँदैन। विश्वमा आफू नै सर्वशक्तिमान भइहोस् र समुद्रमाथिको आधिपत्य आफ्नो हातमा आओस् भन्ने चीनको महत्वाकांक्षा स्पष्ट रुपमा देखिन्छ। यसैका लागि युक्रेन मुद्दामा रुसको पक्षमा उभिएर चीनले रुसलाई उक्साइरहेको छ।

अमेरिका र रुस युद्धमै अलमलिएर कमजोर हुँदा चीनलाई भौगोलिक र रणनीतिक लाभ हुनसक्छ। रुस र चीनबीच सुमधुर सम्बन्ध नै छ भन्ने पनि होइन। लामो समयसम्म यी दुई राष्ट्रको सम्बन्ध तनावबाटै गुज्रीएको हो। अहिले पनि चीनले रुसको पूर्वीय तटीय क्षेत्र भ्लादीवस्तक आफ्नो भएको दाबी गरिरहेको छ। यो क्षेत्रलाई लिएर दुबै मुलुक आपसमा कटु शब्दमा दन्तबझान पनि भएकै हुन्।

विश्वमा आफू नै सर्वशक्तिमान भइहोस् र समुद्रमाथिको आधिपत्य आफ्नो हातमा आओस् भन्ने चीनको महत्वाकांक्षा स्पष्ट रुपमा देखिन्छ। यसैका लागि युक्रेन मुद्दामा रुसको पक्षमा उभिएर चीनले रुसलाई उक्साइरहेको छ।

अमेरिका र रुस युक्रेनमा ‘इंगेज्ड’ भएको अवस्थामा चीनले आफ्ना लागि दक्षिण चीन सागर र दक्षिण चीन सागरमा आफ्नो प्रभाव बढाउन र ताइवान आफूमा विलय गराउन मार्ग प्रशस्त हुने ठानेको छ। यसैकारण पनि रुसलाई उसले ‘प्रोभोग’ गरिरहेको छ।

चीनको सबैभन्दा कमजोर कडी भनेको ऊर्जा सुरक्षा हो। उसलाई भारी मात्रामा प्राकृतिक ग्यासको खाँचो छ, जुन रुससँग प्रचुर मात्रामा छ। अहिले पश्चिमा मुलुकले रुसमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउन थालेका छन्। रुसबाट उत्तरी सागर हुँदै युरोपसम्म जोडिएको ग्यास पाइपलाइनलाई वैधता नदिने भनेर जर्मनीले घोषणा गरिसकेको छ। रुसमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने हो भने युरोपेली मुलुकले टर्की र क्रोएशीया आदि मुलुकका बन्दरगाहमार्फत् ठूला जहाजबाट पश्चिम युरोपसम्म रुसबाट हुने ग्यास आपूर्तीमा रोक लगाउनुपर्ने हुन्छ।

यस्तो अवस्थामा युरोपेली मुलुकले ग्यास आपूर्तिको विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरुलाई सस्तोमा ग्यास उपलब्ध गराइदिनुपर्ने हुन्छ। या त मध्यपूर्वबाट ग्यास आयात गर्नुपर्यो या अल्जेरीया, लिबिया, चाड आदि उत्तर अफ्रिकी क्षेत्रबाट। तेश्रो विकल्प भनेको सबैभन्दा ठूलो ग्यास निर्यातकर्ता अमेरिकाबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ। पश्चिम युरोपमा अमेरिकाले निर्यात गर्ने ग्यासको सुरक्षा पनि हुनैपर्यो।

युरोपको ऊर्जा खपत निकै ठूलो परिणामको भएकाले अमेरीकाबाट रातारात ग्यास आपूर्ती हुन सक्दैन। पाइपलाइन पनि छैन। ठूला जहाजबाट आपूर्ती गर्नुपर्ने हुन्छ। अतः हिउँदे याम बाँकी नै रहेको र ग्यासको माग अत्याधिक भएको बेला युरोपले रुसबाट ग्यास आपूर्ती नगर्नु आत्मघाती कदम हुन्छ। यही मौकाको रणनीतिक फाइदा रुसले अहिले लिइरहेको हो।

मानौं, यूरोपले रुससँग ग्यास र तेल आपूर्ती बन्द नै गरिदियो र आर्थिक प्रतिबन्ध लगायो भने त्यसको सोझो अर्थ रुसले अन्य मुलुकलाई सस्तोमा ग्यास र तेल बेच्नुपर्ने हुन्छ।

मानौं, यूरोपले रुससँग ग्यास र तेल आपूर्ती बन्द नै गरिदियो र आर्थिक प्रतिबन्ध लगायो भने त्यसको सोझो अर्थ रुसले अन्य मुलुकलाई सस्तोमा ग्यास र तेल बेच्नुपर्ने हुन्छ। सन् २०१४ मा आफूमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लाग्दा जसरी इरानले खाद्यान्य र अपरिवत्र्य विदेशी मुद्राको शोधभर्नाका लागि समेत सस्तोमा तेल बेच्नु परेको थियो, रुसको अवस्था पनि त्यस्तै भयो भने उसको प्राकृतिक ग्यासको ठूलो क्रेता भनेको चीन नै हुनेछ। यो अवस्थामा चीनले सस्तोमा प्राकृतिक ग्यास पाउने संभावना बढछ,। अहिले रुस र चीनबीच ग्यास पाइपलाइन बनिरहेकै छ। अर्को विकल्पका रुपमा रेलमार्फत ग्यास ल्याएर भ्लादीवस्तकतिरबाट पानी जहाजमा लोड गरेर पनि चीनमा आपूर्ती हुनसक्छ।

चीनले सस्तोमा ग्यास पाउने भएकाले अहिलेको तनावमा रुसलाई युक्रेनविरुद्ध उचाल्दा चीनलाई लाभै लाभ छ। योसँगै उसको स्वार्थ मध्य एसियाली गणतन्त्रमाथि हेभि मेटल(युरेनियम, प्लूटोनियम आदि), प्राकृतिक ग्यास, तेल प्राकृतिक श्रोतका कारणले पनि जोडिएको छ। पामीर र अल्ताई पर्वतीय श्रृंखला वरिपरीको क्षेत्रमा चीनको ठूलो चाख छ। रुसको क्षेत्र भएकाले चीनले त्यहाँ आफ्नो चाख स्थापित गर्न नसकिरहेको हो। अहिलेको युद्धबाट रुस कमजोर भयो र ती क्षेत्रमा चीनको प्रभाव बढयो भने पनि उसका लागि सहज परिस्थिति निर्माण हुन्छ।

भारतको स्वार्थ यतिबेला केही द्विविधापूर्ण र जटिल पनि छ। पहिलो कुरा, शस्त्र अस्त्रका हिसाबले रुसमाथि भारत निर्भर भएकाले उसले रुससँग अहिले द्वन्द्व गरिहाल्न सक्दैन। उता, अमेरिका पनि भारतसँग कटुता चाहँदैन।

भारतको स्वार्थ यतिबेला केही द्विविधापूर्ण र जटिल पनि छ। पहिलो कुरा, शस्त्र अस्त्रका हिसाबले रुसमाथि भारत निर्भर भएकाले उसले रुससँग अहिले द्वन्द्व गरिहाल्न सक्दैन। उता, अमेरिका पनि भारतसँग कटुता चाहँदैन। किनकी, हिन्द महासागरीय क्षेत्र र मलक्का स्ट्रेटमा अमेरिकालाई भारतको साथ अपरिहार्य छ। त्यसैले स्वतन्त्रतासहितको रणनीतिक र सैन्य साझेदारका रुपमा भारतसँग सम्बन्ध राख्न अमेरिका बाध्य छ।

दोश्रो कुरा, भारत पनि क्षेत्रीय शक्ति हो। भारत भनेको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति बन्ने महत्वाकांक्षा भएको तर, त्यो सामथ्र्य अहिले विकसीत नभएको राष्ट्र हो। तर, ठूलो सैन्य शक्ति चाहिँ अवश्य हो। भारतलाई पनि आफ्ना परिवत्र्य साना राष्ट्रहरुले बेलाबेलामा तनाव दिइरहकै छन्। रुसले युक्रेनमा जुन मोडालिटी अपनायो, त्यही मोडालिटी भारतले पाकिस्तानको हकमा अपनाउने महत्वाकांक्षा राखेको हुनसक्छ। रुसी मोडल अपनाउँदा पाकिस्तानबाट पाइरहेको दुःखबाट उन्मुक्ती मिल्छ र मध्यपूर्व, इरान र मध्य एसियाबाट आउने ऊर्जाको सुरक्षा हुन्छ भने अहिलेकै परिस्थितिमा केही कदम चाल्न सहज हुन्छ भन्ने भारतको पनि आकलन हुनसक्छ।

रुस र अमेरीका दुबै युद्धमा केन्द्रित भएर कमजोर बनेको अवस्थामा हिन्द महासागर क्षेत्रमा अमेरिकी प्रभाव पनि कमजोर हुनसक्छ। उता, भारतप्रतिको चाखलाई कम महत्व दिएर चीनको आर्थिक समृद्धिबाट बढी लाभ लिने र भारतसँगको सम्बन्धलाई निश्चित सीमाभित्र राख्ने दिशामा रुस अग्रसर भयो भने भारतले चीनसँग प्रतिद्वन्द्वीता गर्न निकै कठिन हुनेछ।

रुस र अमेरीका दुबै युद्धमा केन्द्रित भएर कमजोर बनेको अवस्थामा हिन्द महासागर क्षेत्रमा अमेरिकी प्रभाव पनि कमजोर हुनसक्छ। उता, भारतप्रतिको चाखलाई कम महत्व दिएर चीनको आर्थिक समृद्धिबाट बढी लाभ लिने र भारतसँगको सम्बन्धलाई निश्चित सीमाभित्र राख्ने दिशामा रुस अग्रसर भयो भने भारतले चीनसँग प्रतिद्वन्द्वीता गर्न निकै कठिन हुनेछ।

अतः युक्रेन–रुस युद्धका हकमा भारतमा यस खालको अन्यौल र जटिल अवस्था तेर्सिएको छ। एकातिर भारतसँग मौजुदा परिस्थितिबाट लाभको हासिल गर्ने महत्वाकांक्षा पनि छ, अर्कोतिर उसको लागि यसले हानीको परिस्थिति निर्माण गर्ने संभावना पनि छ। यो अवस्थामा सुरक्षा परिषदमा अनुपस्थित रहेर भारतले अप्रत्यक्ष रुपमा रुसको मिसनलाई सहयोग गरेको देखिन्छ।

नेपालमा पर्ने असर
नेपालको कुरा गरौं। भारतले नेपालसँगको सम्बन्धमा धेरै किरीकीरी झेल्नु परेको बिगतका घटनाक्रमले देखाइसकेको छ। युक्रेनमा रुसविरुद्ध प्रवल जनमत निर्माण भए झैं नेपालमा पनि भारतको विरोधमा त्यस्तै जनमत निर्माण भएको छ। जसरी रुसले यही कारण युक्रेनमा आक्रमण गरिरहेको छ, नेपालमा कार्यकारी प्रमुख भइसकेका मानिसका अभिव्यक्ति र क्रियाकलापका कारण भारतलाई पनि त्यो आधारभूमि तयार गरिदिएको छ। नेपाल र श्रीलंकासँगको सम्बन्धलाई लिएर भारतलाई युक्रेन मोडलमा जान अहिलेको बातावरणले टेवा पुर्योउने अवस्था छ।

अतः यो अवस्था नेपालका लागि गम्भीर हो। २००४ सालमा अमेरिकाले नेपालमा दूतावास खोलेर अमेरिका र बेलायत लागेर भारतसँग नेपालको १९५० को सन्धि नगराइदिएको भए त्यतिखेरै नेपालको अवस्था के हुन्थ्यो ? मनननीय छ। माओत्सेतुङले ‘फाइभ फिंगर थ्यौरी’ अनुसार तिब्बत लिइसकेपछि उनको भारतका सेनाहरु नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा सैन्य पोस्ट बनाएर नबसेको भए अवस्था के हुन्थ्यो ? इतिहासका यस्ता घटनालाई हामीले बडो महत्व दिएर विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। विश्लेषण तथ्यमा टेकेर गर्नुपर्छ, प्रतिक्रियात्मक भएर होइन।

यसरी हेर्दा २००४ सालदेखि नै नेपालका दुबै छिमेकीको रणनीतिक स्वार्थ विपरीत एक हिसाबले ‘गोठालो’को काम अमेरिकाले गर्दै आएको देखिन्छ। एमसीसीमा नेपालमा जस्तो परिस्थिति निर्माण गरिएको छ त्यो ठिक छैन चीनले खुलेर नेपालमा अमेरिकी उपस्थिति त परै जाओस्, सहयोगमाथि पनि ‘रिर्जभेशन’ देखाएको छ । नेपालभित्रका राजनीतिक शक्तिलाई उचाल्ने र तिनका कार्यकर्ता र जनतालाई सडकमा ल्याउने काम भइरहेको छ, यो गम्भीर हो।

एमसीसीमा नेपालमा जस्तो परिस्थिति निर्माण गरिएको छ त्यो ठिक छैन चीनले खुलेर नेपालमा अमेरिकी उपस्थिति त परै जाओस्, सहयोगमाथि पनि ‘रिर्जभेशन’ देखाएको छ । नेपालभित्रका राजनीतिक शक्तिलाई उचाल्ने र तिनका कार्यकर्ता र जनतालाई सडकमा ल्याउने काम भइरहेको छ, यो गम्भीर हो।

अमेरिकासँग नेपालको भूगोल नजाडिएको र हाल उत्पन्न परिस्थितिका कारण अमेरिकाले हालसम्म नेपालमा कायम गरेको सम्बन्धबाट ब्याक हुनुपर्ने अवस्था आयो भने चीनको हामीप्रतिको नीति के हुनेछ ? यो पनि जगजाहेरै छ। भारतसँग बारम्बार सम्बन्धमा उतारचढाव नभोगेको होइन। त्यसकारण दुई शक्ति राष्ट्रको प्रतिस्पर्धामा हामी भाँचीने या च्यातिने परिस्थिति निर्माण नहोला भन्न सकिन्न। युक्रेनमा रुसले जुन मोडल अपनाइरहेको छ, त्यसलाई स्याबासी दिँदै ‘बल्ल खाइस अमेरिका’ भन्ने नेपालका केही बुद्धीजीवी, राजनीतिज्ञ र संजालीय र संचारीय क्षेत्रका प्रतिक्रिया छन्, त्यो भनेको ‘मैले त आत्महत्या गरेर बहादुरी गरे नी’ भनेजस्तै हो। अतः नेपालको पनि अवस्था युक्रेनकै जस्तो भएकाले रुसले युक्रेनमाथि गरेको हस्तक्षेपकारी कदमको हामीले किमार्थ अनुमोदन गर्नु हुँदैन।

रुसको युक्रेन मोडलको समर्थन गर्ने हो भने हामीले स्पष्ट भन्नुपर्छ, कि हामी भुटान मोडलमा जान्छौं, कि उत्तर कोरीयाली मोडलमा। रुसी मोडलको समर्थन गर्नु भनेको हामी युक्रेनजस्तै एउटा या दुईटाको आक्रमणमा पर्ने हो। हाम्रा छिमेकमा दुई ठूला राष्ट्र भएकाले युक्रेनको परिस्थिति हामीले दुबैतिरबाट भोग्नसक्ने परिस्थिति निर्माण हुनसक्छ। अहिलेसम्म हामी ज-जसको कारणले अक्षुण भएर रह्यौं, त्यो परिस्थितिलाई आफैले कसै न कसैको ‘पपेट’ भएर निमिटयान्न पार्ने जुन राजनीतिक क्याम्पेन चलीरहेको छ, यो आफैमा आत्मघाती छ। यो हामी नेपालीका लागि बडो सोचनीय विषयवस्तु हो।

हामी नेपालीले बडो सजगताका साथ यो परिस्थितिलाई हेर्नुपर्छ। उत्तेजनामा आउनै हुँदैन। हामी भुटान हुन पनि चाहँदैनौं, उत्तर कोरीया हुन पनि चाहँदैनौ भने हामीलाई अहिलेसम्म भरथेग गर्दै आएका प्रजातान्त्रिक विश्व समुदायका कर्जा प्रदायक र अनुदान प्रदायक राष्ट्रको कित्तामा उभिनैपर्छ। दुबै छिमेकीसँग ‘हामी तपाइलाई हानी पु¥याउँदैनौं, तर हामीलाई बाँच्न र अस्तित्व जोगाउन यो कित्तामा उभिनु जरुरी छ’ भनेर खुला रुपले भन्न सक्नुपर्छ। विदेश नीतिमा हामीले तत्काल गरिहाल्नुपर्ने पविर्तन भनेको यही हो।

आर्थिक असर
रुस-युक्रेन युद्धले विश्वका पार्ने आर्थिक असरहरुको विश्लेषण गरौं। प्राकृतिक ग्यास र तेलको भण्डार रुसमाथिको आर्थिक नाकाबन्दीका कारण विश्वमा इन्धन आपूर्तीको सीमितताबाट इन्धनको मूल्यमा अझ बढोत्तरी हुनेछ। यसबाट नेपालजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा व्यापक नकारात्मक असर पार्ने सम्भावना छ।

विश्वमा खाद्य सुरक्षाका हकमा महत्वपूर्ण भनेका गहुँ, चामल र सिमल तरुल हुन्। विश्वमा २५ प्रतिशत गहुँको आपूर्ती रुस र युक्रेनबाट हुनेगर्छ। यी दुबै मुलुक युद्धमा ‘इंगेज्ड’ हुँदा गहुँको आपूर्ती ठप्प भयो भने त्यसले विश्वको खाद्य सुरक्षामा पनि गम्भीर असर पार्नसक्छ।

विश्वमा खाद्य सुरक्षाका हकमा महत्वपूर्ण भनेका गहुँ, चामल र सिमल तरुल हुन्। विश्वमा २५ प्रतिशत गहुँको आपूर्ती रुस र युक्रेनबाट हुनेगर्छ। यी दुबै मुलुक युद्धमा ‘इंगेज्ड’ हुँदा गहुँको आपूर्ती ठप्प भयो भने त्यसले विश्वको खाद्य सुरक्षामा पनि गम्भीर असर पार्नसक्छ। गहुँको आपूर्ती कम हुनासाथ चामल र सिमल तरुलको आपूर्तीमा दबाब पर्छ। विश्वमा खाद्यको मूल्य आकाशिनसक्छ।

यसबाट हामीजस्ता गरीब मुलुकमा इन्धन र खाद्यान्नको आपूर्ती र मूल्यमा असर हुन्छ। यस्तोबेला ‘अमेरीकाले बल्ल खायो’ भन्दै उत्तेजित हुनु भनेको हाम्रा लागि आत्मघाती हुनेछ। भारतको अर्थतन्त्रमा पनि असर पर्ने भएकाले हामीलाई त्यसको असर परीहाल्छ। अतः यो अवस्थामा हामीले जोगिने भनेको हाम्रा राष्ट्रिय स्वार्थ ठम्याउनु नै हो।

हाम्रा राष्ट्रिय स्वार्थ
हाम्रा राष्ट्रिय स्वार्थ तीन कुरामा आधारित छन्। सबैभन्दा मुख्य राष्ट्रिय स्वार्थ भनको आर्थिक नै हो। युरोपको गरीब र विपन्न मुलुक भएकै कारण युक्रेनले अहिलेको दुर्गती भोग्नु परेको हो। आर्थिक सम्पन्न भएको भए उसलाई रुससँग प्रतिरोध गर्न सहज हुन्थ्यो होला। युक्रेनमा एउटा परिपक्व राजनीतिक नेतृत्वको साटो चर्चित हास्य कलाकारलाई सत्तामा स्थापित गरियो। यसले पनि अहिलेको संकटमा राजनीतिक परिपक्व नेतृत्वको अभाव युक्रेनमा देखियो।

राजनीतिक नेतृत्वको कार्य क्षमता, उसको आँट र सोचले पनि अहिले भोग्नु परेको परिस्थिति निर्माण गर्न दिने या नदिने भन्नेमा भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ। हामी नेपाली पनि उत्तेजित भएर संजालीय र संचारीय झिल्के टिप्पणीको पछि लाग्ने गर्छौं। युक्रेनले हामीलाई ठूलो पाठ सिकाएको छ।

हामीले हाम्रो भूगोल र सार्वभौमिकता जोगाउनैपर्छ। च्यातिन या भाँचिनबाट जोगिनैपर्छ। यसका लागि हामीले तीनवटा विषयमा मुख्य केन्द्रित भएर विदेश नीति र उपरान्तका रणनीति तय गर्नुपर्छ। अब हामी स्पष्ट हुनैपर्छ, चीन र नेपालको स्वार्थ के हो ? चीन केन्द्रित हाम्रा स्वार्थ दुई छन्। एउटा भय र अर्को आश।

एकातिर चीनले हामीलाई आक्रमण गरि पो हाल्ला कि भन्ने भय छ। हाम्रो राष्ट्रिय सम्पत्ति हिमाल नै कब्जा गरिहाल्ला कि भन्ने भय छ। जसबाट भय र आतंक छ, उसबाट अली परै बस्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा स्वार्थ हो। चीनसँग प्रशस्त पैसा भएकाले उसले नेपालमा लगानी गरेर हाम्रो आर्थिक समृद्धिमा केही टेवा पुर्योउला कि भन्ने आश पनि छ। तेश्रो स्वार्थ चाहिँ चीनको पनि हो र हाम्रो पनि हो, चीनबाट आएका सस्ता घरायसी सामाग्री हामीले उपभोग गर्न पाइरहेका छौं।

हामीले हाम्रो भूगोल र सार्वभौमिकता जोगाउनैपर्छ। च्यातिन या भाँचिनबाट जोगिनैपर्छ। अब हामी स्पष्ट हुनैपर्छ, चीन र नेपालको स्वार्थ के हो ?

नेपालसँग चीनको एउटा स्वार्थ भनेको उसको हिमाली क्षेत्रमा दोहोरो स्वामित्व स्थापित गर्ने हो। यसैगरी तिब्बतमा नेपालको तर्फबाट कुनै किसिमको ‘डिस्टर्ब’ नहोस् भन्ने चीनको अर्को स्वार्थ हो। र, नेपालले ‘एक चीन नीति’ लिइरहोस् भन्ने उसको तेश्रो स्वार्थ हो। हिमाली क्षेत्रमा दोहोरो स्वामित्व स्थापित गर्ने कुरामा पहिला हामी असहमत थियौं, अहिले सहमत हुँदै गइरहेका छौं। चीनका यी तिनवटै स्वार्थलाई राजा, काँग्रेस, कम्युनिस्ट जसको सरकार भए पनि हामीले बाधित गरेका छैनौं।

हाम्रो आर्थिक, सामुन्द्रिक पहुँच र आपूर्ती प्रणाली, मौद्रीक आर्थिक व्यवस्था अनि हाम्रा प्राकृतिक श्रोत र हाम्रा उत्पादनको सहज र पहिलो बजारका दृष्टिले भारतसँग अविभाज्यताको बाध्यताले हामी बाँधिएका छौं। यो अभिभाज्य आर्थिक बाध्यताबाट हामी उम्कीन सक्दैनौं, यसलाई व्यवस्थापन गर्ने हो। यसका विरुद्ध उत्तेजना र आवेगमा आएर हामीले कुनै पनि नीति लिनु हुँदैन।

दोश्रो, हाम्रो कुल ग्राहस्थ उत्पादन र विदेशीको महत्वपूर्ण आधार भनेको श्रम निर्यात हो। नेपालको जुन जुन मुलुकसँग श्रम सम्बन्ध छ र तिनिहरुको अन्तर्राष्ट्रि राजनीतिमा जुन प्रकारको चाख र झुकाव छ, त्यसलाई हामीले चुनौती दिनु हुँदैन। तेश्रो महत्वपूर्ण सम्पत्ति भनेको ‘डायस्पोरा’ हो। हाम्रो डायस्पोराको चाख अस्ट्रेलिया, पश्चिम युरोप, अमेरिका, क्यानडासँग जोडिएको छ।

या हामी उत्तर कोरिया हुनुपर्यो, या भुटान। यी दुबै संभावनालाई रोक्ने हो भने भारतलाई सन्तुलनमा राखेर हामीले अमेरिका, पश्चिम युरोप र अस्ट्रेलियालगायतका पश्चिमी राष्ट्रसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउनैपर्छ।

अतः यी तीन राष्ट्रिय स्वार्थ विपरीत हामी जान सक्दैनौं। यस विपरीत जान कहीं कतैबाट दबाब र प्रभाव आउँछ भने त्यो हाम्रो हितमा छैन। तर, चीनबाट त्यसखालको दबाब त आइहाल्यो। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको वक्तव्यदेखि ‘साउथ चाइना मर्निङ पोस्ट’ र ‘ग्लोबल टाइम्स’का टिप्पणीबाट के कुरा अब छरपस्ट भइसकेको छ भने नेपालमाथि चीनले सघन दबाब दिइरहेको छ। उसले हाम्रा केही राजनीतिज्ञलाई परिपालन र परिपोषित गरेर उनीहरुका कार्यकर्तामार्फत् नेपालमा निश्चित विरोधको प्रायोजन गरिरहेको छ भन्ने टिप्पणी गर्न कुनै आइतबार पर्खनुपर्दैन।

यो स्थितिमा अब हामीसँग विकल्प रहेन। या त हामी उत्तर कोरिया हुनुपर्यो, या भुटान। यी दुबै संभावनालाई रोक्ने हो भने भारतलाई सन्तुलनमा राखेर हामीले अमेरिका, पश्चिम युरोप र अस्ट्रेलियालगायतका पश्चिमी राष्ट्रसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउनैपर्छ। यही कित्तामार्फत् नै हामीले हाम्रो आर्थिक समृद्धि र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाइनुपर्छ। हामीसँग यसबाहेक अर्को विकल्प छैन।