साउदीमा १५ हजार बढी अवैध आप्रवासी पक्राउ  « Khabarhub

साउदीमा १५ हजार बढी अवैध आप्रवासी पक्राउ 



दोहा – साउदीले गैर कानुनी कामदारमाथि धड्पकड तीव्र पारेसँगै थप १५ हजार ४१६ जना आप्रवासी नागरिक पक्राउ छन् । एक साताभित्र राज्यका विभिन्न क्षेत्रबाट रेसिडेन्सी, श्रम ऐन र सीमा सुरक्षा नियम उल्लंघन गर्ने १५ हजार ४१६ जना पक्राउ परेका छन् ।

साउदीको गृह मन्त्रालयका अनुसार १६-२२ जुनसम्म एक साताको अवधिमा सुरक्षा बलका विभिन्न इकाइले राज्यभर गरेको संयुक्त फिल्ड अभियानका क्रममा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो ।

पक्राउ पर्नेमा रेसिडेन्सी प्रणाली उल्लङ्घन गर्ने ९ हजार ५७२, सीमा सुरक्षा नियम उल्लंघन गर्ने ३ हजार ७४७ र श्रम कानुन उल्लंघन गर्ने २ हजार ९७ जना रहेका छन् ।

राज्यमा सीमा पार गर्न खोज्दा ३३१ जना पक्राउ परेका थिए। उनीहरुमध्ये ४४ प्रतिशत यमनी, ४२ प्रतिशत इथियोपियाली र १४ प्रतिशत अन्य राष्ट्रका थिए । ३१ उल्लङ्घनकारीहरू साउदी अरेबियाबाट बाहिर जानको लागि सीमा पार गर्न खोज्दा पक्राउ परेका थिए।

यी मध्ये कानुन उल्लङ्घन गरेर ओसारपसार गर्ने र आश्रय दिने १० जनालाई सुरक्षा बलले पक्राउ गरेको जवाजतलाई उद्धृत गर्दै साउदी गजेटले जनाएको छ। यी सबैलाई सजाय तथा कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर देश निकाला गरिने जनाएको छ ।

घुसपैठ गर्ने, राज्य प्रवेशमा सहजीकरण गर्ने, ढुवानी, आश्रय दिने, कुनै सहयोग वा सेवा प्रदान गर्नेलाई १५ वर्षसम्म कैद र अधिकतम १० लाख साउदी रियाल जरिवानाको सजाय हुने त्यहाँको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पछिल्लो समय साउदीले भिसाको म्याद सकिएर लुकिछिपी बस्ने आप्रवासीलाई लक्षित गरी धड्पकड अभियान तीव्र पारेसँगै गैर कानुनी रूपमा त्यहाँ कार्यरत सयौँ नेपालीहरू पक्राउ परेका, हाल उनीहरूलाई जेलमा राखिएको र जेल अवधि समाप्त गरेपछि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी डिपोर्ट गरिने बताइएको छ ।

प्रकाशित मिति : १२ असार २०७९, आइतबार  ६ : ४९ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन