कालीकोटका पालिकाहरूमा विप्लव नेकपाको उम्मेदवारी « Khabarhub

कालीकोटका पालिकाहरूमा विप्लव नेकपाको उम्मेदवारी


१३ बैशाख २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कालीकोट– चुनावमा सहभागिता नजनाउने र बहिष्कार पनि नगर्ने निर्णय गरेको नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले कालीकोटका नौवटै पालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको छ ।

विप्लवका केन्द्रीय सदस्यदेखि पूर्वसंविधानसभा सदस्यहरूसमेत स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् ।

कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकामा अध्यक्षमा एटम बिसी र उपाध्यक्षमा कलशा विकले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । बिसी सो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन् भने विक सो पार्टीका प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्माकी भाइबुहारी हुन् ।

रास्कोट नगरपालिकामा धिरान्दा उपाध्याय र उपप्रमुखमा फुलटौरा विकले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । उपाध्याय २०६४ सालको संविधानसभा सदस्य हुन् ।

खाँडाचक्र  नगरपालिका प्रमुखमा हस्त विक, तिलागुफा नगरपालिकामा रमेश चदारा प्रमुखमा र उपप्रमुखमा धनराज शाहीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

पचालझरना गाउँपालिका अध्यक्षमा नेकपा जिल्ला सचिव मनिलाल ऐडी, विनीत सिंह तिरुवाले उपाध्यक्षमा, पलाता गाउँपालिकामा पदम विक अध्यक्ष, महावै गाउँपालिकामा धनबहादुर सिंह, शुभकालिका गाउँपालिकामा मनिश विक र सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिमामा रुपसिंह बोहोराले उम्मेदवारी दिएका छन् ।

चुनावलाई उपयाेग गरेर जाने नीतिअनुसार नै उम्मेदवारी दिएको जिल्ला सचिव मनिलाल ऐडीले बताए । कालीकोट प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्माको गृहजिल्ला हो ।

प्रकाशित मिति : १३ बैशाख २०७९, मंगलबार  ३ : १४ बजे

पत्नीको शव टुक्रा–टुक्रा पारेको नरेश भट्टद्वारा अदालतमा स्वीकार

काठमाडौं – अमेरिकामा नेपाली मूलका नरेश भट्टले आफ्नी पत्नी ममता

चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै नेपाल प्रहरीद्वारा विशेष सुरक्षा योजना लागू

काठमाडौं – नेपाल प्रहरीले दीपावली, नेपाल संवत् र छठ पर्वलाई

तिहारमा पटकाजन्य पदार्थको प्रयोग नगर्न प्रहरीको अनुरोध

काठमाडौं – पटका तथा विस्फोटक पदार्थको प्रयोगले गम्भीर दुर्घटना निम्त्याउन

बालेन शाहले भने : देश जोगाउने र पार्टी जोगाउनेहरूबीच फरक हुन्छ

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहले देश जोगाउने र पार्टी

प्रस्तावित चार न्यायाधीशविरुद्ध १३ उजुरी

काठमाडौं – संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित चार