अन्ततः संविधानसँग बाझिएको स्थानीय निर्वाचन ऐन संशोधन गर्ने नाममा गठबन्धन सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन सार्ने तय गरेको छ।

कानुनी ढङ्गबाट उक्त विषयमाथि बहस हुन सक्दैन किनभने संविधानसँग बाझिने ऐन, नियम, कानुन स्वतः निस्क्रिय हुने व्यवस्था नेपालको संविधानमार्फत स्वीकार गरिएको छ। तर, यसको नैतिक र राजनीतिक पक्षमाथि चर्चा हुन्छ।

यस विषयमा स्थानीय निकाय निर्वाचन ऐनको परिच्छेद -२ अनुसार निर्वाचन कार्यक्रम तथा निर्वाचन प्रणाली तय गरिएको छ । धारा ३ (१) बमोजिम सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा र नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। त्यसैगरी निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार सोही ऐनको धारा ४ (१) बमोजिम आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारलाई प्रदान गरिएको छ।

अहिले गठबन्धन सरकारले संविधानको धारा २२५ लाई आधार बनाइएको छ। जसअनुसार गाउँसभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ। त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्नेछ।

कानुनी भाषा र फरक व्याख्या
अहिले यही ‘कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र’ भन्ने वाक्यांशलाई निर्वाचन सार्ने प्रयोजनको लागि उपयोग गरिँदैछ। स्थानीय निर्वाचन ऐनको दफा ५५ ले हाल कायम पदाधिकारीको पदावधि समाप्त भएको भोलिपल्टदेखि नै नयाँ निर्वाचित पदाधिकारीलाई स्वतः कायम हुने ठहर्छ तर यस दफामा पनि ‘कार्यकाल समाप्त हुनु भन्दा अगाडि निर्वाचन भएकोमा’ लेखेर वैकल्पिक उपायका लागि बाटो छोडेको देखिन्छ।

संविधानको आधारमा ऐन संशोधनमार्फत् निर्वाचन नगराउने हो भने स्थानीय निकाय निर्वाचित जनप्रतिनिधि बिहीन बन्ने निश्चित छ। तार्किक रूपमा यसलाई बहस गर्न मिल्दैन किनभने ऐन भन्दा संविधान बढी महत्वपूर्ण निर्णायक हुन्छ।

स्थानीय निर्वाचन ऐनको दफा ५५ ले हाल कायम पदाधिकारीको पदावधि समाप्त भएको भोलिपल्टदेखि नै नयाँ निर्वाचित पदाधिकारीलाई स्वतः कायम हुने ठहर्छ तर यस दफामा पनि ‘कार्यकाल समाप्त हुनु भन्दा अगाडि निर्वाचन भएकोमा’ लेखेर वैकल्पिक उपायका लागि बाटो छोडेको देखिन्छ।

यो बहस सुरु भएपछि केही गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। ऐन पारित गर्दा संविधानको धारासँग बाझिएको  छ कि छैन भन्ने प्रष्ट थिएन ? यसको जवाफदेही को ? यस्तै अराजक ऐन कानुन अनुसार राज्य सञ्चालन भइरहन्छ ? आम जनचासोका यी सवाललाई बेवास्था गर्न मिल्दैन तर उत्तर दिने कसले ? यो गम्भीर सवाल छ।

विज्ञका तर्कमा दलीय गन्ध
अहिले केही विज्ञले आ-आफ्ना दलका पक्षमा गम्भीर तर्क प्रस्तुत गर्दैछन। संविधानको प्रयोग र कानुनको परिभाषालाई व्याख्यान बनाइएको छ। तर, यहाँ फेरि प्रश्न उठ्छ यो विषय कानुनी हो कि राजनीतिक ? विज्ञका तर्कमा किन राजनीतिक गन्ध आउँछ ? नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व हुँदा नै स्थानीय निकायलाई बारम्बार जनप्रतिनिधि  बिहीन बनाउनुपर्ने परिस्थिति किन बन्छ ? आफू बलियो हुँदा निर्वाचन गराउने अभ्यास राजनीतिमा नयाँ होइन। त्यही अभ्यासलाई आधार मानेर हेर्नुहोस्- के गठबन्धनमा आबद्ध दल अहिले बलियो अवस्थामा छैनन् ? अवश्य छन्। अनि चुनावसँग किन डराउने ?

आफू बलियो हुँदा निर्वाचन गराउने अभ्यास राजनीतिमा नयाँ होइन। त्यही अभ्यासलाई आधार मानेर हेर्नुहोस्- के गठबन्धनमा आबद्ध दल अहिले बलियो अवस्थामा छैनन् ? अवश्य छन्। अनि चुनावसँग किन डराउने ?

यी गम्भीर प्रश्नमाथि सत्ता गठबन्धनका नेताले समीक्षा गर्नुपर्छ। अब स्थानीय निकायलाई जनप्रतिनिधि बिहीन बनाएर फेरि कर्मचारीबाट देश चलाउने हो ? यसको प्रष्ट अर्थ भनेको स्थानीय बजेटलाई आफू अनुकूल नियन्त्रण गर्ने हो। स्थानीय निकायलाई विगतमा पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिमार्फत सञ्चालन नगरेर मनोनयनबाट परिचालित गरिएको तथ्य छ। जसमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेको दलका प्रतिनिधिबाट बजेट विनियोजन गरिन्थ्यो। भागबण्डा र प्रतिशत बाँडेर सम्पूर्ण रकम सिद्धिने गर्दा आज पनि उक्त कालखण्डलाई अत्यन्त बदनाम मानिन्छ।

