मालीमा हिंसात्मक घटनामा कमी आएन « Khabarhub

मालीमा हिंसात्मक घटनामा कमी आएन


११ चैत्र २०७८, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- गत वर्षको पछिल्लो छ महिनामा पश्चिम अफ्रिकी मुलुक मालीमा कम्तिमा ८ सय ८६ नागरिक मारिएको, घाइते भएको वा बेपत्ता भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ ।

मालीस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ बहुआयामिक एकीकृत स्थिरता मिसन मिनुस्माले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक भएको हो । पीडित मध्ये ४० बालबालिका र ६५ जना महिला रहेको मिनुस्माले जनाएको छ ।

दस्तावेजका अनुसार गत वर्षको पहिलो छ महिनाको तुलनामा हिंसाबाट प्रभावित सर्वसाधारणको संख्या ७ प्रतिशतले घटेको देखिएको छ । आतंककारी संगठन अल कायदासँग आबद्ध जमआत नस्रत अल–इस्लाम वाल मुस्लिमिन जस्ता हिंसात्मक समूहहरूबाट हुने मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा भने अघिल्लो अवधिको तुलनामा २१ प्रतिशतले वृद्धि भएको जनाइएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार हिंसात्मक घटना मालीको मध्य भागमा पर्ने विशेषगरी बन्डियागरा, डोएन्ट्जा, मोप्टी, गाओ, टिम्बुक्टू जस्ता क्षेत्रहरूमा किन्द्रित थियो । सन् २०१२ मा देशको उत्तरमा तुआरेग विद्रोह शुरु भएयता मालीले सुरक्षा, राजनीतिक र आर्थिक स्तरमा गहिरो बहुआयामिक सङ्कटको सामना गरिरहेको छ ।

पृथकतावादी विद्रोह, इस्लामिक अतिवादीको जिहादी आक्रमण र अन्तर सामुदायिक हिंसाका कारण हालसम्म हजारौंको ज्यान गएको छ भने अरु हजारौं विस्थापित भएका छन् ।

प्रकाशित मिति : ११ चैत्र २०७८, शुक्रबार  ११ : ४० बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा