व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसी पारित गर्ने गठबन्धनको निर्णय « Khabarhub

व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसी पारित गर्ने गठबन्धनको निर्णय

आजको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकबाट पारित गरिने


१५ फाल्गुन २०७८, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – सत्तारुढ गठबन्धनले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा आज बसेको गठबन्धनको बैठकले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।

‘एमसीसी इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअनुसार नरहेको, नेपालको संविधानभन्दा माथि नरहेको र विशुद्ध आर्थिक विकास परियोजनाको रुपमा मात्र बुझ्छौँ’ भनेर व्याख्या गर्दै पारित गर्ने निर्णय भएको पौडेलले बताए ।

आइतबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको दोस्रो चरणको बैठकबाट एमसीसी पारित गर्ने जानकारी दिँदै भने, ‘आजै दोस्रो सेसनमा पारित हुन्छ ।
एमसीसी पारित गराउन एमालेको पनि सकारात्मक भूमिका रहने नेता पौडेलको विश्वास छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा, नेतात्रय रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला र पूर्णबहादुर खड्का, माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहभागी थिए ।

प्रकाशित मिति : १५ फाल्गुन २०७८, आइतबार  ११ : ५५ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा