जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई पदबाट राजीनामा दिन भनेको समाचार सार्वजनिक भएको अर्को दिन प्रदेश सरकारको कानुनी सल्लाहकार तथा मुख्य न्यायधिवक्ता दीपेन्द्र झाले फेसबुक पेजमार्फत् अध्यक्षबाट राउतलाई राजीनामा दिन नभनिएको विवरण प्रेषित भयो र सोही अनुरूपको समाचार विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशित पनि भएको थियो। तर, फेरि जसपा पार्टीका प्रवक्ता मनिष सुमनले राजीनामा दिन निर्देशन दिइएको भनेर अन्तर्वार्ता दिँदै एउटा भिडियो सार्वजनिक भयो। यी तीनमध्ये यथार्थ कसलाई मान्ने भन्ने प्रश्न उठेपछि ‘सुझाव मात्र दिएको हो, राजीनामा मागिएको होइन’ भनेर प्रष्टिकरण पनि आयो। हुनत यस सम्बन्धित समाचारलाई आधार बनाएर कतिपय सञ्चारमाध्यमबाट उपेन्द्र यादवसँग भारतको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी र त्यहाँको हिन्दुत्ववादी संगठन आर एस एसलाई जोडेर व्यापक विश्लेषणसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो। सम्भवत बदलिँदो परिस्थितिलाई पुनर्विचार गरेर नयाँ र फरक विश्लेषण आउँछ नै। हामी बजार अर्थतन्त्रमा छौं, सही–गलत वा जायज–नाजायज भन्दा पनि मालसामानलाई बेच्न सक्नुपर्छ भलै त्यो समाचार नै किन नहोस्। यसरी अनेकानेक प्रश्नचिह्न खड़ा हुन लागेको मधेस प्रादेशिक राजनीति तत्कालका लागि फेरि सेलाएको छ।

एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले एमाले सहितको वामपन्थी एकतालाई जोड दिएका छन् । यही साउन २ गते नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को केन्द्रीय कमिटीबाट दुवै पार्टीबीच एकता कायम गर्दै सिङ्गो वामपन्थी आन्दोलनको एकताका लागि बहस र छलफल चलाउन संयोजन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको थियो।

एता सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबीच एकताको गृहकार्य सुरु भएको छ। ललितपुरको हात्तिवनस्थित प्रचण्डको नातेदारको घरमा भएको छलफलमा दुवै तर्फका नेताले एकताको औपचारिक प्रक्रिया अगाडि बढाउन तयार भएको जनाउँदै चुनाव लगत्तै एकता गर्नेगरी गृहकार्य सुरु गर्ने भएका छन्। जसअनुसार एकता संयोजन समिति गठन र अवधारणापत्र तयार गरिनेछ। एकता संयोजन समितिमा दुवै दलबाट पाँच–पाँच जना रहनेछन् जस्को नेतृत्व दुवै दलका अध्यक्षले गर्ने बताइएको छ। एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले एमाले सहितको वामपन्थी एकतालाई जोड दिएका छन् । यही साउन २ गते नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को केन्द्रीय कमिटीबाट दुवै पार्टीबीच एकता कायम गर्दै सिङ्गो वामपन्थी आन्दोलनको एकताका लागि बहस र छलफल चलाउन संयोजन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको थियो।

आम निर्वाचन घोषित भएसँगै सबै दलले आ–आफ्नो रणनीतिक मार्ग चित्रलाई अगाडि बढाएको छ। यस क्रममा नेपाली कांग्रेसबाट सत्तारुढ गठबन्धनलाई यथावत कायम राख्दै महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई समेत समावेश गराउने प्रयास भइरहेको देखिन्छ। लोसपालाई गठबन्धनभित्र आवद्ध गराउन उक्त पार्टीबाट उठान भएको माग अनुसार नागरिकता विधेयक संशोधनलाई संसदबाट पारित गराइ सकिएको छ भने आन्दोलनका क्रममा मुद्दा लगाइएकालाई रिहाइ गराउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। जसको सकारात्मक प्रतिक्रिया स्वरूप लोसपाका उच्च तहबाट सत्तारुढ गठबन्धनसँग तालमेल हुनसक्ने वक्तव्य सार्वजनिक भइरहेका छन्।

यसैगरी चुनावमा सिटको बाँडफाँड र व्यवस्थापन गर्न सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक बस्नेक्रम पनि जारी रहेको छ। यी बैठकमा सबै दलबाट आफ्नो स्थितिलाई सुदृढ देखाउने र अधिकतम लाभ लिने प्रयास हुनु स्वाभाविक नै हो। यसबारे धेरै अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । किनभने नेताबाट ढिलोचाँडो कुनै न कुनै फर्मुलाको खोजी भइहाल्छ। तर, अनौठोपन त के छ भने गठबन्धनमा आवद्ध दलका शीर्ष नेता नै यसलाई चुनावसम्मको लागि मात्र रहेको भनेर खुलेआम वक्तव्य दिँदैछ। अर्थात् आमजनताका लागि निर्वाचनपछि फेरि पूर्णतः फरक राजनीतिक परिदृश्य बन्न सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न।

आम निर्वाचन घोषणा भएसँगै सबै दलले आ–आफ्नो रणनीति बनाएका छन्। नेपाली कांग्रेस सत्तारुढ गठबन्धनलाई यथावत राख्दै महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई समावेश गरेर अगाडि बढ्ने तयारीमा देखिन्छ।

उदाहरणका लागि कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धनबाट नेपाली काँग्रेस र एमालेबीच प्रतिस्पर्धा हुँदा एमालेलाई हराउन माओवादी र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीका समर्थकले कांग्रेसका उम्मेदवारलाई समर्थन जनाए पनि निर्वाचनपछि केन्द्रमा फेरि अर्को गठबन्धन अर्थात् एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउने अवस्था भएमा आफूले भोट नहालेको पार्टीको पक्षमा उभिनुपर्ने हुनसक्छ। सम्भवत निर्वाचनपछि यस प्रकारका रोचक र अराजक राजनीतिक परिदृश्य नेपाली जनतालाई देख्नुपर्ने हुन्छ। तर, त्यसो भएको खण्डमा निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालन भइरहँदा यी दलप्रति कुन कार्ययोजनासहित प्रस्तुत होला त ? पछिल्लो निर्वाचनमा वामपन्थी गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्ने एमाले र माओवादीले त्यसबखत प्रस्तुत गरेका सम्पूर्ण कार्ययोजना र वचनबद्धतालाई भंग गरिसकेका छन्। जनतासँग गरिएको बाचाअनुसार अहिलेसम्म एमाले र माओवादी सम्मिलित नेकपाको सरकार हुनुपर्थ्यो। अब फेरि निर्वाचन प्रयोजन निमित्त मात्र गठबन्धनको बाचा गरिदैछ । यसरी बन्ने सरकार कुनै मुद्दा, कार्यक्रम वा सैद्धान्तिक मार्गचित्र अनुरूप नबनेर पूर्णरूपेण गणितीय आधारबाट निर्देशित हुनेछ।

यसरी सम्भावित परिस्थितिलाई आकलन गर्ने हो भने नेपालको राजनीतिक परिदृश्य अत्यन्त अराजकता उन्मुख हुनसक्ने देखिन्छ। गठजोड र संसदभित्र गणितको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने जुनसुकै दलबीच परस्पर सहकार्य गरेर सरकार गठनको औपचारिकता पूरा गरिनेछ। समकालीन राजनीतिका शीर्षस्थ नेताबाट प्रधानमन्त्री पद प्रति देखाएको आशक्तिका कारण सरकारको गठन र विघटन भइरहन सक्छ । जसले समग्र आर्थिक वातावरणसहित सम्पूर्ण सामाजिक अवस्थालाई अस्थिर बनाउने छन्। त्यसर्थ निर्वाचन प्रयोजनका लागि तम्तयार रहेका दललाई औपचारिक र स्थिर गठबन्धन बनाउन प्रोत्साहन र दबाबयुक्त वातावरण निर्माण हुनुपर्दछ।

अब फेरि निर्वाचन प्रयोजन निमित्त मात्र गठबन्धनको बाचा गरिदैछ । यसरी बन्ने सरकार कुनै मुद्दा, कार्यक्रम वा सैद्धान्तिक मार्गचित्र अनुरूप नबनेर पूर्णरूपेण गणितीय आधारबाट निर्देशित हुनेछ।

विगत ७० वर्ष भन्दा बढी समय संवैधानिक संरचना निर्माणलाई समर्पित गरेको नेपालका लागि अब पनि राजकीय स्वरूप निर्धारण गर्न बहस सञ्चालित भइरहनु सुखद र सहज विषय मान्न सकिन्न। वामपन्थी आन्दोलनलाई विश्व राजनीतिमा नै समय सापेक्ष रहन नसकेर समाजवाद उन्मुख भनेर व्याख्या गरिँदैछ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख जस्ता मुद्दालाई पुनर्जीवित तुल्याउन वामपन्थी विचार धाराबाट प्रशिक्षित व्यक्तित्वको सुगारटाइको एकमात्र कारण भनेको वर्तमान कालखण्डलाई जनचाहनाअनुसार सम्बोधन गर्नसक्ने क्षमताको अभाव हो। कुनै पनि संविधान सम्पूर्ण देशवासीको समर्थन प्राप्त नहुन सक्छ । त्यसैले यसलाई परिवर्तनशील दस्तावेजको रुपमा अधिकतम बहुमतबाट स्वीकृत गराउने प्रचलन विश्वव्यापी नै हो। वामपन्थी वा एकदलीय शासनतन्त्र भएका राष्ट्रमा पनि सर्वसम्मत सम्भव हुँदैन । तर, त्यहाँभित्र उठान हुने विरोधका स्वरलाई दमन गरिन्छ।

समकालीन राजनीतिक दल नै वर्तमान नेपालको भविष्य हो। यसका नेताबाट बेलाबखत हुने गरेको अदूरदर्शी, अराजक र लोभी आचरणका कारण जनमानस माझ व्याप्त आक्रोशले स्वतन्त्र व्यक्तिप्रति आकर्षण बढाएको छ । तर, त्यसबाट समस्यालाई निराकरण गर्न सकिँदैन। स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत् कतिपय ठाउँबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई प्राप्त भएको सफलतालाई मापदण्ड बनाउन मिल्दैन किनभने महानगर वा नगर स्तरीय नेतृत्वलाई कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने अवसर हुन्छ । जबकी अहिले हुन लागेको निर्वाचनमार्फत् अप्रत्यक्ष नेतृत्व चयन हुनेछन्। अहिले हुने निर्वाचनमार्फत् चुनिने जनप्रतिनिधिबाट प्रत्यक्ष कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग हुँदैन। यसबाट निर्वाचित सभाले चयन गर्ने नेतृत्व जसलाई संविधानतः मन्त्रिपरिषद् भनिन्छ । मन्त्रिपरिषद्मार्फत राजकीय अधिकार प्रयोग हुनेछन। त्यस परिस्थितिमा कथंकदाचित कुनै स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित भएर आए पनि भूमिका बिहीन हुनसक्ने अथवा संसदभित्रको सम्भावित गणितीय खेलमा रमाउनेबाहेक केही गर्न सक्ने छैन। त्यसर्थ वर्तमान अवस्थाको राजनीतिक नेतृत्व अधिकतम मत प्राप्त गर्नसक्ने यी प्रमुख दल नै हुन।

समकालीन राजनीतिक दल नै वर्तमान नेपालको भविष्य हो। यसका नेताबाट बेलाबखत हुने गरेको अदूरदर्शी, अराजक र लोभी आचरणका कारण जनमानस माझ व्याप्त आक्रोशले स्वतन्त्र व्यक्तिप्रति आकर्षण बढाएको छ ।

प्रमुख दल भन्नाले तत्कालका लागि कांग्रेस, एमाले, माओवादी, जसपा, लोसपा र एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई मानिनेछ। पछिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनलाई विश्लेषण गर्दा पनि बहुसङ्ख्यक मतदान यिनैको पक्षमा भएको देखिन्छ र प्राप्त परिणाम अनुसार मत प्रतिशत पनि लगभगस्थिर भइसकेको छ। जसअनुसार कांग्रेसलाई ३३ प्रतिशत, माओवादीलाई १३ प्रतिशत मत प्राप्त भएको छ । जुन लगभग पछिल्लो आमनिर्वाचन जस्तै हो। एमालेलाई विगतमा सरदर २८ प्रतिशत मत प्राप्त हुँदै आएकोमा यसपटक ३ प्रतिशत कम भएको छ । जुन त्यस पार्टीबाट छुट्टिएका एकीकृत समाजवादीलाई प्राप्त भयो। यसैगरी मधेशको सरदर भोट बैंक ११ प्रतिशत रहँदै आएको जसपा, लोसपा, सिके राउतको जनमत पार्टी र रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई प्राप्त मत परिणाम एकीकरण गर्दा यसपटकको स्थानीय तहमा लगभग उक्तिकै भोट आएको देखिन्छ।

समग्रमा भन्नुपर्दा देशको राजनीति अब क्रमिक रूपमा स्थिरतातर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ। विशेषतः २०६३ को परिवर्तनपछि स्थापित भएका दलहरूलाई अधिकांश जनताबाट सहयोग र समर्थन प्राप्त हुने गर्दछ जसलाई स्थिरता दिनु आजको आवश्यकता हो। प्रमुख राजनीतिक दललाई प्राप्त मत परिणाम को विश्लेषण गर्दा पनि कुनै एउटा दल विशेष को एकल सरकार गठन हुनसक्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ। त्यसैले गठबन्धनको राजनीति वर्तमान समयमा अपरिहार्य छ। जसलाई सम्बोधन गर्न दुई प्रमुख दल कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वमा न्युनतम साझा कार्यक्रम सहितको गठबन्धन निर्माण हुनुपर्दछ। जुन निर्वाचनपछि समेत जारी रहने र स्थिर सरकार गठन गराउन सहयोगी हुनेछन।

समग्रमा भन्नुपर्दा देशको राजनीति अब क्रमिक रूपमा स्थिरतातर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ। विशेषतः २०६३ को परिवर्तनपछि स्थापित भएका दलहरूलाई अधिकांश जनताबाट सहयोग र समर्थन प्राप्त हुने गर्दछ जसलाई स्थिरता दिनु आजको आवश्यकता हो।

देशलाई भ्रष्टाचार मुक्त विधि–विधान अनुसार सञ्चालित शासन प्रणाली चाहिन्छ । जसको लागि स्थिर सरकार पहिलो शर्त हो। अहिले बनेको सत्तारुढ गठबन्धन जस्तै एमालेबाट पनि गठबन्धन बनाउने प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु श्रेयस्कर हुनेछ। विश्वको संसदीय राजनीतिमा राष्ट्रवादी र उदार आर्थिक कार्यक्रम सहितको दुई प्रकारका अर्थनीतिलाई अवलम्बन गरिने गरेका छन्। यहाँ राष्ट्रवादी अर्थतन्त्र भन्नाले भारत वा अमेरिका विरोध भन्न खोजिएको होइन। हुनत सुरुआतदेखि विस्तारवादी भनेर भारतको र साम्राज्यवादी भनेर अमेरिकको विरोध गर्न मात्र सिकाउने कमरेडलाई अहिले आफ्नै कार्यकर्ताबीच जवाफ दिन गाह्रो हुने गर्दछ। किनभने आजको राजनीतिका ठूला पूँजीपति त यी कमरेड नै भइसकेको तीतो यथार्थ छँदैछ। त्यसैले ‘निर्वाचनसम्मका लागि मात्र बनेको जस्ता गैरजिम्मेदार र अराजक अभिव्यक्तिलाई बन्द गरेर औपचारिक कार्यक्रम सहित दूरगामी लक्ष्य हासिल गर्नेगरी स्थिर गठबन्धन बनाएर जनादेश अनुसारको सरकार गठन गर्नुपर्दछ। अन्यथा मुख्यमन्त्रीको राजीनामा प्रकरण वा वामपन्थी एकता संयोजन जस्ता मिडिया खपत गर्ने समाचार मात्र बनिरहन्छ, राष्ट्रिय आवश्यकताको पूर्ति हुँदैन।