वीरगंज – मन्त्री बन्न नपाउँदा आफ्नै पुत्ला जलाउने प्रदीप यादवलाई जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पर्सा–१ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनाएका छन्।

घटना २०७८ मंसिरकै हो। मन्त्री बन्न नपाएको भन्दै त्यसबेला जसपाका सांसद प्रदीप यादवको नेतृत्वमा उनका कार्यकर्ताले वीरगंजमा पार्टी अध्यक्ष यादवविरुद्ध नाराबाजी गर्नुका साथै पुत्लासमेत जलाएका थिए। उनीहरुले पार्टीको झण्डासमेत जलाएको प्रत्यक्षदर्शीको भनाई थियो।

प्रदीप यादवका कार्यकर्ताले काठमाडौँदेखि मधेशसम्म सडकमै उत्रिएर ‘उपेन्द्र यादव मधेस छोड्’जस्ता नाराबाजीसमेत गरेका थिए। पार्टी अध्यक्षकै पुत्ला दहन गरेकोमा सांसद यादवलाई त्यो बेला केन्द्रीय सदस्यबाट हटाएर साधारण सदस्यमा घटुवा गरिएको थियो।

सांसद यादवलाई पार्टीबाटै निष्कासन गर्नेसम्मको तयारी भए पनि सांसद पद जाने भएकाले साधारण सदस्यसम्म रहने गरी कारबाही गरिएको थियो। सांसद यादवलाई हटाएर उनको स्थानमा वीरगन्ज महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर विजय सरावगीलाई केन्द्रीय सदस्य बनाइएको थियो।

मन्त्री पद नपाउँदा पार्टी अध्यक्षकै पुत्ला जलाउने यादवमाथि पार्टीले त्यसअघि पनि अनुशासनको कडा कारबाही नगरेको हैन। फ्री तिब्बत गतिविधिमा लागेको भन्दै उनलाई केही वर्षअघि ६ महिनाका लागि साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरिएको घटना अझै सेलाइसकेको छैन।

राजनीतिमा स्थापित हुन साम, दाम, दण्ड, भेद सबै प्रयोग गर्न माहिर यादवलाई यसपाली भने पर्सा–१ मा चुनाव जित्न त्यति सहज देखिँदैन। यसका लागि उनको विवादास्पद व्यक्तित्व नै मूल बाधक रहेको वीरगंजका बुद्धीजिवीहरुको मत छ।

राजावादी पृष्ठभूमि
जनता समाजवादी पार्टीले सत्ता गठबन्धन त्यागेर नेकपा(एमाले) र राप्रपासँग गठजोड गरेको छ। गणतन्त्र कालमा बनमन्त्रीसम्म बन्न सफल प्रदीप यादवको पृष्ठभूमि पनि राजावादी नै हो।

लोकतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता मन नपराउने एमाले अध्यक्ष केपी ओली, राजावादी राप्रपा र राजावादी पृष्ठभूमि भएका यादवको गठजोडलाई वीरगंजको चुनावी माहौलमा ‘मण्डले कित्ता’ भन्न थालिएको छ।

शिभम औद्योगिक घरानाका लागि मजदुर सप्लाइको काम गर्ने एकखालको विचौलीया टाइपका मान्छे थिए यादव। राजावादीहरुसँग उनको बाक्लै हिमचिम थियो। २०४८ सालताका राप्रपाको विद्यार्थी संगठनका नेता रहेका यादव राजेन्द्र लिङ्देन राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संगठनको अध्यक्ष हुँदा पर्सा जिल्ला समितिको सचिव थिए। राप्रपाको क्षेत्रीय सभापतिसम्म भएका यादव राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा जिल्ला विकास समिति सदस्यसमेत थिए।

राजाको शासन कालमा ‘मण्डले चरित्र’मा भिजेका यादव मधेश आन्दोलनको भट्टीमा राजनीतिक स्वार्थको रोटी सेक्न रातारात (२०६५ जेठ)मा तत्कालीन मधेशी जनाधिकार फोरममा प्रवेश गरेका थिए।

छक्का पन्जामा माहिर यादवलाई फोरमले तत्काल जिल्ला कार्यसमितिमा मनोनीत गरिहाल्यो। एक वर्षभित्रै उनी फोरमका जिल्ला अध्यक्ष भइसकेका थिए। संविधानसभा निर्वाचनमा एमालेका विचारी यादवसँग पराजित यादवले २०७४ सालको आम निर्वाचनमा भने संघीय समाजवादी फोरमबाट जित हासिल गरेका थिए।

पार्टी फुटाउने चलखेल
२०७४ को निर्वाचनपछि गठित संसदमा कुनै बेला मधेशको शक्ति शसक्त थियो। डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको पार्टी मिलेर बनेको समाजवादी पार्टी नेपालले संविधान संशोधनलगायतका मुद्दामा दरिलै दबाब दिइरहेको थियो। तर, एकीकरणको केही समय बित्न नपाउँदै पार्टीभित्रै फुट र विभाजनको बिउ रोप्ने हर्कतहरु हुन थाले। पार्टी विभाजनको चलखेल गर्नेहरुमध्ये अग्र पङ्क्तिमा थिए, उनै प्रदीप यादव।

केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला समाजवादी पार्टीकी नेतृ रेणु यादवले काठमाडौं शान्तिनगरस्थित आफ्नै घरमा समाजवादीका ८ सांसदको बैठक डाकेकी थिइन्। बलियो मदेसवादी पार्टीलाई फुटाउनकै लागि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय दल वा पार्टीमध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत पुर्‍याएको खण्डमा दल विभाजन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि प्रदीप यादवलगायतका ८ सांसद पार्टी फुटाउन हौसिएका थिए।

ओलीको षडयन्त्र बुझेपछि त्यसलाई विफल बनाउन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालबीच एकता भएको थियो र पार्टीको नाम समाजवादी जनता पार्टी राखिएको थियो। माउ पार्टी त्यागेर अलग्गै पार्टी खोल्न हौसिनेहरुमा त्यो बेला रेणु यादव, मोहम्मद ईश्तियाक राई, सुरेन्द्र यादव, विमल श्रीवास्तव, उमाशंकर अरगरिया, कलुदेवी विश्वकर्मा, रेणुका गुरुङसँगै प्रदीप यादव पनि थिए। यादवले नै यो प्रपञ्च रचेका थिए।

यादवलगायतका सांसदहरूको यस्तै विभाजनकारी रवैयाकै कारण उत्पन्न तिक्तता र मनमुटाबका कारण अन्ततः बलियो मदेसवादी सङ्गठन लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीका रुपमा अहिले दुई चिरा भएको छ।

जसमध्ये यादव संलग्न रहेको जसपाले मदेसवादी दल फुटाउन खोज्ने उनै ओलीसँग घाँटी जोडेको छ भने लोसपा चाहिँ सत्ता गठबन्धनतिर लागेको छ। मधेशमा मदेसवादी दल कमजोर हुनुमा यादवजस्ता ‘धुन्धुकारी’हरुको भूमिका रहेको भन्दै वीरगंजका चिया पसलहरुमा चर्चा हुने गरेको छ।

सहज छैन कर्णसँग भिड्न
२०७४ सालको निर्वाचनमा झैँ यसपाली मन्त्री यादवलाई चुनाव जित्न त्यति सहज छैन। त्यो बेला मधेस आन्दोलनको आवेग उत्कर्षमा थियो। मधेश आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने अग्रणी दल संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच चुनावी तालमेल भएको थियो।

मधेश आन्दोलनको रापतापको माहौलमा मदेसवादी दलहरु एकढिक्का भएको बेला सम्पन्न २०७४ को निर्वाचनमा यादव २१ हजार १ सय ३२ मत ल्याएर विजयी भएका थिए। उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार अनिल कुमार रुंगटाले १६ हजार ४ सय ८१ मत मात्र ल्याएका थिए।

अहिले परिस्थिति फेरिएको छ। मधेशका शक्तिहरु लोसपा र जसपामा विभाजित भएका छन्। यादवले सत्ता गठबन्धनका भिमकाय उम्मेदवार लक्ष्मण लाल कर्णसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ। विवादास्पद छवीसँगै भिमकाय उम्मेदवारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा यादवलाई यसपाली निकै सकस देखिन्छ।

वीरगंजबासी यादवसँग यसपाली किन पनि सन्तुष्ट छैनन् भने उनले आफूले वाचा गरे अनुरूप कुनै पनि काम गरेनन्। कामभन्दा गफ धेरै गर्ने ओली प्रवृत्ति उनमा पनि देखिएको भन्दै जनतामा व्यापक गुनासो छ। वन तथा वातावरण मन्त्री भएपछि यादवले तीन महिनाभित्र पर्सा जिल्लालाई विकास योजनाको ठूलो उपहार दिने घोषणा गरेका थिए।

वनमन्त्री बन्नासाथ वीरगंज पुगेर उनले भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार विकास, शिक्षालगायतका मन्त्रीहरुसँग समन्वय गरेर तीन महिनाभित्रै यो जिल्लालाई एकदमै ठूलो उपहार दिनेछु। यो मेरो घोषणा मात्रै होइन प्रतिबद्धता पनि हो।’

जिल्लाका १४ वटै नगरपालिकामा अधुरो रहेका सबै सडकहरुको टेण्डर गराएर काम सुरु गराउने, पर्यटन विकासका लागि वीरगन्जमा ललितपुरको भन्दा ठूलो चिडियाखाना निर्माण गर्ने आदि आश्वासन उनले दिएका थिए। यसैगरी भिस्वा स्तुप, विन्दवासीनी मन्दिर, भाथा मन्दिरलगायतका धार्मिक स्थललाई धार्मिक पर्यटकीय स्थलका रुपमा रुपमा विकास गर्नेसमेत उनले गफ दिएका थिए, जसमा उनी खरो उत्रन सकेनन्।

नैतिक प्रश्नको घेरामा

सांसद यादवमाथि यतिबेला वीरगंजबासीले दुइटा नैतिक प्रश्न तेर्स्याइरहेका छन्। पहिलो हो, केपी ओलीसँग साँठगाँठ, अर्को नागरिकता विधेयक। जनता समाजवादी पार्टी कुनै बेला एमाले अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विरोधमा दरिलै गरी उभिएको थियो। महन्थ ठाकुर लगायतका नेताहरु ओलीप्रति नरम हुँदा पनि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको दृष्टिमा ओली ‘प्रतिगामी’ ठहरिएका थिए।

ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि जसपा त्यसको खरो विरोधमा उत्रिएको थियो। २०७७ साल चैत्रमा नेता उपेन्द्र यादवले पार्टीमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा भनिएको थियो, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र असहयोग भएको भन्दै पटक–पटक संघीय संसदलाई त्यसको अचानो बनाए।

संघीय संसदमा बजेट अधिवेशन चलिरहेको बखत सभामुख र संसदको कार्यव्यवस्था समितिलाई जानकारी नै नगराई सूचना टाँस गरेर अधिवेशनको अन्त्य गरे, जुन प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ३ विपरीत थियो। हिउँदे अधिवेशन नजिक आइसकेपछि देशलाई प्रतिगमनको दिशामा लैजाने षडयन्त्र गरे। यसलाई राष्ट्रपतिले तुरुन्तै स्वीकारे। यो सर्वथा अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र सर्वसत्तावादी कदम हो।’

यसरी ‘सर्वसत्तावादी, अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदम’ चाल्ने तिनै ओलीको एमालेसँग गठजोड गरेर चुनावी मैदानमा होमिएको जसपाका उम्मेदवार यादवमाथि जनताले चौतर्फी नैतिक प्रश्न तेर्स्याइरहेका छन्। यति मात्र हैन, अध्यक्ष यादवको प्रस्तावमा थप भनिएको थियो, ‘प्रधानमन्त्रीले आफैले विघटन गरेको ससद पुरस्थापना हुँदा पनि राजीनामा गरेनन्। बरु अझै टिक्न सकिन्छ कि भनेर विभिन्न हत्कण्डा अपनाइरहे।

यो राजनीतिक अनैतिकताको पराकाष्ठा हो। स्वेच्छाचारी ढंगले अधिनायकवादी शैलीका शासन चलाउने, विधिको शासन नमान्ने र नीति नमान्नेहरू नैतिक हुँदैनन् भन्ने यसले प्रमाणित गरेको छ।’

अब प्रश्न उठ्छ, अनैतिक, स्वेच्छाचारी र विधि नमान्ने तिनै ओलीसँग घाँटी जोडेर चुनावमा उठ्नु चाहिँ प्रदीप यादवको कुन चाहिँ नैतिकता हो त ? यस्ता अनेक नैतिक प्रश्नमा निरुत्तर रहेका यादवलाई निर्वाचन जित्न यसपाली निकै हम्मे हम्मे पर्ने देखिन्छ।

काठ माफीयाको पक्षपोषण
बन मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि यादवले काठ माफीयाको हितलाई केन्द्रमा राखेको तथ्यहरू पनि फेला परेका छन्। यसको विरोध गर्ने कर्मचारीलाई उनले जथाभावी फेरबदल पनि गरेका थिए।

मन्त्रालयमा आउनासाथ उनले विधि र परम्परा मिच्दै कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी फेरबदल गरे। यसका पछाडिको एउटै नियत थियो, काठ माफीयाको पक्षपोषण।

यादवले काठ मापनसम्बन्धी (सूत्र) तथा झ्याउ सङ्कलन तथा निकासीसम्बन्धी बन नियमावली २०७९ लाई परिमार्जन गर्न मस्यौदा तयार गर्न गठित कार्यदलको संयोजक तत्कालीन वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक डा. राजेन्द्र केसीलाई हठात् वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रको उपमहानिर्देशकमा सरुवा गरे। उनको ठाउँमा दीपेशमनि त्रिपाठीलाई विभागको महानिर्देशकमा ल्याए।

अपमानबोध भएपछि केसीले बरु जागिर छाडने, तर प्रशिक्षण केन्द्रमा हाजिरी नगर्ने अडान लिएका थिए। त्यसपछि केसीलाई चुरे उत्थानशील आयोजनाको प्रमुख बनाइयो। केसीलाई यसरी मन्त्री यादवले सरुवा गर्नुको कारण एउटै थियो, काठको स्वार्थ।

केसीले काठमापनसम्बन्धी एक प्रतिवेदन तयार गरेका थिए। उनको प्रतिवेदनले १० क्युफिट (घनमिटर) बराबरको काठ मापन विधिलाई बढाएर १२ देखि साढे १२ सम्म क्युफिट पुर्‍याउन प्रस्ताव गरेको थियो। यो प्रावधान राज्यको हितमा थियो, राजस्व बढाउन यो उपयोगी थियो।

तर, यसबाट काठ व्यापारीहरू खुसी थिएनन्। राज्यको हित हेर्ने कि काठ व्यापारीको स्वार्थ ? यो प्रश्नमा मन्त्री यादव काठ व्यापारीको पक्षमा उभिए। उनले प्रतिवेदन अनुरुपको प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदमा लगेनन् भने केसीलाई सरुवा गरिदिए।

यतिमात्र हैन, व्यापारीको हित हेर्दै मन्त्री यादवले देशका राष्ट्रिय निकुञ्जहरूभित्र होटेल खोल्न दिने तयारीसमेत गरेका थिए। उनले त्यसका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली छैटौँ संशोधनमार्फत १२ वटै निकुञ्जभित्र होटेल खोल्न दिने तयारी गरे। यसका लागि उनले निकुञ्जका तत्कालीन उपमहा निर्देशक अजय कार्कीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भयो।

अहिले रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज मात्र निजी क्षेत्रको होटेल छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा खोलिएका ७ वटा होटेल २०६८ सालमै बन्द भइसकेका छन्। निकुञ्जभित्र होटेल खोल्न दिएपछि फोहर, प्रदूषण बढ्ने र निकुञ्जका वन्यजन्तुलाई असर पर्ने आवाज उठ्दै आएको छ।

तर, कमिसनको लोभमा व्यापारीको हितमा नियम परिवर्तन गर्नु समेत पछि नपर्ने यादव चाहिँ वीरगन्जमा ललितपुरभन्दा ठूलो चिडियाखाना बनाउने भाषण गर्दै हिँडिरहेका छन्।