पोल भाडा बक्यौता भुक्तानी गर्न विद्युत् प्राधिकरणको आग्रह « Khabarhub

पोल भाडा बक्यौता भुक्तानी गर्न विद्युत् प्राधिकरणको आग्रह


१४ बैशाख २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पोलभाडा बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न सेवा प्रदायक कम्पनीलाई आग्रह गरेको छ । 

प्राधिकरणले आज एक सूचना जारी गर्दै विद्युतीय संरचनाहरू प्रयोग गरी अप्टिकल फाइवर भाडामा लिई टेलिफोन/इन्टरनेट/केवल टीभि सेवा सञ्चालन गर्ने सेवा प्रदायक कम्पनीलाई बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न आग्रह गरेको हो ।

पोलभाडा बक्यौता रकम भुक्तानीका लागि वैशाख मसान्तसम्मको समय तोकिएको भन्दै प्राधिकरणले उक्त समयमा नियमानुसार सम्झौता गर्न, नवीकरण गर्न एवं हालसम्मको बाँकी बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न आग्रह गरेको छ । सो समस्यसम्म बक्यौता रकम भुक्तानी नगरे तार काट्ने चेतावनी प्राधिकरण दिएको छ ।

केही सेवा प्रदायक संस्थाहरूले आशिंक क्षेत्रको मात्र पोल भाडा सम्झौता गरेको तथा केही सेवा प्रदायक संस्थाहरुले सम्झौता नै नगरी विद्युतीय संरचनाहरू प्रयोग गरिरहेको सूचनामा उल्लेख छ । प्राधिकरणले नयाँ सम्झौता नभएसम्म नयाँ लाइन विस्तारको कार्य नगर्न तथा नगराउनसमेत आग्रह गरेको छ ।

प्राधिकरणले बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्ने तथा सम्झौता नगर्ने सेवा प्रदायक संस्थाहरूको सम्बन्धित क्षेत्रको कार्यालयको विद्युत् लाइन नेपाल विद्युत् वितरण विनियमावली, २०७८ को विनिमय ३१ अनुसार जुनसुकै समयमा काट्न सकिने भन्दै लाइन काटिएमा निस्कने परिणामको जिम्मेवार सम्बन्धित सेवा प्रदायक कम्पनी हुने जनाएको छ ।

प्राधिकरणले यसअघि पटक-पटक सार्वजनिक सूचना आह्वान गर्दै सेवा प्रदायक कम्पनीलाई पोल भाडा भुक्तानी तथा नवीकरणका लागि आउन आग्रह गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले २०७७ मा काठमाडौँ लगायतका सहरी क्षेत्रमा दोब्बर र ग्रामीण भेगमा आठ गुणाभन्दा बढीले पोलको भाडा बढाएको भन्दै सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले बढेको मूल्य फिर्ताको माग गर्दै आएका छन् ।

बढेको मूल्य फिर्ता नहुँदासम्म बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्ने सेवा प्रदायक कम्पनीले अडान राख्दा विद्युत् प्राधिकरणले इन्टरनेटको तारसमेत काटेको थियो । पटक-पटक सूचना प्रकाशन गरी बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न आग्रह गर्दासमेत् बेवास्ता गरेको भन्दै प्राधिकरणले इन्टरनेटको तार काटेको थियो ।

इन्टरनेटको तार काटिएपछि पोलभाडा विवादलाई दीर्घकालीन समाधान गर्न सञ्चार मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । 

प्रकाशित मिति : १४ बैशाख २०७९, बुधबार  ४ : ३५ बजे

ओ‌ली र लेखकलाई थुन्न हतार गरेका बालेन-सुधन सुनसरी घटनाबारे किन बोल्दैनन् ?

काठमाडौं- २०७९ को चुनावपछिको अवस्थामा वर्तमान प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह सामाजिक

सङ्घीयता लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सबल बनाउने आधार हो : सभामुख यादव

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेशका सभामुख रामअशिष यादवले सङ्घीयता केवल विकास वा

सञ्चारमन्त्रीसँग एनआरएनए प्रतिनिधिको भेट : नेपालमा थप पुँजी र प्रविधि भित्र्याउने विषयमा छलफल

काठमाडौं– सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)

लुम्बिनीमा गत आवमा सवारी दुर्घटनाबाट ५८५ को मृत्यु

बुटवल– गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा