काठमाडौं – नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)लाई संसदबाट यथाशीघ्र पारित गरियोस् भनेर अमेरिकाले चासो, चिन्ता या केही हदसम्म दबाब दिनुलाई त्यतिधेरै आपत्तिको विषय बनाउनु जरुरी छैन। अनुदान दिने राष्ट्रले एमसीसी जतिसक्दो चाँडो कार्यान्वयनमा आओस्, ‘क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन लाइन’ बनोस् र नेपालले समृद्धि र विकासको फड्को मारोस् भनेर हाम्रा नेतालाई घचघच्याउनु पनि मनासिबै हो।

एमसीसी सम्झौता मुलतः नेपाल र अमेरिका बीचको एजेन्डा हो। यो मामिलामा अमेरिकाले आफ्नो तर्फबाट कुनै धारणा राख्नु स्वभाविकै हो। यसबाहेक अन्य मुलुकले यसबारे अनावश्यक चासो राख्नु या बोल्नु भनेको प्रकारान्तरले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नु हो। दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा तेश्रो मुलुकले ‘ओभर स्मार्ट’ बन्नु अशोभनीय, अपाच्य र आपत्तिजनक हर्कत हो।

एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभामा टेबल भइसकेको छ। यसलाई पारित गर्ने या नगर्ने भन्ने निर्णय अब संसदमा निहित छ। नेपालको संसदले यही सत्ता गठबन्धबाट या नयाँ सत्ता समीकरण बनाएर, जुनसुकै तौर तरिकाबाट भए पनि एमसीसीबारे निर्णय दिनेछ। जब यो विषय हाम्रो सार्वभौम संसदमै निर्णयका लागि पुगिसकेको छ भने अब बाह्य राष्ट्रले यसबारे ताउरमाउर गर्नुको कुनै तुक छैन।

विश्व राजनीतिको कसी
जगजाहेर कुरा हो, हाम्रो उत्तरी छिमेकी चीन कुनै पनि हालतमा एमसीसी पास नहोस् भन्ने चाहन्छ। चीनको ‘मौन कूटनीति’ अब मुखर र प्रखर भएको छ। रुसको युक्रेनमाथिको हस्तक्षेपकारी सैन्य दबाब र त्यसमा चीनको समर्थनपछि विश्व राजनीतिमा उत्पन्न नयाँ तनावले चीन पनि आक्रामक भएको कसैबाट छिपेको छैन।

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन नब्बेको दशकअघिको ‘सोभियत संघ’ पुनस्थापनाको रणनीतिमा भिडेका छन्। यसका लागि उनले युक्रेन अधिनस्थ क्रिमियामा कब्जा जमाइसकेका छन्। अब उनको निशानामा युक्रेन छ, जसका लागि पुटिनले सोझो आक्रमणको साटो घुमाउरो दबाबको रणनीति अख्तियार गरेका छन्।

एमसीसी नेपाल र अमेरिका बीचको सम्झौता हो। यो मामिलामा अमेरिकाले धारणा राख्नु स्वभाविकै हो। तर, चीनले अनावश्यक चासो राख्नु र बोल्नु भनेको नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हो। दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा तेश्रो मुलुकले ‘ओभर स्मार्ट’ बन्नु अशोभनीय, अपाच्य र आपत्तिजनक हुन्छ।

रुसले स्व–घोषित पिपुल्स रिपब्लिक अफ दोनेस्क र पिपुल्स रिपब्लिक अफ लुहान्स्कका रुपमा यूर्वी युक्रेनका दुई भूखण्डलाई स्वतन्त्रताको मान्यता दिएका छन्, जसको पश्चिमा मुलुकले चर्को निन्दा गरिरहेका छन्। रुसले नै ती क्षेत्रका विद्रोही अतिवादीलाई सन् २०१४ देखि सघाउँदै र उक्साउँदै आएको छ। आफूले मान्यता दिएका यिनै दुई क्षेत्रबाट रुसले युक्रेनमाथि धावा बोल्ने खतरा देखिएको छ।

रुसको यस्तो चुरीफुरीको एउटै आधार उसको प्राकृतिक ग्यासको भण्डार हो। रुस यतिबेला पोल्याण्ड र युक्रेनलाई बाइपास गरेर जर्मनीसम्म ग्यासको नयाँ पाइपलाइन बिच्छयाउँदैछ। यसबाट युरोपसम्म रुसको ग्यास निर्यात दुई गुणा बढनेछ। युक्रेन पनि प्राकृतिक ग्यासको एक भण्डार हो, जहाँ रुसको आँखा गडेका छन्।

युक्रेनमाथिको रुसी गिद्धेदृष्टिको विरोधमा युरोपका प्रायः सबै मुलुक अमेरिकाको साथमा खडा भएका छन्। तर, युरेपेली मुलुक रुसी प्राकृतिक ग्यासमा ४० प्रतिशत निर्भर छन्। कथंम कदाचित रुसले पाइपलाइन बन्द गरिदियो भने युरोपका धेरै मुलुकमा ऊर्जा संकट मात्र हुँदैन, ठन्डीका कारण युरोपेली जनता त्राहीमाम हुनसक्छन्। किनकी, चिसो युरोपमा ग्यास इन्धनबाटै घर न्यानो बनाउने गरिन्छ।

यही बाध्यताका कारण प्राकृतिक ग्यासलाई रुसले ‘इनर्जी वार’को हतियार बनाएको छ। र, रुसको यो विशेषताको फाइदा ‘सिरक ओढेर घिउ चिउरा खाने’ धुर्त मानिस झैं चीनले लिइरहेको छ। अर्थात् विश्वको भूराजनीतिक र भूरणनीतिक द्वन्द्वमा चीनले रुसको उपयोग गरिरहेको छ। रुसले युक्रेनमा कब्जा जमाएमा हिन्द प्रशान्त र साउथ चाइना सीमा चीनको दबदबा झन् बढने र उत्तर कोरिया र एसीयामा हैकम जमाएर उसले पुरै विश्वमा हैकम जमाउनसक्ने खतरा छ।

अमेरीका र युरोपले रुसविरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्धको चेतावनी दिइरहेका छन्। यस्तोमा चीन पनि पश्चिमा राष्ट्रविरुद्ध रुसकै कित्तामा खुलेर खडा भएको छ। यो वैश्वीक परिवेशमा सबैभन्दा ठूलो दबाब नेपालको दक्षिणी छिमेकी भारतमाथि परिरहेको छ, जसको सम्बन्ध अमेरिका र रुस दुबैसँग उत्तिकै घनिष्ठ छ।

भारतले चीनको हैकमवादी नीतिविरुद्ध एकातिर अमेरीका, बेलायत, अष्ट्रेलिया र जापानलगायतका मुलुकको ‘क्वाड’ र ‘अकुस’ संयन्त्रमा सहभागिता जनाइसकेको छ भने अर्कोतिर रुससँग हालै उसले ‘एस–४००’ सैन्य रणनीतिक सम्झौता गरेको छ। यसकारण भारत युक्रेन मामिलामा तटस्थ रहन विवश छ। सकेसम्म शान्तिपूर्ण वार्ताबाटै रुस–अमेरीका–युक्रेनको तनाव कम होस् भन्ने भारतको सदाशयता देखिन्छ।

तर, तनाव बढदै गएको खण्डमा भारतले कुनै न कुनै कित्तामा आफूलाई उभ्याउनुपर्ने हुन्छ। यहाँनेर चाहिँ भारतले फुकीफुकी कदम चाल्नुपर्ने अवस्था छ। भारतको सोझो ‘शत्रु’ चीन, रुस या अमेरिका कुन हो ? यसबारे भारत पनि अब खुलेर आउन बाध्य हुनुपर्नेछ।
भारतमाथि दोक्लाममा तनाव दिइरहने चीन नै हो। भारतको कमजोर कडीका रुपमा रहेको नर्थ इस्टको ‘चिकन नेक’माथि चीनले धेरै पहिलेदेखि आँखा गाडदै आएको छ। चिकन नेकमा कब्जा जमाउन पाए पुरै उत्तरपूर्वी भारतमा चलखेल गर्न सकिने चीनको रणनीति त छ नै, हिन्द महासागर र बंगालको खाडीमा पनि चीनको सैन्य गतिविधि भइरहेकै छन्।

भारतमाथि दोक्लाममा तनाव दिइरहने चीन नै हो। भारतको कमजोर कडीका रुपमा रहेको नर्थ इस्टको ‘चिकन नेक’माथि चीनले धेरै पहिलेदेखि आँखा गाड्दै आएको छ। यही कब्जा गर्न हिन्द महासागर र बंगालको खाडीमा पनि चीनको सैन्य गतिविधि भइरहेकै छन्।

रणनीतिक रुपमा भारत सजग हुनुपर्ने चीन नै हो। युक्रेन मामिलामा यही चीन अहिले रुसको पक्षमा छ। माओको सिद्धान्त छ, शत्रुको शत्रु मित्र हुन्छ। तर, शत्रुको मित्र चाहिँ शत्रु नै हुन्छ। चीनको मित्र रुस भइसकेपछि अब रुस चाहिँ कसरी भारतको मित्र हुनसक्छ ? भन्ने गहन प्रश्न छ। अतः एकाध सैन्य सम्झौतालाई थाती राखेर यतिबेला भारत पनि रुस र चिनको अधिनायकवादी र हस्तक्षेपकारी विस्तारवादविरुद्ध स्पष्ट रुपमा खडा हुनुपर्छ।

रुस र चीनको रणनीतिक स्वार्थभित्र एसियामाथि आर्थिक हैकम लुकेको छ। युक्रेनमाथिको कब्जापछि चीनले साउथ चाइना सी र हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा हैकम जमाउन थाल्यो भने केही दशकमै तेश्रो अर्थतन्त्र बन्ने दिशामा अग्रसर भारतको मार्गमा चीन नै अवरोध बन्ने खतरा छ। अतः अहिलेदेखि नै चीनलाई सन्तुलनमा राख्न भारतले यस क्षेत्रमा उसको दबदबामा अवरोधकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने खाँचो टडकारो छ।

लोकतान्त्रिक आधार
भारतले युक्रेन मुद्दामा अमेरिकालाई साथ दिनुपर्ने अर्को मुख्य आधार भनेको राजनीतिक पनि हो। अहिले विश्वको रणनीतिक द्वन्द्वमा दुई कित्ता त स्पष्टै छ। अमेरीका, बेलायत, अष्ट्रेलिया र युरोपका अधिकांश प्रजातान्त्रिक मुलुक एकातिर छन् भने चीन, रुस, पाकिस्तान, इरान, उत्तर कोरीया आदि अधिनायकवादी कित्ता अर्कोतिर।

यस्तोमा भारतजस्तो लोकतन्त्रको पूर्ण अभ्यास गरिरहेको राष्ट्र पनि लोकतान्त्रिक कित्तामै उभिनु जायज हुन्छ। भारतले विश्वको लोकतान्त्रिक मुलधारमाथि अधिनायकवादी कित्ताबाट भइरहेको आर्थिक, राजनीतिक, रणनीतिक र प्राविधिक आक्रमणविरुद्ध आफूलाई पनि उभ्याउनुपर्छ, जसरी अष्ट्रेलियाले ‘अकुस’ सम्झौतामार्फ उभ्यायो।

माओको सिद्धान्त छ, शत्रुको शत्रु मित्र हुन्छ। तर, शत्रुको मित्र चाहिँ शत्रु नै हुन्छ। चीनको मित्र रुस भइसकेपछि अब रुस चाहिँ कसरी भारतको मित्र हुनसक्छ ? भन्ने गहन प्रश्न छ।

अस्ट्रेलियाले चीनमा कति मेट्रिक टन कोइला निर्यात गरिन्छ र त्यसबाट आफ्नो देशलाई कति लाभ हुन्छ भन्नेबारे कुनै पर्वाह गरेन। जब विश्व दुई धु्रवमा बाँडिदैछ भने, जिम्मेवार राष्ट्रले आफ्नो गरिमा, शक्ति र परम्पराको ओजमा कुनै न कुनै कित्तामा उभिने साहस गर्नसक्नुपर्छ।

नेपालको ‘रुग्ण’ असंलग्न नीति
जहाँसम्म नेपालको प्रश्न छ, नेपालले कहिल्यै पनि विश्व राजनीतिमा आफ्नो स्पष्ट अडान राख्न सकेको छैन। असंलग्न र समानतामा आधारित परराष्ट्र नीतिको दुहाई दिँदै आएको नेपालले कुन कित्तामा लाग्दा आफ्नो राष्ट्रिय हित हुन्छ भन्ने ठम्याउनै सकेन।

पाँच–सात हजार मिटर छिचोलेर पठार हुँदै जानुपर्ने, भाषा, संस्कृति र जीवनशैली केही नमिल्ने चीन पनि समान, पूर्व–पश्चिम खुला सीमाना भएको र जाती, भाषा, संस्कृति, धर्म, खानपिन, जीवनशैली र बृहत आयाममा तादात्म्य राख्ने भारत पनि समान। रोटी र बेटीको सम्बन्ध भएको भारतसँग पनि समान सम्बन्ध, अधिकांश अप्ठायारा भूभागले सीमा जोडीएको चीनसँग पनि समान सम्बन्ध।

यो ‘समानता’ र कथित असंलग्नताको रटानका कारण हामीले अहिलेसम्म हरेक कुरामा निर्भर रहँदै आएको भारतसँग विश्वसनीय, प्रेमिल र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्नै सकेनौं। भारत विरोधलाई नै राष्ट्रबाद ठान्यौं। अमेरीका र युरोपजस्ता विकसित र सहयोगी लोकतान्त्रिक मुलुकलाई ‘साम्राज्यवाद मुर्दावाद’ भन्दै तथानाम गाली गर्ने स्कुलीङमा विशेष गरेर कम्युनिष्टहरु हुर्किए। यसले गर्दा पश्चिमा मुलुकबाट जुन हिसाबले आर्थिक र प्राविधिक विकासको लाभ हामीले लिनुपथ्र्यो, त्यसमा असफल भयौँ।

हाम्रा केही कम्युनिष्ट नेता, वुद्धीजिवी, पत्रकार, उच्च प्रशासक र थिंक टयांक भनिनेलाई चीनले बेलाबेलामा बेइजीङदेखि सांघाइसम्म घुमाउँछ। तियानमेन स्क्वायरमा रहेको माओको संरक्षित शरीर पनि देखाउँछ। बडा मिठो आतिथ्यता प्रदान गर्छ। त्यसबाट मख्ख परेर आएका उनीहरु चीनप्रति बढी नै अनुरागी भइदिन्छन्। अनि यिनै नेताहरु प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनाइदिनुपर्यो भन्दै उता दिल्ली पनि धाउँछन्।

भारतले युक्रेन मुद्दामा अमेरिकालाई साथ दिनुपर्ने अर्को मुख्य आधार भनेको राजनीतिक हो। अहिले विश्वको रणनीतिक द्वन्द्वमा दुई कित्ता त स्पष्टै छ। अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया र युरोपका अधिकांश प्रजातान्त्रिक मुलुक एकातिर छन् भने चीन, रुस, पाकिस्तान, इरान, उत्तर कोरीया आदि अधिनायकवादी कित्ता अर्कोतिर।

भारत र चीन दुबैसँग आफ्नो राष्ट्रिय हितका पक्षमा वार्ता गरेर सहयोग आदान प्रदानको कूटनीतिक चार्तुय देखाउन असफल भइसकेका नेपालका विशेष गरेर वाम शासक अहिले आएर अमेरीकालाई समेत बिच्काउँदैछन्। एमसीसीको विपक्षमा सडक, सदन र सरकारमा संघर्ष गर्ने नारा उनीहरु उरालिरहेका छन्। उनीहरुको यस्तो दोहोरो भूमिकामा ‘अजिनोमोटो’ मिसाइरहेको छ, उत्तरी छिमेकीले पनि।

उत्तरको चिसो हावा
माथि नै उल्लेख गरियो, एमसीसी नेपाल र अमेरीकाको द्विपक्षीय विषय हो, यसमा अरुले अनावश्यक चासो राख्नु जरुरी छैन। तर, चीनले यसबीचमा नेपालका नेतासँग भर्चुअल कन्फ्रेन्सदेखि सोझै भेटेरसमेत लविङ गरेको देखिन्छ। युक्रेनको विषयमा अमेरीका र रुसको द्वन्द्व घनिभूत भइरहेको मौकामा चीनले सकेसम्म नेपालमा अमेरिकी अनुदान नभित्रियोस् भनेर केही साता यता आफूलाई निकै सक्रिय गराएको छ।

चिनियाँ सामाग्री पस्किन माहिर एक अनलाइनमा गत कार्तिकमा प्रकाशित अन्तवार्तामा बेइजीङस्थित रन्मिङ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक वाङ यिवेइले ‘एमसीसी भनेको नेपालमा चलखेल गर्ने अमेरीकी चाल’ भएको हाकाहाकी बताए।

के नेपाल र अमेरिकाको मामिलामा चीनले यसरी बोल्न मिल्थ्यो ? मिल्दैनथ्यो। ‘नेपाली आफैले निर्णय गर्नुपर्ने’ भन्ने स्वयं चिनकै धारणालाई वाङको यो धारणाले खण्डित गर्छ।

२०७८ मंसिर २७ मा नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलसँग चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री छन् चौले भिडियो वार्ता गरेका थिए। सो वार्तामा महासचिव पोखरेले सम्भवतः घुमाउरो पारामा एमसीसीतर्फ लक्षित गर्दै ‘नेपालमा चिनियाँ स्वार्थलाई अवमूल्यन गर्ने क्रियाकलापको विपक्षमा रहने’ आश्वासन दिएका थिए।

जब विश्व दुई ध्रुबमा बाँडिदैछ भने, जिम्मेवार राष्ट्रले आफ्नो गरिमा, शक्ति र परम्पराको ओजमा कुनै न कुनै कित्तामा उभिने साहस गर्नसक्नुपर्छ।

अब प्रश्न उठछ, चिनियाँ स्वार्थ कसले निर्धारण गर्छ ? भोलि चीनले ‘एमसीसी चिनियाँ स्वार्थ अवमूल्यन गर्ने क्रियाकलाप हो’ भनिदियो भने एमाले महासचिव शंकर पोखरेलको कदम हुनेछ ?

यसैगरी उपमन्त्री छन्ले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग पनि भिडियो वार्ता गरेका थिए र ‘नेपालको भूमिमा चीन विरोधी गतिविधि हुन नदिने’ वचन दिएका थिए। ‘चीन विरोधी गतिविधि’को मापदण्ड के हो र कसले निर्धारण गर्ने ? भोलि एमसीसीलाई पनि चीनले आफूविरुद्धको गतिविधि भनिदियो भने ?

बाहिर पो शालिन भाषामा विज्ञप्ति आयो, तर वार्तामा चीनले पक्कै एमसीसीको पक्षमा नजान भनेकै होला भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ। किनकी, चिनियाँ उपमन्त्रीसँगको सो वार्ताको केही दिनपछि पुस ५ मा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममै अध्यक्ष नेपालले ‘छिमेकीलाई असर गर्ने र नेपाललाई अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा समावेश गर्ने एमसीसी अस्वीकार गर्ने’ बताए।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले भिडियो वार्तामार्फत् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायतका नेतासँग एमसीसीका बारेमा चासो राख्दै आएको र एकहिसाबले मनोवैज्ञानिक दबाब दिँदै आएको देखिन्छ।

गत पुस ७ मा काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बालकोटमै पुगेर भेटेकी थिइन्। विश्वस्त सूत्रका अनुसार चीनले एमसीसीबारे पुनर्विचार गर्न कम्युनिष्ट घटकलाई दबाब दिइरहेको बुझिन्छ।

चीनको सीमा जोडिएको सिन्धुपाल्चोकका नेता एवं सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र चुनावका लागि करोडौं चिनियाँ सहयोगको डिल गरिरहेको अडियो सार्वजनिक भएपछि विवादमा आएका पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराले त एमसीसीमा सदा तगारो हाल्दै आएका छन्।
एमसीसीका हकमा आफ्नो तर्फबाट यसरी ‘साइलेन्ट’ चलखेल गरिरहेको चीनले यसबारेमा बोल्ने र चासो राख्ने हक भएको अमेरिकामाथि चाहिँ ‘हस्तक्षेपकारी दबाब’ दिएको अरोप लगाइरहेको छ।

बीपीजस्तो नेता खोई ?
नेपालको स्वतन्त्र र सार्वभौम निर्णयको विषयमा बाह्य मुलुकले गर्ने हस्तक्षेपको विरोध गर्ने एक मात्र नेता बीपी कोइराला हुन्। बीपीलाई राजनीति र सत्ता मुलधारबाट किनारा लगाएकाले त्यसयता राष्ट्रघात गर्दै आएको उदाहरण हेरौँ।

राजा महेन्द्रले बीपी कोइरालाको जननिर्वाचित सरकार अपदस्त गर्दै कालापानी भारतलाई बुझाए। यसैगरी राजाले चीनसँग ‘सगरमाथा आधा आधा’ भन्ने सम्झौता पनि गरे। अचेल महेन्द्रपन्थी उनलाई महान राष्ट्रवादी ठान्छन्।

इतिहासका तथ्य बडा तीता हुन्छन्। बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा चीन भ्रमणका क्रममै चिनियाँले सगरमाथा दुई भाग लगाउने सम्झौताका लागि दबाब दिएका थिए। तर, बीपीले मानेनन्।

राजा महेन्द्रले बीपी कोइरालाको जननिर्वाचित सरकार अपदस्त गर्दै कालापानी भारतलाई बुझाए। यसैगरी राजाले चीनसँग ‘सगरमाथा आधा आधा’ भन्ने सम्झौता पनि गरे। अचेल महेन्द्रपन्थी उनलाई महान राष्ट्रवादी ठान्छन्।

बीपी प्रधानमन्त्री भएकै बेला उत्तरी सीमा नजिकै चिनियाँ सेनाको गोली लागेर नेपाल प्रहरीका हवलदार बमहादुरको मृत्यु भयो। भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले विज्ञप्ति दिँदै भने, ‘हाम्रो उत्तरी सीमामा जुन आक्रमण भयो, त्यसलाई हिन्दुस्तानले आफूमाथि भएको हमला ठान्दछ।’

हमला चीनले गरेको थियो, पीडा नेपाललाई भएको थियो। यसमा साखुल्ले पल्टिएर भारतले बोल्नुपर्ने कुरा त थिएन। बीपीलाई नेहरुको प्रतिक्रियाले बिझायो। सार्वभौम मुलुक नेपालले चीनसँगको सम्बन्धलाई कसरी अगाडी बढाउने, त्यो नेपालको कुरा हो। बीपीले संसदमा भने, ‘उत्तरी सीमामा जुन घटना भयो, त्यसप्रति हिन्दुस्तानले जुन प्रतिक्रिया जनायो, हामी भन्न चाहन्छौं, हाम्रो भूभागको रक्षा गर्न हामी सक्षम छौँ।’

बीपीले यसरी सार्वभौम राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीका रुपमा स्पष्ट अडान राखेपछि नेहरु पनि गले। उनले नयाँ दिल्लीमा पत्रकारसँग भने, ‘बीपीले भनेको ठिकै हो।’ चीनलाई पनि आफ्नो गल्ती स्वीकार्न करै लाग्यो र मारिने प्रहरीका परिवारलाई ५० हजार रुपैयाँ प्रदान गर्यो ।

यसरी चीन या भारतको अनावश्यक चासोविरुद्ध बोल्ने बीपीलाई राजा महेन्द्रले पनि रुचाएनन्, भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरुले पनि रुचाएनन्। उता, बीपीको राष्ट्रवादी अडान चीनलाई पनि पचिरहेको थिएन। अन्ततः २०१७ सालको कान्ड भयो, जसप्रति परोक्ष या अपरोक्ष रुपमा चीन र भारत दुबैले राजालाई साथ दिए। जब राजा शक्तिशाली बने, उनी चीनतिर बढी नै ढल्किए, बीपीमा जस्तो कुटनीतिक क्षमता उनमा देखिएन।

बीपीले सार्वभौम राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीका रुपमा स्पष्ट अडान राखेपछि नेहरु पनि गले। उनले नयाँ दिल्लीमा पत्रकारसँग भने, ‘बीपीले भनेको ठिकै हो।’ चीनलाई पनि आफ्नो गल्ती स्वीकार्न करै लाग्यो र मारिने प्रहरीका परिवारलाई ५० हजार रुपैयाँ दियो।

चीनतिर बढी ढल्किएको देखेपछि नेहरुले राजा महेन्द्रलाई दबाब दिन बीपीको चाहना नहुँदा नहुँदै पनि कलकत्तामा रहेका सुवर्णशमसेरलाई उक्साएर सशस्त्र संघर्ष चलाउन लगाए। तर, चीन–भारत युद्ध सकिएपछि नेहरुले सघाउन छाडे।

२०१९ सालमा सीमा विवादलाई लिएर भारत र चीनबीच युद्ध भएको थियो। त्यसबेला चीनले पनि नेहरुकै भाषा शैलीमा भनेको थियो, ‘नेपालमाथि हुने कुनै पनि आक्रमणलाई चीनले आफूमाथि भएको ठान्नेछ।’ त्यतिबेला पनि बीपी नै थिए, जसले चीनको त्यो भनाइमा आपत्ति जनाएका थिए। उनले त्यतिबेला भनेका थिए, ‘नेपालको सुरक्षा गर्न हामी सक्षम छौँ, अरुले यसमा बोलिरहनु जरुरी छैन।’

अहिले ‘एमसीसी पारित नगरे नेपालमा चीनको हस्तक्षेप ठान्नेछौं’ भन्ने अमेरीकाको भनाइ र ‘नेपालले कसैको दबाबमा होइन, आफैले निर्णय गर्नुपर्छ’ भन्ने चीनको भनाइ दुबै हाम्रो सार्वभौम अधिकार र स्वतन्त्रताको विपक्षमा छन्। तर, प्रधानमन्त्री देउवादेखि आफूलाई राष्ट्रवादी ठान्ने कम्युनिष्ट नेताहरुले यसबारे चुँसम्म बोलेनन्।

नेपालजस्तो लोकतन्त्रका लागि ७५ वर्षदेखि संघर्ष गर्दै आएको राष्ट्रले अब कुनै पनि खालको अधिनायकवादको कित्तामा होइन, लोकतान्त्रिक कित्तामै उभिनुपर्छ।

बरु, चीनको धारणालाई एमसीसीको विरोधका नाममा सडकका रेलिङ भाँच्ने, फुटपाथमा विछयाइएका कंक्रिटका इँटा भत्काउने, टायर बालेर शहर प्रदूषण गर्ने र प्रहरीमाथि हिंसात्मक आक्रमण गर्ने ‘ग्रिन सिग्नल’का रुपमा लिएको देखियो।

शक्ति केन्द्रको अन्र्तविरोधमा खेल्दै र लाभ लिदै आएका माके अध्यक्ष दाहालका लागि चीन र अमेरीका बीचको दन्तबझान खुदो नै पल्टियो। अमेरिकासँग ‘चीन नै एमसीसीको विरोधमा हाकाहाकी अगाडि आएकाले हामीले एमसीसीको पक्षमा उभिन सकेनौं’ भन्न पनि पाइयो। उता चीनलाई पनि ‘अमेरिकाले दबाब दिइरहेकाले संसदमा टेबल चाहिँ गर्नैपर्ने भो’ भनेर आश्वस्त गर्न पनि पाइयो।

‘अजिनोमोटो’को ओभरडोज मिसिएको एमसीसी विरोधको राजनीतिलाई माके अध्यक्ष दाहाल र एस अध्यक्ष नेपालले चुनावी रणनीतिमा रुपान्तरण गर्ने सपना देखेका छन्। अर्थात् सकेसम्म २०७९ वैशाख ३० को स्थानीय निर्वाचन भाँड्ने उनीहरुको भित्री दाउ छ। एमसीसी प्रस्तावलाई संसदीय चुनावपछिसम्म धकेल्ने, गठबन्धन सरकारमा पनि रहने र सडकमा राष्ट्रवादी कोकोहोलो पनि मच्चाइरहने। यसैका लागि ‘सदन, सरकार र संसदमा संघर्ष’को नारा दिने।

‘अजिनोमोटो’को ओभरडोज मिसिएको एमसीसी विरोधको राजनीतिलाई माके अध्यक्ष प्रचण्ड र एस अध्यक्ष नेपालले चुनावी रणनीतिमा रुपान्तरण गर्ने सपना देखेका छन्।

चीनको अबको रणनीति स्पष्ट छ, नेपालका कम्युनिष्टलाई अबको चुनावमा पुनः मिलाइदिने। सकेसम्म दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच नै मित्रमिलाप गराइदिने र बिगतमा नाकाबन्दी विरोधको राष्ट्रवादी संवेदना भजाएर दुई तिहाई बहुमत ल्याए झैं यसपाली पनि ‘एमसीसीविरोधी राष्ट्रवाद’को संवेदना भजाएर सत्तामा जाने। चीनलाई एमसीसी रोक्नु छ, कम्युनिस्टलाई राज्यको ढुकुटीमा ब्रम्हलुट गर्न र भ्रष्टाचारको साम्राज्यमा राज गर्न फेरि सत्तामा जानु छ। फुटेर लडेमा कसैको खैरियत छैन, मिलाउने ‘आका’हरु सक्रिय छदैछन्।

