स्थानीय निर्वाचन मनोनयन अपेडट : उम्मेदवारी दिनेको संख्या १ लाख ४७ हजार नाघ्यो  « Khabarhub

स्थानीय निर्वाचन मनोनयन अपेडट : उम्मेदवारी दिनेको संख्या १ लाख ४७ हजार नाघ्यो 


१३ बैशाख २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिनेको संख्या १ लाख ४७ हजार २७४ पुगेको छ । मंगलबार दिउँसो ३ः१५ बजेसम्म उक्त अपडेट भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । 

आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको लागि आइतबार र सोमबार उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्न समय दिएको थियो । मनोनयन दर्ता गर्नेको विवरण जिल्लाबाट आउनेक्रम जारी रहेकोले अझै संख्या बढ्ने आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार प्रदेश १ मा २२ हजार ५४२, मधेश प्रदेशमा ३८ हजार ७८७, बागमती प्रदेशमा २४ हजार ३३, गण्डकी प्रदेशमा १२ हजार ७८७, लुम्बिनी प्रदेशमा २३ हजार ४९, कर्णाली प्रदेशमा १३ हजार ४०३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १२ हजार ६७३ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । 

३ हजार ४३० जनाले प्रमुखमा, ३ हजार ३६३ जनाले अध्यक्षमा, २ हजार ९७ जनाले उपप्रमुखमा, २ हजार ३८२ जनाले उपाध्यक्षमा, ३४ हजार ३५७ जनाले वडा अध्यक्षमा, २५ हजार ३४५ जनाले महिला सदस्यमा, २२ हजार ८९९ जनाले दलित महिला सदस्यमा र ५३ हजार ४०१ जनाले सदस्यमा उम्मेदवारी दिएको आयोगले जनाएको छ । 

वैशाख ३० गते देशभरका ७५३ वटा स्थानीय तहमा ३५ हजार २२१ पदको लागि निर्वाचन हुँदैछ । 

प्रकाशित मिति : १३ बैशाख २०७९, मंगलबार  ३ : ५७ बजे

आक्रमणमा कर्मचारीको मृत्यु भएपछि डब्ल्यूएचओद्वारा गाजाबाट चिकित्सा निकासी स्थगित

जेनेभा– आक्रमणको क्रममा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय एजेन्सीका लागि अनुबन्धित एक

वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गरेको आरोपमा दुईजना पक्राउ

काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी विभिन्न देश पठाइदिन्छु भन्दै रकम

ट्रम्पको चेतावनी बेवास्ता गर्दै इरान अडानमै, सैन्य कारबाही जारी

तेहरान– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको नागरिक पूर्वाधार ध्वस्त पार्ने

देशलाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट निकाल्न आग्रहपूर्ण कदमको संकेत : ओलीको टार्गेट रवि, बालेनको दीपक भट्ट

काठमाडौं- नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट निकाल्ने नाममा विगतमा केपी ओली नेतृत्वको

‘‍ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय उचित भएन’

काठमाडौं– नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले सरकारको शासकीय सुधार कार्यसूचीमा उल्लेख