काठमाडौँ : पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले वैदेशिक ऋणको उपयोगिता नदेखिएको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । अहिलेसम्म सरकारले लिएको वैदेशिक ऋणको बारेमा विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्दै त्यसको सदुपयोग कहाँ भइरहेको छ ? भन्ने विषयमा पनि तत्काल जानकारी गराउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

सरकारले प्राय मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ऋण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको समाचार सरकारका प्रवक्ताबाट सार्वजनिक मात्रै भइरहने भन्दै त्यो ऋण कहाँ कसरी सदुपयोग भइरहेको छ भन्ने विषयमा तत्काल सबै स्पष्ट जानकारी गराउनुपर्ने माग पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले गरेका हुन् ।

अर्थतन्त्र गुमिसकेपछि प्रजातन्त्र टिकाउन मुश्किल हुने भन्दै नेपालीको थाप्लो वर्षेनी ऋण मात्रै थप्ने सरकारको काम गम्भीर र आपत्तिजनक भएको श्रेष्ठको भनाई छ । अब नेताहरुलाई विदेश पठाउन र कर्मचारीलाई महंगा गाडी खरिद गर्न मात्रै वैदेशिक ऋणको सदुपयोग भइरहेको हो ? भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले प्रश्न गरेका छन् ।

ऋण आयोग बनाउनुपर्छ, ऋण लिने कानून चाहियो

यस्तै पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले वैदेशिक ऋण ल्याउने र सदुपयोग गर्ने विषयमा अब छुट्टै आयोग बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । उनले कार्यक्रममा अब वैदेशिक ऋणको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेको भन्दै सरकारले कानून बनाएर, आयोग गठन गरेर वैदेशिक ऋण लिनुपर्ने धारणा राखे ।

‘अहिलेसम्म सरकारले विदेशीबाट लिएको ऋण कहाँ सदुपयोग भयो ? कहाँ कति सुधार भयो ? कहाँ विकास भयो’ उनले कार्यक्रममा भने, ‘अब कानून बनाएर मात्रै ऋण लिनुपर्छ । ऋण लिने कि नलिने ? ऋण कहाँबाट कसरी लिने ? ऋण आवश्यक हो कि होइन भन्ने विषयमा विज्ञहरुबाट सुझाव लिन सजिलो हुने गरि ऋण आयोग गठन गर्नुपर्छ । यसरी नेपालीमाथि ऋणको बोझ थप्ने सरकारको काम अब स्वीकार्य हुँदैन ।’

साथै उनले राजश्वले सरकारको सामान्य खर्च मात्रै धान्न नसक्ने अवस्था आउनु भनेको निकै दुःखद र चिन्ताजनक रहेको पनि बताए । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि वैदेशिक ऋणको सहारा लिनु दुःखद भएको पनि उनले बताए ।

‘राजश्वले सामान्य खर्च मात्रै पनि धान्न नसक्ने अवस्था छ भन्दा त ठूलै चिन्ता पो लाग्यो । यसरी कसरी देश चलिरहेको छ’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्र गुमिसकेपछि त प्रजातन्त्र टिकाउन सकिदैन भनेर श्रीलंका संकटले प्रमाणित गरिसक्यो । अब हामी पनि त्यही अवस्थामा पुग्ने हो र ?’

सरकारले वैदेशिक ऋण लिनुपर्ने कारण पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने उनले बताए । साथै उनले वैदेशिक ऋण लिएर शिक्षा, स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास लगायतका क्षेत्रमा कहाँ कति सुधार भयो ? भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने बताए । स्वदेशी शिक्षा सुधार गर्न नसक्ने शिक्षा मन्त्रालय ? नागरिकको जीउ ज्यान बचाउन नसक्ने स्वास्थय मन्त्रालय, एक माना चामल बढाउन नसक्ने कृषि मन्त्रालय किन चाहियो ? भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन् ।