कास्कीका निर्माण व्यवसायीले घेरे जिल्ला प्रशासन | Khabarhub Khabarhub

कास्कीका निर्माण व्यवसायीले घेरे जिल्ला प्रशासन


१४ बैशाख २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

पोखरा – कास्की जिल्लाका निर्माण व्यवसायीले गण्डकी प्रदेश प्रमुख र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिएका छन् । उनीहरुले मंगलबार एक घण्टा धर्ना दिएका हुन् ।

महासंघका केन्द्रिय सदस्य सुरेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा निर्माण व्यवसायीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको गेट अगाडी धर्ना दिएको बताएका छन् । निर्माणका विषयमा सरकार उदासिन रहेको उनीहरुको आरोप छ । महासंघले देशैभर दवाव मुलक कार्यक्रम गरिहेको छ ।

निर्माण सामाग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्ने, निर्माण उद्योगमैत्री कानुन जारी गर्नुपर्ने, बीमा निर्देशिका खारेज हुनुपर्ने लगायत माग उनीहरुको छ ।

महासंघका केन्द्रिय सदस्य श्रेष्ठले व्यवसायीहरूका मागका विषयमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, मुख्यसचिव, सचिवलाई समयमा नै अवगत गराएपनि सम्बोधन नभएकाले बाध्य भएर आन्दोलन गर्नु परेको बताए ।

उनीहरुले निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यबृद्धिको सम्बोधन नगरे कन्स्ट्रक्सन होलिडे मनाउने चेतावनी दिएका छन् । महासंघका कास्की जिल्ला अध्यक्ष लिलकाजी गुरुङले निर्माण सामाग्रीको मूल्यबृद्धिले व्यवसायीलाई मर्का परेको बताए । ‘हामी त घरको न घाटको हुन लागेका छौं । यति धेरै मुल्य बढाउँदा निर्माणको काम कसरी गर्ने ?,’ उनले भने, ‘यो सामान्य अवस्थामा नआउँदासम्म हामी काम गर्न नसक्ने अवस्थामा छौं । सरकारको बेलैमा ध्यान पुगोस् ।’

प्रकाशित मिति : १४ बैशाख २०७९, बुधबार  ८ : १३ बजे

नेपाल टेलिकमको आग्रह- कुनै अफर खुलाएका छैनौँ, गलत सूचनाको पछि नलाग्नुस्

काठमाडौं– नेपाल टेलिकमले आउँदै गरेको क्रिसमस तथा अंग्रेजी नयाँ वर्षको

पाल्पाको रामपुरमा इलाका प्रशासन कार्यालय, सेवा प्रवाह सुरु

रामपुर – रामपुर नगरपालिका–५  बेझाड बजारमा इलाका प्रशासन कार्यालय निर्माण

क्रान्तिकारीमा माओवादी नेताको जुधाइ, विद्यार्थीको मिचाइ

काठमाडौं– पुरानो उखानअनुसार लेकको गोठमा गोठालाले खीर पकाउने योजना बनाएछन्

मोजाम्बिकमा चक्रवातबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ४५ पुग्यो

एजेन्सी – मोजाम्बिकमा चक्रवात चिडोबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ११ ले

निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाका सदस्यले निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने