काठमाडौँ- फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा आर्थिक सुधार एजेन्डाविरुद्ध सार्वजनिक प्रतिरोधको सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

यसै साताका लागि फ्रान्समा राष्ट्रव्यापी हडतालको आह्वान गरिएको छ । म्याक्रोँ गत अप्रिल महिनामा पुनः निर्वाचित भएपछि फ्रान्समा पहिलो पटक राष्ट्रव्यापी हड्तालको आह्वान गरिएको हो ।

४४ वर्षीय राष्ट्रपतिले आफ्नो पाँच वर्षको पहिलो कार्यकालमा आलोचित बनेको अवकाशको उमेर बढाउने प्रतिबद्धता पुनः व्यक्त गरिसकेका छन् ।

तर गत जुनमा संसदीय बहुमत गुमाएपछि व्यवसायी पक्षधर मध्यमार्गी संसदले कानून पारित गर्न गम्भीर कठिनाइको सामना गर्नुपरेको छ ।

सरकारका सहयोगीहरूले असफलताको जोखिमबारे चेतावनी दिए पनि म्याक्रोँले आफ्नो सरकारलाई सेवानिवृत्तिको उमेर ६२ बाट बढाएर ६४ वा ६५ पुर्‍याउने जिम्मेवारी दिएका छन् ।

“सरकार र संसदले के गर्छ भन्नेबारे मैले पूर्व तयारी गरिरहेको छैन, तर म विश्वस्त छु कि यो आवश्यक छ,” म्याक्रोँले गत बिहीबार बीएफएम समाचार च्यानलसँग भनेका थिए ।

घाटा बढ्दै गएको र सार्वजनिक ऋण ऐतिहासिक उचाईमा पुगेको अवस्थामा सेवानिवृत्तिको उमेर बढाउनु र धेरै भन्दा धेरै मानिसहरूलाई जागिरमा लगाउनु नै राज्यले कर नबढाई राजस्व उठाउन सक्ने एक मात्र तरिका रहेको पूर्व बैंकरसमेत रहेका म्याक्रोँको तर्क छ ।

वामपन्थी राजनीतिक दलहरूद्वारा समर्थित फ्रान्सको उग्र वामपन्थी सीजीटी युनियनले बिहीबार हडतालको आयोजना गरेको छ । फ्रान्सेली समाचार संस्था एएफपीका अनुसार यो एक महिना लामो संघर्षको पहिलो चरण हो ।

सुरुमा ज्याला वृद्धिको माग गर्दै विरोध प्रदर्शनको योजना बनाइएको भए तापनि अहिले सरकारी योजनाको व्यापक विरोधको सङ्केत दिने उद्देश्यले प्रदर्शन गरिएको हो ।

सीजीटीका प्रमुख फिलिप मार्टिनेजले गत साता एलसीआई प्रसारकसँग भने, “हामी सेवानिवृत्तिको उमेर बढाउने विषयको विपक्षमा छौं । सरकारका तर्कहरू थुप्रिन सक्दैनन् ।”

सन् २०२० मा विरोध प्रदर्शन र कोभिड–१९ का कारण रद्द गरिएको सुधारमा म्याक्रोँ सफल हुन्छन् कि हुँदैनन् भनेर निर्धारण गर्न पेन्सन सुधार र हडतालप्रति जनमत निर्णायक हुने सम्भावना छ ।

ओडोक्सा समूहले गत साता गरेको जनमत सर्वेक्षणमा ५५ प्रतिशत उत्तरदाताले सुधार नचाहेको र ६७ प्रतिशतले यसको विरोधमा भइरहेको प्रदर्शनलाई समर्थन गर्न तयार रहेको बताएका थिए ।

तर इलाबे समूहको एउटा छुट्टै सर्वेक्षणले अझ सूक्ष्म चित्र प्रस्तुत गरेको छ । सर्वेक्षणमा २१ प्रतिशतले मात्र अवकाशको उमेर बढाउन चाहेको तर ५६ प्रतिशतले वर्तमान प्रणालीले काम गर्न नसक्ने र ६० प्रतिशतले यो आर्थिक रुपमा अस्थिर भएको बताएका छन् ।

म्याक्रोँनिकट एक मन्त्रीले नाम नबताउने शर्तमा गत साता एएफपीसँग भनेका थिए, “मलाई बुढ्यौलीमा लामो समयसम्म कसैले काम गर्न चाहन्छ जस्तो लाग्दैन । यो पनि सत्य हो कि मैले लामो समयसम्म काम गर्न चाहँन्न भन्ने कसैलाई भेटेको पनि छैन ।”

“सायद म गलत छु तर युनियन र एलएफआईले आशा गरेजति ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरु सहभागिता हुनेछन् भन्ने मलाई विश्वास छैन,” वामपन्थी फ्रान्स अनबोड (एलएफआई) राजनीतिक समूहलाई सङ्केत गर्दै ती मन्त्रीले भने ।

बहुमतभन्दा करिब ४० सिट कम भएको अवस्थामा म्याक्रोँको सरकारले संसद्मा कसरी सुधारको प्रस्ताव ल्याउँछ भन्ने दोस्रो निर्णायक पक्ष हुनेछ ।

केही भने यस प्रस्तावलाई अक्टोबरमा मतदान हुने भनिएको सामाजिक सुरक्षा बजेट विधेयकमा ढाल्ने पक्षमा छन् । यस कदमलाई आलोचकहरूले लुकीछिपी अघि बढाइएको कदमका रूपमा विरोध जनाएका छन् ।

यसका लागि ट्रेड युनियन र विपक्षी दलसँग परामर्श गर्न थप समय लिनुपर्छ भन्ने कतिपयको ठम्याइ छ । यद्यपि ट्रेड युनियनहरु सरकारसँग काम गर्न तयार नभएको बताइएको छ ।

नाम नबताउने शर्तमा एक वरिष्ठ सांसदले एएफपीलाई भने, “म्याक्रोँले दूतमार्गको विकल्प रोज्नुहुनेछ ।”

यी दुवै परिदृश्यमा सरकारले ‘धारा ४९.३’ भनिने विवादास्पद संवैधानिक संयन्त्रको सहारा लिने पर्यवेक्षकहरूले अपेक्षा गरेका छन्, जसले कार्यपालिकालाई मतदानबिना नै संसदमार्फत कानुन निर्माण गर्न अनुमति दिन्छ ।

यदि विपक्षी दल यो कदमविरुद्ध एकजुट भए वा सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए भने उनीहरूले नयाँ निर्वाचन गराउन सक्नेछन् । म्याक्रोँका एक सहयोगीले गत साता फ्रान्सेली सञ्चारमाध्यमसँग ‘यो सुधार योजना साहसिक तर खतरनाक’ भएको बताएका थिए ।

पेन्सन सुधारको सफलता र बेरोजगारी लाभ प्रणालीमा छुट्टाछुट्टै परिवर्तनले राष्ट्रपतिलाई सुधारकको रूपमा आफ्नो छवि पुनः स्थापित गर्न मद्दत गर्ने विज्ञहरूले बताएका छन् ।

गत अप्रिलमा ऐतिहासिक दोस्रो कार्यकाल जितेपछि उनी युक्रेनमा जारी युद्धको सङ्कटमा फसेका छन् भने जुनमा भएको संसदीय चुनावमा पाएको पराजयले उनलाई विचलित र निराश बनाएको टिप्पणी गरिएको छ ।

राजधानी पेरिसमा रहेको साइन्स पो युनिभर्सिटीका अनुसन्धानकर्ता तथा राजनीतिशास्त्री ब्रुनो काउट्रेसले हालै एएफपीसँग भने, “हामीले म्याक्रोँवादको कथालाई केही हदसम्म गुमाइसकेका छौं ।”

पेरिस द्वितीय विश्वविद्यालयका बेन्जामिन मोरेलले भने, “लामो इतिहास नभएको म्याक्रोँवादको सार भनेकै नेता र कार्यक्रम हो ।”

सन् २०१७ मा फ्रान्सको सबैभन्दा कान्छो राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएयता म्याक्रोँले सामाजिक सुरक्षा र कार्यस्थलको नियमनलाई आफ्नो राजनीतिकको भिन्न परिचयको हिस्सा बनाएका छन् ।

मोरेलले भने, “इमानुएल म्याक्रोँ सुधारबाट सजिलै पछि हट्न सक्दैनन् किनभने सुधारलाई त्याग्नु भनेको आफैलाई अस्वीकार गर्नु जस्तै हो ।’