कांग्रेसले बुद्धी पु¥याउने हो भने अब गठबन्धन सरकारको मोह अँठयाएर बस्नु हुँदैन। सकेसम्म वाम एकता हुन नदिने, एमसीसी विरोधीहरुलाई सत्ताबाट गलहत्याएर एमसीसी पक्षधरको गठबन्धन बनाउने रणनीति बनाउनुपर्छ।

विकास र समृद्धिका अगाडि एकीकृत समाजवादीका १५ जना सांसद पनि केही होइनन्। देउवाले एमालेलाई विश्वासमा लिने हो भने, एकीकृत समाजवादीका हकमा एमालेले अघि सारेका मागको संबोधन गर्ने हिम्मत पनि गर्नुपर्छ। यसैगरी जनता समाजवादीका एमसीसी पक्षधरलाई गोलबन्द गर्नुपर्छ। बिगतमा तुच्छ स्वार्थका लागि सांसदहरुको जोड घटाउ भएको थियो भने अहिले आर्थिक विकास र समृद्धिको स्वार्थका लागि एमसीसी पास गर्न सत्ता समीकरणको चातुर्य पनि देखाउँदा हुन्छ।

‘थर्ड फ्याक्टर’को महत्व
हामीलाई ७४ वर्षदेखि विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको अमेरिकाले छिमेकी भारत र चीनजस्ता भिमकाय मुलुकबाट हुनसक्ने दबाब र हस्तक्षेपमा ‘तेश्रो फ्याक्टर’का रुपमा सन्तुलनकारी भूमिका पनि निर्वाह गर्दै आएको छ।

अतः नेपालजस्तो ‘दुई ढुंगाको तरुल’ले जहिले पनि तेश्रो पक्षलाई आफ्नो राष्ट्रिय हितमा तम्तयार राख्नुपर्छ, ताकी दुई ढुंगाले तरुललाई थिच्ने धृष्टता गर्न नसकून्।

हामी नेपालीमा भूराजनीति र भूरणनीतिक सन्तुलनको पक्षलाई कोरा राष्ट्रवादका आँखाले हेर्ने प्रवृत्ति छ। विश्व राजनीतिमा यतिबेला लोकतान्त्रिक कित्ताको पक्षमा अमेरीका एक्लै भिडिरहेको छ। रुससँग पेट्रोलियम ग्यासको निर्भरताका कारण युरोपका पनि कतिपय बाध्यता छन्। भारतको त कुरै नगरौं, उ दोधारमा छ।

भारत र चीन दुबैसँग आफ्नो राष्ट्रिय हितका पक्षमा वार्ता गरेर सहयोग आदान प्रदानको कूटनीतिक चार्तुय देखाउन असफल भइसकेका नेपालका विशेष गरेर वाम शासक अहिले आएर अमेरीकालाई समेत बिच्काउँदैछन्।

नेपालजस्तो लोकतन्त्रका लागि ७५ वर्षदेखि संघर्ष गर्दै आएको राष्ट्रले अब कुनै पनि खालको अधिनायकवादको कित्तामा होइन, लोकतान्त्रिक कित्तामै उभिनुपर्छ। असंलग्न होइन, अब पक्षधरताको कुटनीति अपनाउनुपर्छ। भारत र अमेरीकाजस्ता लोकतान्त्रिक राष्ट्रसँग रणनीतिक, आर्थिक र राजनीतिक साझेदारीसम्म गर्न अब हिचकिचाउनु हुँदैन।

यसो गर्दा कतैबाट हामीमाथि खतरा आइपरेमा हामीलाई विश्वको लोकतान्त्रिक र डायोस्पोरिक शक्तिले रक्षा गर्नेछ। र, यसका लागि हामीले दुई छिमेकी मुलुकलाई नचिढयाई अमेरीकालगायतका पश्चिमा मुलुकलाई आफ्नो राष्ट्रिय हित र सुरक्षाका लागि ‘थर्ड फ्याक्टर’का रुपमा स्थापित गर्नैपर्छ। अनि बल्ल हामी कुटनीतिक रुपमा सबल र सम्पन्न हुनेछौं र यसले नै हाम्रो आर्थिक सम्पन्नता पनि सुनिश्चित गर्नेछ। एमसीसी यसकै एउटा कोशे ढुंगा बन्नसक्छ र बनाउनुपर्छ।