हाम्रो अर्थतन्त्रको प्रकृति कस्तो छ भन्नेबाट सुरु गरौँ । अनौपाचरिक अर्थतन्त्र झण्डै ५० प्रतिशत जति रहेको छ । सरकारले जति खर्च गरे पनि सही ठाँउमा हुने हो कि होइन ? जनताले जति आर्जन गरे पनि करको दायरामा आउने हो कि होइन ? कसले के गरेको छ भन्ने लेखाजोखा नहुनाले योजनाहरू सम्पन्न नहुने र सरकारले पनि भविष्यमाणी गरेर जान नसकिने अवस्था छ ।

हामी खन्चुवा भएका छौँ । तथ्यले ०७६/७७ माबैंकिङ सेक्टरले उपभोग खर्चको निमिक्त एक खर्ब रुपैयाँ ऋण प्रदान गरेको छ । यसको निरन्तरता ०७७/७८ मा सात खर्ब बराबरको उपभोग खर्च कर्जा भएको रहेछ । यसले पनि के देखाउछ भने हामी खपतको निमित्तबाट एकदम अग्रसर भइराख्ने रहेछौ । उत्पादनको विषयमा बाहिरबाट आउँछ भनेर टारिरहेको छ । कारोबारको सिलसिलालाई हेर्ने हो भने हामीले दिर्घकालीन किसिमको प्रतिफल दिनको निमित्त उद्योगमा जोड दिनुपर्ने हो । तर हामीले भएका उद्योगहरूलाई निजीकरण गरेर सखाप गरिसक्यौ ।

अब लगानी गर्नेहरूले पनि उद्योगमा भन्दा व्यापारमा फाइदा देख्न थाले । व्यापारमा लागेपछि रातरात करोडपति/अर्बपति हुने र उनीहरूले चाहे अनुुसारको काम गर्न सक्ने परिस्थिति हुने रहेछ । यो भनेको के पनि हो भने एक करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको भोलिका लागि कुनै पश्चिमेली औद्योगिक मुलुकमा साटसाट गर्नु पर्यो भने नेपाल राष्ट्र बैंकले सक्दैन । किनभने पुँजी खाता हाम्रो अहिले पनि खुल्ला छैन ।

अब लगानी गर्नेले पनि उद्योगमा भन्दा व्यापारमा फाइदा देख्न थाले । व्यापारमा लागेपछि रातरात करोडपति भएर काम गर्न सक्ने परिस्थिति हुनेरहेछ ।

यसको मतलब मैले नेपाली रुपैयाँ दिएर मलाई डलर चाहियो भन्ने कुरा गर्यो भने दिदैन । तर व्यापारको निमित्त सुन, प्रतिबन्धित सामानहरू बाहेक व्यापार गर्छु भन्यो भने विदेशी मुद्रा दिन्छ । यो भनेको चल्ती खाता पूर्णरूपमा रुपान्तरण योग्य छ भनेको हो । यसकारण अरु कार्यहरू गरेर उत्पादन गर्ने भन्दा व्यापार गर्यो भने छिटो छरितो भइन्छ र शासन सत्तामा बस्नेलाई पनि खुशी पार्न सजिलो हुन्छ भन्ने भयो ।

हामीले केराउ आयत गरेको हिसाब गर्ने हो भने दश वर्षसम्म नेपालीलाई पुग्ने किसिमको आयत गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी सुपारीको आयत पनि त्यत्तिकै गरिरहेको छ । केराउलाई औद्योगिक कच्चा पदार्थको नाम दिएर आयत गरिरहेको परिस्थिति छ । हाम्रो निर्यात बढ्नुमा सोयाविन तेल प्रमुख रूपमा रहेको छ। हामीले सोयाविन खासगरी भटमासको कच्चा पदार्थलाई पोल्ट्रीमा दानाको रूपमा प्रयोग गरिन्छ ।

यसलाई औद्योगिक कच्चा पदार्थ मान्ने हो भने एउटा कुरा होला तर ठूलो आकारमा निर्यात गर्ने तेलकै निमित्त कृषिमा लागानी गरेको हो भन्ने बहाना बनाएर भटमास आयत गरेको पाइन्छ । यसलाई चलन चल्तीको भाषामा नीतिगत भ्रष्टचार भनिन्छ । यसरी ल्याउन दिएपछि फाइदाको मार्जीन हेरेर व्यापरीले पनि नीति निर्माता, निणर्य कर्ताहरूलाई दिन सक्ने भयो । यी सबै कुराले गर्दा ट्रेड अग्रपंतिमा आइरहन्छ ।

यहाँ केही कुरा मिलाउन सकेर सामान ठूलो बजार दक्षिणतिर पुर्यान सक्यो भने एउटा पुस्तालाई पुग्ने कमाउन सकिन्छ भन्ने धारणा छ । यसले नीतिहरू निर्देशित भएको जस्तो देखिन्छ । यो एकदम नितान्त छोटो समयसम्मको निमिक्त हुन सक्छ । पञ्चायतकालमा सर्लाहीलाई एकदम दुर्गम क्षेत्र भनि परिभाषित गरेर उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि लाइसेन्स दिएको जस्ता कुराहरू छन् । त्यसकारण यो नीतिगत किसिमका कुराहरूलाई ‘बिइङ क्यारिड बाई भेस्टे«ड इन्ट्रेस’ भन्ने गरेको छु । यद्यपि यी सबै कुराहरू नकरात्मक किसिमका कुराहरू हुन् ।

कुन किसिमको विकासको मोडललाई हामीले पछ्याउने भन्ने हो । हामी गरिब भएकाले आफैले फाइनन्सिङ गरेर औद्योगिकरण गर्न सक्दैनौ, भौतिक पूर्वधारहरू निर्माण गर्न सक्दैनौ । तर यसो भनि रहँदा आफ्नो सार्वभौमिक अर्कालाई सुम्पिएर ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । अहिले लिएको ऋणले भावी पुस्तालाई समेत अफ्ठ्यारोमा पर्ने परिस्थिति आएको छ भने ऋणको विषयमा विचार गर्नुपर्छ ।

वास्तवमा सबैभन्दा इमान्दार भनेको नीति निर्मताहरू हुनुपर्छ । हाम्रोमा नीति निर्माताहरू सबै मध्यस्तकर्ता छन् । ०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि कस्ता मान्छे अर्थ मन्त्री भएका छन् हेरौ । पढेलेखेका युवराज खतिवडा पनि त्यत्ति सफल हुन सकेनन् । यस बाहेकका मन्त्रीहरू हिजो एउटा नीति ल्याउछन् र पछि आफैले परिस्कृत गर्नुपर्ने परिस्थितिमा पनि आएका छन् । तर यो परिस्थितीमा पनि मान्छेहरू सफल हुन्छ भन्ने कुरा अन्तराष्ट्रिय एउटा अध्ययनले पनि भनेको पाइन्छ ।

वास्तवमा सबैभन्दा इमान्दार भनेको नीति निर्मताहरू हुनुपर्छ । हाम्रोमा नीति निर्माता सबै मध्यस्तकर्ता छन् । ०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि कस्ता मान्छे अर्थ मन्त्री भएका छन् हेरौ ।

जान्ने मान्छेहरू निर्णय गर्न डराउँने रहेछन् । नजान्नेहरूले निर्णय गर्दा नजान्नेले गरेको ठिकै छ भन्ने हुँदो रहेछ । सार्र्वजानिक फोरम प्रयोग गरेर जानेहरूले पनि निर्भिकताका साथ सत्य र तथ्य के हो भन्ने कुराहरू बाहिरा ल्याउनुपर्छ । यो ल्याउन सकियो भने उहाँहरूको इच्छा अनुसारको भए स्वीकार्नु हुन्छ, नभए हुँदैन ।

चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्री आउने किन होला भन्ने प्रश्न आउन सक्छ । एमसीसी पारित भएलगत्तै यी सबै कुराहरू भएको हुनाले के प्रभाव पार्न आएको हो भन्ने कुराहरू आउन सक्छ । ती सबै कुराहरूलाई समयमै उनीहरूसँग बसेर छलफल गनुपर्छ । ती नीति निर्माताहरूलाई यसको सकारात्मक पक्ष र नकारात्मक पक्ष के के हुन सक्छ भन्ने ढंगबाट सचेत गराएर केही सार्वजानिक फोरमबाट सर्वसाधारणबाट आयो भने भविष्य विस्तारै बन्दै जानेछ ।

नेपाल सरकारले खर्च गर्न नसकेर आफ्नो ढुकुटीमा नाग राजाले ओगटेको जस्तै गरी राखेको छ । तीन खर्ब रुपैयाँको २० प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिन्छ ।

हालको अवस्थालाई हेर्दा राजस्व मनग्य उठेको छ । नेपाल सरकारले खर्च गर्न नसकेर आफ्नो ढुकुटीमा नाग राजाले ओगटेको जस्तै गरी राखेको छ । तीन खर्ब रुपैयाँको २० प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिन्छ ।

दोस्रो कुरा ‘फरेन्ट डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट’ तथ्यांकमा हेर्दा बढेको भनिएकोमा पहिला नै कमिटमेन्ट गरिएका हाइड्रोको परियोजनामा थपिएको कारणले देखिएको रहेछ । तेस्रो पक्ष अहिले पनि दुई/चार जना जम्मा गरेर राजनीतिक पार्टी खोल्ने चलन छ । पार्टी खोलेर बसेकाहरूलाई उनीहरूको सन्धि सर्मपण कहाँनिर छ ? उनीहरूलाई समातेर लाज लाग्ने गरी तपाई हामी बोलौ । त्यसपछि पनि उहाँहरू सचेत हुन्छ कि हुन्न हेरौँ । (नेपालको वर्तमान अर्थ व्यवस्था र विकासका बारेमा प्रस्तुत विचारको सम्पादित अंशः)

प्रस्तुति : पासाङ लामा ह्योल्मो