अहिले फेरि सोही अवस्थालाई दोहोर्याउने प्रयास गरिँदैछ। एकपटक बहाना बनाउन सकिन्छ भने फेरि अर्को पटक त्यसको पुनरावृत्ति नहुने ग्यारेन्टी छैन।

जताततै दलको बेइमानी

वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई मनपरीतन्त्र भन्नु उपयुक्त हुन्छ। यस्तो वातावरण निर्माण हुनुमा संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनको समयमा फर्किनुपर्छ। त्यत्तिबेला आफूखुसी ढङ्गबाट सदनको कार्यकाल थपिएको थियो। पछि सर्वोच्च अदालतबाट समयसीमा तोकिए र दोस्रो पटक संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। तर, उक्त प्रकरणबाट दलको नेताहरुलाई सहमति र सहकार्यको नाममा मनपरी निर्णय गर्ने प्राधिकार प्राप्त भयो।

त्यसपछि यही बहानामा अनेकानेक निर्णयहरू गरिए। जसप्रति कसैको जवाफदेही थिएन। अहिले फेरि गैरजिम्मेदार र अराजक बाटो अंगिकार गरिँदैछ। के वास्तवमै एमालेबाट भयभित हुनुपर्छ र ? त्यो अवस्था पनि देखिँदैन। अस्तिसम्म माधव नेपाल र कमरेड प्रचण्डको भनाइ हेर्दा उनीहरू अपराजेय देखिन्थे। त्यसो हो भने निर्वाचनबाट भाग्ने किन ? अनि फेरि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले जेठमा नै संसदीय निर्वाचन गराउनुपर्ने बारे सञ्चार माध्यममा आएको चर्चाको प्रयोजन के थियो त ? यसरी गम्भीर प्रश्न उठेका छन्।

पछिल्लो समयमा नेपालको राजनीतिक क्षितिजबाट अत्यन्त निराशाजनक परिवेश बन्दै गएको देखिन्छ। जनताबाट प्राप्त अधिकतम उपलब्धिलाई पनि जोगाउन नसक्ने दलहरूलाई अब के चाहिन्छ ?

पछिल्लो समयमा नेपालको राजनीतिक क्षितिजबाट अत्यन्त निराशाजनक परिवेश बन्दै गएको देखिन्छ। जनताबाट प्राप्त अधिकतम उपलब्धिलाई पनि जोगाउन नसक्ने दलहरूलाई अब के चाहिन्छ ? जनताले प्रजातन्त्र दियो, जोगाउन सकिएन। जनताले संविधान सभा दियो, संविधान निर्माण गर्न सकिएन। जनताले पूर्ण बहुमतको सरकार गठन गर्ने जनादेश दियो, थाम्न सकिएन। अब के जनताद्वारा स्थापित गणतन्त्र र सङ्घीयता जोगाउन कठिन हुँदैछ त ? यो अर्को गम्भीर सवाल हो।

धमिलो पानीमा जतिसुकै माछा मरे पनि यो कुरा स्मरण रहोस, वर्तमान संविधानमार्फत स्वीकार गरिएको उक्त प्रावधान एकप्रकारको सम्झौता हो। जसअनुसार समाज भित्र रहेको विभिन्न खाले आक्रोशलाई व्यवस्थापन गरिएको छ। सामुदायिक र जातीय विभेद अहिले पनि विकराल समस्या बनेर हाम्रा सामु उपस्थित छन् जसलाई सम्बोधन गर्नु राष्ट्रिय दायित्व हो।

कुनै कालखण्डमा तत्कालीन परिवेश अनुरुप भए गरिएका काम र निर्णयले अहिलेसम्म पनि अनेकानेक असन्तुष्टिलाई कायम राखेकै छ। त्यसलाई समाधान गर्नु वर्तमान समयको दायित्व हो र अवसर हो। अन्यथा अधिराज्यको पहिचान त्यागेर देश बन्न हिँडेको राष्ट्र आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सक्दैन।

जनतालाई विश्वासघात नगरौँ

संविधानको छिद्रमार्फत आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट सिद्ध गर्न खोज्नु पनि जनता प्रतिको विश्वासघात हुन्छ। निर्वाचन अहिले होस् अथवा छ महिनाभित्र, परिणाममा धेरै फरक हुने सम्भावना देखिन्न। तत्कालको लागि धेरथोर तलमाथि भए पनि समकालीन नेपाललाई नेतृत्व दिने राजनीतिक दल यीनै हुन।

संविधानसंग बाझिएको ऐन संशोधन गर्नुको ठाउँमा समायोजन गर्न सकिन्छ। संविधान र लोकतन्त्रलाई घरापमा पार्ने काम नगरौं। विगतमा संविधानको धारा १२७ बमोजिम सङ्कटकाल घोषित गर्न सिफारिस गर्ने यिनै राजनीतिक दलका नेता थिए।

अबको युगमा सर्वसत्तावाद सम्भव हुँदैन र एकपटक बनेको वा बनाइएको गठबन्धन पनि चिरकालसम्म रहनेछैन। पछिल्लो निर्वाचन यसका लागि प्रमाण हुन्। त्यसैले आफूलाई विश्वास गरेर स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिए हुन्छ।

संविधानसंग बाझिएको ऐन संशोधन गर्नुको ठाउँमा समायोजन गर्न सकिन्छ। संविधान र लोकतन्त्रलाई घरापमा पार्ने काम नगरौं। विगतमा संविधानको धारा १२७ बमोजिम सङ्कटकाल घोषित गर्न सिफारिस गर्ने यिनै राजनीतिक दलका नेता थिए।