कास्कीका निर्माण व्यवसायीले घेरे जिल्ला प्रशासन | Khabarhub Khabarhub

कास्कीका निर्माण व्यवसायीले घेरे जिल्ला प्रशासन


१४ बैशाख २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

पोखरा – कास्की जिल्लाका निर्माण व्यवसायीले गण्डकी प्रदेश प्रमुख र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिएका छन् । उनीहरुले मंगलबार एक घण्टा धर्ना दिएका हुन् ।

महासंघका केन्द्रिय सदस्य सुरेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा निर्माण व्यवसायीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको गेट अगाडी धर्ना दिएको बताएका छन् । निर्माणका विषयमा सरकार उदासिन रहेको उनीहरुको आरोप छ । महासंघले देशैभर दवाव मुलक कार्यक्रम गरिहेको छ ।

निर्माण सामाग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्ने, निर्माण उद्योगमैत्री कानुन जारी गर्नुपर्ने, बीमा निर्देशिका खारेज हुनुपर्ने लगायत माग उनीहरुको छ ।

महासंघका केन्द्रिय सदस्य श्रेष्ठले व्यवसायीहरूका मागका विषयमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, मुख्यसचिव, सचिवलाई समयमा नै अवगत गराएपनि सम्बोधन नभएकाले बाध्य भएर आन्दोलन गर्नु परेको बताए ।

उनीहरुले निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यबृद्धिको सम्बोधन नगरे कन्स्ट्रक्सन होलिडे मनाउने चेतावनी दिएका छन् । महासंघका कास्की जिल्ला अध्यक्ष लिलकाजी गुरुङले निर्माण सामाग्रीको मूल्यबृद्धिले व्यवसायीलाई मर्का परेको बताए । ‘हामी त घरको न घाटको हुन लागेका छौं । यति धेरै मुल्य बढाउँदा निर्माणको काम कसरी गर्ने ?,’ उनले भने, ‘यो सामान्य अवस्थामा नआउँदासम्म हामी काम गर्न नसक्ने अवस्थामा छौं । सरकारको बेलैमा ध्यान पुगोस् ।’

प्रकाशित मिति : १४ बैशाख २०७९, बुधबार  ८ : १३ बजे

शेयर बजारमा उछाल, ८१ अंकले बढ्यो नेप्से  

काठमाडौं– शेयर बजारमा उछाल गएको छ । मंगलबार नेपाल स्टक

‘आउँदो हिउँदे अधिवेशन नयाँ संसद् भवनबाट सञ्चालन हुनेगरी काम भइरहेको छ’

काठमाडौ– शहरी विकास मन्त्रालयले संसद्को आउँदो हिउँदे अधिवेशन नयाँ संसद् भवनबाट

ओलीलाई पूर्वराष्ट्रपतिको सन्देश : म एमालेको राजनीतिमा आइसकेँ, पछि हट्दिनँ 

काठमाडौं– पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपा एमालेको सक्रिय राजनीतिबाट पछि नहट्ने

लागूऔषध सेवन र ओसारपसार चुनौतीपूर्ण

दोधारा चाँदनी– कञ्चनपुरमा लागूऔषध सेवन र ओसारपसार चुनौतीपूर्ण बनेको छ

शहरी विकास मन्त्रालयले भन्यो- गत आर्थिक वर्षमा ११ हजार सुरक्षित आवास निर्माण गर्‍यौँ

काठमाडौं– शहरी विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ११ हजार