चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा चीन र अमेरिकाको सम्बन्धलाई लिएर नेपाली समाज, संचार र संजालमा निकै उत्तेजनात्मक प्रतिक्रिया छरपस्ट भए। नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) संसदबाट पारित भएको एक महिना नबित्दै चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमण हुँदा एकथरीले के अर्थमा हर्ष प्रकट गरिरहेका छन् भने यो अमेरिका विरुद्धको चीनको प्रति-रणनीतिक पहल हो।

उदेक लाग्छ, नेपालको एकथरी कथित बौद्धिक र आवेगी राजनीतिक जमात देख्दा, जसले विश्वको प्रजातान्त्रिक कित्तालाई जहिले तहिले जेमा पनि ‘खलनायकीकरण’ गर्दै आएको छ। ‘साम्राज्यवाद मुर्दावाद’को प्रशिक्षणमा हुर्केको यो जमात प्रजातान्त्रिक कित्ताको सहयोग र सदाशयमा पनि षडयन्त्र देख्छ। यही जमात उता तानाशाही कित्ताको भने भरपुर महिमामण्डित गरिरहेको हुन्छ। हुँदा हुँदा नेपालकै उदार प्रजातान्त्रिक पद्धतीमा विश्वास राख्ने राजनीतिक शक्तिले भने यसको प्रतिभाष्य कहिल्यै निर्माण गरेनन्।

माओले रुसी तानाशाह स्टालिनकै योजनामा कोरियालाई पनि कम्युनिष्ट राष्ट्र बनाउन जब कोरियन पेनुन्सुलामा ‘पिपुल्स लिबरेशन भोलेन्टीयर’ पठाए, त्यसपछि तनाव सुरु भएको हो।

इतिहासको आलोक र धरातलीय यथार्थ हेर्दा चीन र अमेरीकाबीचको परिस्थिति विलकुल अलग देखिन्छ। चीन र अमेरिकाको सम्बन्धलाई अहिले हाम्रो दृष्टिले जसरी वैमनस्य र तनावपूर्ण देखिरहेको छ, निकट इतिहासको आलोकमा हेर्दा दुबै मुलुकबीचको सम्बन्ध यस्तो पटक्कै थिएन। दोश्रो विश्वयुद्धपछि जब शत्रुता या मित्रता दुबै हिसाबले वैश्विक परिस्थिति एक-अर्कामा अन्तरसम्बन्धित भएर आयो, त्यसपछिको परिस्थितिमा चीनलाई ‘रेस्क्यू’ गरेकै अमेरिकाले हो।

दोश्रो विश्व युद्धमा जापानले चीन र कोरियालाई करिबकरिब निलिसकेको थियो। चीनको नानजिंग सहरमा जापानले आफ्नो सरकार बनाइसकेको थियो र चीनका अन्य भूभागमा पनि उसको आधिपत्य कायम हुँदैथियो। सन् १९४५ मा जापानलाई रोक्न अमेरिकाले नै हिरोसिमा र नागासाकीमा परमाणु बम विष्फोट गरायो। जापानले आत्मसमर्पण गरेपछि जब दोश्रो विश्वयुद्ध समाप्त भयो। अनि बल्ल जापानी आधिपत्यबाट चीनले पनि मुक्ति पाएको हो। यसरी अमेरिकाले त्योबेला चीनको उद्धार गरेको थियो।

सन् १९४९ मा माओत्से तुङको नेतृत्वमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो। अब अमेरिकाले नै स्वतन्त्र बनाइदिएको चीन अमेरिकाकै विरुद्ध खडा हुन थाल्यो। माओले रुसी तानाशाह स्टालिनकै योजनामा कोरियालाई पनि कम्युनिष्ट राष्ट्र बनाउन जब कोरियन पेनुन्सुलामा ‘पिपुल्स लिबरेशन भोलेन्टीयर’ पठाए, त्यसपछि तनाव सुरु भएको हो। त्यतिखेर चर्चित योद्धा जरनल म्याकार्थरले अमेरिकाका तात्कालीन राष्ट्रपति ह्यारी एस. टुमनलाई चीनमा दुईवटा परमाणु बम खसाउन सल्लाह दिइसकेका थिए। तर, भर्खर आफ्नै पहलमा जापानको आधिपत्यबाट मुक्त भएको चीनमाथि परमाणु बम खसाउन राष्ट्रपति ह्यारी एस. टुमनले उचित ठानेनन्।

सोभियत संघको प्रभुत्व रोक्न अमेरिकाले भियतनाममा युद्ध छेडिदियो, जुन अमेरीकाका लागि गलपासो सरह भइरहेको थियो।

विश्वमा सोभियत सँघको प्रभुत्व बढदै गइरहेको थियो। भारत, इन्डोनेसिया र भियतनाम आदि मुलुकलाई आफ्नो कित्तामा पारेर दक्षिण चीन सागरमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने सोभियत संघको अग्रसरता बढन थाल्यो। सन् १९४९ मै रुसले आफूलाई आणविक शक्ति सम्पन्न बनाइसकेको थियो। सोभियत संघको प्रभुत्व रोक्न अमेरिकाले भियतनाममा युद्ध छेडिदियो, जुन अमेरीकाका लागि गलपासो सरह भइरहेको थियो।

यो परिस्थितिसम्म आइपुग्दा अमेरिका र चीन दुबैको साझा शत्रु सोभियत संघ नै थियो। अमेरिका एकातिर भियतनाम युद्धमा फँस्दै गएको थियो र रुससँग उसको आणविक प्रतिस्पर्धा पनि थियो। चीनमा पनि माओको सांस्कृतिक क्रान्ति र भोकमरीका कारण लाखौं मानिसको मृत्युसँगै आर्थिक संकट विकराल थियो।

कोरियासँगको युद्धमा सोभियत कित्तामा लागे पनि चीनले त्योबेला गरीबी र विश्वबाट अलग्गिने परिणतिबाहेक केही हासिल गरेको थिएन। उता आन्तरिक रुपमा तिब्बतका दलाई लामाको दबाब थियो। सन् १९५९ मा दलाई लामा तिब्बतबाट भारतमा गएर शरण लिइरहेका थिए, जुन भारत त्योबेला रुसको रणनीतिक साझेदार भइसकेको थियो। सन् १९६५ यता रुससँग सीमा बिबाद चर्किएपछि चीनको अवस्था झनै कमजोर भयो। सन् १९६९ सम्म आइपुग्दा चीन र सोभियतसंघ एक-अर्काका कट्टर दुश्मन बन्न पुगेका थिए र सीमामा दुबै मुलुकका सेनाबिच भिडन्त उत्कर्षमा थियो।

ठिक यस्तो परिस्थितिबिच सन् १९७१ मा अमेरिकाका तात्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार हेनरी किसिन्जरले चीनको गोप्य भ्रमण गरे। चीनसँग मित्रताको हात बढाउने र रुसलाई विश्वबाट एक्ल्याउने रणनीति अनुसार भएको सो भ्रमणले चीन-अमेरिका सम्बन्धमै नयाँ मोड ल्याइदियो।

अहिले रुस र चीनबीच मित्रतापूर्ण सम्बन्धजस्तो देखिन्छ। तर, अहिले पनि यथार्थ के हो भने रुस जति कमजोर हुँदै जान्छ, चीनलाई उति फाइदा हुन्छ।

सन् १९७२ मा चीनको भ्रमण गरेर अमेरीकी राष्ट्रपति निक्सनले ताइवानको साटो राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदमा चीनलाई मान्यता दिने संहमतीमा हस्ताक्षर गरे र ‘सांघाई वक्तव्य’ नै जारी गरे। चीनलाई राष्ट्र संघमा भिटो पावरसहित सहभागी गराएपछि मात्रै भियतनाम युद्ध समाप्त भएको हो। दक्षिण चीन सागरमा रुसी वर्चस्व कमजोर भएको हो।

सन् १९४९ देखि १९७१ सम्म अमेरिका र सम्बद्ध राष्ट्रले नै जनवादी गणतन्त्र चीनलाई राष्ट्र संघमा रोकेका थिए। तथापी शीत युद्धमा रुस घेर्न चीनलाई तिनीहरुले नै लिएर आए। यसरी अमेरीका र चीनबिच आपसी प्रयोजनको र पुरकताको इतिहास छ।

सन् १९७६ माओको निधनपछि चीनको सत्तामा देङ स्याओ पिङको उदय भयो, जसले चीनमा आर्थिक उदारीकरणको नीति ल्याए। अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, पश्चिम युरोपका कम्पनीहरुले चीनमा लगानी गर्ने परिस्थिति बन्यो। विश्वबाटै एक्लीएको चीनले जसरी वैश्वीक राजनीतिक र आर्थिक मंचमा आफ्नो उपस्थिति र सहकार्यको लाभ पाउन थाल्यो, त्यो खासमा सत्तरीको दशकमा ‘हेनरी-निक्सन दुकडी’ले अघि सारेको चीनसँगको कुटनीतिक र राजनीतिक भूमिकाकै प्रतिफल थियो।

अमेरिकाकै पहलमा खम्पा विद्रोह पनि शिथिल भएको हो र जनरल वाङदीको पनि अवसान भएको हो। यसरी हेर्दा चीनका लागि इतिहासमा अमेरिकालले विशेष योगदान दिएकै हो। दक्षिण चीन सागरमा रुसको बर्चस्व रोक्न मात्र हैन, अमेरिकाले त्यो अध्यायमा चीनको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, कूटनीति र आर्थिक क्षेत्रमा हैसियत स्थापित गर्ने प्रत्यक्ष योगदान निर्वाह गरेको हो।

प्रजातान्त्रिक कित्ताका राष्ट्रको पुँजी भित्रिएर जब चीनमा उत्पादकत्व बढ्न थाल्यो र चीन आर्थिक उदारीकरणको अध्यायमा प्रवेश गर्यो, त्यसपछि नै अहिले विश्वभर आर्थिक वर्चस्व कायम गर्ने हैसियतसम्म चीन पुगेको हो। आजको चीनको समृद्धिमा माओको कालसम्म चीनले लिएको नीतिको कुनै योगदान छैन। सन् १९७२ मा हेनरी-निक्सनले कायम गरेको सम्बन्ध, देङले लिएको आर्थिक नीति र प्रजातान्त्रिक कित्ताका राष्ट्रहरुको पुँजी निवेशकै जगमा आज चीन महाशक्ति राष्ट्र बनेको हो। अतः द्वेशपूर्ण भए पनि चीन र अमेरिकाबीच प्रयोजन र पुरकताको सम्बन्ध रहदै आयो।

चीन र अमेरिकाको सम्बन्धलाई लिएर हामी नेपालीले हर्षित हुने, उत्तेजित हुने र प्रजातान्त्रिक कित्ताका राष्ट्रहरुको ‘खलनायकीकरण’ गर्नुको कुनै तुक छैन। आपसी द्वेशसँगै चीन र अमेरीकाबिच प्रयोजन र पुरकताको सम्बन्ध पनि छ भन्ने यथार्थ बुझेर नेपालले आफूलाई प्रजातान्त्रिक कित्तामा उभ्याउनु नै ‘सेफ जोन’ मानिनेछ।

सोभियत संघको पतनपछि रुस कमजोर बन्यो। चीन चाहिँ अगाडी बढदै आयो। अहिले रुस र चीनबिच मित्रतापूर्ण सम्बन्धजस्तो देखिन्छ। तर, अहिले पनि यथार्थ के हो भने रुस जति कमजोर हुँदै जान्छ, चीनलाई उति फाइदा हुन्छ। ‘कमजोर रुस’ नै चीन र अमेरिका दुबैका लागि लाभकारी छ। रुससँग अहिले पनि चीनको सीमा विवाद कायमै छ। सीमा रक्षाका लागि चीनले खर्च गर्नु परिरहेको छ। रुस कमजोर भएको खण्डमा चीनले सीमा सुरक्षा खर्चको चापबाट मुक्ती पाउँछ।

अहिले यूक्रेन युद्धका क्रममा चीनले रुसलाई ‘प्रोभोक’ गरेको भए पनि कूटनीतिक, रणनीतिक र सामरीक विश्लेषण गर्दा ‘वर्चस्वशाली रुस’ खासमा चीनको पनि चाखको विषय हैन। अमेरिका पनि रुसको वर्चस्व चाहदैन। अमेरिका र चीन दुबैको चाख भनेको रुस कमजोर होस् भन्ने नै हो। अतः निकट इतिहासमा जसरी चीन र अमेरिकाले लुकामारीबिच पनि एक अर्काको उपयोग गरेका थिए, अहिले पनि सो परिस्थिति नआउला भन्न सकिन्न।

त्यसो भयो भने अहिले यूक्रेनमा चलिरहेको युद्धको लपेट अन्यत्र पनि फैलिनसक्छ। कोरियन पेनुन्सुला हुँदै इरान र मध्यपूर्वसम्म युद्ध फैलिनसक्छ। यूक्रेन, कोरिया र मध्यपूर्वमा युद्धको परिस्थिति बन्यो भने अमेरिका आफ्ना सहयोगी राष्ट्रसहित ति तिनवटै ठाउँमा ‘इंगेज्ड’ हुनुपर्नेछ। अनि चीन चाहिँ कतै पनि सामेल नहुने परिस्थिति आउनसक्छ।

अन्य शक्ति राष्ट्र युद्धमा फसेको मौकामा चीन पनि ताइवान कब्जा गर्ने, दक्षिण चीन सागरमा आफ्नो वर्चस्व स्थापित गर्ने, त्यहाँका टापुमा आधिपत्य जमाउने र दक्षिण चीन सागरलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुद्रबाट ‘टेरिटोरियल सी’ बनाउने आफ्नो एकल उद्देश्य पुरा गर्नतर्फ अग्रसर नहोला भन्न सकिन्न।

यदि यस्तो अवस्था उत्पन्न भएन भने चीन र अमेरीकाबिच कहीं न कहीं पुरकता र प्रयोजनको परिस्थिति स्थापित हुनेछ। रुसलाई कमजोर बनाउने हकमा अमेरिका र चीनबिच भित्रभित्रै अघोषित स्वार्थ समझदारी भएको खण्डमा अमेरीका-चीन सम्बन्धलाई लिएर नेपालमा उत्पन्न उत्तेजित र आवेगी कोकोहोलोको पनि केही अर्थ रहँदैन। हामीलाई दुबै मुलुकले मुर्ख ठर्याउने मात्र हुन्।

यदि यूक्रेन युद्धको लपेट फैलदै गयो र धेरैवटा मोर्चामा युद्धको परिस्थिति बन्यो भने स्वयं चीनले नै युद्धको अर्को एउटा ‘फ्रन्ट’ खोल्नसक्ने परिस्थिति आउनसक्छ। हुन त सामरीक रुपमा चीन आफै माथि पुगेको हैन। उसले रुस र अमेरिकाबाटै प्रविधि, उपकरण र हात हतियार ल्याएर आफ्नो सैन्य शक्ति बलियो बनाएको हो। तर, अहिले चीन आर्थिक रुपमा बलियो भएकाले उसले कहीं कतै आफैले युद्धको स्पोन्सर नगर्ला भन्न सकिन्न। बिगतमा पनि यस्तो देखिएकै हो।

अहिले रुसले जसरी सिरियालाई उक्साइरहेको छ, भोली इरान पनि ‘प्रोभोक’ भएर साउदी अरेबिया या अन्य कुनै राष्ट्रविरुद्ध खनिने अवस्था आयो भने चीनले पनि युद्धको अर्को मोर्चा नखोल्ला भन्न सकिन्न। कामना गरौं, त्यस्तो परिस्थिति नआओस्। अतः चीन र अमेरिकाको सम्बन्धलाई लिएर हामी नेपालीले हर्षित हुने, उत्तेजित हुने र प्रजातान्त्रिक कित्ताका राष्ट्रहरुको ‘खलनायकीकरण’ गर्नुको कुनै तुक छैन। आपसी द्वेशसँगै चीन र अमेरीकाबिच प्रयोजन र पुरकताको सम्बन्ध पनि छ भन्ने यथार्थ बुझेर नेपालले आफूलाई प्रजातान्त्रिक कित्तामा उभ्याउनु नै ‘सेफ जोन’ मानिनेछ।