बुटवल – केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बनेसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सरकार गठनको आन्तरिक तयारी सुरु भएको छ। प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी तयारी अघि बढेको हो। यद्यपि सात वटै प्रदेश सरकार भागबण्डाका आधारमा मिलाउँदा तलमाथि भने हुनसक्ने नेताहरु बताउँछन्।

तर, लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने खालका कुनै नेता नभएकाले एमालेका पोटिब्यूरो सदस्य लिला गिरीले मुख्यमन्त्री पाउने प्रवल सम्भावना छ। ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेले एक्लै २९ सिट जितेको छ। जसमा गिरी सबैभन्दा सिनियर नेता हुन्।

बिगतमा संघीय सरकारकै गठबन्धनलाई आधार बनाएर वर्तमान सरकार बनेकोले अब बन्ने सरकार पनि संघमा भएको गठबन्धनकै आधारमा बन्ने भएकोले अब लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेका लिला गिरीले पाउने सम्भावना देखिएको हो।

रुपन्देहीको क्षेत्र नं २ (१) बाट लुम्बिनी प्रदेश सभामा दोस्रो पटक निर्वाचित गिरी तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सफल नेतृत्व गरेका नेता हुन्। हाल एमाले पोलिटब्युरो सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेशका सहईन्चार्ज छन्।

दलको नेताको लागि रुपन्देहीका लिला गिरी, भोजप्रसाद श्रेष्ठ, भूमिश्वर ढकाल, अर्घाखाँचीका चेतनारायण आचार्य र कपिलवस्तुका विष्णु पन्थी आकांक्षा देखिएको भए पनि गिरी नै मुख्यमन्त्री हुने सम्भावना बढी रहेको एमालेका एक सांसदले बताए। ‘अब गिरीकाविरुद्ध कुनै षडयन्त्र भए मात्रै बाटो छेकिन्छ,’ उनले भने।

नेकपा एमालेका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष राधाकृष्ण कँडेलले एमाले भित्र कसलाई मुख्यमन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भई नसकेको बताए। ‘भर्खर मात्रै नयाँ गठबन्धन बनेको छ, कुन प्रदेश कसले लिने भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी छ त्यसपछि कसलाई बनाउने भन्ने छलफल होला,’ उनले भने।

कँडेलले पार्टीमा काम गरेर सांसद बनेपछि दलको नेता बन्न आकांक्षा देखाउनु स्वाभाविक भए पनि पार्टी केन्द्र र प्रदेशको सल्लाहअनुसार सदस्यहरूको सहमतिमै नेता चयन हुने बताए। ‘यही नै संसदीय दलको नेता बन्ने भनेर अहिलेसम्म पार्टीले निर्णय गरिसकेको छैन, एमाले सहमति र सल्लाहमा चल्ने पार्टी भएकोले पार्टी केन्द्र र प्रदेशको सल्लाह र निर्वाचित प्रदेश सदस्यहरूको सहमतिमा दलको नेता चयन गर्ने छौं,’ कँडेलले भने।

प्रत्यक्षतर्फ ५२ र समानुपातिकतर्फ ३५ गरी ८७ सांसद रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा रहेको नेकपा एमालेसँग १८ जना प्रत्यक्ष र ११ जना गरी २९ जना सांसद छन् भने नेपाली कांग्रेसका प्रत्यक्षमा १७ र समानुपातिकमा १० गरी २७ जना सांसद छन्।

त्यसैगरी तेस्रो ठूलो दलको रुपमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रसँग ६ जना प्रत्यक्ष र तीन जना समानुपातिक गरी नौजना सांसद छन्। यसका साथै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका चार जना, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार जना, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीका तीन–तीन जना, राष्ट्रिय जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादी पार्टीका एक–एक जना सांसद रहेका छन्।

८७ सांसद रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गठन गर्न ४४ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। यसपटक लुम्बिनी प्रदेशमा १० वटा दल र ३ जना स्वतन्त्र सांसदको प्रतिनिधित्व छ। स्वतन्त्र सांसदको रुपमा निर्वाचित ३ जना लुम्बिनी प्रदेश सभासदस्य नेकपा माओवादी केन्द्रबाट विद्रोह गरी नेकपा एमालेको समर्थनमा विजयी भएका हुन् भने राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट एक एक जना सांसद समानुपातिकबाट जितेर आएका हुन।

नयाँ गठबन्धनअनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठन हुँदा सोहीअनुसार हुने अवस्था आएमा अब बन्ने मुख्यमन्त्रीलाई ५५ जनाको समर्थन हुनेछ भने सत्ता बाहिर नेपाली कांग्रेसका २७ जना, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका तीन जना  तथा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक–एक जना गरी ३२ जना सांसद मात्रै प्रतिपक्षमा बस्नेछन्।