देउवा, पौडेल र नेपालको जिल्लामै भएन तालमेल « Khabarhub

देउवा, पौडेल र नेपालको जिल्लामै भएन तालमेल


१३ बैशाख २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन दलहरूबीच तालमेल गर्नुपर्ने भनेर निर्णय गराउने प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा हुन् ।

१७ चैत २०७८ मा निर्वाचनमा तालमेलको प्रस्ताव उनैले गरेका थिए । अन्ततः तालमेलका लागि गठबन्धन दलहरूले समिति नै बनाए ।

निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समिति नाम दिएको समिति संयोजक रामचन्द्र पौडेल हुन् । र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पनि तालमेलको जोडबलकर्ता हुन् ।

तर, यी तीनै जना शीर्ष नेताको गृह जिल्लामै गठबन्धन भत्कियो । तालमेल भएन । कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले एक्लाएक्लै मनोनयन दर्ता गराए ।

देउवाको डडेल्धुरा, पौडेलको तनहुँ र नेपालको रौतहट गृह जिल्ला हो । तीन शीर्ष नेताको गृह जिल्लामा दलहरूबीच तालमेल नहुनुलाई कतिपयले अर्थपूर्ण रूपमा हेरेका छन् ।

गठबन्धनको अर्को दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को गृह जिल्ला चितवनमा भने तालमेल भएको छ । यद्यपि, त्यहाँ कांग्रेसबाट सहमतिविपरीत बागी उम्मेदवारी परेको छ ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको गृह जिल्ला मोरङ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको गृह जिल्ला बाग्लुङमा भने तालमेल भयो । सोही अनुसार मनोनयन दर्ता पनि भइसकेको छ ।

यसरी प्रचण्ड, यादव र केसीको गृह जिल्लामा तालमेल हुँदा देउवा, पौडेल र नेपालकोमा नभएको हो ।

प्रकाशित मिति : १३ बैशाख २०७९, मंगलबार  ३ : ०३ बजे

पोखरामा ग्यास आपूर्ति निरन्तर, अभाव भने कायमै

कास्की– विभिन्न कम्पनीले नियमितरुपमा ग्यास बजारमा पठाइरहेको दाबी गरिरहँदा पोखरामा

सञ्चारमन्त्रीको निर्देशनपछि टेलिफोन र इन्टरनेट सामग्री सेनाको हेलिकप्टरबाट ढुवानी

काठमाडौँ – बाजुराको प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल बडीमालिका क्षेत्रमा टेलिफोन

सुनको मूल्य तोलामा पाँच हजार दुई सय रुपैयाँले बढ्यो

काठमाडौं– स्थानीय बजारमा आज सुनको मूल्य तोलामा पाँच हजार दुई

ग्लोबल आइएमई बैंकको नाइमा अफर, न्यूनतम् ५.२५ प्रतिशत ब्याजदरमा अटो लोन 

काठमाडौं– ग्लोबल आइएमई बैंकले नाइमा अटो एक्सपोको अवसरमा अटो लोन योजना

१६ कानुनी र प्रशासनिक जटिलता हटाउन संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइने

पोखरा– गण्डकी प्रदेश सरकारले विकास निर्माण र अधिकार क्षेत्रमा देखिएका