नागरिकता विधेयक रोक्नु राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम : गृहमन्त्री खाण « Khabarhub

नागरिकता विधेयक रोक्नु राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम : गृहमन्त्री खाण


१० आश्विन २०७९, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


54
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले नागरिकता विधेयक रोकेर राष्ट्रपतिले असंवैधानिक कदम चालेको आरोप लगाएका छन् ।

रिपोर्टर्स क्लब नेपाल लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयको पाँचौ स्थापना दिवसको अवसरमा सोमबार बुटवलमा आयोजित स्मारिका विमोचन तथा सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै खाणले संविधान मान्नुपर्ने अधिकारीबाटै यसको उल्लङ्घन हुनु दुखद भएको बताए । कुनै पनि नागरिक नागरिकताबाट बञ्चित हुने छैन भनी संविधानमै उल्लेख भएकाले त्यसैका आधारमा सरकारले नागरिकता विधेयक तयार पारेको उनले बताए ।

गृहमन्त्री खाँणले नागरिकता विधेयक पारित नहुदाँ लाखौँ नेपाली अनागरिक भएर बस्नुपर्ने अवस्था आएको र नागरिकता नहुँदा एउटा सिमकार्ड किन्न समेत समस्या सिर्जना भएको बताए । खाँणले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न  सबैले संविधानको पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन र मस्तिष्क जोडेर काम गर्न सके मानवीय विकास सम्भव रहेको बताए । त्यस्तै उनले स्वच्छ भयरहित निर्वाचन गर्न सरकार तयार रहेको बताए ।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले संघीयता कार्यान्वयनमा गठबन्धन सरकारको भूमिका राम्रो हुन नसकेको टिप्पणी गरे । त्यस्तै कार्यक्रममा रूपन्देहीका पत्रकार रामप्रसाद आचार्य, रेखा भुसाल र दाङका पत्रकार विजय घिमिरे तथा पर्यटन डिभिजन कार्यालयका प्रमुख मुक्तिप्रसाद पाण्डेलाई सम्मान गरिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : १० आश्विन २०७९, सोमबार  ६ : ०५ बजे

गाँठो पार्ने हात, सास्ती भोग्ने दाँत

एउटा धनी मानिस अस्पतालको बेडमा थियो । उपचारका सबै प्रयास

पहिरोले मध्यपहाडी लोकमार्ग अवरुद्ध

लमजुङ – हिउँदे वर्षाका कारण पहिरो जाँदा यहाँ मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत

भूकम्पपीडितहरूको अन्तर्राष्ट्रिय स्मृति दिवस मनाइँदै

काठमाडौँ– आज भूकम्पपीडितहरूको अन्तर्राष्ट्रिय स्मृति दिवस हो । यो दिवस

काठमाडौँमा शासन गरेका यलम्बरको सालिक राजधानी बाहिर किन ?

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा प्रारम्भिक चरणका धेरै ऐतिहासिक विवरणहरु अझै पनि

सञ्चारमन्त्रीको एक महिना : ११ हजार सट्टेबाजी एप बन्द

काठमाडौँ – सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सरकारको १०० बुँदे