स्थानीय निर्वाचन मनोनयन अपेडट : उम्मेदवारी दिनेको संख्या १ लाख ४७ हजार नाघ्यो  « Khabarhub

स्थानीय निर्वाचन मनोनयन अपेडट : उम्मेदवारी दिनेको संख्या १ लाख ४७ हजार नाघ्यो 


१३ बैशाख २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिनेको संख्या १ लाख ४७ हजार २७४ पुगेको छ । मंगलबार दिउँसो ३ः१५ बजेसम्म उक्त अपडेट भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । 

आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको लागि आइतबार र सोमबार उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्न समय दिएको थियो । मनोनयन दर्ता गर्नेको विवरण जिल्लाबाट आउनेक्रम जारी रहेकोले अझै संख्या बढ्ने आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार प्रदेश १ मा २२ हजार ५४२, मधेश प्रदेशमा ३८ हजार ७८७, बागमती प्रदेशमा २४ हजार ३३, गण्डकी प्रदेशमा १२ हजार ७८७, लुम्बिनी प्रदेशमा २३ हजार ४९, कर्णाली प्रदेशमा १३ हजार ४०३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १२ हजार ६७३ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । 

३ हजार ४३० जनाले प्रमुखमा, ३ हजार ३६३ जनाले अध्यक्षमा, २ हजार ९७ जनाले उपप्रमुखमा, २ हजार ३८२ जनाले उपाध्यक्षमा, ३४ हजार ३५७ जनाले वडा अध्यक्षमा, २५ हजार ३४५ जनाले महिला सदस्यमा, २२ हजार ८९९ जनाले दलित महिला सदस्यमा र ५३ हजार ४०१ जनाले सदस्यमा उम्मेदवारी दिएको आयोगले जनाएको छ । 

वैशाख ३० गते देशभरका ७५३ वटा स्थानीय तहमा ३५ हजार २२१ पदको लागि निर्वाचन हुँदैछ । 

प्रकाशित मिति : १३ बैशाख २०७९, मंगलबार  ३ : ५७ बजे

इङ्ग्ल्यान्ड-अर्जेन्टिना सेमिफाइनल प्रतिस्पर्धा ‘उच्च जोखिम’को, खेल नहुँदै फकल्याण्ड द्वीपसम्बन्धी झण्डा प्रदर्शन

काठमाडौं– फिफा विश्वकपअन्तर्गत इङ्ग्ल्यान्ड र अर्जेन्टिनाबीच हुने सेमिफाइनल खेललाई प्रतियोगिताकै

उपत्यकाका अस्तव्यस्त तार साउन दोस्रो साताभित्र व्यवस्थापन गरिसक्न निर्देशन

काठमाडौं– काठमाडौं उपत्यकामा वर्षौंदेखि सडकका पोलमा गुजुल्टो परेर लत्रिएका तथा

स्पेनसँग हारेसँगै प्रशिक्षकमाथि खनिए एमबाप्पे, रणनीति बनाउन चुक्दा नतिजा उम्किएको गुनासो

काठमाडौं- फ्रान्सका कप्तान किलियन एम्बाप्पेले फिफा विश्वकपको सेमिफाइनलमा स्पेनसँग पराजित

कुवेत र बहराइनद्वारा इरानी हवाई आक्रमण विफल पारेको दाबी

एजेन्सी- कुवेत र बहराइनले बुधबार इरानबाट गरिएका हवाई आक्रमणहरू आफ्नो

शक्तिशाली सरकारको बजेट र मौद्रिक नीतिले व्यवसायिक विश्वास फर्काउन सकेन

आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि सरकारले ल्याएको यो बजेटले व्यावसायिक