नागरिकता विधेयक रोक्नु राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम : गृहमन्त्री खाण « Khabarhub

नागरिकता विधेयक रोक्नु राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम : गृहमन्त्री खाण


१० आश्विन २०७९, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


54
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले नागरिकता विधेयक रोकेर राष्ट्रपतिले असंवैधानिक कदम चालेको आरोप लगाएका छन् ।

रिपोर्टर्स क्लब नेपाल लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयको पाँचौ स्थापना दिवसको अवसरमा सोमबार बुटवलमा आयोजित स्मारिका विमोचन तथा सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै खाणले संविधान मान्नुपर्ने अधिकारीबाटै यसको उल्लङ्घन हुनु दुखद भएको बताए । कुनै पनि नागरिक नागरिकताबाट बञ्चित हुने छैन भनी संविधानमै उल्लेख भएकाले त्यसैका आधारमा सरकारले नागरिकता विधेयक तयार पारेको उनले बताए ।

गृहमन्त्री खाँणले नागरिकता विधेयक पारित नहुदाँ लाखौँ नेपाली अनागरिक भएर बस्नुपर्ने अवस्था आएको र नागरिकता नहुँदा एउटा सिमकार्ड किन्न समेत समस्या सिर्जना भएको बताए । खाँणले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न  सबैले संविधानको पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन र मस्तिष्क जोडेर काम गर्न सके मानवीय विकास सम्भव रहेको बताए । त्यस्तै उनले स्वच्छ भयरहित निर्वाचन गर्न सरकार तयार रहेको बताए ।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले संघीयता कार्यान्वयनमा गठबन्धन सरकारको भूमिका राम्रो हुन नसकेको टिप्पणी गरे । त्यस्तै कार्यक्रममा रूपन्देहीका पत्रकार रामप्रसाद आचार्य, रेखा भुसाल र दाङका पत्रकार विजय घिमिरे तथा पर्यटन डिभिजन कार्यालयका प्रमुख मुक्तिप्रसाद पाण्डेलाई सम्मान गरिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : १० आश्विन २०७९, सोमबार  ६ : ०५ बजे

बाँकेका थारू बस्तीमा माघीको चहलपहल

राँझा– बाँकेका थारू बस्तीमा माघीपर्वको चहलपहल सुरु भएको छ ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्र : दुई महिनामा नौ हजार लाइसेन्स छपाइ

काभ्रेपलाञ्चोक– पनौती नगरपालिका–५ स्थित सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा दुई महिनामा करिब

किवी बिक्री नभएपछि जुस उत्पादन गर्दै महिला उद्यमी

ढोरपाटन– ताराखोला गाउँपालिकाका महिलाले किवीको जुस उत्पादन गर्न थालेका छन्

चालीस माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिक बिक्री-वितरण नगर्न विभागको निर्देशन

काठमाडौं– वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले प्लास्टिक तथा प्लास्टिकजन्य

निर्वाचन आउन ५५ दिन बाँकी : १५ हजार तिरेर राजनीतिक दलले देशभरका मतदाताको विवरण लिन सक्ने

काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले कुनै राजनीतिक दललाई देशभरका मतदाताको विवरण आवश्यक