काठमाडौँ : बुधबार बिहान अकस्मात सञ्चारमाध्यममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भएको समाचार छायो । कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवा र प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष ओलीबीचको भेटलाई अर्थपूर्ण ढंगले हेरिएको थियो ।

ओली र देउवाबीचको भेट जुन रुपले अर्थपूर्ण मानियो । त्यो कुरा बाहिर आएन । खासगरी आगामी चुनावमा सम्भावित सत्ता गठबन्धन कसरी अगाडि बढ्ने र त्यसमा एमाले कुन रूपमा प्रस्तुत हुने भनी स्पष्ट जानकारी पाउन ओली बालुवाटार पुगेका थिए ।

वाम एकताका लागि प्रचण्ड र माधव नेपाललाई फकाउने पूरा प्रयास असफल भएपछि ओली आफैँ बालुवाटार पुगेर नयाँ रणनीति बनाउने दाउमा छन् । जसमा उनले पहिलो कार्ड फ्याके, नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको राजीनामा ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एमाले भएका कारण पार्टीको चुनावी मुद्दा र एजेन्डा तथा सम्भावित रणनीतिका विषयमा ओली र भण्डारीबीच राम्रै छलफल भएपछि यसका बारेमा बालुवाटारलाई तर्साउनुपर्ने कारण बनेको थियो ।

प्रचण्ड र माधव नेपाललाई साथमा लिएर प्रधानमन्त्री बन्ने तथा चुनावमा गएर दुई तिहाइ बहुमत ल्याउने गठबन्धनको योजनालाई धक्का दिन ओली बालुवाटार पुगेर देउवालाई तर्साउँदै थिए ।

तर त्यो कुरा गोप्य रह्यो । जब शीतलनिवासमा सुरक्षाकर्मीलाई बोलाएर आफूले राजीनामा दिने संकेत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरिन्, त्यसपछि यो समाचार सञ्चारमाध्यममा छायो । जुन कुरा बुधबार बिहानै बालुवाटारमा भइसकेको थियो ।

बालुवाटारमा ओली र देउवा भेट्दा प्रचण्ड चितवन पुगेका थिए । तर बेलुकीसम्म राष्ट्रपतिले राजीनामा दिन सक्ने कुरा आएपछि बालुवाटारमा ओली, प्रचण्ड, माधव नेपालसहित सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्यो ।

जहाँ राष्ट्रपति भण्डारीको राजीनामाको विषयलाई लिएर चर्चा तथा छलफल भयो । देउवाले राष्ट्रपतिले राजीनामा दिँदा आउँदो चुनावलाई असर गर्ने हो कि भन्ने चिन्ता गरेका थिए । तर प्रचण्डले राष्ट्रपतिले राजीनामा कार्ड खेल्न खोजेको जवाफ फर्काए ।

राष्ट्रपतिको राजीनामा कार्ड देखाएर एमाले अध्यक्ष ओलीले सत्ता गठबन्धनसँग खेल्न खोजेको प्रचण्डको स्पष्टोक्ति थियो । चुनावमा फेरि नागरिकता विधेयकलाई उचालेर राष्ट्रवादको फेरो समात्न सकिन्छ कि भन्ने ओलीको दाउ रहेको कुरा बुझ्न गाह्रो छैन ।

राष्ट्रपतिको राजीनामालाई लिएर एमाले खेल्न खोजेको विषय भने नयाँ रह्यो । आन्तरिक रूपमा चुनावमा कुन हदसम्म रणनीति बनाउने भन्नु कुरा दलकै नेताहरूमा भर पर्छ । तर बेला न कुबेला राष्ट्रपतिको राजीनामा कार्ड खेल्ने कुरा कम्तीमा देश र जनताका लागि सोचनीय विषय होइन ।

नागरिकता विधेयक संसदबाट फेरि हुबहु आएको खण्डमा त्यसलाई प्रमाणीकरण नगर्ने, आउँदो संसद्लाई पठाउने अधिकार राष्ट्रपतिसँग सुरक्षित छ । त्यो उनको अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछिन् । र, आवश्यक लागेको खण्डमा उनले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न पनि सक्छिन् ।

तर त्यसका लागि चुनावी फण्डा बनाउनु कम्तीमा शीतलनिवासबाट आस गरिएको विषय होइन । यसतर्फ शीतलनिवासले समयकै ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । यद्यपि राष्ट्रपतिको सचिवालयले यसबारेमा खण्डन गरिसकेको छ । तत्काल राष्ट्रपतिले राजीनामा दिने कुरा हल्ला मात्रै भएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ ।

यस्तो अवस्थामा बालकोटमा ओलीले शीतलनिवासलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्न खोजेर राष्ट्रपति जस्तो संस्थालाई चुनावी मुद्दालाई जोडेर बालुवाटार तर्साउन खोज्नु उपयुक्त होइन । जसको ढिलो चाँडो असर स्वयंम ओलीकै राजनीतिमा पर्ने निश्चित छ ।

जसरी राष्ट्रपतिले राजीनामा दिने कुरा जुन सञ्चारमाध्यमबाट सुरुमा फैलियो, त्यो हेर्दा पनि एमालेले चुनावी मुद्दामा राष्ट्रपतिको राजीनामा हल्ला चलाउने प्रयास गरेको देखियो । जुन असफल त भएको छ । तर यस्ता स साना विषयमा हल्ला चलाउनु शोभनीय होइन ।