काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको आज बसेको दोस्रो बैठकले ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ सहित एमसीसी सम्झौता बहुमतले अनुमोदन भएको छ।

लामो रस्साकस्सीपछि झन्डै ६० अर्ब रुपियाँ बराबरको अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसी प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएको हो। व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित एमसीसी अनुमोदन गर्न सत्ता साझेदार दलहरू सहमत भएसँगै आजको प्रतिनिधिसभा सभाको दोस्रो बैठकबाट एमालेको अवरोधका बीच एमसीसी पारित भएको हो।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ असार ३० गते संसद्मा दर्ता गराएको सम्झौता सभामुखले ३२ महिनासम्म संसद्मा टेबुल हुन सकेको थिएन। अमेरिकाले भोलि फेब्रुअरी २८) सम्म एमसीसी अनुमोदन नभए फिर्ता लैजाने चेतावनी दिएसँगै सरकारले अनुमोदनका लागि तीब्र प्रयास गरेको थियो।

आजै बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा भएको सैद्धान्तिक छलफल गरियोस् भन्ने सरकारी प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको थियो । छलफलपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै एमसीसी विशुद्ध आर्थिक सहयोगको परियोजनाका रूपमा कार्यान्वयन गर्न लागिएको बताएका थिए। उनले एमसीसीबारे उठेका प्रश्नहरु, चासो र चिन्ताबारे सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सरकारले एसीसीबारे व्याख्यात्मक घोषणा पेश गर्न लागेको जानकारी गराएका थिए। छलफलमा सरकारको तर्फबाट शर्माले जवाफ फर्काएसँगै प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको थियो।

सत्तारुढ गठबन्धनका घटक माओवादी र एकीकृत समाजवादीले एमसीसी प्रस्तावको विरोधका बीच प्रधानमन्त्री देउवाको अग्रसरतामा यही फागुन ८ गते आइतबार एमसीसी संसद्मा पेस भएको थियो। एमसीसी अनुमोदन गर्न कांग्रेसले एमालेसंग पनि श्रृङ्खलाबद्ध छलफल चलाएपछि आजै बिहानमात्र माओवादी र एकीकृत समाजवादी पनि संकल्प प्रस्तावसहित एमसीसी पारित गर्न तयार भएका थिए। सरकारले सदनमा पेश गरेको एक सातापछि आज एमसीसीबारे सैद्धान्तिक छलफलसँगै पारित गर्ने निर्णय गरेको हो।

२०७४ भदौमा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता हस्ताक्षर भएपनि अन्तिम कार्यान्वयनका लागि संसदबाट अनुमोदन नभएर रोकिएको थियो। २०७१ माघमा नेपाल एमसीसी कम्प्याक्ट कार्यक्रममा छनौट भएको थियो।

२०६८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पालामा एमसीसी सहायताका लागि औपचारिक पत्राचार गरिएको थियो। भट्टराईपछि मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष बनेका खिलराज रेग्मी, त्यसपछिका प्रधानमन्त्रीहरू सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), शेरबहादुर देउवाले सम्झौतासम्बन्धी बिभिन्न प्रक्रियामा संलग्नता जनाएका थिए।