उत्तरी छिमेकी चीनका राष्ट्रपति सी चिन फिङको महत्त्वकाङ्क्षी आर्थिक परियोजना बीआरआईको ऋणको पासोमा परेका देशमध्ये कतिपयले आफ्नो महत्त्वपूर्ण बन्दरगाह, विमानस्थल, टापु, भूभाग तथा खनिज सम्पदा लामो समयसम्मको निम्ति चीन सामु धितो राख्नु अथवा लिजमा दिनुको विकल्प रहेन। श्रीलंकाले हम्बनटोटा बन्दरगाह तथा महाला एयरपोर्ट यसरी नै चीनलाई लिजमा दिनुपरेको हो।

पाकिस्तानको गवादर बन्दरगाह पनि चीनकै नियन्त्रणमा जाने निश्चित छ किनभने एउटा ऋण तिर्न अर्को ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको पाकिस्तान, चाहेर पनि चिनियाँ ऋण चुक्ता गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। नेपालमा पनि वामपन्थी दल, सरकारमा रहेको बखत, जथाभावी चीनसित सन्धि सम्झौता गर्न सक्रिय रहे। बिनासोच भैरहवा तथा पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण भएको छ। तर, खर्बौंको लगानीमा निर्माण गरिएको उक्त अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उपादेयता कसरी साबित हुने ? त्यसको लागत खर्च कति वर्षमा आउँछ र नआए दुवै महत्त्वपूर्ण विमानस्थल चीनलाई नै लिजमा दिनुको विकल्प हुनेछैन।

झण्डै २ प्रतिशतको ब्याजदरमा लिइएको ऋणको साँवा र ब्याज २० वर्षमा फिर्ता गर्नुपर्दा हामीले लगानी अनुसारको प्रतिफल पाउन सकेनौ भने यो विमानस्थल चीनलाई सुम्पनु पर्नेछ। चीनले कतिपय देशमा हस्तक्षेप गर्ने तरिका पनि यति सहज र सरल हुन्छ कि सुरूमा त ती देशहरूलाई सुखद अनुभूति भइरहेको हुन्छ। तर, कालान्तरमा त्यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था छ।

चिनियाँ ऋणमा थिचिएको श्रीलंका आर्थिक रुपले यति जर्जर भइसकेको छ कि आफ्ना विद्यार्थीलाई परीक्षामा कागज र कलम पनि उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्थामा छैन।

चिनियाँ ऋणमा थिचिएको श्रीलंका आर्थिक रुपले यति जर्जर भइसकेको छ कि आफ्ना विद्यार्थीलाई परीक्षामा कागज र कलम पनि उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्थामा छैन। यस्तो दुःखद अवस्थाबाट मुक्ति पाउन ऋणको मोह त्याग्नु आवश्यक छ। उत्तरी छिमेकीजस्तो धनी देशले नेपालजस्तो आफ्नो भरपर्दो र निकटको छिमेकीलाई ऋण होइन अनुदान सहायता दिने उदारता देखाउनु पर्छ।

दक्षिण एशियाली देश श्रीलंका यसको सशक्त उदाहरण हो। पाकिस्तानको आर्थिक र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा चीनले यसरी घुसपैठ गरेको छ कि पाकिस्तानलाई यो उसैको हितमा भइरहेको जस्तो लाग्न सक्दछ तर यसको परिणाम घातक साबित भइरहेको छ। चीनले पाकिस्तान र श्रीलंकाको आन्तरिक मामिलामा सूक्ष्मरूपमा हस्तक्षेप गरिरहेको भए पनि सधैं चीनले यही साबित गर्ने प्रयास गरेको छ कि ऊ पाकिस्तान, श्रीलंका अथवा नेपालकै इच्छा अनुसार यो सबै काम गरिरहेको छ। चीन त केवल आफ्नो मित्र देशको भलाई मात्र गर्दछ।

पाकिस्तानको आर्थिक र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा चीनले यसरी घुसपैठ गरेको छ कि पाकिस्तानलाई यो उसैको हितमा भइरहेको जस्तो लाग्न सक्दछ तर यसको परिणाम घातक साबित भइरहेको छ।

अब श्रीलंकापछि चीनको विशेष कृपाको असर पाकिस्तानमाथि पर्न थालेको छ। विभिन्न माध्यम एवं स्तरबाट हुने घोषणाहरू, चिनियाँ सरकारको विज्ञप्ति, दुवै देशबीच विकसित घटनाक्रमले पनि प्रस्ट पारिदिएको छ। पाकिस्तानको चाहनामा र जनताको भलाइको निम्ति नै चीनले यस्तो गरिरहेको छ।

ब्रिटिश मिडियामा प्रकाशित समाचारमा चीनले खुला रूपमै दाबी पनि गर्ने गरेको छ कि ऊ पाकिस्तानकै चाहनामा आफ्नो गतिविधि गर्दैछ। इस्लामावादले पनि चीनको कुरामा सहमति जनाउदै आएको छ।

सन् २०१५ मा चीनले ४ बिलियन डलरको लागतको सिपेकमार्फत पाकिस्तानलाई आप्mनो प्रभावमा पारेर मध्य तथा दक्षिण एसियामा भारत तथा अमेरिकाको प्रभाव कम गर्न चाहेको छ। सिपेकले दक्षिण पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाह ब्लोचिस्तानमा छ। यसले अरब सागर हुदै पश्चिमी चीनको सिनियाङ क्षेत्रलाई जोड्दछ। यसले सडक, रेल तथा तेल पाइपलाइनमार्फत् चीनलाई मध्य र पूर्वसित पनि जोड्ने योजना छ।

सन् १९४८ मा स्वतन्त्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बने यताको ७३ वर्षमा श्रीलंकाले यस्तो स्थितिको सामना कहिल्यै गर्नुपरेको थिएन। विगत पाँच महिनादेखि देशमा आर्थिक आपत्काल लागू छ। आर्थिक आपत्काल विश्वमा बिरलै हुने घटना हो। श्रीलंकाले एमसीसी फिर्ता गर्दा नेपालका साम्यवादी र राजावादीलाई के–के न पराक्रम भएजस्तो लागेको थियो।तर, त्यसको केही महिना नबित्दै आर्थिक संकट आयो र देशमा आर्थिक आपत्काल लगाउनुपर्यो भन्ने पक्षमा कसैले पनि चर्चा गरेन।

चिनियाँ ऋणको पासोमा पर्नुअघि दक्षिण एसियामा श्रीलंकाको आर्थिक विकास र वृद्धि दर तुलनात्मक रूपमा राम्रो मानिन्थ्यो। समुद्री मार्ग छोएको टापु राज्य भएको हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पहुँच सहज थियो। सन् १९९० यता मानवीय विकास सूचकाड्ढ निरन्तर सुध्रिएको थियो, साक्षरता दर दक्षिण एसियाकै उच्च र विश्वकै उच्च मध्येको ९३ प्रतिशत पुगेको थियो। प्रतिव्यक्ति आय पनि चार हजार डलर पुगेको थियो। तर उग्र राष्ट्रवादको नारा र संकीर्ण सोचले यसलाई तहसनहस पारेको छ।

गत वर्षको अप्रिल महिनापछि अर्थतन्त्रमा अस्वभाविक असन्तुलन देखा पर्न थाल्यो। जुन अन्त्यसम्म आइपुग्दा त्यस्तो असन्तुलन भयानक समस्या र अकल्पनीय आर्थिक दुर्दशामा परिणत भयो। सरकारमात्रै अप्ठ्यारोमा परेन, सर्वसाधारणको दैनिक जीवन सड्ढटग्रस्त हुँदै गयो।

दैनिक उपभोग्य वस्तुको पसलमा लामो लाइन देखिन थाल्यो। इन्धन अभावले यातायात प्रणाली अस्तव्यस्त बन्यो। मानिसहरू एक छाक खाएर उपभोग्य वस्तु सञ्चय गर्न थाले। बजारमा खाद्यान्न, स्वास्थ्य सामग्री, औषधि र इन्धनको चर्को अभाव हुन थाल्यो। अन्ततः श्रीलंका सरकार आर्थिक आपत्काल घोषणा गर्न बाध्यभयो।

चीनको ऋणबाट आफ्नो देशको मुहार फेरिने सपना देख्ने पाकिस्तान र श्रीलंकाको अवस्था दयनीय किन हुन पुगेको छ ? हाम्रो देशका वामपन्थी र राजावादीको चिनियाँ मोह कहिले कम होला ?

सेना र प्रहरीलाई बजार अनुगमन, नियन्त्रण, निर्देशन र आपूर्तिको जिम्मा दिइयो। चामल, पीठो, चिनीको मौज्दात सेनाले नियन्त्रणमा लिएर सरकारी मूल्यमा आफैं बेच्न थाल्यो। सेना र प्रहरीको दैनिक प्रत्यक्ष निगरानीमा व्यापार, व्यवसाय चलाउनुपर्दा अर्थतन्त्रको गतिशीलता कमजोर भयो। जुन, अगस्त र सेप्टेम्बर तीन महीनाभित्र थप ५ लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि आए। दुई लाख बढीले रोजगार गुमाए। मुद्रास्फिती ११ दशमलव १ प्रतिशत बढ्यो। वार्षिक औसत ७ दशमलव ५ बिलियन डलर हुने वैदेशिक मुद्राको सञ्चिती ३ बिलियनमा झर्यो। श्रीलंकाली रुपैयाँको अमेरिकी डलरसँग २० प्रतिशतले अवमूल्यन भयो। विदेशमा रहेका आधा दर्जन श्रीलंकाली दूतावास बन्द गर्ने अवस्था उत्पन्न भयो।

श्रीलंका यति छिटो आर्थिक दिवालियापनमा कसरी पुग्यो ? अब अन्य देशहरू पनि यस विषयमा विचार गर्न थालेका छन्। चीनको ऋणबाट आफ्नो देशको मुहार फेरिने सपना देख्ने पाकिस्तान र श्रीलंकाको अवस्था दयनीय किन हुन पुगेको छ ? हाम्रो देशका वामपन्थी र राजावादीको चिनियाँ मोह कहिले कम होला ? ऋण स्वीकार, अनुदान अस्वीकारलाई राष्ट्रवाद ठान्नेले अन्ततः देशलाई कड्डाल त बनाउने हुन्। नेपाललाई पनि चिनियाँ लगानीको भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागत निकाल्न समस्या हुनेछ। यसर्थ हामी चिनियाँ ऋणको पासोमा त पर्ने होइनौं भन्ने चिन्ता गलत होइन।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि लिइएको चिनियाँ ऋण वैदेशिक सहायताको संसारमैं महंगो पाइएको छ। उक्त व्याजदर २ प्रतिशत रहेको छ। यो ऋणमा २५ वर्षे म्याचुरिटी अवधि र थप ७ वर्षे ग्रेस अवधि रहेको छ। म्यानेजमेन्ट फि र कमिटमेन्ट फिसमेत जोड्दा यसको ब्याज झन्डै तीन प्रतिशत हुनपुग्छ।

चिनियाँ सामान र चिनियाँ ठेकेदार राख्नुपर्नेजस्ता अनेकन शर्तहरू यसमा छुट्टै थपिएका छन्। अमेरिकी सहयोग (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन)मा अमेरिकी कानून भनेजस्तै यसमा पनि चिनियाँ कानून लागू हुने प्रावधान छ।

नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म लिएको ऋणमध्ये चिनियाँ ऋण नै सबैभन्दा महंगो हो। अझ यो डलरमा लिएको ऋण हो। नेपालमा मुद्रास्फितिको दर समायोजन गर्दा यो ऋणको व्याजदर अहिले नै लगभग १४ प्रतिशत हुन्छ र २० वर्षपछि लगभग ३ सय प्रतिशत हुने अनुमान छ। यो ऋण नभई ऋणको पासो तथा क्यासिनोमा चल्ने मिटर व्याजभन्दा चर्को रहेको आरोप चीनमाथि लाग्न थालेको छ।

चीनले यस्तै महंगो व्याजरको ऋण दिएर बनेको श्रीलंकाको बन्दरगाह चर्को ब्याज तिर्न नसकेपछि ९९ वर्षका लागि आफैं लिजमा लिएको छ। त्यस्तै युगान्डाको एयरपोर्ट, मुख्य बन्दरगाह पनि व्याजको सट्टा चीनले नै लिजमा लिएर चलाइरहेको छ। नेपालले चीनसँग पोखरा र भैरहवा एयरपोर्टलगायत योजनामा यस्तै चर्को व्याजमा सबैभन्दा बढी ऋण लिइएको छ।

चीनले यस्तै महंगो व्याजरको ऋण दिएर बनेको श्रीलंकाको बन्दरगाह चर्को ब्याज तिर्न नसकेपछि ९९ वर्षका लागि आफैं लिजमा लिएको छ। त्यस्तै युगान्डाको एयरपोर्ट, मुख्य बन्दरगाह पनि व्याजको सट्टा चीनले नै लिजमा लिएर चलाइरहेको छ।

नेपालले चीनको ऋण चुक्ता गर्न सक्ने अवस्था देखिंदैन। न उसले ऋणलाई अनुदानमा परिणत गरिदिने उदारता देखाउने छ। कथित राष्ट्रवादको भावनाले ओतप्रोत भएर भैरहवा तथा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण त हामीले गर्यौं तर के कति आम्दानी हुनेछ ? यदि लागत अनुसार आय भएन भने भैरहवा र पोखरा एयरपोर्ट हामीले पनि लिजमा सुम्पिनुको विकल्प हुनेछैन। कथम्कदाचित भारतले हामीलाई आफ्नो आकाश दिएन भने यसको के लाभ ? चीनको आकाशबाट विमान डराउँदा अत्यधिक खर्च लाग्नेछ।

कतै हामी पनि चिनियाँ ऋणको पासोमा त पर्न गइरहेका छैनौं ? राजा वीरेन्द्र कम राष्ट्रवादी, दूरदर्शी थिएनन्। जतिबेला तराईमा निर्माणाधीन केही विकास परियोजना रोक्न लगाएका थिए। मुस्ताङमा भारतले एउटा धर्मशाला बनाउँदा अथवा मन्दिरको निर्माण गर्दा त्यसलाई चीनको हितविपरीत बताउने नेपालका कथित राष्ट्रवादी भैरहवामा चिनियाँले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा दक्षिणी छिमेकीको चासोको वास्ता किन गरेनन् ? त्यो विमानस्थल प्रभावकारी साबित नभए पनि त्यसको ऋण व्याज त हामीले तिर्नैपर्छ। नेपालमाथि करिव १९ खर्ब ऋण पुगिसकेको छ।

त्यसको सावा ब्याजको भुक्तानी गर्न वार्षिक बजेटको १३ प्रतिशत खर्चिनुपरेको छ। आन्तरिक आयले चालू खर्चसमेत नधान्ने देशका लागि १३ प्रतिशतको ऋणको किस्ताबन्दी निकै ठूलो बोझ हो। नक्कली राष्ट्रवाद र केही राजनीतिक दलको अदूरदर्शी सोच एवं दलगत स्वार्थका कारण हाम्रो देशलाई पनि चिनियाँ ऋणको पासोमा पार्ने प्रयास भइरहेको छ।