विकास र राजनीतिलाई सँगै लैजानुपर्छ : वरिष्ठ नेता पौडेल « Khabarhub

विकास र राजनीतिलाई सँगै लैजानुपर्छ : वरिष्ठ नेता पौडेल


१३ फाल्गुन २०७८, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले विकास र राजनीतिलाई सँगै लैजानुपर्ने बताएका छन् । तनहुँको भानु नगरपालिका–११ रुपाकोटमा आज आयोजित कार्यकर्ता भेटघाटलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले विकासलाई केवल नारामा सीमित नगरी राजनीतिसँग जोडेर अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

“राजनीति र विकाससँगै लैजान सके मात्र जनताको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ, जनताको सेवा गर्नका लागि नै हामीले राजनीति गरेका हौँ ”, पौडेलले भने । उनले जनताको हरेक समस्या समाधानका लागि जनप्रतिनिधि सदैव प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताए। चौतर्फी विकास अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउँदै पौडेलले विकासका लागि इच्छाशक्ति र समर्पण आवश्यक रहेको औल्याउनुभयो । “जनप्रतिनिधिमा विकास दृष्टि चाहिन्छ, म पनि पहिल्यैदेखि विकासका लागि परेको छु र सदैव लागिरहनेछु”, उनले भने।

सो अवसरमा वरिष्ठ नेता पौडेलले नेपालको विकासका लागि एमसिसी आवश्यक रहेकाले यसलाई पारित गर्नुपर्ने बताए। एमसिसी अमेरिकी जनताको उपहार भएको बताउँदै वरिष्ठ नेता पौडेलले एमसिसीको विषयमा अनावश्यक भ्रम फैलाइएको आरोप लगाए ।

वरिष्ठ नेता पौडेलले आज नै व्यास नगरपालिकास्थित कालिकामार्गसमेतको अवलोकन गर्नुभएको छ । बुधबार गृहजिल्ला आइपुग्नुभएका वरिष्ठ नेता पौडेलले बिहीबार व्यास नगरपालिका–७ कलेस्ती, गजौडे, वृता, भानुको टुहुरेपसल र रम्घाटार, महन्ते हटिया, देउरालीटारमा कार्यकर्ता भेटघाट गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : १३ फाल्गुन २०७८, शुक्रबार  ७ : २० बजे

सेनामा भर्ती गराइदिने भन्दै ठगी गर्ने व्यक्ति पक्राउ

सुदूरपश्चिम – नेपाली सेनामा भर्ती गराइदिने प्रलोभन देखाएर रकम असुली

डेङ्गीविरुद्ध ‘खोज र नष्ट गर’ अभियान

गण्डकी – साउन लागेयता बागलुङमा डेङ्गी सङ्क्रमितको सङ्ख्या २४१ पुगेको

सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षकहरूको सरुवा (सूचीसहित)

काठमाडौं – नेपाल सरकारले सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) का वरिष्ठ

धनुषामा प्रतिपरिवार एक सिलिन्डर बिक्री गरिने

जनकपुरधाम – धनुषा जिल्लामा खाना पकाउने एलपिजी ग्यासको सम्भावित अभावलाई

२५ वर्षपछि यसरी नाफामा फर्कियो नेपाल औषधि लिमिटेड

काठमाडाैं – एकदशक अगाडिसम्म कर्मचारीको तलब दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको