कास्कीका निर्माण व्यवसायीले घेरे जिल्ला प्रशासन « Khabarhub

कास्कीका निर्माण व्यवसायीले घेरे जिल्ला प्रशासन


१४ बैशाख २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

पोखरा – कास्की जिल्लाका निर्माण व्यवसायीले गण्डकी प्रदेश प्रमुख र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिएका छन् । उनीहरुले मंगलबार एक घण्टा धर्ना दिएका हुन् ।

महासंघका केन्द्रिय सदस्य सुरेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा निर्माण व्यवसायीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको गेट अगाडी धर्ना दिएको बताएका छन् । निर्माणका विषयमा सरकार उदासिन रहेको उनीहरुको आरोप छ । महासंघले देशैभर दवाव मुलक कार्यक्रम गरिहेको छ ।

निर्माण सामाग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्ने, निर्माण उद्योगमैत्री कानुन जारी गर्नुपर्ने, बीमा निर्देशिका खारेज हुनुपर्ने लगायत माग उनीहरुको छ ।

महासंघका केन्द्रिय सदस्य श्रेष्ठले व्यवसायीहरूका मागका विषयमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, मुख्यसचिव, सचिवलाई समयमा नै अवगत गराएपनि सम्बोधन नभएकाले बाध्य भएर आन्दोलन गर्नु परेको बताए ।

उनीहरुले निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यबृद्धिको सम्बोधन नगरे कन्स्ट्रक्सन होलिडे मनाउने चेतावनी दिएका छन् । महासंघका कास्की जिल्ला अध्यक्ष लिलकाजी गुरुङले निर्माण सामाग्रीको मूल्यबृद्धिले व्यवसायीलाई मर्का परेको बताए । ‘हामी त घरको न घाटको हुन लागेका छौं । यति धेरै मुल्य बढाउँदा निर्माणको काम कसरी गर्ने ?,’ उनले भने, ‘यो सामान्य अवस्थामा नआउँदासम्म हामी काम गर्न नसक्ने अवस्थामा छौं । सरकारको बेलैमा ध्यान पुगोस् ।’

प्रकाशित मिति : १४ बैशाख २०७९, बुधबार  ८ : १३ बजे

इशान र अर्शदीप चम्किँदा न्युजिल्यान्डविरुद्ध भारतको शानदार जित

काठमाडौं – इशान किशनको विस्फोटक शतक र अर्शदीप सिंहको पाँच

‘टाइगर कप भलिबल’को उपाधि गण्डकी प्रदेशलाई

कास्की – पोखरामा सञ्चालन भएको छैटौँ संस्करणको टाइगर कप राष्ट्रिय

भोला रिजालको शब्दमा ‘अन्धकार पन्छाएर’ बोलको गीत सार्वजनिक

काठमाडौं – प्रतिष्ठित स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. भोला रिजालको शब्द रचना

देश र जनताको हितमा काम गर्ने व्यक्तिलाई मात्रै संसद्मा पठाउनुपर्छः अध्यक्ष बिजुक्छेँ

भक्तपुर – नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजक्छेँले संसद्मा

चलचित्र ‘जाँड’ले पायो पिजी सर्टिफिकेट

काठमाडौं – चलचित्र ‘जाँड’लाई केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिले सबैले हेर्न