निजी क्षेत्रको सहयोगबाट समुन्नत प्रदेश निर्माण गर्न सकिन्छ : मुख्यमन्त्री राई « Khabarhub

निजी क्षेत्रको सहयोगबाट समुन्नत प्रदेश निर्माण गर्न सकिन्छ : मुख्यमन्त्री राई


१० पुस २०७९, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले निजी क्षेत्रको सहयोगबाट समुन्नत प्रदेश निर्माण गर्न सकिने बताएका छन् । ‘विराट एक्स्पो’ समापनका अवसरमा आज एक्स्पोका सहयोगीलाई प्रशंसापत्र वितरण गर्दै उनले यस क्षेत्रका उद्योगीले निर्यातमूलक उद्योग स्थापना गरी रोजगारी सिर्जना र व्यापार घाटा कम गर्नुका साथै समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्न सकिने धारणा राखे ।

मुख्यमन्त्री राईले एक्स्पोको माध्यमबाट प्रदेशका पर्यटकीयस्थलको प्रचारप्रसार भई आगामी दिनमा यस्ता कार्यक्रमले थप महत्व पाउने विश्वास व्यक्त गरे । स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवले एक्स्पोको सञ्चालनबाट दक्षिण क्षेत्रमा आर्थिक चलायमान भएकोमा खुसी व्यक्त गरे ।

विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाले उद्योगीको चाहनाअनुरुप अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी स्थापनाका लागि आवश्यक छलफल गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे । उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेल, एक्स्पो संयोजक भोलेश्वर दुलाललगायतले एक्स्पोको माध्यमबाट निजी क्षेत्रले प्रदेशमा उद्योग एवं व्यापार स्थापनामा सहयोग पुग्ने आशा व्यक्त गरे ।

मङ्सिर २९ गतेदेखि पुस १० गतेसम्म सञ्चालन भएको एक्स्पोमा नेपाली र भारतीय गरी तीन लाख बढी दर्शकले अवलोकन गरेको आयोजक जनाएका छन् । एक्स्पोमा विभिन्न विधाका तीन सय ६१ स्टल राखिएका थिए ।

प्रकाशित मिति : १० पुस २०७९, आइतबार  ६ : ५८ बजे

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपतिको सम्बोधन

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई

राष्ट्रपतिले भने : सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक समृद्धि हाम्रा प्राथमिकता हुन्

काठमाडौं- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैकठलाई

अंश विवादले पोखराकी सिर्जनाको हत्या, ‘भाञ्जा’ले नै सडकमै हानेका थिए खुँडा

पोखरा- पोखरा महानगरको एक व्यस्त साँझ, सभागृह चोक नजिकैको सडक

‘कांग्रेस एक हुने लक्षण छैन, अदालतको फैसला नै मिल्ने आधार बन्न सक्छ’

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसमा समानान्तर गतिविधि गरिरहेको इतर समूह यतिबेला सर्वोच्चको

सूचनाको हक कानुनको कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिकता

काठमाडौं– नेपालको अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएको