कास्कीका निर्माण व्यवसायीले घेरे जिल्ला प्रशासन | Khabarhub Khabarhub

कास्कीका निर्माण व्यवसायीले घेरे जिल्ला प्रशासन


१४ बैशाख २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

पोखरा – कास्की जिल्लाका निर्माण व्यवसायीले गण्डकी प्रदेश प्रमुख र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिएका छन् । उनीहरुले मंगलबार एक घण्टा धर्ना दिएका हुन् ।

महासंघका केन्द्रिय सदस्य सुरेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा निर्माण व्यवसायीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको गेट अगाडी धर्ना दिएको बताएका छन् । निर्माणका विषयमा सरकार उदासिन रहेको उनीहरुको आरोप छ । महासंघले देशैभर दवाव मुलक कार्यक्रम गरिहेको छ ।

निर्माण सामाग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्ने, निर्माण उद्योगमैत्री कानुन जारी गर्नुपर्ने, बीमा निर्देशिका खारेज हुनुपर्ने लगायत माग उनीहरुको छ ।

महासंघका केन्द्रिय सदस्य श्रेष्ठले व्यवसायीहरूका मागका विषयमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, मुख्यसचिव, सचिवलाई समयमा नै अवगत गराएपनि सम्बोधन नभएकाले बाध्य भएर आन्दोलन गर्नु परेको बताए ।

उनीहरुले निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यबृद्धिको सम्बोधन नगरे कन्स्ट्रक्सन होलिडे मनाउने चेतावनी दिएका छन् । महासंघका कास्की जिल्ला अध्यक्ष लिलकाजी गुरुङले निर्माण सामाग्रीको मूल्यबृद्धिले व्यवसायीलाई मर्का परेको बताए । ‘हामी त घरको न घाटको हुन लागेका छौं । यति धेरै मुल्य बढाउँदा निर्माणको काम कसरी गर्ने ?,’ उनले भने, ‘यो सामान्य अवस्थामा नआउँदासम्म हामी काम गर्न नसक्ने अवस्थामा छौं । सरकारको बेलैमा ध्यान पुगोस् ।’

प्रकाशित मिति : १४ बैशाख २०७९, बुधबार  ८ : १३ बजे

एसइईको नतिजा एक साताभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी

भक्तपुर – यसवर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को नतिजा एक साताभित्र

खैरो हिरोइनसहित नुवाकोटका चार युवा झापामा पक्राउ

झापा – झापाको भद्रपुर–७ आनिमार्गबाट २०० दशमलव ३९ ग्राम खैरो

पतञ्जलि जग्गा प्रकरण : यस्तो छ माधव नेपालविरुद्ध अदालतको आदेश

काठमाडौं – विशेष अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई रु ३५ लाख

मेडिकल क्षेत्रमा काम गर्नेले ‘चिकित्सा नैतिकता’ छोड्नु हुँदैन : पूर्व राष्ट्रपति यादव

चितवन – पूर्व राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम

माधव नेपाललाई ३५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश

काठमाडौं – पतञ्जलि योगपीठलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा दिने निर्णयमार्फत आर्थिक